‘नो भोट’मा आयोग मौन रहँदा काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि ‘मतदानमा नो भोट’ व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले सर्वोच्च न्यायालयको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरे पनि यस अवधिको प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ‘नो भोट’ को विषय प्रवेश गरेको छ ।

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भइरहेको विशेष महाधिवेशनमा आयोजकमध्ये एक, काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेश गरेका समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको ११औँ बुँदामा ‘नो भोट’ को कानूनी सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ ।

महामन्त्री थापाले उक्त प्रस्तावको बुँदा नं. ११ को शीर्षक नै ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार’ राखेका छन्‌ । उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘मतदाताको अधिकारलाई अर्थपूर्ण बनाउन ‘नो भोट’ (राइट टु रिजेक्ट) को कानूनी सुनिश्चितता र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका निर्वाचनअघि तारन्तार ‘नो भोट’ को माग हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७० पुस १ मा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नोटा सहितको मतपत्र छाप्न आदेश दिएको थियो ।

परम्परागत दलहरूबाट आजित नागरिकको एक पङ्क्तिले ‘नन्‌ अफ अभव – नोटा’ (माथिका कसैलाई मत दिन्नँ)  कार्यान्वयन माग गरे पनि निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । २०७६ मा पनि अदालतले सरकार र आयोगलाई उक्त आदेश पुनःस्मरण गराएको थियो ।

आयोगले सरकारसमक्ष २०८० असार १८ गते ‘एकीकृत निर्वाचन विधेयक’ पेश गरेको थियो । उक्त विधेयकको दफा २०५ मा नोटाबारे व्यवस्था गरिएको छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘नोटा’ मत खसेमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन रद्द हुने प्रावधान उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

तर उक्त अध्यादेश विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले आउँदो चुनाव (फागुन २१) मा पनि मतदाताले नोटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्‌ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा नोटालाई पनि समावेश गर्दै पेश गरेको विधेयकमा अधिकांश दल सहमत नहुँदा यसले कानूनी रूप लिन नसकेको हो ।

यो पनि :

NOTA : माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ !