अनुभूति : अदालतमा थरिथरिका बहस

मैले बुझेअनुसार बहस थरिथरिका हुन्छन् । पक्षले वकीललाई नियुक्त गर्दा गरिने बहस, वैतनिक वकील वा सरकारी वकीलले गर्ने बहस, कानूनी सहायता वा प्रो बोनोको स्वरूपमा वा एमिकस क्यूरीको रूपमा गरिने बहस, कुनै विषयमा यी पक्ष ठीक हो भनी पक्षसँगको समन्वयमा स्वःस्फूर्त रूपमा अग्रसर भै गरिने बहस आदि ।

अदालत बाहिर गरिने बहस पनि हुन्छन् । जस्तो ‘मूर्ति पूजा ठीक हो कि होइन’ भनी राणा दरबारमा माहिला बडागुरुज्यू हेमराज एक पक्ष र शहीद शुक्रराजका पिता माधवराज जोशी अर्को पक्ष भई छलफल गर्दा हेमराज पक्षले आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा गरेको र ‘मूर्ति पूजाको विरोध गरेका कारण सरकार पिट्न पाऊँ’ भनी अनुमति लिई माधवराजलाई मरणासन्न पिटेका थिए र बिना निष्कर्ष बहस टुङ्गिएको थियो ।

त्यस्तै पशुवली ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा त्यसैबखत एक भारतीय शास्त्री दरबारमा आई हेमराजको टोलीसँग वादविवाद गर्दा चन्द्रशम्शेरलाई भारतीय शास्त्रीको तर्क मनपरेछ र गुरु हेमराजलाई ‘तपाईँको मार्गमा म बाधक बन्दिनँ, तर म आजदेखि बलीतर्फ जान्नँ’ भनी छलफल किनारा लगाइएको थियो ।

अदालतको बहसतर्फ हेर्दा पक्षबाट वकीलको हैसियतमा नियूक्त भई पक्षलाई साह्रै नै अन्याय परेको अवस्था देखिएकाले वकालतनामाको दस्तुर समेत आफैँले तिरेर बहस गर्नुपरेको एउटा प्रसङ्ग स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले उल्लेख गर्नुभएको छ । जस अनुसार एक पूर्व कानून सचिवको विमातृक तर्फको भाइको अस्तित्व पहिलेको मुद्दाबाट देखाइएको तथ्य स्थापित हुँदाहुँदै पनि अंशियार होइन भनी मुद्दा हराइएको रहेछ । सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन पर्दा ‘ओहो ! यस्तो पनि इन्साफ हुन्छ रेग्मीजी ! छोटी सी गुडियाकी लम्बी कहानी’ भनी न्यायाधीशले अनुमति दिनुभएछ । वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीलाई उहाँको पक्ष ल फर्ममा आउँदा गर्ने पहिलो प्रश्न ‘नेपालमा न्याय छ कि छैन ?’ भन्ने रहेछ ।

सर्वोच्च अदालतबाट पछि उक्त मुद्दामा तायदाती मागिएछ । तायदाती माग्ने आदेश ठीक छ कि छैन भनी जाँची दिन फेरि हुकुम प्रमाङ्गी भएछ । पहिले अनुमति दिने न्यायाधीशसहितको बेञ्चमै मुद्दा चढेको रहेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीले बहस प्रारम्भ गर्दै पहिले अनुमति दिने न्यायाधीशलाई ‘छोटी सी गुडियाकी लम्बी कहानी’ एवम्‌ यस्तो पनि इन्साफ हुन्छ भनेर वहाँले बोलेको कुरा सम्झना गराउनुभयो । उहाँ लेख्नुहुन्छ – वहुत आक्रोशित भएर यस्तो न्याय हुने हो भने यो अदालत कहाँ जान्छ भन्ने किसिमबाट मैले बहस गरेँ । आखिरमा तायदाती लिने गरेको आदेश ठीक बेठीक के हो भनेर प्रमाङ्गी बमोजिम हेर्नुपर्ने इजलासले अंश नपाउने गरी फैसला गरिदियो । ज्यादै अन्यायबाट पीडित व्यक्ति हो भन्ने भएपछि अलिकति न्यायाधीशहरूलाई पनि अपशब्द त नभनौँ, हृदय छुने किसिमको र हल्लने किसिमको शब्दहरू प्रयोग गरेर म बहस गर्थेँ । नोटः पछि यो मुद्दा दोहोरिएर मिलापत्रद्वारा टुङ्गो लगाइएको कुरा लेखमा उल्लेख छ ।  (विस्तृत जानकारीका लागिः वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी, विगतलाई सम्झिँदा, कानूनी आवाज, स. दीपकराज पाण्डे, समेत अङ्क ३ चैत्र–बैशाख २०५८, कानून तथा न्याय मंच रामशाह पथ काठमाडौं )

संसद पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहँदा बृहत पूर्ण इजलासका माननीयहरू कुनै प्रसङ्गमा गलल्ल हाँस्नुभयो । बहसरत वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले ‘यो हाँस्ने ठाँउ हो र ?’ भनेपछि सबै चुप लाग्नुभयो ।

त्यस्तै सरकारी वकील बलराम के. सी. ले बहस गर्दा माननीयहरूबीच साउती चलेपछि उहाँ केही क्षण रोकिनुभयो र इजलाससमक्ष भन्नु भयो, ‘मैले डिस्टर्ब त गरिरहेको छैन ?’ इजलासबाट तुरुन्तै ‘छैन छैन अगाडि बढ्नुहोस्‌’ भन्ने भयो । यो त आफैँले प्रत्यक्ष देखेको छु ।

अर्को घटना यस्तो छ – दासढुङ्गा दुर्घटनामा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा श्री ५ मा संविधान, ०४७ को धारा ८८(५) अन्तर्गत राय चढाउन बहस भइरहेकोमा ‘कति कति केशवानन्द भारती गोलकनाथको केश मात्र भन्नुहुन्छ कुनै नयाँ केश पनि भन्नुस न’ भनी बेञ्चका एक माननीयले प्रश्न गर्दा बहस गर्ने स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको प्रतिप्रश्न थियो, ‘श्रीमानबाटै कुनै केश आज्ञा होस्‌ त ! अनि म प्रकाश पार्छु ।’ त्यसपछि सन्नाटा छायो ।

बहसकै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुुसुम श्रेष्ठ उपर विपक्षी वकीलले भने डिक्टेट गरेबमोजिम गर्ने भनी गैरजिम्मेदारी बेबुनियादी आधार रहित वाक्य बोली जनताको आस्था अटुट राखी न्यायसम्पादन गर्ने सर्वोच्च अदालतको काममा ठूलो धक्का पुर्‍याएको हुँदा निज विद्वान वकील श्री कुशुम श्रेष्ठले गरेको कसूरको प्रकृति हेरी पहिलोपटक यस किसिमको अवहेलना भएको हुँदा निजलाई स. अ. ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम रु. ५००।– जरिवाना हुने ठहर्छ भनी फैसला पनि भएको पाइन्छ । (नेकाप २०२३ नि. नं. ३२७ पृ. ८२ समन प्रकाशन)

केही नगर्दा नगर्दै सजाय गरी छोडे रु. ५००।– बाट त्यसबेला एक रोपनी जग्गा आउँथ्यो । यसका बाबजुद मैले पेशा छाडिनँ भनी कुसुम श्रेष्ठले भन्नु भएको र माधवलाई कानून व्यवसाय छाड्नबाट रोकेको कुरा माधवकै ०७५ लक्ष्मीपूजाका दिन वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको देहावसान पछि लेखिएको संस्मरण लेखमा उल्लेख छ ।

पहिले लामा बहस हुन्थे, मेरा गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. बासुदेव ढुंगानाले एक प्रसङ्गमा मलाई भने अनुसार एकपटक सर्वोच्च अदालतमा एकजना पुराना कानून व्यवसायी आँखा चिम्लेर लम्बेतान बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । इजलासबाट जति भन्दा पनि उहाँलाई केही लागेन । टी टाइम भैसक्ता पनि उहाँले बहस अन्त्य नगरेपछि इजलास उठ्यो । चेम्बरमा चियापान पछि माननीयहरू कमन चेम्बरतर्फ जाँदा बार्दलीबाट इजलास समक्ष हेर्दा कानून व्यवसायी बहस नै गरिरहेको देखेर झ्यालबाट टाउको छिराई हाँस्दै ‘अझै बहस गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भनेपछि कानुन व्यवसायीले आँखा खोल्दै आश्चर्यचकित हुँदै उल्टै ‘के इन्साफ गर्नुहुन्छ ? कुरा सुन्ने धैर्य नै छैन’ भन्नुभएछ । न्यायाधीशहरू अवाक हुनुभएछ ।

यी र यस्तै घटनापछि क्रमागत रूपमा कानून व्यवसायीको बहस सम्बन्धी सिद्दान्त निम्नानुसार प्रतिपादित हुँदै गए । (आफ्नो पक्षको तर्फबाट निडर भएर बहस गर्ने दरिलो निर्भिक कानून व्यवसायीहरूको उपस्थिति कुनै अनिष्टबाट स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने बलियो आधार हो । ०२७/१५७)

(न्यायाधीश र वकीलको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ हो एकले अर्काको उचित सम्मान र मर्यादाको ख्याल राख्नु पर्ने । ०२८।२०७) लिखित जवाफमा उल्लेख नगरे पनि बहसबाट हेर्न मिल्ने (रि ६८९ गफुर बि. भू. सु. अ. कपिलवस्तु मु. उत्प्रेषण २०२९।२।२९।१ जाहेरवालाले गैरसरकारी वकील राखी बहस गराउन पाउने नि २९/१० । हुलाकद्वारा पठाएको बहसनोटमा विचार भएको । स्रोतः लवदेव भट्ट सर्वोच्च अदालत निर्णय सार संग्रह, साझा प्रकाशन, द्वितीय २०३५, पृ. १६७)

बहसको समय

जनचासोको एवम्‌ ज्यान मुद्दा व्यक्तिवादी भई चल्ने अवस्थाको रेशमलाल म्याकजु बि. प्यारेलालको ज्यान मुद्दा ने. का. प. २०१७ निर्णय नं १००० मा सिनियर एडभोकेट देवनाथ प्रसाद बर्माले सात दिनसम्म बहस गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन तर्फबाट प्लिडर बलभद्र मिश्रले एक घण्टाजति बहस गर्नुभएको थियो । (नयन ब. खत्री, मेरो जीवनयात्रा अनुभव र अनुभूति, २०६६ पृ. १२६)

अभियुक्त प्यारेलाललाई डामल सजाय गरिएको लास जाँच गर्दा Medical Jurisprudence को किताबहरूबाट के कति कुरा देखाउनु खुलाउनुपर्छ, त्यसको ख्याल राखी देखिएसम्मको विवरण खुलाई जाँच गर्नू भनी डाक्टरहरूलाई सूचना दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखी पठाइदिनु भनी उक्त मुद्दामा फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखिएको छ ।

सताइएकाको पक्षमा बहस

राज्यको तर्फबाट सताइएका मानिसलाई कानून व्यवसायीले न्याय प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको थियो । त्यसैलाई अङ्गीकार गरी कतिपय कानून व्यवसायीहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा उपस्थित भै बेञ्चसमक्ष बहस गरेको उदाहरण पनि छन् । यसको उदाहरण अनसनरत डा. गोबिन्द केसीलाई अनशन स्थलबाट उठाइ अदालत ल्याइँदाको घटनामा भएको बहस एवम्‌ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशउपर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे उपरको रिट आदिमा भएको बहस उपस्थितिमा देख्न सकिन्छ । यसो गर्नु/नगर्नु प्रत्येक कानून व्यवसायीको स्वेच्छाको कुरा हो ।

माथि उल्लेखित मध्ये कुन प्रकारको बहस हामी यहाँ गर्दैछौँ, यो पाठकहरूले न्यायाधीशको रूपमा छुट्याउने कुरा हो ।

तर मेघराज र माघवको एउटा कुरामा मेरो सहमति छ, त्यो हो – हामीले गर्ने बहस हाम्रो विवेकद्वारा निर्देशित भएर तथ्यप्रमाण प्रस्तुत गरेर गर्ने हो । मेरै तर्क स्थापित हुनपर्दछ भन्ने मान्यताद्वारा पोषित भएर गर्ने होइन । यसो गर्दा राजनीतिक छलफल जस्तो देखिन पनि सक्छ । किनकि कानून प्रणाली वा संविधान नै राजनीतिक प्रणालीको उप–प्रणाली हो । कानून नै राजनीतिक इच्छाको प्रतिविम्ब हो । हाम्रो देशमा दलीय सहमतिबाट संविधानको बाधा अड्काउ फुकाइ सरकार गठन गरी संविधान सभाको निर्वाचन भएको घटना १२ वर्ष पनि भएको छैन ।

यसबाट कानून राजनीतिक इच्छाको प्रतिफल हो भन्ने हामीले प्रत्यक्ष भोग्यौँ । खाली न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार संविधानको आडमा न्यायपालिकाले विधायिका, कार्यपालिका र अन्य निकायको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने मात्र हो । यसो गर्न नसक्दा धेरै हदसम्म पञ्‍चायती न्यायपालिका सर्वोच्च शासकको इच्छा पूर्तिका लागि मात्र केन्द्रित हुन गयो भन्ने मेरो मान्यता हो ।

शहीद दुर्गानन्द झाको मृत्युदण्ड सम्बन्धमा

शहीद झा का सम्बन्धमा लेखक पुरुषोत्तम बस्नेतले गोरखापत्र दैनिकको मिति २०७३ माघ १८ को अङ्कमा ‘तथाकथित फैसलामा मारिएका शहीद’ शीर्षकमा निम्नानुसारको भनाइ प्रेषित गर्नुभएको छः

२०१८ को माघमा राजा महेन्द्रको जनकपुर आउने कार्यक्रम तय भएको थियो । दुर्गानन्द झा र उनका केही साथीहरूले त्यसैबेला महेन्द्रलाई बम हान्ने योजना तयार पारे । यो निरङ्कुशताको विरोधमा दृढ साहसका साथ आफूलाई समर्पित गरेर देश र जनताको हितमा तयार पारिएको साहसी योजना थियो । २०१८ को माघ ९ गते राजा महेन्द्रको विमानले जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गर्‍यो । त्यसबेला अरविन्द ठाकुर बम लिएर विमानस्थल पुगिसकेका थिए, तर उनी पक्राउ परे । विमानस्थलमा बम हान्ने योजना सफल भएन । त्यही दिन, माघ ९ गते अपराह्न राजा महेन्द्र जानकी मन्दिरको नजिक पुग्दा, दुर्गानन्द झाले महेन्द्रले चढेको जीपमा बम प्रहार गरे । जीपको केही भाग क्षतिग्रस्त भयो, तर राजा महेन्द्रलाई केही भएन ।

बम प्रहार गरेर, झा त्याहाँबाट सुरक्षित तबरले उम्के । भोलिपल्ट उनी भारतको उम गाउँ पुगे । ‘बम हान्ने दुर्गानन्द झा हुन्’ भन्ने थाहा भइसकेको थियो । सरकारले उनको व्यापक खोजी सुरु गर्यो । बम काण्डमा कुनै संलग्नता नभएका उनका नातेदार र नजिकका साथी दर्जनौँलाई पक्राउ गरेर उनीहरूलाई निर्मम यातना दिइयो । यसले झालाई स्तब्ध पार्यो । बम उनले हाने तर त्यसको कुनै जानकारी नभएका धेरैले असैह्य यातना बेहोरिरहन परेको छ । त्यसको निवारणको निमित्त उनले देशमित्र फर्कने र बम प्रहार गरे वापत् हुने जस्तोसुकै सजायलाई पनि आफैले बेहोर्ने अठोट गरे ।

काँग्रेसका नेताहरूले यो थाहा पाएर, उनलाई फर्कन दिएनन् । उनका नजिकका तर नितान्त निर्दोष अनेकौँलाई पक्राउ गर्ने र अत्यन्त बर्बर तवरले यातना दिने क्रम अझ बढिरहेको थियो । त्यसलाई झाले सहन गर्न सकेनन् । अन्ततोगत्वा पार्टीका नेताहरूलाई थाहै नदिइ, २०१९ को बैशाखमा झा नेपाल फर्के । नेपाल भूमिमा टेक्ने बित्तिकै परवाहा स्टेशनमा उनलाई पक्राउ गरियो र कडा निगरानीका साथ भोलिपल्ट हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो ।

दुर्गानन्दा झा त्यसबेलाको सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न हुनेहरू सबैको मुद्दा हेर्न पशुपतिप्रसाद कोइराला, झपटसिंह रावल र गुणनाथ उपाध्याय समेतको एक तथाकथित विशेष अदालत गठन गरियो । त्यसपछि, राजकाज अपराध र सजाय ऐन, २०१९ को तर्जुमा गरियो । त्यसमा राज्यविरुद्धको अपराध भनिएका कतिपय मुद्दामा मृत्युदण्डको कठोर सजाय हुने व्यवस्था गरियो । कसुर भनिएको घटनाभन्दा पछि ऐन बनाएर, त्यसमा त्यही ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार सजाय दिने निर्देशनमा, विशेष अदालतले, २०१९ को भदौ १९ का दिन दुर्गानन्द झासमेतलाई मृत्युदण्डको सजाय दियो ।

२०१९ को फाल्गुण २४ गते सवोच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गादत्त उपाध्याय र भैरवप्रसाद उपाध्यायको डिभिजन बेञ्चले झासमेत अरवीन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापा यी तीनै जनालाई विशेष अदालतले दिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई सदर गर्‍यो । राजा महेन्द्रले २०२० को पुस ११ मा दुर्गानन्द झालाई दिएको मृत्युदण्डको सजायलाई स्वीकृति दिए । त्यसको एक महिनाजति पछि २०२० को माघ १५ गते मध्यरातमा सेन्टर जेलको गोलघरबाट ल्याएर, दुर्गानन्द झालाई सेन्टर जेल र जनाना जेलको बीचमा गोली हानेर हत्या गरियो ।

श्री बस्नेतकै ‘शहीदप्रति अपमान’ शीर्षकको २०७४ माघ १६ को गोरखापत्रको लेखमा पनि माथिकै भाव पोखिएको छ ।

‘उही झा एक युवा शहीदको अन्तिम जेल डायरी २०१९–२०२०’ यस सम्बन्धी थप कुराः

दुर्गानन्द झा जेल जीवनमा सँगै बसेका अर्का बन्दी भरतगोपाल झा थिए । जसलाई हरिनियाको अपरेशनको क्रममा भनी बिष खुवाइ पञ्‍चायत प्रशासनले मारेको थियो । श्री भरतगोपाल झाको जेल डायरीमा दुर्गानन्द झाको प्रसङ्ग छ । सो डायरीलाई उसबखतका अन्य घटनाक्रमसँग सम्बन्धित पुस्तकका तथ्यसँग भिडाइ सम्पादक योगेश राजले ‘उही झा एक युवा शहीदको अन्तिम जेल डायरी २०१९–२०२०’ शीर्षकमा जगदम्बा प्रकाशन पाटनढोका ललितपुरबाट २०७३ चैत्र २४ गते प्रकाशनमा ल्याएका छन् । त्यसमा गृष्मबहादुर देवकोटा लगायतका अन्य लेखकहरूको भनाइ र डायरीको विषय समेतलाई उल्लेख गरी सम्पादक योगेशले उल्लेख गरेको तथ्यमा उल्लेखनीय निम्नानुसार देखिन्छन् ।

१. गोलघरमा ५ जना राजबन्दीहरू दलसिंह, अरबिन्द तथा दुर्गानन्द झा र अरू दुई जना पहिले देखिनै छन् । अहिले यहाँ बिलकुल सन्नाटा छ । वरिपरि भयानक छायाँ देखापरेका छन् । तर राजबन्दीहरूले साहसिलो भइ यस्तो डरको मुकाबिला गर्दैछन् (पृ. १०१)

२. यो हप्ता धेरै राजबन्दी थपिए…हाम्रो अगाडि बडो जतनसाथ पाँच जना व्यक्ति ल्याइयो । यिनलाई गोलघरभित्र राखिएको छ । पाँच जनामा तीनजनालाई गर्दनलगायत पाँच ठाउँमा बाँधी सिक्री लगाएका छन् । दुई जनालाई हतकडी नेल मात्र छ । बिराटनगरवासी अरबिन्द तथा दुर्गानन्द झा समेतलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने फैसला गरेको रहेछन् ।

यसको पाद टिप्पणीमा यस प्रकारको व्यहोरा उल्लेखित छः

क. गोलघरमा दुर्गानन्द झा, अरबिन्द ठाकुर, मुकुन्द शर्मा, दुःखा साहनी, दलसिंह थापा र ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ थिए (पेशल कुमार निरौला र महामुनिश्वर आचार्य सं. २०६९) ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ बिचार र रचना काठमाडौं, श्रीमती हिरादेवी श्रेष्ठ पृ २८१

ख. देवकोटा २०४०ः ३०१।२०१९ माघ ९ गते जनकपुरमा राजा महेन्द्र चढेको गाडीमा बम प्रहार गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइए पनि अरबिन्द र दलसिंहलाई पछि जन्म कैद तोकियो (देवकोटा २०४०ः७०१ झा लाई २०२० साल माघ २५ गते फाँसी दिइयो (देवकोटा २०४०ः ७०२)

३. यिनै दुर्गानन्दको किरियापुत्री भई उनले (भरतगोपालले) जेलभित्र भगवत लगाए र तेह्रौँ दिनको शोक सभामा भावुक भाषण दिए । त्यो उग्र उद्घोषपछि उनी जेल प्रशासनको दमनकारी निशानामा परे । वीर अस्पताल लगियो, चैत्र २६ गते मरे भनियो । मृत्यु कालगतिले भएको भन्ने कागजमा सही गराइ लास सुम्पे (पृ. ९)
शहीद भरतगोपालको बिधवा श्रीमती सारदा झा अझै जीवित हुनुहुन्छ । पुस्तकमा व्यक्त उहाँको वेदना पढ्दा मृत्युदण्डको परिणाम के हुँदो रहेछ थाहा पाइन्छ ।

मृत्युदण्डको प्रभाव अर्का बन्दी परिवार लगायत समुदायमा फैलिइ मानिसको जीवन नै बर्बाद भएको उक्त उल्लिखित घटनाक्रमले देखाउँछ । प्रशासनद्वारा मारिएका बन्दी, तिनको विधवाउपर भएको सामाजिक दुर्व्यवहार, बिताएको कष्टपूर्ण जीवन आदिका बारेमा पनि मनछुने प्रसङ्गहरू छन् । उक्त घटनामा मृत्युदण्ड नदिइएको भए अन्य कैदी सरह मृत्युदण्डको बदलामा कैद गर्न सकिने रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले फिर्ता गर्न नसकिने कुरा लिन हुँदैन भनी मेले लेखेको हुँ ।

हो ! अन्तराष्ट्रिय कानूनमा जाती संहार, नरसंहार जस्ता गम्भीर कसूरमा पश्चातदर्शी कानून बनाई सजाय गर्न सकिने एउटा मान्यता छ – जसलाई हामी संवैधानिक प्रावधानअनुसार मान्न बाध्य छैनौँ । संविधानको सो सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भए अलग कुरा । त्यसरी परिवर्तन नहोस्‌ । मृत्युदण्ड फेरि नेपालमा नआओस भन्ने शुद्द अभिप्रायले मृत्युदण्ड सम्बन्धी विषय मैले उल्लेख गरेको हुँ ।

राजा वीरेन्द्रको हत्या भइसकेपछि आफ्नो मृत्युदण्ड दिइएका सेवाग्राही भीम नारायण श्रेष्ठको सम्झनामा वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले लेखेको लेखमा विभिन्न व्यक्तिलाई मारी शासन चलाउन खोजेपनि राजा बीरेन्द्र आखिर कुनै न कुनै किसिमबाट एकदिन सबै मर्नै पर्ने रहेछ त भन्ने भावमा निम्नानुसार कटाक्ष गरिएको छ, जुन यथार्थ हो !

To assuage my tormented soul, I philosophize: Oh yes, one and everyone has to die: some dies naturally, some in accident, some by execution by the leviathan in connivance with compliant judiciary. Some die in premediated murder, and some die in heinous conspirtational massacre like king Birendra with his successors succumbed to extinction by and explicable and mysterious regicide.
Kusum Shrestha, My Remembrances: Bhim Narayan Shrestha, Kanoon, No.53,15 Kartik, 2062, Lawyer’s Club, Kathmandu,p.16

नेपाल कानून प्रणालीमा मृत्युदण्ड ०४७ को संविधानले खारेज गरेको हो त ?

यस सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीको भनाइमा ०४७ को संविधानको धारा १२ माा रहेको मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने प्रावधान वा धारा १३१ को संविधान संविधानसँग बाझिने कानून एक वर्षभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था वा सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास बाट रिट नं. २९४८।५० कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी बि. म. प. स. सचिवालय भएको रिटमा ०५४।५।२०।६ मा भएको रिट खारेज आदेशबाट होइन बरु ०५६।१।१६ देखि लागू हुने गरी संसदले बनाएको दण्ड सजायका सम्बन्धमा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५६ लागू भएपछि मृत्युदण्ड पूर्णतः उन्मूलन भएको मान्नुपर्दछ । मिति ०४७।७।२३ देखि ०५६।१।१५ को अवधिमा खारेजीमा परेका मृत्युदण्ड दिने कथित कानूनहरू क्रियाशील थिए भनी मान्नुपर्दछ ।

श्री शिवाकोटीको मुद्दामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले ०४७ को संविधानले भविष्यमा मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाइनेछैन भनेको हो, भैरहेको कानूनमा रहेको मृत्युदण्ड खारेज गरेको छैन भनी बहस गरेका थिए । (बिस्तृतमाः बद्रीबहादुर कार्की, मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू स्वतः खारेज भइसकेको ठहर, मानव अधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको टिप्पणीः गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, प्रकाशक त्रि. वि. मानव अधिकार केन्द्र प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं, २०५९ मंसीर पृ. १५९)

यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नभई उल्लेखित ०५६ को ऐनले मृत्युदण्ड खारेज गरेपछि नेपाल मृत्युदण्ड सजाय रहित मुलुकमा दरिन पुगेको देखिन्छ ।

ऋषिकेश शाहको अधिवक्ताको प्रमाणपत्र

ऋषिकेश शाहको अधिवक्ताको प्रमाणपत्रको आधार २०२१।१२।३० को राजपत्रमा छापिएको र ०१५ सालको अर्का संविधान निर्माता होराप्रसाद जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रको बारेमा आफ्नै पुस्तक ‘नबिर्सने दिनहरू’को पृष्ठ १६४ मा ‘वकालतका लागि अनुमति पाऊँ भनी गरेको निवेदनको फैसला मैले ठूलो हण्डर खाएपछि मात्र भयो, अन्ततः २०२२ मैले वकालती लाइसेन्स प्राप्त गरेँ’ भनी लेख्नुभएकाले थप विश्लेषण गरिरहनु परेन ।