संविधानविरोधी मुलुकी संहिता, अपराधको राजनीतिकरण र नयाँ द्वन्द्वको जन्म

हाम्रो फौजदारी कानूनको विकास क्रम र उद्भव थलो कहिले र कहाँ हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो पुस्तासम्मको कानूनको पढाइ बेलायतबाट, कमन ल सिस्टमबाट आयो । तर, मैले अध्ययन गर्दा आजभन्दा २७ सय वर्ष अगाडि नै शास्त्रहरु लिखित थिए । त्यसले मात्रै चल्दैन भनेर विसं. १९१० मा कानून (मुलुकी ऐन) बन्यो ।

मानव न्याय विकासिनी नेपालको सन्दर्भमा विसं. १३३६ मा आयो । तर, आजभन्दा २७ सय वर्ष अगाडि नै नारदस्मृति, यज्ञवल्कस्मृति थिए । कौटिल्यको अर्थशास्त्र पनि २७ सय वर्ष अगाडि नै थियो । यी हाम्रा कानूनका स्रोत हुन् । यिनले के स्पष्टरुपमा भन्छन् भने लिखितदेखि बाहेकमा कानूनी कारवाही अगाडि बढ्दैन ।

परम्परागत अपराध भनेर हामीले मात्रै भन्ने होइन कि परम्परगत अपराधको परिभाषा विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार गरिन्छ । हरेक समाजका आफ्ना–आफ्ना ढाँचा छन् ।

मैले अहिलेसम्म पढेकोमा अपराधका पाँचवटा रुट छन् । हाम्रो पूर्वीय परम्पराका, बुद्ध दर्शनमा र वैदिक दर्शनमा अपराध मानिने पाँचवटा चिजलाई संसारका जुनसुकै फौजदारी न्याय प्रणालीले पनि अपराधै मान्छ । जस्तो– ज्यानसम्बन्धी अपराध, यौनसम्बन्धी अपराध, चोरीसम्बन्धी अपराध आदि । बुद्धदर्शन अनुसार हेर्ने हो भने पञ्चशीलको उल्लंघन हुने कामलाई अपराध मानिन्छ । यी परम्परागत अपराधहरुको एउटा ढाँचा छ ।

अर्को– विज्ञान, प्रविधि र सामाजिक सम्पर्कको हिसाबले वृद्धि भएका केही अपराधहरु छन् । जस्तो– हिजो सामुद्रिक डकैती हाम्रो निम्ति परिभाषामा आउँदैनथ्यो । यस किसिमका नयाँ कानून कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त भनेर यसमा थप्दै–थप्दै ल्याइयो । सुविचारित ढंगले त्यसरी थप्नु आवश्यक हुन सक्थ्यो । तर, समस्या के भयो भने विदेशीको कानूनमा जे लेखेको छ, त्यो अलिकति तानौं भन्नेखालको भयो ।

मुलुकी संहितामा विदेशको नक्कल

हामीले बाल विवाहको उमेर हद वृद्धि गर्‍यौं । बाल विवाह निषेध गर्ने प्रयोजनको निमित्त २० वर्षसम्म लग्यौं । अरु देशमा छ भन्ने आधारमा त्यो गर्‍यौं । हाम्रो परम्पराले १६ वर्षलाई वयस्कता प्राप्तिको उमेर मान्ने हुनाले हिजोको कानूनमा १६ वर्ष पुगेपछि बिहे गर्नुलाई अनौठो मानिँदैनथ्यो ।

अहिले हामीले बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष बनायौं । तर यतापट्टि डिम्ब विक्रीको कसूर गरेकोलाई सम्वोधन गर्ने हामीसँग कानून नै छैन । त्यो त बाल विवाह पनि होइन, बालवालिकामाथि गरिएको जबर्जस्ती करणीको परिभाषाभित्र पनि पर्दैन । अर्कोतिर मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी ऐनले त्यो पनि मानव अंग नै हो, त्यो झिक्न पाइँदैन भनेर सजायको व्यवस्था गरेको पनि देखिँदैन ।

अन्य कानूनहरु र मुलुकी संहिताबीच समन्वय नै छैन । अनि, हाम्रो राज्यले यसलाई दोहोरो प्रयोग गर्छ । उदाहरणका लागि– पहिले सहकारी ऐनअन्तर्गत ठगी मुद्दा चल्दैनथ्यो । सहकारीको मुद्दामा पनि संहिताको ठगीअन्तरर्गत कारबाही चलाइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा सहकारीअन्तर्गतको ठगी मुद्दा बनाएर चलाइयो ।

अब कुनपट्टि पर्ने हो यो ठगी मुद्दा ? यो विशेष किसिमको अपराध हो । यो त मौद्रिक कसूर हो । मौद्रिक कसूरहरु कति प्रकारका हुन्छन् र कुन–कुन तरिकाले सम्वोधन गर्ने भनेर कानूनमा व्यवस्था गरिदिएको थियो भने हुन्थ्यो ।

तर, यहाँ त के भयो भने मुद्रासम्बन्धी कसूर भनेर संहितामा राखिएको त छ तर उही पहिलेको खोटा टकलाई अलिअलि भाषा मिलाएर मुद्रासम्बन्धी कानून भनिएको छ, त्यसले सम्वोधन नै गर्दैन । मुद्रासम्बन्धी फौजदारी कानूनले त क्रिप्टो करेन्सीलाई समेत सम्वोधन गर्नुपर्ने हो । तर, हामीसँग त्यो पनि छैन ।

अनावश्यक रुपमा अपराधको संख्या थपियो

हामीले जब २०७४ सालमा मुलुकी संहिता ल्यायौं, त्यसबेला नचाहिँदो गरी मानिसका व्यवहारहरुलाई अपराधीकरण गर्ने काम गर्‍यौं र अपराधहरु थप्यौं । मुलुकी ऐनको तुलनामा अहिलेको अपराध संहितामा अपराधहरु बढेका छन् । सजाय पनि बढेको छ, अपराधहरु पनि बढाइएको छ ।

हामी एउटा भ्रमैभ्रममा फौजदारी कानून निर्माण गरिराखेका छौं । हाम्रो अदालती प्रक्रियाको कुरा गर्दा फौजदारी कानून निर्माण गर्ने काम विधायिकाको हो । विधायिकाले सामुहिक बुद्धिमत्ताका आधारमा कानून बनाउँछ भन्ने हो । तर, भयो के ? मुलुकी संहिता त युएनडीपी लगायतका अरु विभिन्न दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा दुईवटै (देवानी संहिता र फौजदारी संहिता) मस्यौदा भए । त्यसमा संसारका अरु देश, जहाँ अपराध मानिएका छन्, नेपालमा मानिएका थिएनन्, तिनलाई पनि यहाँ ल्याएर समावेश गरियो ।

म एउटै उदाहरण दिन्छु– मनोविज्ञान र चिकित्सा विज्ञानअनुसार मान्छेले आत्महत्या गर्ने कुराको जरिया उसको मनस्थिति, उसको मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । आत्महत्या कसैले गराउन सकिँदैन ।

तर, हामीले भारतमा भएको कारणले गर्दा ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गरेर ल्याएर संहितामा थपियो ।

ठीक छ, कसैले तँ झुण्डिएर मर् भनेर गाली गर्‍यो भने गाली गरेको चिजलाई चाहिँ अपराधीकरण गर्न सकिन्छ, तर उसले त्यसो भनेको कारणले गर्दा नै उसले गएर आत्महत्या गर्‍यो भने आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भनेर उसलाई अपराधी बनाउन सकिँदैन ।

बरु, फौजदारी कानूनले के भन्न सक्छ भने कसैलाई पनि मर् भन्न पाइँदैन है । मर् भनेर कसैले कसैलाई दबाव दियो भने त्यो दबावचाहिँ फौजदारी कसूर हो, ज्यान मार्ने उद्योगसरहको फौजदारी कसूर हो भन्न सकिन्छ ।

तपाईले भनेको वचनका कारणले उसको ज्यान जाने अवस्था भयो भने तपाई जिम्मेवार हो । त्यसकारण यस्ता थुप्रै ठाउँहरु छन्, जसमा आवश्यकतै नभएको ठाउँलाई अपराधीकरण गरिएको छ ।

यहाँनेर सरकारी वकील जुन तल्लो तहमा छ, उसले आँटै गर्दैन । उसको विभागीय तालुक अड्डाले यो नगर भन्यो भने ऊ चुप लागेर किन बस्छ भने उसले जागीर खाएको हो उसले राष्ट्रको सेवा गरेको होइन ।

भोलि उसलाई सरुवा गरेर हुम्ला–जुम्ला पुर्‍याइहाल्छ । यहाँ डोल्पा पुग्नु छ र ? डोल्पा गएर दुई वर्ष बिताउनुपर्ने भयो भने के हुन्छ मेरो अवस्था ? भन्ने उसले महसुस गरेपछि ‘ए हस् हजुर’ भन्छ र आफ्नो शक्तिको गलत तरिकाले प्रयोग गर्छ । यति भएपछि उसलाई जागीर ढुक्क भयो ।

सिडिओलाई दिइएको अधिकार संविधानविपरीत

राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रताको अपहरण कहिले गर्न सक्छ ? संविधान र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई हेर्नुभयो भने कसूर नगरिकन यसले कसूर गर्छ होला भनेर मान्छेलाई पक्राउ गर्ने कुरा त्यसले निषेध गर्छ ।

संविधानले भन्छ– त्यस्तो परिस्थिति आयो, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई नै कसैले हाँक दिन सक्ने खतरा रहन्छ भने त्यतिखेर उसलाई ‘प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन’ (निवारक नजरबन्द) मा राख्न सकिन्छ । संविधानले भनेको यो व्यवस्थालाई अनदेखा जस्तो गरेर अहिले पञ्चायतकालमा सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत ( जसलाई गुण्डा कानून भनिन्थ्यो) कै उत्तराधिकारीका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

अहिले संहितामा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत सिडियोले हेर्ने जुन ‘अभद्र व्यवहार’को मुद्दा चलाउने कुरा छ, यो आफैंमा संविधानविरुद्ध छ । तर, संविधानविरुद्ध भएको त्यसैको प्रयोग गरिराखिएको छ ।

उदाहरणका लागि– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो ऐनअन्तर्गत कसूरै नगरिकन, कसूर गर्ने सम्भावना भयो भनेर मान्छेलाई थुन्ने वैधता प्राप्त गर्ने अवस्था आएको छ । यसले हाम्रो न्याय प्रणालीमा आवश्यक कानून र न्यायका सिद्धान्तहरुप्रति विचलित भएको अवस्था देखिन्छ ।

फौजदारी न्यायका केही अविचलित प्रतिमानहरु छन्, त्यसबाट तलमाथि गर्नै पाइँदैन । जस्तो, उदाहरणका लागि– पक्राउ गरेको मान्छेलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ । कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ त भन्दा अपराध गरिसकेको छ भने अदालतबाटै मलाई फलानो मान्छेलाई पक्रनुपर्ने भो भनेर अनुसन्धान अधिकारीले अनुमति लिनुपर्‍यो । पक्राउपूर्जी अदालतबाट जारी गराउनुपर्‍यो । अदालतले जारी गरेको पक्राउपूर्जीका आधारमा मात्रै प्रहरीले पक्रन सक्छ ।

जरुरी पक्राउपूर्जी कस्तो अवस्थामा हुन्छ ? अपराध गर्दागर्दै फेला पर्‍यो वा अपराध गरेर पनि तत्काल उसलाई नसमाउँदा भाग्ने सम्भावना रह्यो भने त्यो प्रकृतिको शंकित व्यक्तिलाई पक्रन सकिन्छ र २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष लिएर जानु पर्छ ।

यो कस्तो हकमा लागू हुन्छ ? सर्सर्ती हेर्दाखेरि यो नियम लागू हुने तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने प्रकृतिको मुद्दामा हो । तर, अहिले एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय गर्न नसक्ने अधिकारी (सीडीओ) लाई पनि व्यक्तिलाई थुन्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ ।

भनेपछि, नागरिकको स्वतन्त्रताको मौलिक हक जुन छ, त्यो मौलिक हकमाथि राज्यले अतिक्रमण नै गरिसक्यो । अनि यहाँ केको मानवअधिकारको कुरा गरिरहनु ? कानूनद्वारा नै अतिक्रमण गरिराखिएको छ । यो कानूनको दुरुपयोग नै हो ।

हिरासत र अदालतमा गोप्य कुरा गर्ने ठाउँ छैन

 

कुनै व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र थुनामा लिइसकेपछिको अवस्थामा पहिलो भेट गराउनेबारे संविधान र अन्तरराष्ट्रिय कानूनले बोल्छ । उसको परिवारसँग, चिकित्सकसँग भेट गराउने कुरा पनि आउँछ ।साइकोलोजिस्टसँग लाने कुरा पनि आउँछ । मौलिक हक सम्बन्धमा हाम्रो संविधान र कानूनले २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ लाने हो तर त्योभन्दा पहिले नै कानून व्यवसायीसँग चाहिँ भेट गराऊ भन्छ । भेट गर्न देऊ भन्छ । र, भेटमा कुराकानी गोपनीयतापूर्वक गराऊ भन्छ ।

गोपनीयतापूर्वक भन्नाले प्रहरीले दुबैलाई देख्नचाहिँ सक्ने तर उनीहरुको कुारकानी सुन्न पनि नसक्ने र अभिलेख गर्न पनि नसक्ने हुनुपर्छ भन्छ अन्तरराष्ट्रिय कानूनले ।

तर, हाम्रो प्रहरी हिरासतमा थुनुवा र उसको कानून व्यवसायीबीच गोपनीयतापूर्वक कुराकानी गर्ने संरचना छैन । संहिताले भन्छ, जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीलाई ल्याइसकेपछि त्यहाँ पनि वकील र प्रतिवादीलाई गोपनीयतापूर्वक कुराकानी गर्न देऊ । तर, अदालतमा पनि त्यस्तो संरचना काहीँ छैन ।

यसरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा न्यायपालिका नै नलागिदिएपछि त्यो देशको फौजदारी न्यायप्रणालीले मानवअधिकारको उल्लंघन नगर्ने, मौलिक हकको उल्लंघन नगर्ने भन्ने त सम्भावनै हुँदैन । यो अर्थमा न्यायपालिकाको पनि पक्षहरुको मानवअधिकार र मौलिक हकप्रतिको उपेक्षाले कार्यपालिकालाई बल मिलेको छ ।

डिम्ब प्रकरण : राज्यबाटै भएको अपराधको ढाकछोप

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिम्ब प्रकरणको अभियोजन अघि नबढाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कसूर गर्ने मान्छेलाई राज्यले कसूरमा छुट दिन पाउने कुराहरु कानूनले निर्दिष्ट गरेको छ । कस्तो अवस्थामा छुट दिइन्छ भन्ने कुरा राज्यले निर्दिष्ट गरेको छ ।

यो त राज्यको चरम दुरुपयोग हो । कहीँ न कहीँ त प्रत्यारोपण गर्नकै लागि निकालेको हो नि त त्यो अण्ड । अनि कसूरमा सजाय गर्ने गरी मुद्दा चलाउनुपर्नेले मुद्दै नचल्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त सकिएन ? राज्य आफैं लागेर अपराधलाई ढाकछोप गर्दैछ । त्यो त गर्न भएन नि ।

अख्तियारको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचारमा सीमित गरियो

राज्य भनेको कानूनले अख्तियारी दिएको मान्छेले गर्ने काम । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने विषयलाई हामीले एकदमै सीमित गरेर भ्रष्टाचारको विषयमा लगेर थोरै बनायौं । २०७२ को संविधानले गरेको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि मैले देखेको त्यो हो । मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ । जस्तो– गोली हान्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

अन्तरराष्ट्रिय परिभाषाअनुसार राज्यले राज्यको अधिकारीलाई सार्वजनिक सेवा प्रदायकका रुपमा प्रयोग गर्नका निमित्त दिएको शक्ति हो त्यो । उसले त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो भने उसलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हो ।

अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण

अहिले एउटा शक्तिले संसद पुनस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कोचाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने दुईवटा शक्ति समूहका वीचमा दुरी धेरै बढेको अवस्था छ । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले नेकपा एमालेले यो कदम असंवैधानिक थियो भनेको छ । यसलाई समाजशास्त्रीय हिसाबले द्वन्द्वका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

अपराधशास्त्रीय हिसाबले हेर्दा किन मानिसहरु तोडफोड, आगजनीजस्ता कुरामा उत्प्रेरित भइरहेका छन् ? राज्यले नै यो चिजलाई अनुमोदन गर्दै लगेको अवस्था छ । जस्तो– भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।

हिजो पनि हामीले ०५२ सालदेखि ०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक आवरणमा प्रस्तुत गर्‍यौं । त्यहाँ द्वन्द्व थियो र अपराधका कुराहरु पनि थिए । जस्तो– बैंक लुटिनु त्यतिखेर पनि अपराधै थियो । तर त्यसलाई हामीले राजनीतिक आन्दोलन भन्यौं । अहिले यो भदौ २३–२४ मा भएको युवा पुस्ताको विद्रोहलाई पनि हामीले राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा हेर्‍यौं ।

यी दुईवटा चिजलाई समाजशास्त्रीय ढंगले हेर्दा हामीकहाँ अब नयाँखालका शक्ति समूहहरुको रुपान्तरण भएछ । हिजोका शक्ति–समूहहरु बदलिएछन् । हिजोको भन्दा आज अर्कोखालका शक्ति–समूहहरु भए र यिनीहरुका बीचमा अब द्वन्द्व शुरु भयो भन्ने ढंगले समाजले बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

अर्कोतर्फ, यसलाई राजनीतिक ढंगले सम्वोधन गर्नुपर्छ र गर्छौं भनिएको हिजोको जुन अवस्था थियो, अहिले दुईवटै पक्षबाट अराजनीतिक ढंगले यसलाई सम्वोधन गर्न थालियो । ‘टिट फर ट्याट’ अर्थात् जस्तालाई त्यस्तै गर्छौं भन्ने ढंगले अब निषेधको राजनीति प्रारम्भ भयो । अपराधको राजनीतिकरण बढिरहेको थियो, अहिले राजनीतिको अपराधीकरण भएको श्रृंखला छ ।

मैले पढेको फौजदारी कानूनको सिद्धान्तमा फौजदारी न्याय प्रणालीका अवधारणाहरुको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि व्यवस्थापिकाले अपराधको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन निर्देशन गर्ने परिपाटी संसारको कुनै पनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिँदैन । तर, त्यो अभ्यास हामीले एकदमै चयनात्मक रुपमा केही वर्ष अगाडिबाट प्रारम्भ गर्‍यौं । यसले व्यक्तिविशेषलाई, समूह विशेषलाई र दलविशेषलाई राजनीतिकरुपले अपराधीकरण गर्ने काम गर्‍यो ।

परिणामतः दोहोरो अवस्था आयो । हिजो राजनीतिको अपराधीकरण भयो भन्ने एकोहोरो अवस्था थियो भने अहिले दोहोरो भयो । अहिले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण दुबै बराबर रुपमा अगाडि बढिराखेको छ ।

अहिलेको सरकार आउनुभन्दा अगाडि सरकारमा बसेका व्यक्तिहरुको हिजोको मानवअधिकार र न्यायको व्याख्या गराइ, सुरक्षा व्यवस्थाको व्याख्या गराइ, मानिसको स्वतन्त्रताको व्याख्या गराइ र अहिले उहाँहरुले गरेको व्यवहारलाई हेर्नुभयो भने दुईवटै चिज उहाँहरुले एकीकृत ढंगले लागू गर्नुभएको छ । अपराधको राजनीतिकरण पनि गराइरहनुभएको छ, राजनीतिको अपराधीकरण पनि गराइरहनुभएको छ ।

यो जुन हाम्रो न्याय प्रणाली छ, यसको असफलता र न्याय प्रणालीको बोध गराइको पनि त्रुटि हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

म नामै लिएर भन्छु‍‍…

हाम्रो फौजदारी कानून निर्माण गर्ने क्रममा दुईवटा कुरा एकदमै सुविचारित ढंगले, म त नामै लिएर भन्छु– हाम्रो कल्याण श्रीमान (पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ) ले सुविचारित ढंगले फेलियर बनाइदिनुभएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई असफल बनाइदिनुभएको छ ।

राख्नचाहिँ उहाँहरुले गलत अभियोजन गर्‍यो भने त्यसको विरुद्धमा मुद्दा लाग्छ भन्नुहुन्छ । प्रहरीले यातना दियो भने त्यसको पनि विरुद्धमा मुद्दा लाग्छ भन्नुहुन्छ । कानूनमा त्यो व्यवस्था राख्नुहुन्छ । तर, त्यसको अभियोजन कसले गर्छ ? त्यसको अनुसन्धान कसले गर्छ ? के त्यही प्रहरीले, त्यही सरकार वकीलले गर्छ ? राज्यको पदमा बसेर गर्ने कसूरको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय त तोकिनुपर्छ नि ।

हिजो सामान्य प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भनेर विशेष प्रहरी बनेर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सुरु भएको हो । त्यसले भएन भनेर हामीले अख्तियार बनायौं । अलग्गै संस्थाले त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रणाली बनायौं । अब पुलिसले कुटेको मान्छेले कोबाट उजुरी गर्ने ? कहाँ उजुरी गर्ने ? सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्छ, यसको विरुद्ध कहाँ कसले उजुरी गर्ने ? कसले अनुसन्धान गर्ने र कुन अदालतमा त्यो मुद्दा पेश हुने ? हाम्रोमा कुनै पनि प्रणाली छैन ।

यस्तो कार्य गर्न नसक्ने कानून देखाउनका लागि किन बनाइयो ? किनभने, अरुलाई खुशी तुल्याउनु थियो । हाम्रोमा त संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतलाई भन्नु छ नि त । यातनालाई हामीले अपराधीकरण गरेको छ भनेर रिपोर्ट बुझाउनका लागि उहाँहरुले यो बन्दोबस्त गर्नुभयो । परिमाणतः यो कार्यान्वयन नै भएन ।

जब कुनै पनि कानून कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो कानून होइन । कानूनको जीवन्तता कार्यान्वयनमा निहीत रहन्छ ।

(मानवअधिकार तथा अपराधशास्त्र विज्ञ अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई प्राध्यापक तथा लेखक हुन् । यो सामग्री जस नेपालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश हो । )