कानूनका डाक्टरलाई ‘घुस्याहा मन्त्रालय’ को शल्यक्रिया गर्ने जिम्मा

काठमाडौं । ‘ढाँट्ने कुरा हुँदैन, तपाईंहरूले पनि अनुभूति गर्नुभएको होला, यो घुस्याहा मन्त्रालय हो । मालपोत यहीँ छ, नापी यहीँ छ । सबैभन्दा अव्यवस्थित गुठी पनि यहीँ छ ।…सहकारीको बेथिति सुन्दा त तपाईं यहीँ मूर्छा परेर लड्न बेर छैन ।’

उमेरले ७० वरपर हिँडिरहेका प्राडा कुमार इङनाम लामो समयसम्म कलेजमा कानून पढाएका पीएचडी डाक्टर हुन् । तेह्रथुममा जन्मेको लिम्बूको छोरो, जे देख्छन्, त्यही बोल्छन् । भ्रष्टाचार गरेर धन कमाऔं भन्ने छैन । चुनाव सकिएपछि मन्त्री छाडेर फेरि कलेज पढाउनतिरै लाग्ने उनको योजना छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा प्राडा इङनामले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पनि पुगेको छैन । उनले भ्रष्टाचारीहरुको ‘सेटिङ’ भत्काउन अभियान थालेका छन् ।

मन्त्री बनेपछि आफ्नो सचिवालयमा कतिपय आफन्त र नातेदारहरुले दाबी गरे पनि मन्त्री इङनामले नातावादलाई अस्वीकार गर्दै कानूनका विद्यार्थीहरुलाई राखेर मन्त्रालय चलाइरहेका छन् ।

यसअघिका सरकारले सुशासनको कुरा गरे पनि देशमा सुशासन नदेखिएको र मालपोत कार्यालयमा घुसखोरी चलिरहेको मन्त्री इङनामले उदाहरणसहित बताए ।

जस नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयभित्र घुस्याहाको बिगबिगी छ । म यहाँ आएको एक हप्तापछि चाबहिलको एउटा अधिकृतको समाचार आयो । त्यहाँ काम भए पनि नभए पनि अधिकृतलाई २४ लाख दिइरहनुपर्छ भन्ने समाचार आयो । समाचार आएको दुई घण्टापछि नै त्यो मान्छे मन्त्रालयमा हाजिर भयो । भक्तपुरको मालपोत अधिकृत ३५ लाख उठाएर गएको रहेछ । पाटनको पनि त्यस्तै रहेछ । यी सबैलाई विकट जिल्लातिर पठाइदिनू भनेको छु ।’

मन्त्री इङनामले थपे, ‘विभागमै बसेर ५/१० लाख बाहिरबाटै पैसा उठाउँदा रहेछन् । त्यो घुस्याहालाई डोटीतिर पठाउनू भनेको छु । सबै घुसै घुसले भरिएको छ, कहाँ सुशासन हुन्छ ? मुखले मात्रै सुशासन हुन्छ ?’

सहकारीको समस्या पनि विकराल रहेको मन्त्री इङनामको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘४१ अर्बभन्दा बढी पीडितहरुको हिसाब बाँकी छ । देशभर ७२/७३ हजार सहकारी पीडित छन्, जो मकै पोल्ने, अण्डा बेच्ने, जुत्ता पालिस गर्नेहरू छन्।’

प्रस्तुत छ, कानूनका प्राध्यापकसँग देशको भूमि समस्यामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी–

तपाईंले कानून विषयको प्राध्यापन गर्नुभएको कति वर्ष भयो ? कानूनमा प्राध्यापन गरेको त सन् १९९०/९२ तिरबाट होला । सुरुमा म इलाम क्याम्पसमा थिएँ । त्यहाँ पहिला आइएलमात्रै पढाइ हुन्थ्यो, बीएलको प्रोग्राम मैले नै सुरु गरेको हो । त्यहाँ म ०५२/०५३ सम्म बसेँ होला । त्यसपछाडि काठमाडौँ आएँ । ल क्याम्पसमा छोटो अवधि, एक वर्षजति अध्यापन गराएँ । सँगसँगै कानून व्यवसाय पनि गरेँ । सन् २००० बाट काठमाडौं स्कूल अफ ल (केएसएल) सुरु भएदेखि नै मैले केएसएलमा पढाएँ ।

तपाईंले कुन कानून पढाउनुभयो ? कानूनमा तपाईको विशिष्ट क्षेत्र कुन हो ?

धेरै विषय पढाइयो, एउटा मात्रै हैन । जस्तो– पहिलो वर्ष पोलिटिकल साइन्स पनि पढाइयो । पोलिटिकल थट पनि पढाइयो । किनभने, पहिलो वर्ष पाँच/सातवटा विषय हुन्छन् । मैले त्यतिबेला पोलिटिकल थट पढाएँ । त्यसै गरेर तेस्रो वर्षको इन्टरप्रिटेसन अफ ल पनि पढाएँ । चौथो वर्षको ‘ट्रेड ल’ पनि पढाएँ । पाँचौं वर्षको ‘फिस्कल’ पनि पढाएँ ।

अहिलेसम्म पढाउँदै गरेको चाहिँ पाँचौं वर्षको फिस्कल हो । गत वर्षसम्म चौथो वर्षका विद्यार्थीलाई ‘ट्रेड ल’ पढाइरहेको थिएँ । पहिला इन्टरनेशनल ट्रेड र अर्बिटेसन पनि थियो । एलएल.एम.को दोस्रो वर्षमा इन्टरनेशनल ट्रेड छ । क्रिमिनल लको ग्रुपमा ह्वाइट कलर क्राइम भन्ने विषय छ, अहिले पनि म त्यो पढाइरहेको छु । एलएल.एम. का दुईटै विषय पढाइरहेको थिएँ ।

मेरो पठनपाठनका विषयहरू एकैखालका छैनन् । मैले बढी फोकस गरेको चाहिँ ‘ट्रेड ल’ हो । मेरो पीएचडी पनि ट्रेड ल नै हो । तर, पछि शिक्षक नभएका कारणले गदा मैले पाँचौं वर्षका विद्यार्थीलाई ‘फिस्कल क्राइम’ (वित्तीय अपराध) पनि पढाएँ । फिस्कल क्राइमसँग मिल्दो भएको हुनाले ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ चाहिँ मैले एलएल.एम.मा पढाएको हो ।

अब चुनाव सकिएपछि आफ्नै पेसामा फर्कने कि ?

चुनावपछिको कुरा त्यही त हो नि । अहिले यहाँ (मन्त्रालयमा) म बिदामा आएको छु । दुई/तीन महिनाका लागि बिदा भन्ने छ । सम्भवतः बिदा भए पनि त्यस्तो केही समस्या भयो भने म भोलेन्टियर्ली ती क्लासहरू चाहिँ लिन्छु ।

कानून व्यवसायीका रुपमा ल फर्म खोल्नुभएन ?

ल फर्म पहिला माइतीघरमा थियो । त्योभन्दा अगाडि हामी सबै सगोलमा थियौँ । हाम्रो ल फर्म ज्ञानेश्वरमा थियो, त्यहाँ हामी सातजना थियौँ । तीन/चार ठाउँ सरेर माइतीघर आइपुगेको हो । माइतीघरमा हामी दुई/तीन जना थियौँ ।

म सन् २०११ मा पहिलोपल्ट केएसएलको क्याम्पस चिफ भएँ । म त्यहाँ तीन अवधिसम्म, ६ वर्ष क्याम्पस चिफ भएँ । पछि, २०२२ तिर म चार वर्षको लागि दोस्रोपटक क्याम्पस चिफ भएँ । करिब–करिब १०–११ वर्ष नै म त्यहाँ क्याम्पस चिफ भएँ ।

प्राध्यापनमा लागिकन पनि पेसा कम भएको थिएन । त्यसपछाडि नै म सन् २०१६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता भएको हो । त्यसमा त मापदण्ड छ नि । निश्चित मु्द्दाहरु गर्नुपर्छ, बरिष्ठ हुनेबेलामा फाइल गरेर सबै रेकर्डहरु पेस गर्नुपर्छ । जर्नलमा लेखहरु निस्किएको हुनुपर्छ ।

 

ल कलेजमा पढाउँदा पढाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आइपुग्नुभयो, तपाईंको पीएचडी ‘ट्रेड ल’ मा भएकाले उद्योग मन्त्री बन्नुपर्ने होइन र ?

अँ, त्यो हुनुपथ्र्योे । उद्योगमा अथवा कानूनमा । अथवा, कृषि मन्त्रालयमै भए पनि हुन्थ्यो । किनभने, म ट्रेड ल पढाउँदा डब्ल्यूटीओको त म नेपालमा धेरै जान्नेमध्ये पर्छु जस्तो लाग्छ । कृषिमै भए पनि हुन्थ्यो । तर, अब यस्तै हो, परिस्थिति अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आइपुगेको छु ।

तपाईंजस्तो कानूनमा पीएचडी गर्नुभएको, ल पढाउनुभएको, विधिशास्त्र जानेको मान्छे । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आउँदा यो छोटो तपाईले यहाँभित्रको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

ढाँट्ने कुरा हुँदैन, तपाईंहरूले नि अनुभूति गर्नुभएको होला । यो मन्त्रालय भनेको घुस्याहा मन्त्रालय हो । मालपोत यहीँ छ, नापी यहीँ छ । सबैभन्दा घुस्याहा त यो हो नि त । अनि, सबैभन्दा अव्यवस्थित गुठी पनि यहीँ छ । गुठी संस्थान एउटा स्वतन्त्र संस्था भए पनि त्यहाँ थुप्रै अव्यवस्था छ ।

तपाईं एउटा कल्पना गर्नुस् न, गुठी संस्थानमा उसले नियमन गर्नुपर्ने ६० हजार बिघा जग्गा छ । यसमा थुप्रै ठाउँमा गुठीको चानचुन ५ लाख ७० हजार रोपनी जग्गा पर्छ । अहिले त्यो हेर्ने हो भने त्यो संख्यामा जग्गा छैन । कति जग्गा च अहिलेसम्म नापी नै भएको छैन, स्रेस्ता छैन । कति अव्यवस्थित भयो, कति मिचियो भन्ने पनि छैन ।

एउटा उदाहरण, जस्तो– २०६२ सालमा पूर्वमसख्यसचिव भोजराज घिमिरे नेतृत्वमा एउटा आयोग बन्यो । उहाँको एउटा प्रतिवेदन छ गुठीको । अहिले २० वर्षसम्म त्यो कार्यान्वयन नै भएको थिएन । मैले आएर अध्ययन गरेर हेर्दा अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छ । कार्यान्वयन त गर्नुपर्‍यो नि त ।

त्यसै गरेर यहाँ अहिले एउटा प्रतिवेदन छ, यो ०५२ सालको, रावल प्रतिवेदन हो । भूमिसम्बन्धी यस्ता ५/७ वटा प्रतिवेदनहरू छन्, यसको कार्यान्वयन एक–एक गरेर हेर्दै छु । जस्तो– रावल प्रतिवेदन काठमाडौँ उपत्यकासँग सम्बन्धित हो, कति जग्गाहरू अरूले हडपे भन्ने यसमा छ । देशभरि यस्तो कति छ कति ।

मालपोत कार्यालयभित्र घुस्याहाको बिगबिगी छ । म यहाँ आएको एक हप्तापछि चाबहिलको एउटा अधिकृतको समाचार आयो । एउटा सफ्टवेयर रहेछ लेखापढीले चलाउने, अहिले काम रोकिएको छ । त्यहाँ काम भए पनि नभए पनि अधिकृतलाई २४ लाख दिइरहनुपर्छ भन्ने समाचार आयो ।

समाचार आएको दुई घण्टापछि नै त्यो मान्छे मन्त्रालयमा हाजिर भयो । भक्तपुरको मालपोत अधिकृत ३५ लाख उठाएर गएको रहेछ । पाटनको पनि त्यस्तै रहेछ । यी सबैलाई विकट जिल्लातिर पठाइदिनू भनेको छु । विभागमै बसेर ५/१० लाख बाहिरबाटै पैसा उठाउँदा रहेछन् । त्यो घुस्याहालाई डोटीतिर पठाउनू भनेको छु । सबै घुसै घुसले भरिएको छ, कहाँ सुशासन हुन्छ ? मुखले मात्रै सुशासन हुन्छ ?

तपाई पशुपतिनाथ नजिकैको बौद्ध मन्दिरमा जानुभएको छ नि, त्यहाँ लामा बस्छन् । नामै छ चिनियाँ लामा । उनी ५ करोड खाएर गएका रहेछन् । त्यसलाई निकाल्नु भनेको छु । एउटा नियम बनाएर अर्कोे हप्तासम्म म निकालेर छोड्छु ।

अव्यवस्थाको कुरा त के कुरा गर्नुहुन्छ ? जनकपुर, वीरगञ्ज, महोत्तरीतिर गुठीको जग्गामा पूरै पक्की घर बनाएर भाडामा लगाएर बसेका छन् । म आउनुभन्दा अगाडि तीन/चार पटक डोजर लिएर गएका रहेछन् तर भत्काउन दिएनछन् । अब म भत्काउन पठाइदिन्छु ।

भूमि व्यवस्थाअन्तर्गत सुकुमबासी समस्यालाई चाहिँ कसरी हेर्ने ?

सुकुमबासीको समस्या अलग्गै छ । नेपालमा मान्छे सुकुम्बासी हुँदा गर्व गर्ने हो कि के गर्ने थाहा छैन । सुकुमबासी हुनु त गर्व गर्ने विषय होइन नि त । म भरसक सुकुमबासी नहुने भनेर सोच्ने हो नि त । अहिले चार बिघा जग्गा दिएको छ, फेरि अर्कोे वर्ष पछाडि त्यो सुकुमबासी हुन्छ । छोराछोरी सम्पूर्ण सन्तानलाई सुकुमबासी बनाउँछ । त्यस्तो कुरामा मान्छे, हामीले उनीहरूलाई बुझाउन पनि सकेका छैनौँ । यसको असर र सामाजिक हैसियत यस्तो हुन्छ भनेर बुझाउन सकेका छैनौँ ।

सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएको छ । आयोगले काम पनि गरिरहेको छ । अहिलेको आयोगले ११/१२ हजार कति धनीपूर्जा बनाएको छ, उसले बाँड्न पाएको छैन । ९ हजार चानचुन डाटा संकलनको निवेदन आएको छ, त्यसलाई भेरिफाई गरेर इन्ट्री गरेपछि मापदण्डभित्र पर्ने छन् भने दिनुपर्छ, त्यो काम पनि भइरहेको छ ।

मैले अस्ति भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई यहाँ बोलाएर भनेँ ‘तपाईँहरू कहिलेसम्म धनीपूर्जा बाँड्नुहुन्छ ? कति वर्ष बाँड्ने नेपालले ? ०२७/२८ सालदेखि नेपालले धनीपूर्जा बाँडेको हो । सुकुम्बासी भनेर, राजनीतिक पीडित भनेर विभिन्न नाममा धनीपूर्जा दिइन्थ्यो नि त । झापामा पनि बाँडेको हो नि त । भूपू सैनिकहरूको त्यसरी बसोबास भएको हो । त्यस्तो थुप्रै छ ।

पश्चिममा महाकाली, कञ्चनपुर, कैलालीसम्म त्यसरी जग्गा बाँडेको छ । कहिलेसम्म बाँड्ने ? यस्तो डाटा पनि नआओस् कि नेपालको जनसंख्या जति छ, त्योभन्दा धेरै सुकुमबासी भएर जग्गा बाँडिएको होस् । बाबु सुकुम्बासी, छोरा सुकुमबासी, नाति पनि सुकुमबासी, यस्तो पनि डाटा नआओस् ।

भूमि ऐनको आठौँ संशोधनपछि भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी भनी तीनवटा वर्गीकरण गरियो । संविधानले नै दलितलाई एकचोटिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भनेको छ नि हैन र ?

दलितलाई मात्र होइन, सबै भूमिहीनलाई आवासको अधिकार दिने भनेको छ संविधानले । तर, आज पनि जग्गा छैन । बाबुसँग पनि छैन, छोरासँग पनि जग्गा छैन, यस्तो त हुन्न नि । राजनीति गर्नेहरुले पनि अस्थायी राजनीति गर्नु हुँदैन, दीर्घकालीन राजनीति गर्नुपर्छ । राजनीति गर्दा स्थायीरूपमा आम नागरिकहरूको समस्या समाधान हुने गरी गर्नुपर्छ, आफ्नो पक्षमा निर्णय हुने गरी राजनीति गर्नु हुँदैन ।

यहाँले सम्हाल्नुभएको मन्त्रालयभित्र ‘सहकारी’ पनि पर्छ । सहकारीको विषयमा चाहिँ के बुझ्नुभयो ?

सहकारीको बेथिति सुन्दा त तपाईं यहीँ मूर्छा परेर लड्न बेर छैन । नेपालको जनसंख्या कति छ ? ३ करोड भनिन्छ नि, १ करोड १० लाख सहकारीका सदस्य रहेछन् । एक तिहाइभन्दा बढी ।

एउटा वाणिज्य बैंक खोल्न कति पैसा चाहिन्छ ? पहिला १० करोड, पछि ५० करोड हुँदै अहिले २ अर्बको वाणिज्य बैंक छ । नेपालको सहकारीमा कुल ११ खर्ब २९ अर्ब पैसा जम्मा भएको रहेछ ।

तथ्यांकमा देशभर साढे ३२ हजार सहकारी छन् । त्यसमा सरकारले अनुसन्धान गर्न २३ वटा सहकारी छानेको छ, जसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । २३ वटा सहकारीको पुँजी, जो डिफल्टमा देखिएको छ, ४५ अर्ब छ । यिनीहरूले अहिलेसम्म करिब साढे ३ अर्ब बराबरको हिसाब सेटल गरे । तर, ४१ अर्बभन्दा बढी पीडितहरुको हिसाब बाँकी छ । देशभर ७२/७३ हजार सहकारी पीडित छन्, जो मकै पोल्ने, अण्डा बेच्ने, जुत्ता पालिस गर्नेहरू छन् । यो समस्या २३ वटा सहकारीमा मात्र हैन, अरूमा पनि यस्तो समस्या छ ।

११ खर्ब भन्दा बढीको दायित्व छ, सम्पत्ति २७ अर्बको छ । तर, धेरैले बैंकमा राखेको हुनाले १५ अर्ब जति बैंकले लिने रहेछ । अब कहिले बाँकी हिसाब सेटल हुन्छ, कति वर्ष लाग्छ थाहा छैन । दुई/तीन वर्षमा जम्मा तीनवटा सहकारीको सेटलमेन्ट भयो । अब २० वटाको बाँकी छ, यसरी त १०८ वर्ष लाग्छ सबै काम सक्न । यसको लागि १०० वटा जति समिति गठन गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले, कानून संशोधन गर्नुपर्छ । अब नयाँ आउने पार्लियामेन्टले यो काम गर्नुपर्छ । हामीले साना साना विषयहरू ‘ट्रयाक’ गरेर राखिदिएका छौँ । अब जो मन्त्री भएर आउँछ, उसलाई सजिलो हुन्छ ।

यहाँले सम्हाल्नुभएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नामका पछाडि ‘गरीबी निवारण’ पनि जोडिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो गरीबी निवारण भन्ने शब्द नै राम्रो छैन । राज्यको पोलिसी नै गलत छ । नियम कानून नागरिकलाई सम्पन्न गर्नका लागि कि विपन्न गर्नका लागि ? यस्ता कुराले नागरिकलाई झुक्याइयो ।

मन्त्रीज्यू, तपाई चुनावी सरकारमा हुनुहुन्छ । भूमिको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । तपाईको विचारमा चुनावपछि बन्ने सरकारले के–कस्ता कामहरु गर्नुपर्ला ?

हामीले भर्खरै एउटा एक्सन प्लान बनाएका छौँ । सार्वजनिक पनि गरिएको छ । यहाँ यस्तो दर्दनाक अवस्था छ, म आएको मंसिर २६ गते हो । मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ– हामीसँग जग्गा कति छ ? सरकारी जग्गा कति हो ? पर्ती जग्गा कति हो ? पर्ती जग्गा र सरकारी जग्गाको अवस्था के हो ? वनमा हो कि ? खोलामा हो कि ? जङ्गलमा हो कि ? भीरमा हो कि के हो ? जसले धनीपूर्जा लिएको छ, त्यो निजी जग्गा कति हो ? गुठीको जग्गा कति हो ? यो सबै विवरण मलाई दुई–चार दिनभित्र चाहियो भनेँ । अब डाटा सबै लिँदैछु । तथ्याङ्क त चाहियो नि पहिला ।

हामीकहाँ नापी भएको सबै जग्गालाई पछिल्लो ऐनले वर्गीकरण गरेको छ । कृषि, खनिज र हाउजिङसँग सम्बन्धित ८/१० वटा वर्गीकरण गरेको छ । नापी विभागले सबै नापी गरिसक्यौँ भन्छ । तर, त्यो वर्गीकरण स्थानीय तहबाट आउनुपर्छ । यो रेकर्ड जम्मा एक तिहाई मात्रै आइरहेको छ । अरूले त पठाएकै छैनन् ।

अस्ति यहाँ भूमिसम्बन्धी एउटा मिटिङ थियो, प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । उहाँहरूले प्रदेशमा पनि डाटा संकलन गर्न लगाउनुपर्‍यो । अब नापीसँग भएको डाटाका आधारमा नक्सा तयार हुन्छ । कृषिसम्बन्धी वा उनीहरूले सम्भाव्य देखेका सबै जग्गा छुट्याएर राखिदिन्छन् । त्यो भएपछि एउटा कुनै सामान्य मान्छेले पनि यहाँ जग्गा यस्तो रहेछ भन्ने हेरेर लगानी गर्न सक्छ । यो राज्यको डाटा हो, यस्तो डाटा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

मुस्ताङमा जग्गा नापी नै भएको रहेनछ । जम्मा एक/डेढ प्रतिशत जग्गा नापी भएको छ, अरू नापी नै भएको छैन । अस्ति नापीका मान्छेले मलाई मुखियाले जग्गा नाप्नै दिएनन् भने । अनि त्यहीँ मुस्ताङका राजा बस्ने लोमान्थाङकै पालिकाको अध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन नापी हुन नदिएको ? उहाँले त्यस्तो होइन भन्नुभयो ।

मुस्ताङमा ०३२ सालमा नापी गर्न गएका रहेछन् । तराईका मान्छे गए । उनीहरूले नेपाली नै राम्रो बुझ्दैनन् । लोमान्थाङका मान्छेले पनि राम्रो नेपाली बोल्न जान्दैनन् । डाइलग कसरी हुने ? कुरा नै बुझेनन् । अनि, उनीहरूलाई खाने–बस्ने असुविधा भयो । परिवेश नमिलेर नापी नै नगरी फर्केछन् । मैले नापीको डीजीलाई भनेँ, तपाईंले आफ्नो कर्मचारीलाई पठाएर यो काम गर्नुपर्‍यो । अब तुरुन्तै जाँदैछन् ।

उता, परासीमा गुठीको ११ सय बिघा जग्गा रहेछ, त्यो नापी भएको छैन । दाङमा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा पनि समस्या छ, त्यसको प्रतिवेदन पनि हेरेका छौँ र त्यहाँ काम गर्नलाई भनेका छौँ । सुनसरीमा गुठीका प्रशासक नै गएर हेरेर आएका छन् ।

चुनावपछि तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? राजनीतिमै हाम्फालौं जस्तो लागेको छैन ?

मजस्ता मान्छे थुप्रै छन् । उमेरको हिसाबले म त बुढो भइसकेको मान्छे हो । नयाँ युवाहरूमा राम्रो स्पिरिट छ । सक्षमले काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ । म लिगल साइडमा छु । म कहिलेकाहीँ सल्लाह सुझाव पनि दिन्छु । अब यी विषयमा पछि छलफल गरौँला ।