काठमाडौं – जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधले मिडियामा हरेक दिन स्थान पाउनु नौलो विषय होइन । कहिले आफ्नै दाजु वा बुवाले आफ्नै दिदीबहिनी वा छोरीलाई बलात्कार गरेको सुन्ने गरिन्छ । कहिले आफन्तले सानी बालिकालाई बलात्कार गरेको समाचार आउने गर्छ कहिले केटा साथीहरू मिलेर सामुहिक बलात्कार गरेका जस्ता जघन्य अपराधका घटना सुन्ने गरिन्छ ।
बलात्कार एक गम्भीर फौजदारी अपराध हो । यसलाई कानूनले गम्भीर रुपमा लिएको हुन्छ र लिनैपर्छ । यस्तो कसूरमा कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था प्रायः सबै देशले गरेको पाइन्छ । तर, विभिन्न देशमा सजायको स्तर भने फरक–फरक पाइन्छ । कतिपय देशले त बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड नै दिने गरेका छन् ।
परापूर्वकालदेखि नै महिलामाथिको हिंसालाई जघन्य अपराध मान्ने गरेको पाइएता पनि २० औँ शताब्दीको मध्यतिर विभिन्न देशका कानुनविदले यौन हिंसा, बलात्कार (जबरजस्ती करणी) जस्ता अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा समेत जघन्य हिंसाका रूपमा स्वीकार गरे । त्यसैबेलादेखि बलात्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिँदै आएको छ ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, पहिले बलात्कारलाई सामान्य अपराधजस्तो मात्र हेरिन्थ्यो तर पछि यसको गम्भीरता बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिन थालेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रको महासभाबाट गठन गरिएको पूर्वयुगोस्लाभिया र रुवाण्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधीकरण (ट्राइबुनल) ले बलात्कारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिने कानुनी व्यवस्था गर्यो । र, यसलाई युद्धको समयमा समेत हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाअन्तर्गत राखेर दण्डनीय अपराधका रुपमा हेर्न थालियो ।
नेपालमा पनि जबजस्ती करणीलाई गम्भीर हिंसाका रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । तर, यसबारे मुलुकी अपराध संहिताले गरेको व्यवस्था र कानूनी अभ्यासलाई लिएर विभिन्न किसिमका बहसहरु हुँदै आएका छन् ।
एकथरि मानिसहरुले बलात्कारीलाई तोकिएको सजायँ अझै कम भएको र यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने माग गरिरहेको पाइन्छ भने अर्काथरि मानिसहरुले बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा रहेका छिद्रहरुका कारण अति अपराधीकरण भएको भन्दै चिन्तासमेत प्रकट गर्न थालिएको पाइन्छ ।
यही बहसको सिलसिलामा अहिले सरकारी स्तरबाट समेत जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनमा संशोधनको गृहकार्य हुन थालेको पाइन्छ ।
नेपालमा जबर्जस्ती करणी वा बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा के–कस्ता कानूनी प्रवन्धहरु छन् ? के नेपालको विद्यमान कानून पर्याप्त छ त ? यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ या अहिलेकै कानून ठीक छ ? यी प्रश्नमाथि विचार–विमर्शको खाँचो बढ्दै गएको छ ।
नेपालको कानूनमा बलात्कारको परिभाषा
नेपालमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराध, यसको कार्यविधि र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको छ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा हुने व्याख्याबाट पनि केही नजीरहरु प्रतिपादन भएका छन् ।
पत्रकारिता र आम चलनचल्तीमा यो कसूरलाई ‘बलात्कार’ भन्ने गरिए पनि कानूनले चाहिँ ‘करणीसम्बन्धी कसूर’ वा ‘जबर्जस्ती करणी’ भनेको छ । प्रहरी र अदालती भाषामा यसलाई छोटकरीमा ‘ज.क.’ पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १८ मा ‘करणीसम्बन्धी कसूर’ को महल छ । उक्त महलको दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणीको परिभाषा दिँदै भनिएको छ–
‘कसैले कुनै महिलालाई उसको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ ।’
अपराध संहिताको यो परिभाषाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी वालिका वा किशोरीसँग सहमतिमै राखिएको यौन सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी ठहरिन्छ र त्यसलाई कानूनले कसूर मान्छ । यसको अर्थ, १८ वर्ष कटेकी महिलासँग सहमतिमा राखिएको सम्बन्धलाई भने कानूनले जबरर्जस्ती करणी मान्दैन । तर, १८ वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई समेत कानूनले ज.क. नै देख्ने गरेको छ ।
ऐनको दफा २१९ को स्पष्टीकरण (ख) ले के–कस्तो अवस्थालाई जबर्जस्ती करणी मान्ने भन्ने सम्बन्धमा केही प्राविधिक विषयसमेत समेटेको छ ।
त्यसैगरी उक्त दफाको (क) र (ग) मा के–कस्तो अवस्थालाई करणीको मञ्जुरी मान्ने र कस्तो स्थितिलाई मञ्जुरी नमान्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ ।
‘करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झसक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन,’ मुलुकी संहितामा भनिएको छ, ‘होस ठेगान नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।’
दफा २१९ को उपदफा (४) ले पतिद्वारा पत्नीमाथि हुने इच्छाविपरीतको यौन सम्बन्धलाई पनि जबर्जस्ती करणीको कसुर मानेको छ ।
यी सबै प्रावधानहरुलाई हेर्दा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नारीमाथि गरिने सहमतिको सम्बन्ध वा श्रीमती र अन्य जोसुकै महिलामाथिको सहमति विपरीतको यौन सम्बन्धलाई नेपालको कानूनले जबर्जस्तीकरणीको कसूर मानेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको कानूनले बैवाहिक बलात्कारलाई समेत गम्भीर अपराध मानेको छ ।
त्यसैगरी मुलुकी संहिताले के–कस्तो सम्बन्धमा करणी गर्नु गराउनुहुँदैन भन्ने प्रावधानहरु समेटेको छ । जस्तै–
हाडनातामा करणी गर्न नहुने (दफा २२०), थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने (दफा २२१), आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने (दफा २२२), कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने (दफा २२३), यौन दुव्यवहार गर्न नहुने (दफा २२४), वाल यौन दुरुपयोग गर्न नहुने (दफा २२५), अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुने (दफा २२६), पशु करणी गर्न नहुने (दफा २२७) आदि ।
जबर्जस्ती करणीमा कति छ सजाय ?
नेपालको कानूनले बलात्कारजन्य घटनाको परिस्थिति र महिलाको उमेरका आधारमा फरक फरक सजायको प्रबन्ध गरेको छ । यस सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिताले तोकेको सजाय यस्तो छ ।
- दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्षदेखि २० वर्ष कैद । (दफा २१९, उपदफा ३क)
- दश वर्ष र सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मकी वालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद । (दफा २१९, उपदफा ३ख)
- चौध वर्षदेखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद । (दफा २१९, उपदफा ३ग)
- सोह्र वर्षदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद । (दफा २१९, उपदफा ३घ)
- अठार वर्षभन्दा माथिकी महिलालाई बलात्कार गर्ने पुरुषलाई ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद । (दफा २१९, उपदफा ३ङ)
- बैवाहिक बलात्कार ः पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा भरणपोषणको आदेशसहित ५ वर्षसम्म कैद (दफा २१९, उपदफा ४ र ५)
- रोगीमाथि हुने बलात्कार ः एचआईभी लगायत यौनजन्य सरुवा रोग लागेको थाहा पाई–पाई जबरजस्ती करणी गरेमा रोग फैलाएको आरोपमा हुने दफा १०५ अनुसारको सजाय थप हुने । त्यो भनेको जबरजस्ती करणीमा हुने सजायमा थप ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म खप्टिएर सजाय हुन सक्छ । (दफा २१९, उपदफा ६, क र ख)
- गर्भवती र अशक्तमाथि हुने बलात्कार ः सामुहिकरुपमा जबरजस्ती करणी गरेमा वा ५ महिना भन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त, अपाङ्ग वा शारीरिक–मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई बलात्कार गरेमा उपदफा (३) ले गरेको सजायमा थप ५ वर्ष कैद सजाय खापिने व्यवस्था छ । (दफा २१९, उपदफा ७)
- थुनुवामाथिको बलात्कार ः थुनामा रहेको व्यक्तिलाई जबजस्ती करणी गर्नेलाई ३ वर्ष कैद र अन्य कानूनबाट हुने सजाय समेत हुने । (दफा २२१, उपदफा १ र २)
- माथवर व्यक्तिबाट हुने बलात्कार ः आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई ३ वर्ष कैद र अन्य कानूनबाट हुने सजाय समेत हुने । (दफा २२२, उपदफा १ र २)
- पेशाकर्मीमाथिको बलात्कार ः कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित अन्य कानूनबाट हुने सजाय समेत हुने । (दफा २२३, उपदफा १ र २)
- पशु करणी ः गाईको करणी गर्नेलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । अन्य पशुको करणी गर्नेलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा २२७, उपदफा १ र २)
- अप्राकृतिक मैथुन ः कसैले कसैको मञ्जुरीविना अप्राकृतिक मैथुन गराएमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । वालिकालिकाको हकमा मञ्जुरी लिएर पनि त्यस्तो कार्यगर्न बर्जित छ । बालकालिकामाथि त्यस्तो व्यवहार गरिएमा जबजरजस्ती करणीको महल दफा २१९ अनुसारको सजाय हुन्छ ((दफा २२६, उपदफा १, २ र ३)
- हाडनाता करणी ः बिहेबारी नचल्ने हाडनाता हो भन्ने जानी–जानी जबरजस्ती करणी गर्नेलाई उपदफा (३) अनुसार हुने सजायमाथि थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । हाडनातामा सहमतिमै करणी भएमा पनि गर्ने गराउने दुबैमाथि सजाय हुन्छ । जस्तै–
- आमा–छोरा वा बाबु–छोरीबीचको करणीमा जन्मकैद (दफा २२०, उपदफा २क)
- सौतेनी आमा–छोरा वा बाबु–छोरी, सहोदर दिदी–भाइ वा दाजु–बहिनी, सुसरा–बुहारी, हजुरबा–नातिनी, जिजुबा–पनातिनी, जेठाजु–भाइबुहारी, वा देवर–भाउजूबीच करणी भएका ४ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (दफा २१९, उपदफा २ख)
- एकै हाँगाको तीनपुस्तासम्मका नाति–हजुरआमा वा पनाति जिजुआमा, एकै हाँगाका ठूलोबुबा वा काका–भतिजी, भतिजो–काकी वा ठुलीआमा, ज्वाइँ–सासू आदि नातासम्बन्धका बीचमा हुने करणीमा ३ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयादेखि ६० हजार रुपैयासम्म जरिवाना (दफा २१९, उपदफा ३ग)
- आफ्नो बंशका ७ पुस्तासम्मका नातामा सहमतिमै करणी भएको रहेछ भने पनि नाता र पुस्ता हेरी एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा २१९, उपदफा ३घ)
यसरी नातेदार महिलालाई कसैले बलात्कार गरेमा उपदफा ३ अनुसारको सजायमा हाडनाताभित्रको शारीरिक सम्बन्धमाथि हुने सजायसमेत थप गरेर सजाय निर्धारण गरिने मुलुकी अपराध संहिताले प्रवन्ध गरेको छ ।
यौन दुर्व्यवहार र वाल यौन दुरुपयोगमा हुने सजाय
मुलुकी अपराध संहिताले करणीसम्बन्धी कसूरकै परिच्छेदमा ‘यौन दुर्व्यवहार’ र ‘वालयौन दुरुपयोग’ लाई समेटेर दण्डनीय अपराध मानेको छ ।
ऐनमा बाल यौन दुरुपयोगको परिभाषा गर्दै भनिएको छ–‘कसैले करणीका आशयले वालवालिकालाई अस्वाभाविकरुपमा एकान्तमा लगेमा, यौनसम्बन्धी निजको अंग छोएमा वा समातेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वभाविक व्यवहार गरेमा वाल यौन दुरुपयोग गरेको मानिने छ ।’ (दफा २२५, उपदफा २)
बाल यौन दुरुपयोगको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रवन्ध गरिएको छ । (दफा २२५, उपदफा ३)
त्यसैगरी संहितामा ‘यौन दुर्व्यवहार’ को परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीविना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अंग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य कुनै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिकरुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा, यौनको आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने छ ।’ (दफा २२४, उपदफा २)
यौन दुर्व्यवहार वमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (दफा २२४, उपदफा ३)
क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारीलाई कैद र जरिवानाको मात्र व्यवस्था गरेको छैन, पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराउने प्रबन्ध गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को दफा २२८ मा भनिएको छ,‘दफा २२० (हाडनाता करणी) र २२६ (अप्राकृतिक मैथुन) अन्तरगतको कसूरबाहेक यस परिच्छेद वमोजिमको अन्य कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ ।’
हदम्यादको व्यवस्था
जुनसुकै कानूनमा पनि उपचार माग्न पाउने हदम्यादको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा भने जुनसुकै बेला पनि उजुरी दिन सकिने प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार बलात्कारको मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद अपराधको प्रकृति अनुसार फरक–फरक रहेको छ ।
यदि कसैले दफा २२० अनुसार हाडनाता करणी गरेको छ भने उजुरी दिने समयसीमा नतोकिएको हुनाले जहिलेसुकै उजुरी दिन पाइन्छ ।
तर, जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यहार लगायतका अन्य अपराधमा भने निश्चित हदम्यादभित्र कानूनी उपचार नखोजिए उजुरी नलाग्ने प्रबन्ध कानूनमा गरिएको छ । जस्तै– दफा २१९ (जक), २२१ (थुनवा) २२२ (संरक्षित व्यक्ति), २२३ (पेशाकर्मी), २२४ (यौन दुर्व्यहार), २२५ (वाल यौन दुरुपयोग) र २२६ (अप्राकृतिक मैथुन) को कसूरमा कसुर भएको मितिले १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने, अन्यथा उजुरी नलाग्ने हदम्याद तोकिएको छ । (दफा २२९, उपदफा २)
प्राकृतिक मैथुन, पशुकरणी लगायतका अन्य अपराधको हकमा भने थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी नदिए उजुरी नलाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । (दफा २२९, उपदफा २)
सारमा भन्नुपर्दा, वालिकाको सन्दर्भमा होस् या वयस्क, बलात्कार भएको मितिले एक वर्षभित्र पीडितले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउनै पर्छ । यदि एक वर्ष नाघिसकेपछि उजुरी दर्ता गराउन गएमा, कानुनले त्यसलाई मान्यता दिँदैन र पीडितले उपचार पाउन सक्दैन । उजुरी दर्ता नभई एक वर्ष कटेमा पीडकले उम्कने मौका पाउन सक्छ ।
थुनछेक कार्यविधि
फौजदारी कार्यविधिअुनसार जबजरजस्ती करणीको जाहेरी सर्वप्रथम प्रहरीमा दर्ता हुन्छ र प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएपछि सरकारवादी मुद्दाका रुपमा यो मुद्दा सुरु अदालतमा दर्ता हुन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६७ अनुसार अनुसूची १ मा पर्ने दफा २१९ (जक), २२१ (थुनवा) २२२ (संरक्षित व्यक्ति), २२३ (पेशाकर्मी), २२४ (यौन दुर्व्यहार), २२५ (वाल यौन दुरुपयोग) र २२६ (अप्राकृतिक मैथुन) को कसूरमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कार्यविधि संहिताले ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुनसक्ने कसूरलाई ‘थुनामा राख्ने’ कसूर अन्तरगत समेटेको छ । यसअनुसार बलात्कार, हाडनाता करणी, यौन दुर्वयवहार, वाल यौन दुरुपयोग वा अप्राकृतिक मैथुनको अभियोग लागेको व्यक्ति पुर्पक्षका लागि थुनामा जानैपर्छ ।
बहसको खाँचो
ऐनमा उमेरका आधारमा सजाय निर्धारण हुनु र बालिकाको उमेर कम भए बढी सजाय तोकिनुलाई प्राकृतिक हिसाबले न्यायपूर्ण र बालवालिकामाथिको राज्यको संवेदनशीलताकै रुपमा लिन सकिन्छ । तथापि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनमा धेरै नै परिमार्जन र सुधारको खाँचो देखिन्छ ।
एकातर्फ कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर पीडितहरु उम्किएको र पीडितले न्याय नपाइरहेको गुनासो आउने गरेको छ भने अर्कोतिर कानूनको दुरुपयोग गर्दै अति अपराधीकरणको मारका कतिपय पुरुषहरु पर्ने गरेको गुनासो पनि सँगसँगै आउने गरेको छ । यिनै दुई विपरीत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानूनमा उचित संशोधन र सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
तर, त्यो भन्दा पहिले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानून कस्तो बनाउने भन्नेबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार जबरजस्ती करणीका घटना हुनुका मुख्य कारणहरूमा पारिवारिक र सामाजिक संस्कार र संरचनाले पनि काम गरेको छ । पीडितको सहने बानी, व्यक्तिगत प्रभाव, राजनैतिक एवं संगठनात्मक संरक्षण, कानूनी सचेतनाको अभावका कारण पीडितहरु कानूनी उपचार नमागी बस्ने गरेको स्थिति पनि छ ।
त्यसैगरी, कानूनमा रहेको भाषागत अस्पष्टता, अशिक्षा, सचेतनाको अभाव एवं यौन तथा प्रजनन शिक्षाको कमी, पारिवारिक र अभिभावकत्वको अभाव आदि कारणले नेपालमा बलात्कारजन्य अपराध विकराल बन्दै गएको छ ।
केही प्रश्नहरु
नेपालमा विद्यमान जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनबारे विभिन्न किसमको टीकाटिप्पणी र प्रश्नहरु उब्जने गरेका छन् । खासगरी ‘अति अपराधीकरण’ वा ‘पीडकको उन्मुक्ति’ सम्बन्धी दुई विपरीत प्रश्नहरुको सम्वोधन हुन जरुरी छ । आगामी दिनमा संसदले यो कानूनलाई परिमार्जन वा सुधार गर्ने हो भने यी प्रश्नहरुको समाधान खोज्न आवश्यक छ । जस्तै–
एक– वयस्क महिला–पुरुषबीच पहिले सहमतिमै यौन सम्बन्ध रहनु तर पछि आपसमा खटपट परेपछि ‘जबजस्ती करणी’ को मुद्दा चल्नु ‘अति अपराधीकरण’ हो कि होइन ? यस्तो स्थितिले गर्दा आफूहरु अन्याय परेको गुनासो कतिपय पुरुषहरुले गर्दै आएका छन् । अब यो गुनासोलाई कानूनमा कसरी सम्वोधन गर्ने ? कि अहिलेकै प्रवन्ध सही छ ?
दुई– कानूनले १८ वर्ष मुनिका किशोर–किशोरीले सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई बलात्कार मानेको छ । त्यस्तो अवस्थामा १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । तर, नेपाली समाजमा १८ वर्ष नै नपुगी बिहे गर्ने प्रचलन व्यापक रुपमा छ । कानूनले तोकेको बिहेको उमेर हद २० वर्ष नकटी बिहे गर्ने प्रचलन समाजमा व्याप्त छ । १८ वा २० वर्ष नपुगी बिवाह हुँदै आएको प्रचलनलाई बलात्कार मान्ने हो भने यसबाट ‘अति अपराधीकरण’ हुन गई न्यायको साटो अन्याय पो हुन्छ कि ?
तीन– नेपालको विवाहसम्बन्धी कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे नगर् भन्छ । १८ वर्ष नपुगी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखिस् भने त्यो जबरजस्ती करणी ठहर्छ भन्छ । तर, १८ वर्ष कटेपछि चाहिँ बिहे नहुँदै कानूनले नै सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न छुट दिएको छ । तर सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न पाए पनि दुई वर्षसम्म बिहे गर्न पाइँदैन । हिन्दु विधिशास्त्र एवं पूर्वीय सभ्यताको जगमा बनेको नेपालको पारिवारिक कानूनले १८ देखि २० वर्षको उमेरसम्म बिहे नगरी सहमतिमा सेक्स गर्न पाउँछौ भन्न खोजेको हो ? यसले कस्तो सामाजिक मूल्यको स्थापना गर्न खोजेको ? १८ वर्ष पुगेपछि सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न कानूनले नै छुट दिएपछि बिहे गर्न चाहिँ किन नपाइने ? अर्थात्, बिहे गर्न नपाइने उमेरमा कानूनले नै दुई वर्षसम्म सहमतिमा यौनसम्बन्ध राख्न पाउँछौ किन भनेको ? कुन सिद्धान्तको जगमा टेकेर यस्तो कानून बनाइएको हो ?
चार– बालिका बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधमा पनि एक वर्षे हदम्याद राखिएको छ । सहमतिमा हुने हाडनाता करणीमा हदम्याद नै नराखेको ऐनले जबजरस्ती करणीमा किन एक वर्ष मात्र हदम्याद राखेको ? संसारमा जसिलेसुकै ‘मिटु अभियान’ चल्ने गरेको सन्दर्भ हुँदाहुँदै नेपालको कानूनले तोकेको एक वर्षे हदम्यादको प्रावधानका कारण कयौं महिलाले न्याय पाउन नसकेको स्थितिलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिएला ?
पाँच– मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ ले गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधानमा ‘दफा २२० (हाडनाता करणी) र २२६ (अप्राकृतिक मैथुन) अन्तरगतको कसूरबाहेक’मा पीडितलाई क्ष्तिपूर्ति भराउने भनिएको छ । जबकि यसमा ‘अप्राकृतिक मैथुन’ बाट पीडित हुने मानिसलाई समेटिएको छैन । तर, यसले २२७ को पशु करणीमा चाहिँ पीडित क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुल्ला राखेको छ । के यसको मतलव, पशुले क्षतिपूर्ति पाउने, मानिस (दफा २२६) ले चाहिँ नपाउने भन्न खोजिएको हो ? यसमा पनि कानूनी स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
छ– सजाय खण्डतर्फ विचार गर्दा यसमा पनि सिद्धान्त र मानकहरुमा केही गडबडी देखिएको छ । १८ वर्षमुनिको सहमतिकै सम्बन्धलाई पनि ज.क. मानेर १०/१२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने प्रावधान कति जायज या कठोर छ ? यसमा पनि बहसको खाँचो देखिन्छ । अर्कातिर, वयस्कमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने ‘वाल यौन दुरुपयोग’ को कसूरमा पनि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यसो गर्दा वालिवालिकामाथि उचित न्याय भयो कि भएन ? यो प्रश्न पनि विचारणीय नै देखिन्छ । जबरजस्ती करणीमा समग्र सजायको आधार र मापदण्डमाथि नै सार्थक बहसको खाँचो देखिन्छ ।
अदालती व्याख्यामा एकरुपताको खाँचो
बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अदालती प्रक्रियालाई लिएर पनि सार्वजनिक रुपमा बहसहरु हुँदै आएका छन् । मुद्दाका क्रममा पीडितको गोपनीयता भंग हुने गरेको पीडितको गुनासो एकातिर छ भने बलात्कारबाट पीडितले नै दोषी जस्तो भएर मुख लुकाएर हिँड्नु परेको, प्रहरी प्रशासन र राज्य संयन्त्रको व्यवहार पीडितमैत्री नहुने गरेको र पीडितले आफूमाथिको अन्याय सावित गर्नका लागि वकालती प्रक्रियामा समय र स्रोत अत्यधीक खर्चनुपरेको, न्याय ढीलो पाइएको जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका छन् । सामाजिक रुपमा प्रभावशाली व्यक्तिका कारण पीडितले थप पीडित महसुस गर्नुपरेको गुनासा यत्रतत्र छन् ।
अदालतबाट हुने फैसला र नजीरहरुमा एकरुपता नहुँदा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जटिलता थपिँदै गएको पाइन्छ । यसका लागि कलाकार पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप रायमाझीका दुईवटा केसलाई दृष्टान्तका रुपमा लिन सकिन्छ ।
पल शाहको मुद्दा : कलाकार पल शाह विरुद्धको जबजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी पल शाहले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अपराध गरेको अभियोग लागेको थियो । शाहले १८ वर्ष नपुगेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै दफा २१९ को उपदफा (३) अनुसार १२ देखि १४ वर्षसम्मको सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।
यो मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाले पल शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिए । तर, उच्च अदालतले भने उनलाई थुनाबाट उन्मुक्ति दियो ।
घटना भएको ११ महिनापछि ‘अफ्टर थट’को मनसायबाट जाहेरी आएको अदालतले ठहर गरेको थियो । अदालतले पीडित भनिएकी नाबालिकाको परिवारलाई झूटो जाहेरी दिएको कारण सजाय नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।
पछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला गलत ठहर्याउँदै मुद्दालाई दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दियो । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन राम्रोसँग नगरेको र कानुनहरूको व्याख्या सही ढंगले नगरेको उल्लेख गर्दै उच्चको फैसलालाई दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दियो ।
यसरी, शाहको मुद्दामा अदालतका विभिन्न तहमा फरक–फरक व्याख्या र फैसलाहरू आए, जसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको पाइन्छ ।
सन्दीप लामिछानेको मुद्दा : यस मुद्दामा पीडित १६ वर्षभन्दा माथि तर १८ वर्षभन्दा मुनिको किशोरी भएकाले १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्मको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै, पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला पनि गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो जसमा पीडित गौशाला–२६ को उमेर १८ वर्ष पूरा भएकाले उनलाई नाबालिग भन्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला मिलेको नदेखिएको भन्दै लामिछानेलाई सफाइ दिइएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरौं
नेपालमा जबजस्ती करणीसम्बन्धी कानून, बैधानिक बलात्कार, विवाहको उमेर र समग्र पारिवारिक कानूनको चर्चा गरिरहँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि केके छन् भनेर रिसर्च गर्न आवश्यक छ ।
सामान्यरुपमा हेर्दा हेर्दा अमेरिकाको Alabama state मा १२ देखी १६ बर्षका महिला वा पुरुष विच १८ बर्षसम्मका महिला वा पुरुषले शारिरिक संवन्ध राख्न पाउने १८ बर्ष माथिको भएमा statutory rape कायम गर्ने र २० बर्ष सम्म जेल सजायको ब्यवस्था छ।
Colorado मा १७ बर्षमुनिको अवस्थालाई बाल्यकाल मानी १६ देखी १७ बर्षभित्र १० बर्ष भन्दा कम उमेर फरक भएका सँग मात्र सम्वन्ध राख्न पाउने र १५ देखि पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउने तर बढीमा १९ बर्षका विचको सम्वन्ध मात्र कानून सम्मत हुने ब्यवस्था छ। California मा १८ बर्ष मुनिको अवस्थालाई बाल्य अवस्था भनी यस उमेरमा हुने सहमतिको शारीरिक सम्वन्धलाई पीडक र पीडितको उमेरको अन्तर हेरी बढीमा १५ बर्षसम्म जेल सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ।
संसद, न्यायिक क्षेत्र र समाजमा सघन बहसको खाँचो
निष्कर्षमा, बलात्कार एक गम्भीर अपराध रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि गम्भीर अपराधको कोटीमा राखेको भएता पनि यसका कतिपय विरोधाभाषी दफाहरु अनि अदालती व्याख्या र बुझाइमा एकरुपता नहुँदा समस्याहरु सिर्जना हुने गरेका छन् । यस्तो समस्याको उचित सम्बोधनका लागि कानून निर्माण गर्ने विधायकहरुले यसमा गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।
संसदमा मात्र नभएर मास मिडियाका साथै नागरिक एवं वौद्धिक स्तरबाट पनि यसमा मिहीन बहस जरुरी देखिन्छ ।
विभिन्न अदालतका फैसलाहरूमा पनि एकरूपता नदेखिँदा यो मुद्दा थप जटिल बन्दै गएको छ, यसतर्फ न्याय क्षेत्रले पनि आवश्यक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।