चुनाव लड्दा बालेन्द्र र हर्कको मेयर पद माघमै सकिने, कुलमान के गर्लान् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ । यसको अर्थ उनी अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित छ ।
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले संघीय संसदको सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३९ ले गरेको छ ।

आचार संहिताको प्रावधानअनुसार अब बालेन्द्र शाह उम्मेदवार बनेमा आगामी माघ ६ गतेदेखि उनी काठमाडौंको मेयर रहने छैनन् । त्यसपछि कार्यवाहक मेयरका रुपमा सम्भवत: सुनीता डंगोलले ०८४ सालसम्म महानगर हाँक्ने छिन् ।

बालेन्द्र शाहजस्तै धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङ पनि सांसदमा उम्मदेवारी दिने तयारीमा छन् । उनी उम्मेदवार बने भने माघ ६ गतेदेखि धरानको मेयर पद पनि रिक्त हुनेछ र कार्यवाहकले चलाउनुपर्ने छ ।

संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्यमा चुनाव लड्दा पदमुक्त हुने स्पष्ट लेखिएको छैन । तर, आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उता, सांसदको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेका बहालवाला मन्त्री एवं रास्वपाका उपसभापति कुलमान घिसिङले भने उम्मेदवारी दिए पनि मन्त्री पद छाड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

तर, उम्मेदवार बनेपछि घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सरकारी स्रोतको कथन छ ।

हुन त अहिलेको सरकार निर्दलीय नागरिक सरकार हो । मन्त्री घिसिङ दलमा लागेर रास्वपाको उपाध्यक्ष बनिसकेका छन् । तथापि उनले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छ्रैनन् । कानूनले उनलाई राजीनामा गर्नैपर्छ भनेको छैन । तथापि यो एउटा नैतिक प्रश्नका रुपमा मात्र रहेको छ ।

कुलमानजस्तै अन्य केही मन्त्रीले पनि चुनावमा उठ्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । त्यही कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही मन्त्रीहरु थप गरेकी छन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बालेन्द्र र हर्कजस्तै देशभरिका कयौं जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवारी दिने सम्भावना छ । त्यस्तो भयो भने धेरैवटा स्थानीय तहहरु खाली हुनेछन् र उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन ६ महिनाभन्दा बढी रहेको अवस्थामा त्यहाँ उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो भयो भने काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरको मेयर पदमा समेत ६ महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

धरानमा ०७४ को चुनावपछि पनि मेयर पदमा उपचुनाव भएको थियो । त्यसबेला एमालेका तारा सुब्बाले जितेको ठाउँमा कांग्रेसका तिलक राईले जितेका थिए । पछि ०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ मेयर पदमा विजयी बने ।

कतिपयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा रवि लामिछाने पनि उम्मेदवार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेसमेत प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर, संविधान र कानूनले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई मात्रै चुनाव लड्न अयोग्य भनेको छ । मुद्दा चलेको व्यक्तिलाई रोकावट गरेको छैन । त्यसैले, रविको विषय नैतिक प्रश्न मात्र हो, कानूनी होइन ।