कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने यी हुन् ५ आधार

नेपाली कांग्रेसको संस्थापक पक्षले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय वमोजिम कार्य समितिको पदावधि र नियमित महाधिवेशन आगामी बैशाख महिनासम्म सार्दै गर्दा विधानको अधीनमा त्यस्तो निर्णय गरेको दावी लिएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन कार्य समितिले नबोलाएको हुँदा र नियमित महाधिवेशन नै बोलाइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने संस्थापन पक्षको दावी देखिन्छ । तर, उक्त दाबी निम्न कारणले नमिल्ने देखिन्छ ।

यसका ५ वटा कारण छन्-

१. विशेष महाधिवेशन विधानवमोजिम नै बोलाइएको वैधानिक बैठक हो ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाअधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन भनी केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाधात्मक व्यवस्था छ ।

त्यस्तो अधिवेशन वोलाउन ४० प्रतिशत महा समिति सदस्यले गरेको लिखित अनुरोधलाई स्वीकार गरी केन्द्रले अर्थात केन्द्रका पदाधिकारी, महासचिवले बोलाएको विशेष महाधिवेशनको कार्य विधानसम्मत रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विधानको धारा १७ (२) मा विशेष महाधिवेशन या त केन्द्रीय कार्य समिति आफैंले वा ४० प्रतिशत महाअधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित अनुरोधमा केन्द्रले बोलाउनु पर्ने भनी स्पष्ट र बुझ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र भन्नाले कार्य समिति वा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने छ भनी विधानको धारा २ (१२) मा परिभाषित गरिएको हुँदा उक्त विशेष महाधिवेशन कार्य समितिले नबोलाएको अवस्थामा नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट महासचिवले बोलाएको हुँदा उक्त बोलाइएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक र नियमसम्मत देखिन्छ ।

किनभने, विधानको नियम २७ अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ, महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भनी विधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुँदा र ५४ प्रतिशत महाअधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेको हुँदा सोबमोजिम महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाएको देखिन्छ ।

२) केन्द्रीय महाधिवेशनको चार वर्षे कार्यकाल बढाउन मिल्दैन

विधानको नियम २७(१) मा पार्टको प्रत्येक चार वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन बैठक बस्नुपर्ने भन्ने वाध्यात्मका गरेको छ । उक्त व्यवस्था वमोजिम महाधिवेशनको अवधि चार वर्ष कटाएर थप्ने वा अवधि बढाउन पाउने व्यवस्था विधानमा कहीँ कतै गरेको अवस्था छैन । त्यसर्थ यही मंसिरमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने नियमित महाधिवेशनको कार्यकाल केवल चार वर्षसम्म भएको महाधिवेशनको अवधि ६ महिना बढाएर बैशाखमा गर्ने गरी निर्णय गर्ने पाउने अधिकार विधानले कार्य समितिमा प्रदान नगरेको हुँदा त्यसरी नियमित महाधिवेशनको अवधि बढाउने कार्य विधानसम्मत दैखिँदैन ।

३) पदाधिकारी एवं सदस्यको पदावधि एक बर्ष थपिएका कारण महाधिवेशनको कार्यकाल स्वतः थप नहुने

विधानको धारा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको पदावधी चार बर्ष हुनेछ र असाधरण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्य समितिले सोको कारण खोली बढीमा एक बर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने भनिएको छ ।

यसरी कार्य समितिको पदावधि बढेको वा बढाइएको कारणबाट केन्द्रीय महाधिवेशनको चार वर्षे कार्यकाल स्वतः नै बढ्ने गरी विधानमा कहीँ कतै व्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ, कार्य समितिको पदावधि बढेको कारणाबाट स्वतः नै केन्द्रीय महाधिवेशनको अवधि बढ्न सक्ने कुनै वैधानिक व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा भएको पाइँदैन ।

४) कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सबैभन्दा माथि रहेको सार्वभौम निकाय हो ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सार्वभौम निकायका रुपमा मान्यता दिएको छ । यो सार्वभौम निकायभन्दा माथि अर्को कुनै निकाय रहँदैन । केन्द्रीय कार्य समिति भनेको विधानको नियम २२ अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन र महासमितको बैठक नभएको अवस्थामा आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयको महाधिवेशनबाट निर्णय अनुमोदन गराउनु पर्ने भनी व्यवस्था गरेको हुँदा र कार्यसमिति भन्दा माथि महाअधिवेशन र महासमिति रहने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा केन्द्रीय कार्य समिति महाधिवेशन र महासमिति अधीनस्थ निकाय हो ।

५) कार्य समितिको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्ने पाउने अधिकार महाधिवेशनमा रहेको छ ।

केन्द्रीय कार्य समितिको अवधि बढाउने निर्णय बदर गर्न सक्ने अधिकार महाधिवेशनमा रहेको छ । कार्य समितिले पदाधिकारीको अवधि बढाउन भनी गरेको निर्णयलाई धारा २२ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशनले अनुमोदन नगरेमा पदाधिकारीको पदावधि स्वत रद्द हुन जाने हुँदा यस विशेष महाधिवेशनको साधारण बहुमतबाट नै पदाधिकारीको पदावधि बढाउने गर्ने गरी गरेको निर्णय अनुमोदन नगर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा स्पष्टसँग गरिएको छ ।

यो पनि- 

‘नो भोट’मा आयोग मौन रहँदा काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा प्रस्ताव