न्यायाधीशसँग मुद्दाका बारेमा सोच्ने समय छैन : कपिल सिबल

अमेरिकाको हार्भर्ड युनिभर्सिटीबाट कानूनमा एलएल.एम. गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल भारतका पूर्वकानून मन्त्री एवं हाल राज्यसभाका सांसद हुन् । सिबलले सन् २०२३ देखि भारतमा ‘इन्साफ के सिपाही‘  नामक अभियानको सुरुआत गरेका छन् ।

‘अन्याय विरुद्ध लड्न एक जनआन्दोलन’ नाम दिइएको सिबलको अभियान दुई वर्षअघि जुन रुफ्तारमा थियो, अहिले केही सेलाएको अवस्थामा छ । तथापि  वेबसाइट मार्फत देशभरि सदस्य बनाउने र  अन्यायविरुद्ध अभियान चलाउने सिबलको प्रयास अहिले पनि जारी छ ।

सिबलले समाजमा व्याप्त अन्यायको विरोध गर्ने, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको माग गर्ने र शासकद्वारा भइरहेको सरकारी संस्थाहरूको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउन यो अभियान चलाएको बताउँदै आएका छन् । उनको नजरमा परिवर्तित आजको युगमा न्याय कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

हुन त भारतमा विगतदेखि नै यस्ता धेरै कानूनी अभियानहरु चल्दै आएका छन्, जसमा वकीलहरुको संलग्नता हुने गरेको पाइन्छ ।

भारतीय वकीलहरुले लामो समयदेखि  न्याय, सामाजिक विभेद, मानवाधिकार, पर्यावरणका क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। भारतका चर्चित वकील सिबलद्वारा सुरु गरिएको न्यायका लागि गैर-राजनीतिक प्लेटफर्म “इंसाफ के सिपाही” जस्तै अभियानहरु विगतमा पनि देखिने गरेका थिए ।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतीय वकीलहरुको योगदान अतुलनीय थियो। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, डा. अम्बेडर देखि लिएर जिन्ना जस्ता नेताहरु समेत वकील नै थिए।

भारतका चर्चित व्यक्तित्व डा. बीआर अम्बेडकर (१८९१-१९५६) केवल भारतीय संविधानका प्रमुख निर्माता मात्र थिएनन्, उनी एक कुशल वकील पनि थिए। विभिन्न सामाजिक सुधार अभियानहरु चलाएका अम्बेडकरले अदालती बहसका क्रममा दलित र मजदूरको पक्षमा न्यायको लडाइँ लडे । उनको कानूनी लड़ाइयाँ मुख्यरूपले अछुत कुप्रथाको विरोधका साथै मानवाधिकार र सामाजिक समानतामाथि केन्द्रित थियो। उनी सिभिल, क्रिमिनल र संवैधानिक कानूनका मुद्दाहरू सक्रिय थिए। उनले जाति व्यवस्थाको निन्दा गर्दै मनुस्मृति पनि जलाएका थिए ।

सन् १९८० को दशकमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन (PIL) को माध्यमबाट भारतमा सामाजिक न्यायको आन्दोलन चल्यो । भारतमा सामाजिक विकासको प्रमुख हतियार मानिएको यो आन्दोलनमा एम.सी. मेहता, इन्दिरा जायसिंग, प्रशान्त भूषण र कोलिन गोंजाल्विस जस्ता वकीलहरुले भूमिका निभाए । यो अभियान पर्यावरण, दलित-अधिकार, बँधुवा मजदूरी र महिला अधिकार एवं न्यायिक जवाफदेहितामा केन्द्रित थियो।

प्रशान्त भूषण यसको संयोजक रहेको ‘फर जुडिसियल बैंकेबिलिटी एन्ड रिफर्म्स (CJAR)‘ आन्दोलनले पनि भारतीय न्यायपालिकामा सुधारको वकालत गर्‍यो । सन् १९९० मा कमिटी अन जुडिसियल मिटबिलिटी स्थापना भयो ।

पर्यावरण र मानव अधिकार संरक्षण अभियानका रुपमा  भारतमा ‘नर्मदा बचाओ आन्दोलन‘, चिपको आन्दोलन आदि चर्चित छन् । त्यस्तै, सुधा भारद्वाज र सुरेन्द्र गाडलिंग जस्ता आदिवासी वकील र मजदूरहरूको सक्रियतामा  सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरु भएको पाइन्छ ।

आधुनिक भारतमा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा इंडिया अगेंस्ट करप्शन (IAC) आन्दोलन (2011) आन्दोलन भयो । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि जनलोकपाल विधेयक को माग सहित भएको उक्त आन्दोलनमा वकील प्रशान्त भूषण र उनको कोर टीम को योगदान रह्यो । उक्त कानूनी लडाइँले भारतमा लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्न र लोकपाल कानून बनाउन दबाव सिर्जना गर्‍यो।

त्यसैगरी भारतमा किसान आन्दोलन (२०२०-२१), CAA-NRC विरोध, महिला सुरक्षा (निर्भया हत्यापछि) र LGBTQ+ प्रमुख (377 मुद्दा) मा कानूनी लडाइँमार्फत् वकीलहरुले सामाजिक सुधारका आदोलन चलाएको पाइन्छ ।

को हुन् सिबल ?

‘इन्साफ के सिपाही’ नामक अभियान घोषणा गरेका कपिल सिबल पूर्वसांसद एवं  ५० वर्ष वकालती पेशामा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । उनी भारतका पूर्वकानून मन्त्रीसमेत हुन् ।

कपिल सिबलको जन्म सन् १९४८ मा भएको हो । उनी एक प्रख्यात भारतीय वकिल र राजनीतिज्ञ हुन्। उनी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा लामो समय रहे । तर, उनले सन् २०२२ मा पार्टी छाडे । उनी उत्तर प्रदेशबाट स्वतन्त्र राज्यसभा सांसद बने ।

सन् २०२३ देखि भारतमा ‘इन्साफ के सिपाही’ अभियान चलाएका सिबलले त्यसबेला भारतीय कानूनी पत्रिका बार एण्ड बेन्चकी प्रधान सम्पादक पल्लवी सलुजासँग गरेको कुराकानी हेरौं, जसबाट भारतीय न्याय प्रशासनको सुधारमा के कस्ता ईस्युहरु उठ्ने गरेका छन् भन्नेबारे बुझ्न  नेपालका कानूनका विद्यार्थीलाई समेत मद्दत पुग्ने छ ।

तपाईंले ‘इन्साफ के सिपाही‘ नामक एउटा प्लेटफर्म सुरु गर्नुभयो – न्यायको लागि एक जनआन्दोलन। यो प्लेटफर्मको पछाडिको विचार के हो ?

म वास्तवमा विगत डेढ वर्षदेखि सोचिरहेको छु, विशेष गरी G23 राजनीतिक समूह विभाजन भएदेखि, कि मैले २०१४ पछि यो देशमा देखेको जस्तो अन्याय कहिल्यै देखेको छैन। अदालतका मुद्दाहरूमा देखिएको जस्तो अन्याय मैले मेरो पेशामा ५० वर्षमा देखेको छैन । त्यसैले, मैले सोच्न थालेँ कि म के गर्न सक्छु, जसको कसैले विरोध नगरोस्।

यदि मैले राजनीतिक दल बनाएँ भने, विरोध हुनेछ। यदि म अर्को राजनीतिक दलमा सामेल भएँ भने, तिनीहरूले मलाई किनिएको भन्ने छन्। त्यसैले, मैले न्यायको यो विचार लिएर आएँ। इन्साफ (न्याय) हाम्रो संविधानको जग पनि हो। प्रस्तावनामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्यायको कुरा गरिएको छ… कसैले पनि यसको विरोध गर्न सक्दैन। के कसैले हामीलाई न्याय चाहिँदैन भन्न सक्छ ?

अन्याय विरुद्ध लड्नु र एकजुट हुनु मानिसहरू सकारात्मक एजेन्डा हो। मैले insaafkesipahi.co.in नामक वेबसाइट पनि बनाएको छु। देशको जो कोहीले पनि यसमा क्लिक गरेर “न्यायको सिपाही” बन्न सक्छ।

यो प्लेटफर्मले अन्यायलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ ? के हामीसँग त्यसका लागि न्याय प्रणाली छैन र ?

यसले धेरै तहमा काम गरिरहेको छ, किनकि यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ। पूर्वक्याबिनेट सचिव केएम चन्द्रशेखरले मलाई फोन गरेर आफू न्यायको सिपाही बनेको बताए। जीवनका सबै क्षेत्रका मानिसहरू यस कार्यक्रमको हिस्सा हुन सक्छन्। विकेन्द्रीकृत स्तरमा, उनीहरूले त्यो स्तरमा हुने अन्यायलाई सम्बोधन गर्न आफूले सक्ने सबै प्रयास गर्न सक्छन्। यो केन्द्रीकृत आन्दोलन हुने छैन, यो हुन सक्दैन। म देशभरका लाखौं मानिसहरूको अन्यायलाई सम्हाल्न सक्दिनँ।

तपाईं लामो समयदेखि सांसद र वकिल हुनुहुन्छ । तपाईंको हृदयको सबैभन्दा नजिकको भूमिका कुन हो ?

त्यो मात्र मेरो काम होइन। म कविता पनि लेख्छु। त्यसैले, अहिले म जे गरिरहेको छु, त्यो मेरो हृदयको सबैभन्दा नजिक छ । म पहिले विश्वविद्यालयमा पढाउँथें। त्यो मेरो हृदयको धेरै नजिक थियो। मलाई शिक्षण मन पर्थ्यो। जब म अदालतमा हुन्छु, मलाई वकिल हुन मन पर्छ र तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि म कहिल्यै मेरो राजनीतिलाई अदालतमा ल्याउँदिनँ। जब म (अदालत) बाहिर हुन्छु, म राजनीतिज्ञ हुँ । म कहिल्यै कानूनलाई यसमा ल्याउँदिनँ । यो यसरी नै गर्नुपर्छ।

तपाईंले अदालतमा राजनीति ल्याउँनुहुन्न भनेर उल्लेख गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा, तपाईं केन्द्र सरकार विरुद्धका मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी खोजिने वकिलहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। के यो तपाईंको तर्फबाट सचेत निर्णयको परिणाम हो ?

म सधैं नागरिकहरूको पक्षमा छु । यदि तपाईंले मेरो कानुनी करियरको इतिहास हेर्नुभयो भने, म विरलै राज्यको पक्षमा छु । म वास्तवमा त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। किन ? म तपाईंलाई भन्नेछु।

राज्यसँग लड्ने कुनै साधन नभएको पीडितको सहयोगमा वकिल बाहेक अरू को आउन सक्छ ? त्यसैले, मेरो सम्पूर्ण जीवन यसै उद्देश्यमा समर्पित छ। यो केवल केन्द्रीय सरकारको बारेमा मात्र होइन, यो अझ बढी, कुनै पनि सरकारको बारेमा हो। किनकि मैले मेरो जीवनमा पहिले कहिल्यै नदेखेको अन्याय देखेको छु।

हालैको PTI सँगको अन्तर्वार्तामा, तपाईंले भन्नुभयो, “तिनीहरू सर्वोच्च अदालतमा NJAC लाई अर्को अवतारमा फेरि एक पटक परीक्षण गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्।” न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि तपाईं कस्तो प्रणाली सिफारिस गर्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ, दुवै प्रणालीको कार्यप्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू छन्। म न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सरकारको अन्तिम निर्णयको पूर्ण विरोध गर्छु । यसले देशका लागि विपत्ति निम्त्याउँछ ।

कलेजियम प्रणालीबाट काम गर्ने तरिकामा पनि मलाई आपत्ति छ। हालैका घटनाहरूलाई विचार गर्दा यो त्यस्तो प्रणाली होइन, जसले धेरै विश्वास जगाउँछ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, न्यायपालिकालाई पनि यो धेरै गाह्रो लाग्छ, किनभने यदि सरकारले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्छ भने अदालतहरूमा कम न्यायाधीशहरू बाँकी रहन्छन् र तिनीहरूले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले, अदालतहरूमा धेरै दबाब हुन्छ। कुनै न कुनै स्तरमा, प्रणालीले भन्छ, ‘ठीक छ, सायद हामीले बाटो खोज्नुपर्छ ।’ मेरो मतलब, यो समस्या हो।

सबैभन्दा नराम्रो कुरा के हो भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा आउन खोजिरहेका छन्। त्यसो हुनका लागि, सरकार र अदालत दुवै उनीहरूको पक्षमा हुनुपर्छ। म उनीहरूलाई त्यस्तो स्तरमा निर्णय दिइरहेको विरलै देख्छु, जुन … म अरू केही भन्न चाहन्नँ।

अहिलेका लागि, मलाई लाग्छ, कलेजियम प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। म निश्चित रूपमा न्यायिक नियुक्तिहरूमा सरकारको भनाइ राख्न चाहन्नँ। तिनीहरूले पहिले नै अन्य सबै संस्थाहरू कब्जा गरिसकेका छन्। यो स्वतन्त्रताको अन्तिम गढ हो, जुन बाँकी छ।

तपाईंले प्रवर्तन निर्देशनालयलाई ‘केन्द्रको भ्यालेन्टाइन‘ भन्नुभयो। वर्षौंको यात्रामा संस्थाका रूपमा ईडी कसरी परिवर्तन भएको छ ?

के भयो भने जब हामीले यो ल्यायौं, यदि तपाईंले २०१४ भन्दा पहिलेको प्रवर्तन निर्देशनालयको इतिहास हेर्नुभयो भने, यो सबै विपक्षीविरुद्ध निर्देशित छ भनेर बताउने कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।

तपाईंले हालै सर्वोच्च अदालतमा कानुनी पेशामा ५० वर्ष मनाउनुभयो। ७० र ८० को दशकको सर्वोच्च अदालतलाई यसको वर्तमान अवतारसँग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?

सबै कुरा परिवर्तन भएको छ। संसार परिवर्तन भएको छ। वातावरण परिवर्तन भएको छ। मूल्यमान्यता परिवर्तन भएको छ। वस्तुहरू हाम्रो जीवनको केन्द्रमा छन्। हिजोआज धन आर्जन, भौतिक वस्तुहरु र लोभ हाम्रो मानवीय गतिविधिको केन्द्रमा छ  । हाम्रो आर्थिक संरचनामा यो भइरहेको तपाईंले देख्नुहुन्छ।

यस देशमा १०० जनासँग ५४ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ, जसले हाम्रो सरकारको १८ महिनाको काम समेट्छ। यस देशमा १० जनासँग २५ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। हामी गरिबी बढाउँदैछौं तर थप अर्बपतिहरू सिर्जना गर्दैछौं। हामी राष्ट्रका रूपमा कता जाँदैछौं ? तर मूल्य प्रणाली परिवर्तन भएकाले तपाईं यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। यस्तो प्रणालीमा हाम्रा बच्चाहरू सही दिशामा कसरी अघि बढ्छन् भनेर तपाईं कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो भविष्यका लागि एउटा प्रमुख चुनौती हो। मलाई लाग्छ, हामीले यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

कानून निर्माण र न्याय प्रदान गर्ने प्रकृति पूर्णरूपमा परिवर्तन भएको छ। न्यायाधीशहरूसँग मुद्दाहरूका बारेमा साँच्चै सोच्ने समय छैन । त्यसैले धेरै निर्णयहरूको समीक्षा भइरहेको छ। समय र विचारशीलताको यो अभावले न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

तपाईं आफ्नो निजी कानूनी अभ्यासलाई सार्वजनिक जीवनसँग कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

समस्या यो हो कि मलाई अहिले संसदमा साँच्चै रचनात्मक शक्ति बन्न धेरै गाह्रो लाग्छ । किनकि अन्यायका धेरै पीडितहरू छन्, जसलाई अदालतमा मेरो उपस्थिति आवश्यक पर्दछ। म एक स्वतन्त्र संसद सदस्य भएकाले, म धेरै कुराहरूमा प्रभाव पार्न असमर्थ छु। त्यसैले, अस्थायीरूपमा, मैले अहिलेका लागि अदालतमा मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने छनोट गरेको छु। आशा छ, समय आउने छ, जब म संसदमा फर्कन सक्नेछु र त्यहाँको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नेछु।

के कुनै पूर्वन्यायाधीशले न्यायको समर्थनमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ ?

हो । मैले न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदन लोकुरसँग कुरा गरें। उहाँ सहानुभूतिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। मैले न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) दीपक गुप्तासँग कुरा गरें। यी न्यायाधीशहरू राजनीतिमा संलग्न हुन चाहँदैनन्। मदन लोकुर मसँग सामेल हुनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको थिएँ, तर उहाँ मार्च ११ मा उपलब्ध हुनुभएन। म उहाँलाई मञ्चमा आउन मनाउने पक्षमा थिएँ। मलाई लाग्छ, धेरै न्यायाधीशहरूको सहानुभूति छ ।

अन्तर्वार्ता स्रोत : बार एण्ड बेञ्च