जलेको अदालत, नजलेको न्याय…

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र अन्य कयौं अदालतहरु जलाएर खरानी बनाइयो । विगतका कुनै पनि आन्दोलनमा नजलेको अदालत किन जलाइयो ? यसबारे जेनजी आन्दोलनका प्राधिकार हामी हौं भन्नेहरुले न कुनै जवाफ दिएका छन्, न त कसैले यसको जिम्मेवारी नै लिएको छ ।

आखिर जुनसुकै कारणले जलेको भए पनि भदौ २४ पछि अदालतको काम कारवाहीमा असर परिरहेको छ । मुद्दाका फाइलहरु नस्ट हुँदा तारिख, म्याद र हदम्यादमा असर परेको छ । ०८२ कात्तिक ३० गते सम्म त सर्वोच्च अदालत बन्द नै भयो । त्यसपछि मसिर ३० सम्म तारिख, म्याद र हदम्याद थाम्न पाइने निर्णय गरिएको भएता पनि उक्त समय पर्याप्त नभएपछि न्याय निरुपणमा शून्यताको स्थिति आयो ।

यही शून्यतालाई समाधान गर्न पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास बस्यो । जसले जलेको अदालत र सेवाग्राहीहरुलाई केही राहत दिने खालका नीतिगत निर्णयहरु गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, ढुङ्गामुढा र लुटपाटका कारण सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतका हजारौँ मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएपछि उत्पन्न हदम्याद, म्याद र तारिखसम्बन्धी अन्योललाई अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलास बसेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित १९ जना न्यायाधीश संलग्न वृहत् पूर्ण इजलासले आदेश (०८२-RE-०१०१) जारी गर्दै हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्न पाउने अवधि थप ६० दिनसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आदेशको व्यहोरामा भनिएको छ, `आगजनी, तोडफोड, ढुङ्गामुढा र लुटपाट पश्चातको अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारिख लगायतका विषयमा परेको अडबडको निकासा।`

यो पनि-

जेनजीको भावनाअनुसार फूलकोर्टले आत्मसमीक्षा गरिसक्यो : प्रधान न्यायाधीश

०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका अदालतहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। यस घटनाबाट अदालतका भवन, इजलास, सूचना प्रविधि प्रणाली, चालु, छिनुवा, प्रमाण र सुरु मुद्दाका मिसिलहरू तथा ऐतिहासिक न्यायिक अभिलेखहरू नष्ट भए। जसका कारण अदालतको नियमित सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा अवरुद्ध भयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा स्थगन गरियो र अदालत करिब एक महिना शून्य अवस्थामा पुग्यो । गत पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत वालाजी प्रसाद पाण्डेय प्रतिवेदकका रूपमा उपस्थित भएर एउटा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

उक्त प्रतिवेदनमा आगजनी र त्यसपछिको सेवा अवरोधका कारण हदम्याद, म्याद र तारिख समयमै थाम्न नसकेका सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको थियो । नष्ट भएका मिसिल कागजात बुझाउने अवधि (६० दिन) र म्याद तथा तारिख थाम्न पाउने अवधि (३०दिन) बीच देखिएको व्यवहारिक दुविधा हटाउन तथा सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विशेष आदेश जारी गर्ने माग पनि उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । यस विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनले पनि मिति २०८२।०९।०८ मा पत्रमार्फत पनि अनुरोध गरेको थियो।

वालाजी प्रसाद पाण्डेय प्रतिवेदकका आधारमा उठाइएको यस मुद्दामा प्रमाणका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा जारी गरिएका प्रधान न्यायाधीशका निर्देशन, प्रेस विज्ञप्ति, सार्वजनिक सूचनाहरूलाई समेटिएको छ । `विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२`लाई समेत आधार बनाएर पुस १४ गते बृहत् पूर्ण इजलासबाट आदेश जारी भएको हो ।

कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले पाँचवटा सूचनाले जारी गरेको थियो । जसमा नष्ट भएका मिसिलहरूको अवस्था, कागजात बुझाउने ६० दिने अवधि, अदालत सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुने मिति (०८२ मसिर १) तथा

हदम्याद, म्याद र तारिख गणनासम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्पष्ट पारिएको थियो । तर ती सूचनाहरूका कारण सेवाग्राहीमा केही प्रश्न पैदा भए । जस्तै- ‘पहिले मिसिल बुझाउने कि पहिले तारिख थाम्ने ?’ अनि ‘३० दिन कि ६० दिन ?’

बालाजी प्रसादको प्रतिवेदनमा समेटिएका ९ बुँदा

१. मिति ०८२ भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट समेतका कारणबाट यस अदालतको भौतिक संरचना, सूचना प्रविधि प्रणाली र चालु मुद्दाहरूको अधिकांश मिसिलहरूसमेत जली नष्ट भएकाले यस अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा सुचारु हुन नसकी अवरुद्ध भएको ।

यस्तो विषम परिस्थितिका कारण असहजता भएबाट मुद्दाका पक्ष तोकिएको म्याद÷तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको । सम्बन्धित अदालतको कामकारवाही सुचारु भएको मितिले म्याद÷तारिखको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ बमोजिम गुज्रिएको म्याद÷तारिख थाम्न थमाउन सकिने ।

गुजेको हदम्यादको हकमा यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट ०७६–च्भ्–०३९२ समेतका मुद्दामा भएको आदेशसमेत वमोजिम अदालतको कामकारवाही सुचारु भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक तीस दिनभित्र उपस्थित हुन सकिने भनी मिति ०८२ भदौ २६ मा यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भई सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको ।

२. मिति ०८२ भदौ २४ को घटनाका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाई बाहेकका सबै कार्य स्थगन भएको ।

मिति ०८२ असोज २६ मा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार यस अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू ०८२ असोज २८ बाट दर्ता एवं सुनुवाई हुने र नियनित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारिख नगुज्रने भनी ०८२ असोज २७ मा यस अदालतबाट सूचना प्रकाशित भएको ।

३. यस (सर्वोच्च) अदालतबाट ०८२असोज ५ मा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातहरूको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी भएको ।

४. मिति ०८२ भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसमेतका घटनाका कारण सुचारु हुन नसकेका सेवामध्ये सबै प्रकारका रिट निवेदनहरू, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७, १५५ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ का निवेदनहरू मिति ०८२ असोज २८ बाट दर्ता एवम् सुनुवाई हुँदै आएको ।

५. मिति ०८२ कात्तिक २० मा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार ०८२ मंसिर १ देखि सुरु मुद्दा, पुनरावेदनपत्र, दोहो¥याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन तथा पुनरावलोकनको निवेदन समेतका सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू दर्ता एवम् सुनुवाई लगायतका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू पूर्ववत्रुपमा सुचारु हुने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत

६. मिति ०८२ कात्तिक २० गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार नष्ट भएका मिसिलहरूसँग सम्बन्धित कागजातहरू ०८२ मंसिर १ देखि ६० दिनभित्र (माघ १ गते भित्र) उपलव्ध गराउन सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तदनुरुप मिसिलहरु प्राप्त भइरहेका छन् ।

७. सोही मितिको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार ०७६–च्भ्–०३९२ मा भएको आदेशसमेतका आधारमा ०८२ भदौ २४ देखि कात्तिक ३० गतेसम्मको अवधिलाई हदम्याद, म्याद र तारिखको अवधिका रुपमा गणना नगरिने । मिति ०८२ मंसिर १ गतेदेखि ३० दिनसम्म हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्न सकिने भनी ०८२ कात्तिक २० गते यस अदालतबाट सूचना प्रकाशित भई सोबमोजिम नै हदम्याद, म्याद तारिख थामिएको अवस्था ।

८. माथिल्ला प्रकरणमा उल्लेख भएअनुसार मुद्दाका नष्ट भएका मिसिलहरूको कागजातहरू बुझाउने अवधि मिति ०८२ पुस ३० सम्म रहेको अवस्थामा मिसिलको कागजात बुझाउने अवधि समाप्त हुनुअगावै मुद्दाको म्याद तारिखको हकमा कानूनबमोजिम तोकिएको समयसीमा समाप्त हुने अवस्था आएको ।

मिसिलको कागजात दाखिला गर्ने अवधिसम्म मुद्दाका सबै पक्षले म्याद तारिख नथमाई स्वतः हाजिर हुन पाउने प्रवन्ध गरी व्यवहारिक जटिलता र अडबड फुकाउने व्यवस्था हुन भनी नेपाल वार एशोसिएशनको प.सं. २३५÷०८२÷०८३ मिति ०८२ पुस ८ गतेको पत्रबाट अनुरोध भई आएको ।

९. यसरी माथि उल्लेख गरिएअनुसार विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८२ बमोजिम मिसिल कागजात बुझाउने अवधि ०८२ मंसिर १ गतेबाट ६० दिनसम्म रहेको । ०७६–च्भ्–०३९२ को मुद्दामा भएको आदेशका आधारमा मिति ०८२ भदौ २४ देखि कात्तिक ३० सम्मको अवधिलाई हदम्याद, म्याद र तारिख प्रयोजनका लागि शून्य समय मानिएको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा मिति ०८२ मंसिर १ देखि ३० दिनभित्र आएमा स्वतः हदम्याद, म्याद,तारिख थामी दिने र सो मिति पछि प्रचलित कानून बमोजिम म्याद तारिख थाम्न सक्ने अवधि वाँकी भए थाम्न सक्ने गरी सूचना प्रकाशन भएको ।

अदालतकै भवनमा क्षति पुगेको र मिसिल÷कागजात नष्ट भई सेवा अवरुद्ध भई गुज्रन गएका म्याद तारिख लिने अवधि ३० दिन मात्र कायम भएको तर मिसिल कागज बुझाउन पाउने अवधि ६० दिन रहेको अवस्थामा सेवाग्राहीमा अलमल र द्विविधा परेको देखिएको छ । साथै, मिसिल बुझाउने अवधिमा तारिख लिन सकिने भन्ने ठानी पक्षहरु तारिख लिन आइरहेको अवस्था पनि छ । तर, यस अदालतको पूर्वसूचना अनुसार ३० दिनसम्ममा उपस्थित पक्षलाई तारिख दिनुपर्ने परिस्थिति छ ।

त्यसो हुँदा ०८२ भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट समेतका कारणबाट सिर्जित अहिलेको परिस्थितिमा म्याद तारिख सम्बन्धमा परेको अडबड इजलासबाट नै सम्बोधन भई अडबड फुकाउन आवश्यक देखिएको ।

वृहत् पूर्ण इजलासबाट ४ प्रश्नको निरुपण

पहिलो- बालाजीको प्रतिवेदनमा औंल्याइए अनुसारको समस्याको प्रकृति के कस्तो हो ?

दोस्रो- उक्त समस्याले अदालतका सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच कायम गर्न वास्तविक रुपमा कठिनाई पर्न गएको देखिन्छ कि देखिँदैन ?

तेस्रो- उक्त विषयमा सहजीकरण गरी सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच र न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक आदेश वा निर्देशन जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

र, चौथो- यदि त्यसप्रकारको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो भने के कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ?

सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष र आदेश

वृहत् पूर्ण इजलासले आगजनीपछिको अवस्थालाई “विषम परिस्थिति” ठहर गरेको छ । साथै ०८२ भदै २४ देखि कात्तिक ३० सम्मको अवधिलाई अदालतले ‘शून्य अवधि (Zero Period)’ घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा गुज्रिएका हदम्याद, म्याद र तारिख गणना नगर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले ०८२ मसिर १ देखि थप ६० दिनसम्म (माघ १ गते सम्म) सबै सेवाग्राहीलाई हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्न पाउने आधार तय गरेको छ ।

अदालतले यो निर्णय गर्दैगर्दा अदालत स्वयंको सेवा अवरुद्ध भएको तथ्य, हजारौँ मिसिल नष्ट भएको अवस्था, सेवाग्राहीमा देखिएको द्विविधा, नेपाल बार एशोसिएशनको अनुरोध अनि प्रचलित कानुनले पूर्वानुमान नगरेको वस्तुगत यथार्थलाई आधार मानेको छ।

कानुनी सिद्धान्त र पूर्व अभ्यास : शून्य अवधि (Zero Period) को सिद्धान्त

‘शून्य अवधि’ भन्नाले उक्त अवधिलाई कानुनी समय गणनाबाट हटाइने र हदम्याद, म्याद, तारिख, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, पुनरावलोकन जस्ता सबै न्यायिक कार्यमा लागू हुने अवधारणालाई जनाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि कोभिड-१९ महामारीका क्रममा (०७६-RE-०३९२) प्रतिपादित ‘शून्य अवधि (Zero Period)’ को सिद्धान्तलाई स्मरण गरेको छ। तर, हालको अवस्था कोभिडभन्दा भिन्न प्रकृतिको र अझ जटिल भएको अदालतको ठहर छ।

कोभिडको समयमा अदालतहरु लकडाउनका कारण बन्द थिए भने हाल अदालतका भवन र मिसिल नै नष्ट भएका छन् र प्रमाण कागजात पुनःसङ्कलन नगरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यस कारण, अदालतले कोभिडकालीन सिद्धान्तलाई विस्तारित व्याख्या गरेर नयाँ आदेश जारी गरेको छ।

कार्यविधिगत पाटो

कानुनी आधार बमोजिमको यस आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा नेपालको संविधानको धारा २०, १२६, १२८ र १३३ को व्याख्या र प्रयोग गरिएको छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ अनुसार वृहत् पूर्ण इजलासमा पेश भई दैनिक पेसी सूचीमा चढेको हो ।

काबु बाहिरको अवस्थामा हदम्याद, म्याद वा तारिख गुज्रेमा थमाउने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा हदम्याद नगुज्रने प्रावधान छ ।

काबु वाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुज्रेको कुरा उल्लेख गरी निजले फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ मा पनि गुज्रिएको म्याद वा तारिख थामिने व्यववस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा (५)ले पनि काबू बाहिरको परिस्थितिबारे चर्चा गरेको छ । यिनै कानूनी व्यवस्थाले काबु बाहिरको परिस्थितिले हदम्याद, म्याद वा तारिख गुज्रिएमा थाम्ने सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितिको पूर्वानुमान गरी आवश्यक र उचित व्यवस्था गरेको भएता पनि आगजनी तोडफोड र

लुटपाटको कारण अदालतको भवन, भौतिक संरचना र मिसिल कागजात नै नष्ट भएको कारण सेवा अवरुद्ध भई म्याद वा तारिख गुज्रिएमा त्यस्तो अवस्थामा के–कति अवधि म्याद वा तारिख थमाउन सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानून छैन । भदौ २४ को जस्तो घटना होला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकेको अवस्थामा उत्पन्न हदम्याद, म्याद, तारिखसम्बन्धी कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने विशेष कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । यही कानूनी जटिलताको समाधानका लागि बृहत् पूर्ण इजलास बसेको हो ।

आदेश कार्यान्वयनको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन तथा मातहतका सबै अदालतहरूलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ।

साथै आदेशको व्यापक प्रचार-प्रसार गर्न, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्न तथा मिसिल अभिलेख शाखामा सुरक्षित राख्न बृहत् पूर्ण इजलासले मुख्य रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतको यो आदेश केवल समय थप्ने आदेश मात्र नभएर विषम परिस्थितिमा न्यायिक लचकता, न्यायमा नागरिकको पहुँच र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा आएको छ । आगलागीले जलेका मिसिलहरू मात्र होइन, न्याय खोज्ने नागरिकको आशा पनि पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्नका रूपमा यो आदेशलाई लिन सकिन्छ । ( हेर्नुहोस् आदेशको  पूर्णपाठ)

वृहत् पूर्ण इजलासको आदेशकाे ठहर खण्ड-