काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जमानत र धरौटी गरी तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत दुरुपयोग प्रकरणमा उच्च अदालतकै आदेशले यसबीच रवि थुनामा थिए । उनले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्न पाऊँ भनी निवेदन गरेका थिए ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले दिएको जानकारी अनुसारस न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले जमानतबापत दुई करोड ६८ लाख र धरौटीबापत एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरे लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गत माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो ।
उच्च अदालतले यसअघि जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।
पछिल्लो आदेश क्रममा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी कायम राखेर तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।
यस्ता छन् चार सर्त
उच्च अदालतको इजलासले लामिछानेलाई रिहा गर्न चारवटा सर्त राखेको छ ।
सुरु जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ मा मागेको धरौटी रकम स्वीकार गर्न, बिगोका हकमा बैङ्क ग्यारेन्टी राख्न, अदालतलाई पूर्व जानकारी दिएर मात्रै विदेश जान र मुद्दाको फैसला हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व तिर्न बुझाउन मञ्जुर रहेको भनी कागज गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार्नुपर्ने आदेशमा लेखिएको छ ।
