भारतको ‘शराब घोटाला’ मुद्दा : चयनमुखी अभियोजन भएको अदालतको ठहर

एजेन्सी । भारतको कुख्यात शराब घोटाला मामिला छत्तीसगढ हाइकोर्टको आदेशले नयाँ मोडमा पुगेको छ । अदालतको आदेशले भारत सरकारको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) र छत्तीसगढको इकोनोमिक अफेन्स विङ तथा एन्टी करप्शन ब्यूरो सकसमा परेका छन्‌ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश अरविन्दकुमार बर्माले यस मामिलामा परेको भ्रष्ट्राचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा चैतन्य बघेललाई जमानत दिएका छन्‌ । जमानत पाएका चैतन्य पूर्वमुख्यमन्त्री भूपेश बघेलका छोरा हुन्‌ ।

अदालतले ‘केन्द्रीय एजेन्सीहरूले एक मुख्य आरोपीलाई हिरासतमै नलिएको, तर बघेललाई फसाउन निज मुख्य आरोपीकै बयान प्रयोग भएको ठहर गरेको छ । बघेललाई जमानत दिने अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘बघेलविरुद्ध नियोजित ढङ्गले शक्तिको जबरजस्ती प्रयोग गरिएको छ । जब क यस्तै प्रकारको या थप गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति निस्फिक्री घुमिरहेको छ । कानूनको असमान प्रयोगबारे यसले जायज चिन्ता पैदा गरेको छ ।’

न्यायाधीश बर्माले यस मामिलामा नगद बुझाउने भनिएका, तर फरार घोषित गरिएका लक्ष्मीनारायण बंशललाई गिरफ्तार नगरिएकोबारे पनि सवाल उठाएको छ । निजविरुद्ध केन्द्रीय एजेन्सीहरूले पक्राउ वारेन्टसमेत जारी नगरेको तथ्यलाई पनि अदालतले उजागर गरेको छ ।

निजको बयान भन्दै बारम्बार अडियो रेकर्ड गरिएको र केन्द्रीय एजेन्सीहरूले निजमाथि भरोसा गरेको, तर पछिल्लो समय गिरफ्तारी वारेन्ट जारी भएपछि समेत पक्राउ नगरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले आदेशमा लेखेको छ, ‘यस प्रकार कानूनको चयनमुखी अभियोजनले स्पष्ट रूपमा ‘पिक एण्ड चुज अप्रोच’लाई दर्शाउँछ, जो निष्पक्ष र बिना कुनै भेदभावयुक्त अनुसन्धान अवधारणाको विरुद्ध छ । यस्तो काम कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यसकारण, यो अदालत राज्यका प्रहरी महानिर्देशकलाई यस मामिला हेर्न र राज्यभरका सबै प्रहरी अधिकारीहरूलाई उचित निर्देश जारी गर्न तथा यो सुनिश्चित गर्न निर्देश गर्छ, ता कि भविष्यमा यस्तो उल्लङ्घन नहोस्‌ ।’

भारतको छत्तीसगढ राज्यमा भएको ‘शराब घोटाला’ (रक्सी घोटाला) एक ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । राज्य सरकारको संयन्त्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ असुली गरिएको आरोपमा प्रवर्तन निर्देशनालयले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल लगायतविरुद्ध अभियोग लगाएको थियो ।

करिब २,१६१ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर भएको भनिएको शराब घोटाला मामिला मुख्य रूपमा सन् २०१९ देखि २०२२ को बीचमा (तत्कालीन भूपेश बघेल नेतृत्वको कांग्रेस सरकारको पालामा) भएको दाबी गरिएको छ । तर, कांग्रेसले भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र केन्द्रीय एजेन्सीहरूको दुरुपयोग भनेर बचाउ गर्ने गरेको छ ।

यस मामिलामा केन्द्रीय एजेन्सीहरूले रायपुरका मेयर एजाज ढेबरका भाइअनवर ढेबरलाई यो घोटालाको मुख्य योजनाकार मानेका छन्‌ । त्यस्तै, छत्तीसगढ क्याडरका भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनिल टुटेजामाथि यस भ्रष्टाचारलाई प्रशासनिक तहबाट सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । छत्तीसगढ राज्य मार्केटिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अरुणपति त्रिपाठी पनि यो मामिलाका आरोपित हुन्‌ ।

ईडीले राज्यमा रक्सी आपूर्तिका लागि रक्सी उत्पादकहरूबाट प्रति बोतल निश्चित रकम ‘कमीसन’ वा घुसको रूपमा लिएको, सरकारी रक्सी पसलहरूबाटै नक्कली होलोग्राम प्रयोग गरी दर्ता नभएको रक्सी बेचिएको र रक्सी उत्पादन गर्ने अनुमति तथा कोटा बढाउन उत्पादकहरूबाट मोटो रकम असुल गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । (बारएण्डबेञ्‍चबाट)