भारतमा चुनाव चिह्न विवाद : मौजुदा कानूनबमोजिम चुनाव चिह्न आयोगले नै बाँड्नुपर्ने ठहर

दिल्ली । दिल्ली उच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी चिह्न वितरण गर्ने इलेक्शन सिम्बोल (रिजर्वेशन और अलोटमेन्ट) आदेश, १९६८ सदर गर्दै संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिने रिट खारेज गरिदिएको छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई चुनावी चिह्न निर्धारण, संरक्षण र बाँडफाँड गर्ने उक्त आदेशको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिँदै हिन्द साम्राज्य पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।

न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे र न्यायाधीश अनिश दयालको इजलासले सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसलाहरूले यस्तै किसिमका चुनौतीहरूलाई पहिले नै सम्बोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती आदेशलाई सदर गरेको हो ।

अदालतले संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै भनेको छ, ‘हामीले यो निवेदन खारेज गरेका छौँ ।’

के थियो विवाद ?

यो मुद्दा ‘हिन्द साम्राज्य पार्टी’ नामक राजनीतिक दलले दायर गरेको थियो । याचिकाकर्ताले १९६८ को निर्वाचन चिह्न आदेशलाई असंवैधानिक र अवैध घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई यसका प्रावधानहरू लागू गर्नबाट रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

उक्त आदेश जनप्रतित्व ऐन, १९५१ को धारा १६९ अन्तर्गत केन्द्र सरकारले बनाएको नियम नभएको र निर्वाचन आयोगसँग स्वतन्त्र रूपमा यस्तो नियम बनाउने अधिकार नभएको याचिकाकर्ताको दाबी थियो ।

राष्ट्रिय र राज्य स्तरको पार्टीको मान्यता पाउनका लागि तय गरिएका मापदण्डहरू विभेदकारी र मनपरी भएको तर्क गर्दै उक्त पार्टीले दर्ता भएका सबै दलहरू समान हुनुपर्नेमा मान्यता प्राप्त दलहरूलाई मात्र विशेष अधिकार र आरक्षित चिह्न दिनुले नयाँ दलहरूलाई अन्याय हुने दाबी गरेको थियो ।

तर, अदालतले यी तर्कहरूलाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ । विस्तृत आदेश भने आउन बाँकी छ ।