रविको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२ माघ २०८२

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

अधिवक्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र चितवनलाई विपक्षी बनाउँदै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका हुन्।

निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफैं दायर गरेको अभियोग र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट गरिएको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी भएका निर्देशनहरू बदर गर्न अधिवक्ता सफलले माग गरेका छन् ।

सफलले संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तल्लिन रहेको आरोप लगाएका छन्। रविविरुद्धको अभियोग फिर्ता लिन आधार बनाइएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को प्रयोग नै कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

रिट निवेदनमा ‘थप प्रमाण फेला नपरेको अवस्था देखाएर अभियोग फिर्ता लिने निर्णय दफा ३६ को दुराशयपूर्ण प्रयोग हो’ भनिएको छ। यसबाट महान्यायाधिवक्ताबाट गैरकानुनी कार्य भएको स्पष्ट देखिने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सफलले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश तथा प्रतिषेधसम्बन्धी उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई रोक्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।

निवेदनमा उक्त निर्णयलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना र विरोध हुँदै आएको छ।

सर्वोच्चमा दायर रिट –

यो पनि –