राधिकालाई प्रश्न : तपाई वकील हो कि नेता ?

काठमाडौं । ‘गरीबकी वकील’ का रुपमा परिचित अधिवक्ता राधिका खतिवडा नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । भलै, उनीजस्ता वकीलहरु पार्टीको नेता बनेको यो पहिलो घटनाचाहिँ होइन ।

न्याय क्षेत्रमा सम्भावना बोकेका युवा पुस्ताका कानून व्यवसायीले विभिन्न दलका झोला बोक्दै आएका छन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ कि राजनीतिक कार्यकर्ता र वकीलका बीचमा कुनै पनि सीमा रेखा कोरिएको छैन ।

आखिर, वकीलहरुले राजनीतिमा जान वा राजनीतिज्ञहरुलाई न्याय सेवामा छिर्न कुनै रोकटोक हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिक क्रियाकलापले न्याय क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्छ ? वकालत राजनीतिबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायालय निर्माणको अभियानमा यो प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा जस नेपालले अधिवक्ता खतिवडासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

तपाईलाई ‘गरीबकी वकील’ भन्ने गरेको सुनिन्छ, त्यसो किन भनिएको ? यो पहिचान गराउने मुद्दा कुनै थियो कि ?

सामान्य मजदुरी काम गर्ने १८/२० वर्षको युवकका नाममा टाठाबाठा मानिसहरुले कम्पनी खोलेर, उसको नामबाट बैंक खाताहरु आफैंले सञ्चालन गरी राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने सबै दायित्व उसमाथि थोपरिदिएर उसको गरीबीमाथि खेलेको अवस्था थियो ।

अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने पक्षले जसको नागरिकता देखियो, जसका नाममा कम्पनी देखियो, यान्त्रिक न्याय प्रणालीअनुसार त्यसैमाथि अभियोजन गर्‍यो । यो राजस्वसम्बन्धी मुद्दा थियो । यो मुद्दा उच्च अदालतमा आएको थियो । पछि हामीले त्यो केस हेर्‍यौं ।

न्याय यान्त्रिक होइन, न्याय सत्यको नजीक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बहस पैरवी भयो । र, एकजना गरीबले न्याय पाए ।

अरु पनि त्यस्ता धेरै मानिसहरु मकहाँ जोडिनुभयो । धेरैलाई सहयोग गर्ने अवसर पाएँ । अदालतभित्र वकीलहरुले फी नलिइकन, पैसा नलिइकन मिसिल चलाउँदैनन्, छुँदैनन् भन्ने जुन प्रकारको परम्परागत भाष्य थियो, मैले अदालतमा गरेको पैरवी र बहसले त्यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्न ठूलो सहयोग गर्‍यो जस्तो लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले मलाई अनलाइनखबरले ‘५० प्रभावशाली महिला’मा मेरो नामै गरीबको वकील भनेर राखिदियो । त्यो नाम अहिले मेरो उपनामजस्तै समाजमा समेत परिचित भएको छ ।

अब, एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएपछि त्यो उपनामलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ?

एकदमै । म जहाँ जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि तल्लो वर्ग, गरीव वर्गहरुप्रतिको सहानुभूति, माया, सदासयता र उत्तरदायित्व सधैं रहन्छ । रहि नै रहन्छ ।

तर, यसो गर्दा वकीललाई धेरै फी आउँदैन र पैसा कमाउन सकिँदैन भन्ने लाग्दैन ? ल फर्म पनि त चल्नुपर्‍यो होला …

म व्यवसायिक रुपमा कानून व्यवसायी हुँ । तर, यसलाई व्यापार व्यवसायकारुपमा कहिल्यै पनि लिइनँ । सधैं ममा सेवामूलक भाव जागृत हुनुपर्छ र सेवा भावले काम गर्दै जाने हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

एउटा के उद्धरणलाई सधैं दिमागमा राखेर अभिप्रेरित छु– अमेरिकाका संसारकै सबभन्दा धनी व्यक्तिले कम्पनी खोल्दाखेरि कमाउनलाई होइन, काम गर्नलाई खोलेका थिए रे । त्यसैले यो वकालत पेसा मेरो रहरको, रुचीको विषय हो । म यसमा प्रवेश गर्दाखेरि नै गरीब, पीडित र दुःखहरुलाई न्याय प्राप्तिकै मेरो मुख्य अभिष्ट र अभियान रहन्छ भन्ने सोचले म प्रवेश गरेकी हुँ । यसले गर्दा कहिल्यै पनि मलाई पैसा प्राथमिक हुँदैन । तर, कसैले सित्तैमा काम पनि लाउनुहुन्न । तर, मेरो ल फर्ममा जोडिएका जतिजना साथीहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो मान्यता के छ भने हुनेसँग लिने, नहुनेलाई सहयोग गर्ने । अहिलेसम्म सफल नै भइरहिएको छ । दुईछाक खान, लाउन, जोर जम्मा गर्न पनि पुगेकै अवस्था छ । र, जीवनमा धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा पनि छैन ।

तपाई एलएलबी पढेर कानून व्यवसायी हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक छाडेर ‘गरीबकी वकील’ हुनुभयो । अब न्याय सेवातिर लाग्नुहोला, भोलि सरकारी वकील हुनुहोला, न्यायाधीश हुनुहोला, भन्ने पक्कै थियो होला । तर, एकाएक एमालेको केन्द्रीय बन्नभयो । अब तपाईको बाटो कुन हो ? अलि गज्याङगुजुङ देखिएन र ?

हो, म पहिला विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ । बीचमा पनि नेकपा एमालेको कर्मबाट विमूखचाहिँ थिइनँ, क्रियाशीलै थिएँ । मैले कुनै कर्म गर्दाखेरि यस्तो हुन्छु भनेर महत्वाकांक्षा कहिल्यै पनि राख्ने गरेको छैन ।

मैले वकालत गर्दा पनि न्यायाधीश हुनका लागि वकील भइराखेकी छैन । राम्रो वकील हुनका लागि वकालत गरिरहेकी छु । वकील भइरहँदा मैले गर्ने कर्म भनेको राम्रो वकीक, गम्भीर वकील र गरीब दुःखीको वकालत गर्ने लयरका रुपमा नै मैले आफूलाई पहिचान बनाएको हो । तर, यसो गरेका कारण भोलि म न्यायाधीश हौंला भन्ने ड्रिम मैले कहिल्यै पनि देखेको छैन ।

पोलिटिक्समा पनि यो जिम्मेवारी लिउँला भन्ने पदप्रतिको आशक्तिले कहिल्यै पनि काम गरिनँ । जुन जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ, त्यो जिम्मेवारीलाई न्याय हुने गरी कर्म गर्ने मेरो मान्यता छ । म वकील छु भने मैले वकीलको धर्मप्रति न्याय हुने गरी मैले कर्म गर्नु उचित हुन्छ ।

राजनीतिमा पनि पार्टीको पोलिसी बनाउने कुरामा र विशेष गरी कानून क्षेत्रकै कुरामा मैले बढी योगदान दिने सोचेकी छु । आफूले जे काम गरिएको छ, त्यसमा असाध्यै निष्टाका साथ, असाध्यै लगाव र इमानका साथ काम गर्‍यो भने त्यसले मान्छेलाई एउटा ठाउँमा पुर्‍याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसमा व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा गर्न खोजेको । धेरै कानून व्यवसायीहरु राजनीतिमा जानु अस्वाभाविक होइन होला । विश्वकै ट्रेन्ड हेर्दा पनि अझ कानून बुझेका मानिसहरु राजनीतिमा राजनीतिमा प्रवेश गरेको राम्रै होला । हाम्रो देशमै पनि सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अग्नि खरेल, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी जस्ता धेरै वकीलहरु राजनीतिमा लागेको देखिन्छ । तर, उनीहरु न्यायायाधीश भएको त देखिँदैन । न्याय सेवाको कर्मचारी भएको पनि देखिँदैन । सरकारी वकील भएको पनि देखिन्न । कानून व्यवसायीहरु राजनीति गर्न जाँदाचाहिँ राम्रै नतिजा आउँदोरहेछ, तर राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ भोलि अदालतमा छिर्‍यो भने के हुन्छ ? जस्तो– हाम्रा धेरै न्यायाधीशहरु विगतमा राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको देखिन्छ । कांग्रेस, एमालेसँग नजिक भएका मानिसहरु पनि न्यायाधीश भएको पाइन्छ । उदाहरण त दिइन्छ कि भारतमा पोलिटिकल व्यक्ति (न्यायाधीश भी.आर. कृष्ण ऐयर) ले अदालतमा गएर एकदमै राम्रो काम गरे । तपाईलाई कस्तो लाग्छ, सक्रिय राजनीतिमा लागेको मान्छे न्यायाधीश हुँदा पक्षधरता हुँदैन ?

यो व्यक्तिको काम गर्ने तरिका र उसको सोचमै भर पर्ने कुरा हो । किनभने, न्यायाधीश भनेको एम्पायर रोल हो । उसले निष्पक्षता, निर्भिकता र कतै पनि पक्षधरता नभइकन न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । वकील भनेको जहिल्यै पनि पक्षधरको प्रतिनिधि हो ।

वकीलबाट पनि न्यायाधीश बनेका हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरु ‘करिअर जज’ बाट पनि न्यायाधीश बनेका हुन्छन् । तर, पक्षधरता निर्वाह गरिरहेको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा पुगेपछि पनि उसले पक्षधरता नै निर्वाह गरिरहन्छ कि भन्ने आशंका गरे पनि उसको कर्मले त्यो पक्षधरता देखाएन र पदीय जिम्मेवारीको मर्मलाई पूरा गर्‍यो भने त त्यो राम्रै पाटो भयो ।

जहाँसम्म वकील र राजनीतिको विषय छ, संसारभरिको अभ्यास के देखिन्छ भने चाहे अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा हुन् या दर्शनशास्त्री कार्लमार्क्स पनि लयर नै हुनुहुन्थ्यो । माहात्मा गान्धी पनि लयर नै हुनुहुन्थ्यो ।

न्यायाधीश हुने समय, उमेर, क्याइटेरिया जस्ता विविध कुराहरुसँग म्याचिङ हुने कुरा हो । यस्तो बहुलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एउटा न एउटामा त मान्छेको आस्था त हुन्छ । कहीँ न कहीँ मानिसको एक प्रकारको लगाव त भइ नै राखेको हुन्छ । तर, जिम्मेवारी पाउँदाखेरि त्यसमा पक्षधरता गर्‍यो भने त त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने मेकानिज्म छ नि । न्याय परिषद् छ । महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ ।

यी थुप्रै व्यवस्थाहरु भएकाले गर्दा जुनसुकै पदमा जाँदा पनि मानिसले त्यो पदलाई न्याय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिनुपर्छ । आग्रह प्रेरित भएर पहिल्यै त्यो दृष्टि राख्नु उचित होइन कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईको विचारमा हाम्रो न्यायालयमा राजनीतिकरणको समस्या छैन ?

थुप्रै छ । यो मैले भनेको हैन, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले लामो अध्ययन र अनुसन्धानबाट भनेको विषय हो यो । नेपालको न्यायालयमा मात्रै होइन, संसारभरिकै न्यायालयमा समस्या छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै न्यायायधीशहरु नियुक्त गर्नुभयो । तर, तिनै न्यायाधीहरुले पछि उहाँको विपक्षमा फैसला गर्नुभयो ।

त्यसकारण न्यायालयभित्र जो न्यायाधीहरु जानुभएको छ, उहाँहरुले पक्षधरता छाडेर मेरिटका आधारमा न्याय गर्ने कुराचाहिँ न्यायाधीशको धर्म हो । न्यायालयमा त्यो धर्म निर्वाह गर्ने धेरै श्रीमानहरु हुनुहुन्छ । कतिपय आलोचनाको पात्र पनि हुनुभएको छ ।

त्यसर्थ, यसमा मेरो के धारणा छ भने जुन जिम्मेवारी र पदमा मानिस रहन्छन्, त्यसको धर्म र मर्मलाई नबिर्सिकन काम गरियो भने त्यस्तो प्रकारको (राजनीतिकरणको) समस्या पनि आउँदैन ।

पार्टी र न्यायालयबीचको सम्बन्ध हेर्दा पार्टीका नेताहरुले प्रायः न्यायालयमाथि दबाव दिने गरेको देखिन्छ । हुन त सबैले आफ्नो पक्षको मुद्दामा लविङ गर्नु स्वाभाविकै पनि होला । तर, अदालतमा हुने गरेको राजनीतिकरणको माध्यम चाहिँ पार्टीभित्रै कानून पृष्ठभूमि रहेका मानिसहरु बन्ने गरेको सुनिन्छ । तपाई युवा पुस्ताको वकील, पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । तपाईको विचारमा पार्टी नजिकका वकीलका भातृसंगठनहरु (पीएलए/पीपीएलए आदि) को भूमिका अदालतमा हस्तक्षेप नगरौं भन्ने हुन्छ कि पार्टीको लबिङका लागि पुलको काम गर्नुहुन्छ ? यसमा बिचौलिया नै भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौं होला….

तपाईले भन्नुभएका यी कुराहरु कहिलेकाहीँ सत्य पनि भएका होलान् । कतिपयचाहिँ आरोप पनि होलान् । तर, मलाई लगभग ११ वर्षको वकालतको दौरानमा मसँग एकदमै राम्रो चिनजान भएका पनि धेरै श्रीमानहरु हुनुहुन्छ । तर, कहिल्यै पनि मैले बेञ्चमा प्रस्तुत हुनेबाहेक कोहीसँग मेरो अनौपचारिक कुराकानी हुँदा पनि हुँदैन । कुनै प्रकारको दबाव–प्रभावको कुरा पनि हुँदैन ।

म अहिले पनि भन्छु कि म बहस गर्न जाँदाखेरि र अर्को वमकील बहस गर्न जाँदाखेरि एउटै दृष्टिले न्यायाधीशले हेर्नुपर्छ । न्यायालयलाई सधैं स्वतन्त्र नै राख्नुपर्छ । निष्पक्ष नै राख्नुपर्छ । तर, को वकील आयो र कस्तो बहस गर्‍यो भन्ने कुराले या को वकील आएको भन्ने कुराले न्यायको राह र मर्ममा कहिल्यै पनि फरक पर्नु हुँदैन । चाहे त्यो भर्खर लाइसेन्स प्राप्त गरेको कानून व्यवसायी होस्, चाहे बरिष्ठ कानून व्यवसायी होस् । जो गए पनि जे हुनुपर्ने हो त्यो मुद्दामा त्यही सत्यतथ्य अनुसार नै जानुपर्छ ।

त्यसर्थ मेरो तर्फबाट कुनै राजनीतिक दबाव हुँदा पनि हुँदैन, त्यो कसैबाट गरिएको छ भने त्यो बेठीक छ । न्यायालयलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन । न्यायालय भनेको राज्यका अंगहरुको जुन सैद्धान्तिक जगमा अडिएको छ, त्यो जगमा नै हुर्किन र बढाउन हामीले योगदान गर्नुपर्छ । यसलाई बिगार्ने कुरामा हामीले कहिल्यै पनि भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ अहिले बितेर गइसक्नुभयो । ल क्याम्पसमा उहाँले कानून पढाएका धेरै मानिसहरु न्यायाधीश बनिसक्नुभएको छ । एक समय के पनि भनिन्थ्यो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सही थिएन भन्ने उहाँलाई भित्रैबाट लाग्थ्यो । तर, पार्टीको जिम्मेवार ठाउँमा भएको हुनाले उहाँले बोल्न सक्नुभएन र असाध्यै सकसमा पर्नुभयो । उहाँको भित्र के थियो, त्यो थाहा हुने कुरो भएन । तर, अहिले पनि त संसद विघटनको मुद्दा परेको छ । तपाईको विचार एकातिर छ, तर पार्टीले अर्कोतिरबाट बहस गर्न जा भन्यो भने तपाईको अवस्था पनि सुवास नेम्वाङकै जस्तो हुन्छ कि ?

म त जनताको प्रतिनिधिहरुको संस्था संसद विघटन गरेकोमा सुरुदेखि नै विपक्षमै छु । अहिले सजिलो के भएको छ भने पार्टीले हालेको मुद्दामा यदि कानून व्यवसायीका रुपमा बहस गर्न पाइयो भने म संसदलाई जीवन्तता दिनुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता रहन्छ र त्यसमै मेरो बहस पैरवी हुन्छ । कानून व्यवसायीहरुले पक्ष–विपक्षमा बहस गर्नु आफ्नो धर्म हो ।

पार्टीका वकीलहरुसँग कुनै सीमा हुन्छ ? वा उनीहरुले स्वतन्त्र भएर विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् ?

मुद्दाको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि कहिल्यै पनि पार्टीगत दृष्टिकोण र सोच राख्नुहुँदैन । त्यस्तो सोच राखेँ भने म एउटा राम्रो कानून व्यवसायी हुन सक्दिनँ । मैले जहिले पनि पक्षको हित राख्नुपर्छ । मुद्दामा बहस पैरवी गर्दा पार्टीगत कुराले मलाई कहिल्यै प्रभाव पार्नुहुँदैन । यदि त्यस्तो प्रभाव पार्‍यो भने म कानूनव्यवसायीको आचारसंहिताभित्र नै पर्दिनँ । त्यसैले, अदालतभित्र राजनीति प्रवेश गराउनु हुँदैन ।

पत्रकारिताभित्र पनि पार्टीको पत्रकार र दलमा नलागेको स्वतन्त्र पत्रकार, दुईखाले छन् । वकीलहरुमा पनि कुनै दलमा नलागेका स्वतन्त्र वकीलहरु छन् । उनीहरुचाहिँ अलि सन्तुलित हुन्छन् जस्तो तपाईलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?

स्वतन्त्र वकील भन्ने त्यस्तो नै हुन्न । कुनै न कुनै ठाउँमा त उहाँहरुले पनि भोट दिनुभएको हुन्छ । पक्षधरता त सबैको हुन्छ । सबै त कुनै न कुनैमा आवद्ध भएकै म देख्छु । बारको चुनाव हुँदा पनि त्यही अनुसारको आउनुभएको हुन्छ । कानून व्यवसायको सन्दर्भमा त हामी स्वतन्त्रै हुन्छौं नि । मुद्दामा बहस गर्न जाँदाखेरि मेरो नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको पोजिसनले के रोल खेलेको हुन्छ र ? मैले राम्रो तर्क राखें भने मेरो पक्षले न्याय पाउला । म यो हुँ भनेका कारणले त त्यहाँ न्याय पाउने त कुरा हुँदैन ।

मलाई के लाग्छ भने एउटा क्षेत्रमा राम्रो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने मान्छेले अर्को क्षेत्रमा पनि राम्रै गर्न सक्छ । जुन क्षेत्रमा पनि मान्छेले सफलता प्राप्त गर्ने भनेको उसको मेहनतले हो, कर्मले हो ।

तर, तपाईले यसो भन्दै गर्दा कुनै दलमा नलागेको क्षमतावान् व्यक्ति नेपाल बार एशोसिएसनमा चुनाव लड्यो भने त्यसले भोट पाउँछ त ? त्यहाँ त पार्टीकै वकीलहरुले जित्छन्…

यो समस्या त बार गठन हुँदादेखिकै छ । हाम्रो देशमा जुन दलीय प्रणाली छ । दलीय प्रणाली भएको देशमा सबै मान्छे कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुन्छन् । तर, हाम्रो कानून व्यवसायीको जुन आचार संहिता छ, त्यसमै रहेर मैले चाहिँ काम गर्छु । त्यसमा कुनै दिन प्रश्न उठेछ भने सबैजनाले प्रश्न गर्नुहोला । कानून व्यवसायीको आचार संहिताबाट बाहिर गएर मेरो क्रियाकलाप हुँदैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका आत्मकथाहरु पढ्दा पनि थाहा हुन्छ कि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिइसकेपछि युवा पुस्ताको मानिस वकालत पेसामा प्रवेश गर्दा धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्दोरहेछ । पुरानाहरुले नयाँलाई सहयोग नगर्ने, क्लाइन्टले नपत्याउने, मुद्दाहरु नपाइने आदि दुःख हुँदारहेछन् । तपाईले चाहिँ लाइसेन्स लिएपछि शुरुका दिनमा कत्तिको दुःख पाउनुभयो ?

मलाई पनि धेरै कठिनाइ भयो । मैले लाइसेन्स लिएपछि बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको एउटा तालिम लिएँ । महिला तथा सीमान्तकृत वर्गहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ट्रेनिङ उहाँहरुले हरेक वर्ष आयोजना गर्नुहुँदोरहेछ । त्यो तालिम लिएपछि कुनै ल फर्म अनिवार्य छानेर प्राक्टिसमा जानै पर्ने रहेछ । त्यसैले म बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीको ल फर्ममा गएँ । त्यहाँ मैले मुद्दाहरु पढ्ने अवसर पाएँ ।

सुरुमा त हामीलाई मुद्दा पत्याएर आउँदैन थिए । तर, मेरो सुरुदेखिकै सोच के थियो भने यो क्षेत्रभित्र निशुल्क पनि वकीलहरु पाइन्छन्, गरीब मानिसको पनि मुद्दा मामिला अड्किँदैन, मेरो क्ष्मताले जस्तो सक्छु, त्यो अनुसारको काम गर्छु । यो सोचका कारणले गर्दा मलाई सुरुआतदेखि नै मुद्दाहरु आए ।

मेरो इन्टर्न सकिएपछि पनि उहाँहरुले त्यो ल फर्ममै काम गर्नोस् भनेर केही समय काम गर्ने अवसर पनि दिनुभयो । मैले चानचुन एक वर्षजति त्यहाँ बसेपछि सबै आइडियाहरु भइहाल्यो । त्यसपछि मेले आफैंले ल फर्म खोलेर सुरुआत गरें । अहिले हाम्रो ल फर्ममा हामी ६/७ जना युवा पुस्ताका लयरहरु छौं । एकदमै राम्रो रनअप छ ।