सर्वोच्चको ढोकामा पुगेको कांग्रेसको विवाद, अबको प्रकिया के हो ?

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उनको टिमलाई वैधानिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्ष न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । देउवा पक्षले आइतबार दर्ता गरेको रिटमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाई हुँदैछ ।

पार्टीभित्रको गहिरो विभाजनपछि गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिएको छ। यसविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

गगन थापा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ भने देउवा पक्षले यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए पार्टीको ठूलो हिस्सा पार्टीविहीन हुने र आगामी निर्वाचनबाट बाहिरिने खतरा रहेको उल्लेख छ । देउवा पक्षले तत्काल सुनुवाइ माग गरे पनि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया पूरा गर्न माघ ६ गते पेसी तोकेको छ।

कांग्रेसको विवादबारे अदालतले के गर्ला ? प्रथमत: यो अब न्यायालयको विचाराधीन विषय बनेको हुनाले यसमा मिडियाले ‘ट्रायल’ गर्न मिल्दैन । दोस्रो- गगन थापा र शेरबहादुर पक्षको विवाद राजनीतिक विषय भएकाले जस नेपालले यसमा चासो दिँदैन ।

यहाँ केवल यस्तो राजनीतिक विवादको विषयलाई अदालतले अब कसरी निम्टारा गर्छ भन्ने प्राविधिक एवं कार्यविधिका विषयमा मात्रै चर्चा गरिने छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आइतबार रिट दर्ता भएपछि सञ्चारमाध्यमलाई यसको प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘रिट निवेदन दर्ता गर्न आइसकेपश्चात अध्ययन भइसकेपछि रिट निवेदन दर्ता हुन्छ । त्यसको भोलिपल्ट नै हामीले अड्डा खुलेपछि सुनुवाईका लागि पेशीमा चढाउँछौं । एकल बेञ्चमा त्यसको पेसी चढ्छ । र, एकल बेञ्चमा सुनुवाई हुने हाम्रो पद्दति, प्रक्रिया छ । हाम्रो कानूनले, नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया यही नै हो ।’

प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भनेजस्तै अब सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार यो रिट मंगलबार एकल बेञ्चमा पेशीमा चढ्ने छ । उक्त बेञ्चले यस रिटमा निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भनेर टुंगो लगाउने छ । अन्तरिम आदेश जारी भयो भने मंगलबार नै हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता प्रभावित बन्न पनि सक्छ ।

अन्तरिम आदेश जारी भएन र विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी भयो भने मनोनयन दर्तामा गगन थापा पक्षले नै आधिकारिकता पाउने छ । र, फागुन २१ र चुनाव र अदालती प्रक्रिया समानान्तर रुपमा अघि बढ्न सक्छ । र, चुनाव सकिएपछि मात्र अदालतबाट निर्णय आउन सक्छ ।

अन्तरिम आदेशको विधिशास्त्र

नेपालको न्यायिक प्रणालीमा अन्तरिम आदेश एक अत्यावश्यक अस्थायी उपाय हो। यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म स्थिति यथावत् राख्न वा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनबाट जोगाउन अदालतले जारी गर्ने अल्पकालीन आदेश हो।

यो आदेश निषेधात्मक (काम रोक्ने) वा सकारात्मक (काम गर्न बाध्य बनाउने) दुवै प्रकारको हुन सक्छ। पछिल्लो समयमा भने अन्तरिम आदेशलाई फैसलासरह प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

फैसलामा बोलिने विषय अन्तरिम आदेशमा बोल्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त रायमाझी र उदयराज उपाध्यायका संयुक्त इजलासबाट करिब दुई दशकअघि अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधानको मुद्दामा स्थापित भएको हो। त्यसैको जगमा अहिलेसम्म अन्तरिम आदेशको अभ्यास हुँदै आए पनि कतिपय अवस्थामा अन्तरिम आदेशबाटै मुद्दा फैसलामा दिइने आदेशकै भाषाको आदेश जारी हुने गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार, यो आदेश प्राइमाफेसी (प्रथम दृष्टिमा उल्लंघन देखिएको), अपूरणीय क्षति(क्षतिपूर्तिबाट उपचार हुन नसक्ने क्षति) र तेस्रो (निवेदकलाई बढी असुविधा हुने अवस्था) सुविधा सन्तुलनका आधारमा जारी हुन्छ।

प्राइमाफेसीको अर्थ अदालतमा निवेदकले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरुका आधारमा निवेदकले प्रस्तुत गरेको विषय गम्भीर छ र अन्तिम निर्णय हुँदाका अवस्थामा निवेदकका पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ भन्ने हो ।

परन्तु‚ अन्तिम निर्णय हुँदा रिट जारी नहुन पनि सक्छ वा निवेदकको पक्षमा नहुन पनि सक्छ । निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुबाट विषयवस्तु गम्भीर रहेको र अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने आवश्यकता स्पस्ट रूपमा स्थापित भएको देखिएमा वा निवेदकले बोनाफाइड विवाद पेश गरेको छ भन्ने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अभ्यास रहेको छ । यो कुरा स्थापित गर्ने दायित्व वा अभिभारा निवेदक पक्षमा रहेको हुन्छ ।

अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अर्को प्रमुख आधारको रुपमा यसलाई लिइन्छ ।

अदालतले अन्तिम निर्णय गर्दा चाहेर पनि निवेदकको क्षतिलाई पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ भने त्यसलाई अपुरणीय क्षतिको रूपमा लिइन्छ । अदालतले हस्तक्षेप वा अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन सक्ने न्यायाधीशले वस्तुगत रूपमा महशुस गरेमा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि तेस्रो आधारको रुपमा सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा हुनुपर्ने हुन्छ । यदि अन्तरिम आदेश जारी गर्दा विपक्षीलाई हुने असुविधा वा हानीभन्दा अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा तुलनात्मक रूपमा निवेदकलाई बढी हानी वा असुविधा हुन्छ भने त्यस अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तको मान्यता हो ।

अदालतले मुद्दाका पक्षहरूबीच सुविधाको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँनेर नेपाली कांग्रेसको हालको संकटलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्तरिम आदेशको सम्भावित प्रक्रिया र प्रभाव

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको  कांग्रेस विवादको  रिट निवेदनको पहिलो पेसी माघ ६ गते एकल इजलासबाट हुने भएको छ। सामान्यतया, त्यस दिन निवेदक (देउवा पक्ष) का कानून व्यवसायीले एकतर्फी बहस गर्छन्। अदालतले सो बहस सुनेर रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ।

कतिपय अवस्थामा, यदि विपक्षी (निर्वाचन आयोग वा गगन थापा पक्ष) का प्रतिनिधि सोही दिन उपस्थित भएर बहस गर्न अनुमति मागेमा, बेन्चले दुवै पक्षलाई बहस गर्ने अवसर दिन सक्छ। त्यसपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने प्रक्रिया हुन्छ।

तर यदि एकतर्फी बहसपछि नै आदेश जारी भयो भने, छलफल पेसी राखिने छैन र विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट (रद्द गर्न माग्ने) निवेदन दिने सुविधा पनि तुरुन्तै उपलब्ध हुँदैन।

यदि एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा, त्यसविरुद्धको निवेदन वा छलफल पेसी भने संयुक्त इजलास (दुई न्यायाधीश) बाट हुने गर्छ।

देउवा पक्षले माग गरेको मुख्य अन्तरिम आदेश यस प्रकार छ :

• रुख चुनाव चिन्ह र चार तारा भएको झण्डा तत्काल प्रयोग गर्न दिने,
• पुरानो (देउवा नेतृत्वको) कार्यसमितिलाई मान्यता दिने,
• निर्वाचन आयोगको हालको निर्णय (गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक मान्यता) अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने।

यहाँ नेपाली कांग्रेसको परम्परागत रुख चिन्ह र चार तारा भएको झण्डाको दृश्य छ, जसको नियन्त्रण अहिले मुख्य विवादको विषय बनेको छ
यदि अदालतले यो मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो भने :

• देउवा पक्षले तत्काल पार्टीको चिन्ह, झण्डा र सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम राख्न सक्छ।
• निर्वाचन आयोगको निर्णय स्थगित हुन्छ, जसले पार्टीको एकता वा वार्ताको ढोका खोल्न सक्छ।
• आगामी मार्च २०२६ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एकीकृत रूपमा चुनाव लड्ने अवसर मिल्न सक्छ।

तर यदि अन्तरिम आदेश नदिइएमा वा खारेज भयो भने गगन थापा नेतृत्वको समूहको स्थिति मजबुत हुन्छ । तर, यसले पुरानो नेतृत्वका समर्थकहरूमा असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। तर, अदालतको आदेश जस्तो आए पनि सबैले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र न्यायिक अभ्यासलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषयलाई राजनीतिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ । साथै, कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि पनि निकै रोचक सन्दर्भ सामग्री हो ।