‘फेक डकुमेन्ट’का आधारमा पाथीभराको वन फाँडेको प्रमाण भेटियो

प्रहरीले गत बैशाख १७ गते रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकृत गरिएको घोषणा गर्न लागिएको आयोजनास्थलबाटै पक्राउ गर्‍यो । त्यो घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनायो । केही घन्टामै रहस्य खुल्यो- सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमान सिंह बिष्टले कीर्ते पत्र तयार गरेर चौधरीलाई पक्राउ गराएका रहेछन् ।

उक्त नक्कली पत्र सर्वोच्च अदालतको आदेशजस्तो देखिने गरी बनाइएको थियो । पछि विष्ट स्वयं पक्राउ परे । चौधरी रिहा भए ।

सर्वोच्च अदालतको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएको त्यो नक्कली आदेशपत्र प्रकरणले नेपालको न्यायिक इतिहासमै राज्य संयन्त्रभित्र कागजात कसरी दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने गम्भीर तथ्य उजागर गर्‍यो ।
सर्वोच्च अदालतबाटै यसरी नक्कली कागजात तयार हुन सक्छ भने अन्य आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले सरकारी निकायहरूबाट पनि यस्ता पत्रहरू बनाई कैयन गैरकानुनी कामहरु गरेर राष्ट्र र जनतालाई धोका दिइरहेका होलान् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पनि यसैको एउटा सिलसिला मान्न सकिन्छ ।

यो पंक्तिकारले मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार परियोजनासँग सम्बन्धित यस्तै आशंकायुक्तको एक पत्र प्राप्त गरेको छ । जुन पत्रमा मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार परियोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको भन्ने भाकामा लेखिएको छ ।

यो पंक्तिकारले गत वर्षदेखि मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार परियोजना वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सक्ने प्रकृतिको छैन, तर पनि स्वीकृत भएको मानेर त्यहाँ रुख कटान र केवलकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु गलत भयो भनेर लेख्दै र बोल्दै आएको छ ।

पाथीभरामा पूजा गर्दै पुजारी

यो पंक्तिकारको बुझाइ भनेको त्यो पत्र सर्वोच्चको कारिन्दा महिमानसिंह बिष्टले लेखेजस्तै मन्त्रालयकै कोही कर्मचारीले केवलकार कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको अनधिकृत पत्र हो । पत्रमा लेखिएका विवरण हेर्दा यो यस्तै पुष्टि हुन्छ ।

मन्त्रालयले गत पुस महिनामा त्यो पत्रसँगै मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको छाप लगाइएको छ । तर, त्यहाँ लेखिएको विवरण र खाली पृष्ठहरुका आधारमा त्यो कदापि स्वीकृत हुन सक्ने प्रकृतिको छैन ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको भनिएको स्वीकृति पत्र र स्वयं मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलगायत केही कर्मचारीको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको बताइरहँदा, सो पत्रले प्रतिवेदन स्वीकृत भएको बताउँछ ।

त्यही पत्रका आधारमा त्यो परियोजना अघि बढाइनु भनेको सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, यो संविधान, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, २०७६, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र नेपालको संविधान २०७२ को ठाडै उलंङ्घन गर्नु हो ।

प्रतिवेदन र स्वीकृत पत्र

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले नो केबलकार अभियन्ता सरु सिङ्घक लिम्बुलाई मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन हालै उपलब्ध गराइएकी हुन् । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न स्वतन्त्र लेखक तथा विश्लेषकको हैसियतमा यो पंक्तिकार गत वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पुगेको थियो । यसक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारीसँग पनि सम्पर्क गरिएको थियो ।

मन्त्रालयहरुबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसकेपछि, सोही केबलकार निर्माणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता शंकर लिम्बुबाट त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको थियो । ०८२ मा प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदन र २०८१ मा प्राप्त प्रतिवेदन एउटै स्रोतबाट प्रतिलिपि उतारिएको स्पष्ट देखिन्छ, किनकि दुवै प्रतिवेदन प्रतिलिपिमा एक अक्षरको समेत फरक छैन ।

सूचना अधिकारीले प्रतिवेदनसहित उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र उपलब्ध गराएपछि त्यसमा उनको राय के रहेछ भनेर थाहा पाउन यो पंक्तिकार आतुर भयो । त्यसको निम्ति गत माघ ६ गते अभियन्ता सरु सिङ्घक र मुन्धुम अध्येता डीबी आङबुङसँगै यो पंक्तिकार पनि सूचना अधिकारीको कार्यकक्षमा पुगेको थियो ।

लेखक : कमल मादेन

उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएका ढाँचा र लेख्नुपर्ने सामाग्री खाली नै छाडिएको देखाउँदा सूचना अधिकारी छक्क परिन् । उनले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन हेरेपछि त्यो प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सक्ने अवस्थाको छैन नभनी रहन सकिनन् । तर, स्वीकृत भएको होइनचाहिँ भन्न सकिनन् । किनभने, उक्त प्रतिवेदनको प्रत्येक पृष्ठमा मन्त्रालयको छाप लागेको छ । स्वीकृत प्रतिवेदनमा मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयको छाप लगाउने प्रचलन छ । अब यसउपर मन्त्रालयले छानविन गर्ला भन्ने आशा गरौं ।

कानुनी वैधता ?

कुनै पनि परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन ०७६ सालअघि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ का आधारमा स्वीकृत हुन्थ्यो । त्यो ऐन, एकात्मक राज्य संरचनामा आधारित थियो । त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार–उल्लेख रहने कुरै थिएन । साथै, ठूला पूर्वाधार, निजी–सार्वजनिक साझेदारी, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता क्षति, र वातावरणीय न्यायजस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान पनि त्यो ऐनमा अपर्याप्त थिए ।

नयाँ संविधान बनेपछि देशको संवैधानिक तथा शासन संरचना नै परिवर्तन भएकाले नेपाल सरकारले पुनः वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी गर्‍यो । २०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्‍यो जसमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।

संविधानको धारा २६ मा जुनसुकै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको आस्था अनुसार धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्र्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर लेखिएको छ । यस अनुसार, कुनै परियोजनाको भौतिक निर्माणले समुदाय विशेषको धार्मिक स्थलमा खलल पुग्छ भनेर विरोध गर्नु संवैधानिक हक अन्तर्गतको कुरा हुन्छ ।

यस्तै, संविधान अनुसार वातावरणीय शासनलाई संविधानसँग मिलाउने, संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्ने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन प्रबन्ध गरियो ।

यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय दायित्वसँग नेपाललाई अद्यावधिक गर्न पनि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएको हो । यो ऐनले जनसहभागिता, पारदर्शिता, क्षतिपूर्ति, दण्ड–जरिवाना, वातावरणीय क्षतिको रोकथाम र पुनःस्थापनालाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउने सजिलो बनाएको छ ।

यस परिपेक्ष्यमा २०७६ यता पहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अन्तर्गत तयार पारिएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई जस्ताको त्यस्तै प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रयोग गर्नैपर्ने स्थिति आएमा पनि तथ्यांक अद्यावधिक, जनसुनुवाइ, प्रभाव क्षेत्रको पुनः परिभाषा र क्षति न्यूनीकरण योजना आदि पूरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पुनरावलोकन गरेर अघि बढाउन सम्बन्धित निकायले अनुमति दिन सक्छ ।

मुकुम्लुङ–पाथीभरामा स्थानीय अवरोधका कारण २०७४ मा केवलकार निर्माण कार्य अघि बढेन । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को दफा १३ मा ‘कुनै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको प्रस्ताव ‘यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’ लेखिएको छ ।

प्रस्तावित केबलकारको माथ्लो स्टेसन

प्रस्तुत केबलकार परियोजना ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ । उक्त पालिकाका पहिलो मेयर नेकपा एमालेबाट छत्रपति प्याकुरेल थिए । उनले केबलकार परियोजना अघि बढाउन रज्जूमार्ग कार्यविधि २०७५ जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन् ।

पालिकाको दोस्रो मेयर नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अमिर मादेन चुनिए । उनले केबलकार परियोजनालाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने, नसके बरु राजीनामा दिने सार्वजनिकरुपमा बताइ सकेका छन् । उनले यसको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आपूm पछि नहट्ने कुरा तिनकै निवासमा यो पंक्तिकारलाई पनि ०८१ पुसमा बताएका थिए । कुराकानीको क्रममा के थाहा भएको थियो भने उनलाई वातावरण संरक्षण ऐनका दफाहरु राम्रोसँग जानकारी छैन ।

फुङलिङ नगरपालिकाले २०७५ असारमा श्री पाथीभरा देवी दर्शन प्रा.लि.लाई रज्जुमार्ग निर्माण गर्न अनुमति दिलाएको कार्यविधिअनुसार पुनः त्यो परियोजनाको म्याद थप्ने काम २०७९ असार ३० गते गरियो । त्यो कुरा फुङलिङ नगरपालिकाको ‘यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९’ बाट स्पष्ट हुन्छ ।

यसले के स्पष्ट देखिन्छ भने फुङलिङ नगरपालिकाका कर्मचारी प्रमुख वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र त्यसैका आधारमा जारी भएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बारे बेखबर छन् ।

पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रा.लि.ले तयार पारेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ‘प्रारम्भिक परीक्षण’ शीर्षकमा भए पनि उक्त परियोजनाले ५ हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र ओगट्छ भनेर आधा दर्जन बढी पृष्ठहरुमा उल्लेख गरेको छ । यदि परियोजनाले सरकारी वन क्षेत्र ५ हेक्टर भन्दा बढी ओगट्छ भने त्यो वातावरणीय संरक्षण नियमावली, २०७६ को अनुसूचि अन्तर्गत बुँदा ५ मा स्पष्टरुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तहकै वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्छ । त्यस अनुसार, केबलकार कम्पनीले मन्त्रालयको छाप लगाएको र स्वीकृत प्रतिवेदन त प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको मात्र छ ।

अर्कोकुरा, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को दफा १३ मा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित परियोजनाको निर्माण कार्य ३ बर्षभित्र अघि बढेन भने पुनः वातावरणीय अध्ययन गरिनु पर्छ । तर, पुन अध्ययन गरेको तथ्य फेला परेको छैन ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधता र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशिल रहेको क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नभई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन तहकै वातावरणीय अध्ययन गरिनु पर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन संघ वा प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्र स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तो प्रतिवेदन अहिलेसम्म संघ वा प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन ।

यस्तो कानुनी प्रावधान रहँदा रहँदै पालिकाले रज्जुमार्ग कार्यविधि संशोधन २०७९ गरेर केबलकार निर्माण कार्यको अनुमति दिनु भनेको पालिका नराम्ररी कानुनी फन्दामा फस्नु हो । मेयरले त यस्तो कानुनी प्रावधान थाहा नपाउलान् तर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज्यका ऐन, कानुन अनुसार नियुक्त भएका हुन् । सरकारी कर्मचारीहरुले सर्वोच्चका कारिन्दा महिमानसिंह बिष्टकै तहमा राज्यका ऐन, कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन । तर, यसमा आजका दिनसम्म नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु तैँचुप, मै चुपको भइरहेका छन्।

सरकारी दमन

फेक डकुमेन्टका आधारमा रुख कटान सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दा र निर्माण पक्षबीच अनेकन झडप भइसकेको छ । यसमा प्रहरी, सिडियो कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय केबलकार कम्पनीको पक्षमा मात्र उभिएनन्, प्रहरीकै आडमा विरोधकर्तालाई कुटपिटसमेत गरियो । सिडियोले गोली हान्ने आदेश दिए । प्रहरीले २०८१, १२ माघमा अन्धाधुन्ध गोली हान्यो । तीनजना सख्त घाइते भए । उनीहरुलाई उपचारका निम्ति काठमाडौँ पुर्‍याइयो ।

राज्यले सयौं जनालाई धडपकड गर्‍यो । हिरासतमा अमानवीय यातना दिइयोे । झडपमा घायललाई अस्पतालमा उपचार गर्न दिइएन । अस्पतालबाटै घाइतेलाई पक्राउ गरियो । दर्जनौँ जनाले अदालतमा मुद्दा खेप्नु पर्‍यो । राज्यले केबलकारको पक्षमा ताण्डव नृत्य देखायो ।

यो पंक्तिकारको पुर्ख्यौली थलो ताप्लेजुङको फुङलिङ भएको र विभिन्न परियोजनाका वातावरणीय अध्ययनमा पहिलेदेखि संलग्न हुँदै आएकाले प्रतिवेदनका बारेमा लेख्नै पर्ने निक्र्यिोल गरियो । हिमालखबरको १० फागुन २०८१ संस्करणमा “पाथीभरा केबलकार : पुङ न पुच्छरको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” शीर्षक लेख लेखिएको थियो । त्यसपछि हिमालखबरको ३० असार २०८२ संस्करणमा “सर्वोच्चको तुलोमा पाथीभरा : विकास कि विनाश ?” शीर्षक अर्को एक लेख प्रकाशित भएको थियो ।

ती दुवै लेखमा मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार परियोजनाको निर्माण कार्यको निम्ति तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुने अवस्थाकै छैन भन्ने जनाइएको थियो । त्यस्तो प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइएको परियोजनाको पक्षपोषण गरेर राज्य चुकेको विवरण उजागर भैसकेको छ ।

ती दुवै लेखमा मुख्यरुपमा उठाइएको मुख्य एक बुँदा भनेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरिएको पत्र अर्थात टर्म्स अफ रिफरेन्स (Terms of Reference, ToR) नभएको जनाइएको थियो ।

टर्म्स अफ रिफरेन्समा कानुनका दफादेखि प्रस्तावकले पालना गर्नु पर्ने कुराहरुको वृतान्त समावेश गरेर वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको जनाइएको हुन्छ । त्यो टर्म्स अफ रिफरेन्स पाथीभरासम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदनमा समावेश छैन । अतः टर्म्स अफ रिफरेन्स समावेस नभएको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मानिँदैन ।

मन्त्रालयले २०८२ पुसमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा पनि टर्म्स अफ रिफरेन्स समावेस छैन । तर, प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भाकामा लेखिएको छुट्टै पत्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। जुन महिमानसिंह बिष्ट प्रकरणकै सेरोफेरोको हो ।

टर्म्स अफ रिफरेन्स भनेको त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन प्रकृयागत ढंगबाट जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको तर, शर्तसहित मन्त्रालयले परियोजनाको प्रस्तावकलाई उपलब्ध गराएको कानुनी दस्तावेज हो । त्यो दस्तावेज स्वीकृत प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको हुन्छ, छुट्टै राखिएको हुँदैन । प्रतिवेदनभन्दा बाहिर छुट्टै रहनु नै त्यो पत्र हावादारी हो भन्ने यसै भन्न सकिन्छ ।

अब, त्यो पत्र के कस्तो लेखिएको चर्चा गरौं ।

किर्ते स्वीकृति

मन्त्रालयलले उपलब्ध गराएको स्वीकृत पत्र सरसर्ती पढ्न सक्ने अवस्थाको छैन । मूल पाठ पढ्न अप्ठयारो भए पनि विषय चाहिँ प्रष्ट छ । त्यसमा विषय चाहिँ ‘वाताववरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा’ भनेर लेखिएको छ ।

लेखाइको भाव त्यो पत्र टर्म्स अफ रिफरेन्सका लागि तयार पारिएको जस्तो देखिन्छ । तर, यसको स्वरुपचाहिँ विवरण नखुल्ने, कुनै गोप्य पत्रको चिर्कटो जस्तो मात्र छ । त्यसमा पत्रसंख्या, चलानी नम्बर कति हो भन्ने त विल्कुलै पढ्न सकिने अवस्थाको छैन ।

त्यस पत्र जम्मा एक वाक्यमा लेखिएको छ । पढ्न, पावरवाला ग्लासको आवश्यकता पर्छ, त्यो पनि अनुमानका भरमा अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ सँग तालमेल नराख्ने भ्रामक शव्दावली प्रयोग गरिएको छ ।

तर, त्यो पत्रको स्वीकृत प्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै छैन । यसले त्यो पत्र मन्त्रालयको हाताभित्र लेखिएको होइन भन्ने यसै बुझिन्छ । लेखिएको भए, त्यसको एक प्रति जारी गर्ने कार्यालयमा हुनु पर्दैन ?

पत्र लामो वाक्यमा ‘नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) को मिति २०७४.१०.२ को निर्णयानुसार प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई केवलकार निर्माण एव सञ्चालन गर्ने’ भन्ने लेखिएको छ । यसरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि प्रचलित ऐन, कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई केवलकार निर्माण एव सञ्चालन गर्ने भन्ने टर्म्स अफ रिफरेन्समा लेखिँदैन ।

माथि चर्चा गरी सकिएको छ, स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनमा सरकारको तर्फबाट सर्त राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने स्वीकृित दिइएको हुन्छ । अनि केका लागि ‘प्रतिस्पर्धा गर्ने’ भन्ने लेखियो ?

पत्रमा लेखिएको वाक्यले स्पष्टरुपमा केवलकार निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने भन्ने मात्र सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने बताउन खोजिएको छ । यसले प्रतिवेदन स्वीकृत भयो भन्ने जनाउँदैन । अत यो पत्र स्वतः अनधिकृत हो भन्ने बुझिन्छ । यो किन पनि अनधिकृत हो भने त्यो प्रतिवेदन पूर्णरुपमा लेखिएकै छैन । पूरा नै नलेखिएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुने कुरै रहन्न ।

पत्रमा थप लेखिएको छ, ‘पछि इच्छुक कम्पनीलाई IEE गर्ने/नगर्ने सबैलाई सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ यो के लेखिएको होला ? यस्तो लेख्ने त महिमानसिंह बिष्टको भन्दा ज्यादै केटाकेटीपना देखिन्छ ।

स्वीकृत प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रस्तावकले पेस गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कस्तो र कसरी स्वीकृत हुन्छ भन्ने वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफ ५ मा स्पष्ट लेखिएको छ ।

यसमा ‘कुनै प्रस्ताव प्राप्त भएमा सो प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा आफैँले स्वीकृत दिन सक्ने छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याँङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित सो प्रस्ताव मन्त्रलायमा पठाउनु पर्नेछ’ भनी लेखिएको छ ।

अब, थोरै चर्चा गरौँ उल्लिखित प्रतिवेदनको ।

यसको कतिपय भाग त त्यो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नभई मन्त्रालयललाई वातावरण अध्ययनको निम्ति अनुमति माग गरिएको निवेदनको भाकाको जस्तो लेखिएको छ ।

यो प्रतिवेदनको पहिलो अध्याय ‘परिचय’ अन्तर्गत पृष्ठ २ मा ‘परियोजनाको प्रस्तावक पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा. लि. ले प्रचलित सबै निर्देशिका, ऐन, नीति तथा नियमहरु अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन गर्ने तथा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

पत्रमा थप लेखिएको छ ‘प्रस्तावकको तर्फबाट यस परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन वातावरण विज्ञको समन्वयमा सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु सम्मिलित टोलीद्वारा सम्पन्न गरिनेछ ।’

यसलाई अलिकति व्याख्या गरौं ।

यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु सम्मिलित टोलीद्वारा सम्पन्न गरिनेछ भनेर लेखिनु भनेको यो प्रतिवेदन विज्ञहरु अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरेकै छैन भन्ने हो । यो केवल के कसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव मात्र हो ।

अन्यथा, प्रतिवेदनको लेखाइमा कहीँ विज्ञहरु समावेश गरेर अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ भनेर लेखिन्नँ । प्रतिवेदनमा त विज्ञहरुको टोली अध्ययन अनुसन्धान सम्पन्न गरेको हो भनेर लेखिन्छ । यो अध्ययनमा केसी, ज्ञवाली र भट्ट थरका विज्ञहरुको अध्ययन अनुसन्धानमा समावेस हुनेछन् भनेर लेखिएको छ ।

यो भनेको यो परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धानका लागि केसी, ज्ञवाली र भट्ट थरका विज्ञहरुलाई समावेस गरिने भनेर प्रतिवद्धता जनाइएको हो (जसको ठेगाना छैन) । यसमा उनीहरुको ठेगाना हुनु पर्‍थ्यो  ।

यस्तो प्रतिवेदन सचिवस्तरीय बैठकले कसरी स्वीकृत गर्‍यो ? तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रतिवेदन नहेरी, नपढी स्वीकृत गरे होलान् त ? यसमा त टिप्पणी उठाउनु पर्छ कि पर्दैन ? मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रालयमा टिप्पणी फेला नपरेको बताएका छन् ।

अवश्य, त्यसबेलाका सचिव तथा उक्त मन्त्रालयका वातावरणसँग सम्बद्ध कर्मचारीले परियोजना प्रस्तावकसँग आर्थिक चलखेल गरे होलान् । अझ पत्र मात्र दिने काम गरिएन, प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको छाप लगाउन दिइयो । यो अझ उपल्लो तहको अपराध हो ।

राज्यको छाप, कानुनी प्रकृया पूरा नगरी, राज्यकै सम्पति विनास गर्न अनुमति दिँदा त महिमानसिंह बिष्टलाई भन्दा कडा दण्ड तथा सजाय होला नि, प्रचलित कानुनमा ?

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ (६) मा ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदनबाट प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावलाई कम वा नियन्त्रण गर्न सकिने देखिएमा सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले प्रस्तावकलाई आवश्यक शर्तहरु तोकी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनेर लेखेको छ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको पत्रमा खोई त्यस्ता सर्तहरु ? तत्कालीन सचिवले त्यति कुरा थाहा पाउन नसक्ने हैसियतका थिए त ?

अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि परियोजनामा मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार जस्तो र जत्रो अहिलेसम्म विरोध भएको छैन । त्यसको थोरै अञ्दाज त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र स्वीकृति दिइएको भनिएको पत्रमा हुनु पर्ने हो कि होइन ?

मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रतिवेदनमा लेखेका कुरा बुझेनन् भने मन्त्रालयले विज्ञसँग परामर्श गरी विज्ञहरुबाट दिइएको परामर्श अनुसार प्रस्तावकले प्रतिवेदन सच्याएपछि प्रतिवेदन स्वीकृत गरिन्छ । त्यो स्वीकृत गरिएको भनिएको पत्रमा परिमार्जित प्रतिवेदन भनिएको छ ? खोई परिमार्जित प्रतिवेदन ?

यहाँ एउटा कुरा जोडौँ कि त्यो प्रतिवेदन विज्ञहरु समावेश भएर अध्ययन भएको हो भन्ने त स्वयम् प्रतिवेदनले इन्कार गरेको छ । किनभने प्रतिवेदनको भूमिकैमा वातावरणीय अध्ययनका निम्ति केसी, ज्ञवाली र भट्ट थरका विज्ञहरु समावेश गरिने छ भनेर लेखिएको माथि चर्चा गरिएको छ । यसैले, यो प्रतिवेदन त प्रस्तावकको अफिसका कारिन्दाबाट स्थलगतरुपमा नगई यसो खेस्राका रुपमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाइएको हुनुपर्छ ।

जैविक विविधतामाथि खेलवाड

यो प्रतिवेदनमा जैविक विविधताको तथ्यांक पनि बडो हास्यास्पद छ । त्यहाँ पाइने झाडी वर्गको वनस्पतिमा लौठ सल्लो (Taxus wallichiana) लेखिएको छ (पृ. २९) । लौठ सल्लो झाडी प्रजातिको होइन, रुख प्रजाति हो ।

लौठ सल्लोको रुखको पात, मुन्टा आदि टिपे पनि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको भागिदार भइन्छ । किनभने यो लौठ सल्लो वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका संकटापन्न प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिको अनुसूची २ मा समावेश छ । यो भनेको महासन्धि पक्षधर राष्ट्रहरुले यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन गर्छ ।

देशभित्रै चाहिँ यसको बोट वा हाँगा बिनास गरे त्यसवापत दण्ड सजाय संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा २१ (ख) मा उल्लेख गरेको छ ।

यसअनुसार, यस्तो वनस्पति वा सो को नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुनेछ । अचम्म, त्यहाँ लौठ सल्लो छ भनेर लेखियो तर, कटान गर्नु पर्ने तालिकामा समावेस गरिन्न ।

यस्तै, त्यहाँ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका संकटापन्न प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिको अनुसूची २ अन्तर्गत पर्ने हाब्रे (Red Panda) पनि छ ।

हाब्रे नेपालको संरक्षित वन्य जन्तु पनि हो । यो विश्वकै संकटापन्न जन्तु हो । अत्तः यस्ता जनावर तथा वनस्पति भएको वनमा परियोजना संचालन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नभई वातावरणीय प्रभाव मूल्याँङ्कन तहकै वातावरणीय अध्ययन गरिनु पर्छ । किनभने वातावरणीय प्रभाव मूल्याँङ्कनमा मात्र के कसरी प्रतिकूल प्रभाव के कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने उपाय अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा तराईका सुख्खा जंगलमा मात्र पाइने सर्पगन्धा वा चाँदमरुवा (Rauvolfia serpentina) पनि पाइन्छ भनेर लेखिएको छ (पृ.३०) । कतै नभएको जात्रा हाँडीगाऊँमा भनेको यही होला ।
कसरी, ३ हजार मिटर उचाईमा सर्पगन्धा पाइन्छ ? यो त कुनै प्रतिवेदनबाट नामको सूची सारेको यसै प्रष्ट हुन्छ । यस्तै, यो प्रतिवेदनमा रुख कटान गर्नुपर्ने क्षेत्रमा जम्मा ८ प्रजातिका रुख मात्र छन् भनेर तालिका ४.३ मा लेखिएको छ (पृ. २९) ।

ती ८ प्रजातिमध्ये एकको लोकल नाम पोटलिङ्गो र यसको वैज्ञानिक नाम Acer laevigatum लेखिएको छ । लोकल नाम पोटलिङ्गो भनेको सेतो/खैरो फुल्ने गुराँस प्रजाति हो । पोटलिङ्गोको वैज्ञानिक नाम Rhododendron grande हो ।

मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा समुद्री सतहबाट करिब २८ सय मिटर भौगोलिक उचाईबाट मन्दिरसम्मै सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने रुख भनेको पोटलिङ्गो हो ।

तालिका ४.३ अन्तर्गत नम्बर ६ मा लेखिएको कटान गर्नुपर्ने रुख प्रजाति जुन Acer laevigatum लेखिएको छ, त्यो प्रजाति मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा पाइन्न । किनभने केबलकार परियोजना समुद्री सतहबाट २७३० मिटरभन्दा बढी उचाईमा हो जब कि Acer laevigatum समुद्री सतहबाट बढीमा २००० मिटर भौगोलिक उचाईसम्म मात्र पाइन्छ (कृष्णकुमार श्रेष्ठ र अरुहरु, प्लान्टस अफ नेपाल, सन् २०२२, पृ. ४६६)

यस्तै हात्तीपाइले घाँस र सिसिफल लोकल नाम लेखिएका छन, ती रुख प्रजातिको वैज्ञानिक नाम लेखिएको छैन । वैज्ञानिक नाम नलेखिएसम्म वनस्पतिको लोकल नामको खासै अर्थ रहन्न । किनभने लोकल नाम त ठाउँ अनुसार फरकफरक हुन्छ ।

त्यो क्षेत्रमा मात्र ८ प्रजातिका रुख मात्र होलान त ? त्यहाँ कम्तिमा ४०/५० प्रजातिका रुख हुनुपर्छ । अनि त्यस्तो प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएयताका वर्षहरुमा कार्यान्वयन लैजान मिल्दै, मिल्दैन ।

पछिल्लो ऐनले प्रत्येक रुख प्रजातिका कति संख्यामा कटान हुने हो, त्यसको मोटाई, संभावित उचाई, निस्कने काठ, त्यो रुख समुद्री सतहबाट कति उचाईमा छ र के कति अक्षांश र देशान्तरमा रहेको छ, त्यो खुलाएर मात्र मात्र अन्तिम कटान आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशानलयबाट मिल्छ । त्यसलाई सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयले तामेली गराउँछ । त्यहाँ त कोशी प्रदेश वन मन्त्रालय बेखबर रहेको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा यो पंक्तिकारलाई ०८१ चैतमा तेह्रथुमका डीएफओले रमाइलो किस्सा सुनाए ।

उनी एकताका ताप्लेजुङमा रहेछन् । उनलाई रुख कटानका लागि प्रकृया अगाडि बढाइदिन भनिएछ । उनले नियमसंगत छैन भनेर रुख कटानमा संलग्न हुन नसकिने बताएछन् । फलस्वरुप, उनको सरुवा गरिएछ ।

जमीन र संरचनाको विवाद

प्रतिवेदनमा परियोजनाको सारांशमा परियोजनाले ४.९७ हेक्टर जमिन ओगट्छ भनेर लेखिएको छ । तर, त्यही प्रतिवेदन कम्तिमा ८ ठाउँ परियोजनाले ओगट्ने क्षेत्रफल ४.९७ हेक्टर भन्दा बढी हुन्छ भनेर भिन्नभिन्न आँकडा लेखिएको छ । यस्तो, प्रतिवेदन स्वीकृत हुन्छ त ?

अर्को, मुख्य चासोको कुरा परियोजना स्थलको फेदी र टुप्पोमा रिसोर्ट, मार्केकट एरिया, शौचालय, सडक, टिकट, गार्डेनसहित हिउमा खेलिने एक खेल स्की ग्राउण्डको पनि नक्शाकन गरिएको छ । ती सबै वन क्षेत्रमा पर्छन् । तर, त्यसलाई परियोजनाले ओगट्ने क्षेत्रमा समावेस गरिएको छैन । नक्शाङ्कनमा जंगलमा पर्ने देखाइएको छ, तर क्षेत्रफल जोडिएको छैन ।

कहाँ फेला पर्‍यो प्रतिवेदन र स्वीकृति पत्र ?

सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठ भन्छिन, ‘मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन खोज्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । खोज्दा–खोज्दा, अन्त्यमा रुख कटान आदेश दिने ठाउँमा रहेछ । त्यै पनि पत्र राम्ररी बुझ्न सकिने अवस्था छैन ।’

उनले त्यो प्रतिवेदन कस्तो लेखिएको छ भन्ने खासै थाहा नभएको बताइन् ।

लेखिनु पर्ने वा समावेश गर्नु पर्ने कतिपय विषय प्रतिवेदनमा छैन । त्यो प्रतिवेदन विद्यार्थीले कुनै तहको परीक्षा लेख्दा अन्तिमतिरका पन्ना त्यसै खाली छाडेको जस्तो होइन । विद्यार्थीले अगाडि राम्रो लेखेको भए, कपी परिक्षणमा पास नम्बर आउँन सक्छ । तर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने खण्ड, त्यसै छाडदा त त्यो स्वीकृत हुन सक्छ भनेर त वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार भन्न मिल्दैन ।

कस्तो विडम्बना ! मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको हालत त्यस्तो छ । मन्त्रालयबाट उपलब्ध नभएको भए, सायद त्यो प्रतिवेदन नो केबलकार पक्षले झुठो बनाएको होला भनिन्थ्यो होला । तर, त्यो प्रतिवेदन त स्वयं मन्त्रालयबाटै उपलब्ध भएको मात्र होइन, त्यसैको आधारमा परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

हस्ताक्षरकर्ताको भनाइ

त्यो पत्रमा तत्कालीन सूचना अधिकारी शोभा गौतमले हस्ताक्षर गरेकी छन् । पत्रमा जोसुकैले हस्ताक्षर गरेको भए पनि खासै फरक नपर्ला किनभने त्यसमा सचिवस्तरबाट निर्णय भइसकेको जनाइएको छ । मूल कुरा, त्यो निर्णय भएको हो कि होइन ? मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो निर्णय भएको हो भन्ने प्रमाण दिन सकेको छैन ।

उनले के कसरी हस्ताक्षर गरियो भन्ने प्रश्नमा सचिव स्तरबाट केबलकार संचालन गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको र त्यसबेला त्यही ठाउँमा एक अर्को कम्पनीले पनि केबलकार बनाउन पाउँ भनी कुरा आएको स्मरण गरिन् ।

सचिवस्तरबाटै केवलकार बनाउन स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा थप इच्चुक कम्पनी आए भने तिनलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यका साथ एक परामर्शदातालाई उक्त पत्र उपलब्ध गराइएको हुन सक्ने उनले बताइन् । तर, उनी ८ बर्ष अघि के–के कसरी काम भएको थियो, राम्रो हेक्का नभएको बताउँछिन् । उनले यो पनि प्रष्ट भनिन्, ‘यो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुने अवस्थाको छैन ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँको आधिकारिक वेभसाइटमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनको नाम, क्षेत्र, ठेगाना, स्वीकृति मिति सहितका जम्मा ४७९ वटा वातावरणीय प्रतिवेदनको नाम सूचीकृत छ ।

उक्त सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रतिवेदनको संख्या जम्मा ९० वटा समावेस छ । त्यसअन्र्तगत पाथीभरा देवी दर्शन प्रा.लि.ले गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समावेश छैन ।

यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छैन । त्यो सूचीमा जम्मा ५ वटा केबलकार सम्बन्धित वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन मात्र समावेश छ । यसको अर्थ, अन्य ४ वटा केवलकार परियोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी काम अगाडि बढाइएको देखिन्छ ।

परियोजना निर्माण स्वीकृत तथा रुख कटान आदेश

परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएपछि प्रस्तावकले सम्बन्धित परियोजना सम्वद्ध मन्त्रालयको विभागबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृतीको लागि निवेदन दिन्छ । वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको टर्म्स अफ रिफरेन्सका प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित विभागबाट परियोजना निर्माण कार्य थाल्ने आदेश दिइन्छ । त्यो केबलकार परियोजना पर्यटनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट काम गर्ने अनुमति दिइएको हुनुपर्छ ।

त्यसताका पर्यटन मन्त्री पनि ताप्लेजुङ जिल्लाकै थिए । त्यसपछि प्रस्तावकले परियोजना क्षेत्रमा के–कति सरकारी जमिन भोगचलन हुन्छ र त्यसमा के–कति कति रुख कटान गर्न पर्छ सो को विवरण लेखी रुख कटानको आदेश माग गर्छ । रुख कटान आदेश मन्त्रिस्तरीय निर्णयले गर्छ ।

 

मुकुम्लुङ–पाथीभरामा केबलकार परियोजनामा सोही खेस्रा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री मण्डलबाट रुख कटान आदेश गरेको हुनुपर्छ । यो कुरा मन्त्रीमण्डलको बैठकमा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी मार्फत पेश भएको हुनुपर्छ । मुख्यसचिवलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की मार्फत फाइल अघि बढाइएको हुनुपर्छ ।

यो परियोजना निर्माण कार्य थालनीको आदेश मन्त्रालयबाट भएको भए पनि यसको जग कानुनी प्रकृयामा प्रवेश नगरेकाले एक वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले संसदमै उक्त केबलकाकार सरकारले कानुन सम्मत अगाडि बढाएको भन्नु कति जायज हो ? कि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन के–कस्तो प्रकृयाबाट स्वीकृत हुन्छ भन्ने हेक्का रहँदैन, मन्त्री तथा सांसदलाई ?

वन कार्यालयमाथि प्रश्न

अब कुरा जोडौं, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार सरकारी निकायबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको झुटो वा किर्ते पत्र जारी गर्नु गम्भीर आपराधिक कार्य मानिन्छ कि मानिँदैन ?

मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा अहिलेसम्मका विरोध, झडप र गोली हानिएको अवस्थाबाट यो क्षेत्र अति संवेदनशील हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । जैविक विविधताका दृष्टिले पनि यो क्षेत्र रेड पान्डाको बासस्थान भएको भूभाग हो । यसमा अन्धाधुन्ध रुख कटान गरी वन सखाप पारिएको छ ।

यो त जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघ, संस्थाले आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय होइन ? के ती संस्थाहरु पनि केबलकार परियोजनाका मतियार हुन् ?

रज्जु मार्गका लागि लगभग २० मिटर चौडाइसम्मको क्षेत्रमा रुख कटान गर्नु पर्नेमा ५० मिटर चौडाइसम्ममा कटान गरिएको यसअघि एक अर्को लेखमा उजागर गरिएको छ । लौठसल्लोजस्तो क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने वनस्पतिको रुख त्यहाँ के–कस्तो अवस्थामा छन् भनेर वास्तै नगरी अन्धधुन्ध फँडानी गरियो । के यो अक्षम्य अपराध होइन ?

राज्यले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्प्तिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ जारी गर्नुको के अर्थ ? ताप्लेजुङ जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय रहनुको के औचित्य ? त्यहाँका कर्मचारी सरकारका दास हुन् ? विवेक हुँदैन वन कर्मचारीको ?

गतसाल यो पंक्तिकारले ताप्लेजुङका डीएफओलाई यसरी रुख काट्न हुन्छ ? भनेर उनकै कार्यकक्षमा सोधेको थियो । उनले हाँस्दै भनेका थिए, ‘प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेर पढेर, बुझेर वन कार्यालयले काम गर्ने होइन, माथिबाट जे आदेश आउँछ, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले आदेशको तामेली गर्ने हो ।’

अवैध रुख कटानमा के कारबाही हुन सक्छ ?

एकातिर, २०७४ सालमा तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नै विधिवत् स्वीकृत नभएको अवस्था थियो, त्यो पनि तत्कालीन वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू रहेको समयको कुरा हो, जुन ऐन स्वयं संरचनागत रूपमा कमजोर र कार्यान्वयनका दृष्टिले २०७२ यता अपूरो मानिन्छ । त्यस्तो खेस्रा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा फुङलिङ नगरपालिकाले पहिलो पटक रज्जूमार्ग कार्यविधि पारित गर्नु गैरकानुनी हो ।

त्यहाँ ज्वलन्त केबलकार बनाउन हुन्न र केबलकार कारको भौतिक पूर्वाधार बनाइरहेका कम्पनीका भिजिलान्तेबीच विरोध भइरहँदा र अझ वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लागू भइसकेपछि पुनः रज्जु मार्ग कार्यविधि २०७९ सालमा संसोधन गरेर पाथीभरा दर्शन केवलकार कम्पनी प्रा.लि.लाई मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको अनुमति दिनु वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को ठाडो उलंघन हो ।

ऐनले स्पष्टरूपमा नयाँ कानुन लागू भएपछि पुराना प्रक्रियागत त्रुटियुक्त आधारलाई निरन्तरता दिन नपाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा पुरानै अवैध प्रतिवेदनलाई वैध बनाउने प्रयास गर्नु विधिको शासनमाथि गज्जब ठट्टा गर्नु सरह हो ।

दायित्व र सजायको दृष्टिले हेर्दा, यस्तो कार्यमा संलग्न नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित कम्पनीउपर वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार सजायको प्रावधान आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारे, सरोकारवाला निकायहरुले ध्यानाकर्षण गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

त्यसैगरी, यदि कागजात नक्कली बनाइएको, तथ्य लुकाइएको, बदनियतपूर्वक स्वीकृति दिइएको वा सार्वजनिक हितविपरीत निर्णय गरिएको देखिएमा, यस्तो कार्यमा प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार फौजदारी कसुरका रूपमा समेत कारबाहीको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन ? अतः यो सन्दर्भ, केवल नीतिगत त्रुटि मात्र होइन, प्रत्यक्ष कानुनी जिम्मेवारी र दण्डको प्रश्न पनि हो । राज्यमा कानुन परिपालन गर्ने प्रचलन छैन भने अर्को कुरा हुन सक्ला ।

वातावरणबारे सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु 

वकिलहरु अक्सर सर्वोच्च अदालतबाट कुनै प्रकृतिका मद्दामा के कस्तो आदेश भएका छन्, थाहा पाउन चाहन्छन् । उत्प्रेषण सर्वोच्च अदालतले दिने विशेष संवैधानिक आदेशमध्येको एक हो ।

जब कुनै तल्लो अदालत, अर्ध–न्यायिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा प्राधिकरणले कानुन विपरीत, अधिकारक्षेत्र नाघेर, प्रक्रिया नमानेर, वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेर कुनै निर्णय गरेको हुन्छ, तब सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय खारेज गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गर्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो ‘गलत तरिकाले गरिएको निर्णयलाई बदर गरिदिने’ आदेश हो ।

यस्तो एक उत्प्रेषण सर्वोच्चको निर्णय नम्बर ८९४२ मा देखिन्छ । त्यस उत्प्रेषणमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्मरण गराउँदै वातावरण संरक्षण आज विश्वव्यापी साझा सरोकार भएको र यसमा अदालत मात्र होइन, संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको सक्रिय भूमिका पनि आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यसैगरी, उत्प्रेषणमा स्पष्ट लेखिएको छ कि वातावरण संरक्षणको प्रश्न केवल राष्ट्रिय सीमामा सीमित नभई बहुआयामिक र विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । साथै, प्रस्तावित कुनै आयोजना वातावरणीय नोक्सानी पुर्‍याउने स्थिति भएमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनु सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने र सरकारले यसलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने लेखिएको छ । त्यसमा थप लेखिएको छ ‘कानूनको परिपालन गर्ने गराउने र कानूनको समुचित प्रयोग भएको छ, छैन हेर्ने यस अदालतको कर्तव्य नै हो । (नरेन्द्रप्रसाद पाठक र नरेन्द्रप्रकाश खनाल सम्पादित निर्णय सारकोष, २०८१, भाग ३, पृ.३४८–३४९) ।

यस्तै, सर्वोच्चको निर्णय नम्बर ८५२१ मा भनिएको छ ‘ Public Trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृति स्रोतमा नेपाल सरकार त्चगकतभभ सम्म हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधारबेगर छाडा रुपले केवल नाम मात्रको राजस्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कार्य गर्नदिन नहुने लेखिएको छ । (नरेन्द्रप्रसाद पाठक र नरेन्द्रप्रकाश खनाल सम्पादित निर्णय सारकोष, २०८१, भाग ३, पृ.१९१) ।

यस्तै, सर्वोच्चको निर्णय नम्बर ९५७५ मा भनिएको छ–

प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ–आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्व हुन्छ । हरेक वस्तुको पृथकपृथक मूल्य र मान्यता रहेको हुन्छ । कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता विषयहरु कुनै एक पुस्तामात्रका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।

प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भनेपनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनास गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नहुने । (नरेन्द्रप्रसाद पाठक र नरेन्द्रप्रकाश खनाल सम्पादित निर्णय सारकोष, २०८१, भाग ३, पृ.५७६) 

गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रमा धेरैबर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको गोदावरी मार्बल उद्योगले त्यहाँको जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा र वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउँदै आएको भन्दै जनहित रिट दायर भएको थियो। अदालतमा बहसपछि उक्त उद्योगले वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक हक र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको ठहर भयो ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको विपरीत अनुमति अवधि बढाइएको निर्णयलाई बदर गर्दै गोदावरी क्षेत्रमा खानी कार्य निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर उद्योग बन्द गर्ने आदेश जारी गर्‍यो। यसैगरी अदालतले औद्योगिक अनुमति रद्द गरी भविष्यमा त्यस्तो अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशसमेत दियो । (निर्णय नं. ९५७५ – उत्प्रेषण/परमादेश, कानून पत्रिका, भाग ५८, २०७३ साल, अंक ४)

निष्कर्ष

उपलब्ध तथ्य, कागजात र सामन्य विश्लेषणका आधारमा हेर्दा मुकुम्लुङ–पाथीभरा केबलकार परियोजनाका नाममा प्रस्तुत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रिया आफैंमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।

प्रतिवेदनको भाषा, संरचना र स्वीकृति विधिले यो अध्ययन प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीअनुसार विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएकै छ । उक्त स्वीकृति पत्र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा पुनः कानुनी समीक्षा अपरिहार्य छ ।

अझ यो त वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएपछि निर्माण कार्य सुरु भएको छ । अत्तः यस परियोजनासँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा संघीय तथा स्थानीय सरकारका निर्णय उपर छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।

यदि छानविनका क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि, अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण वा कानुनी असङ्गति पुष्टि भएमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

साथै, फुङलिङ नगरपालिकाले गरेका कुनै पनि निर्माण अनुमति, सिफारिस वा निर्णय कानुनी हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मूल्याङ्कन हुनैपर्छ । किनभने क्षति त्यहाँ अत्यन्तै धेरै भएको छ ।

अझै, थप भिडन्तको स्थिति अवस्था श्रृजना भइरहेको अवस्था छ । रुख कटानको आदेश संघ, प्रदेश मन्त्रालय तथा सम्बन्धित जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट के कसरी भयो, छानबिन नगरे वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनुको औचित्य के भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।

त्यहाँ परियोजना सञ्चालन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । जे गरे पनि प्रचलित ऐन, कानुन सम्मत गरिनु पर्छ । अहिलेलाई के भन्न सकिन्छ भने त्यहाँ नयाँ, पारदर्शी र विधिसम्मत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि निर्माण वा पूर्वाधार विस्तार कानुनी रूपमा गैरकानुनी ठहर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि यस परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययनको वैधतालाई गम्भीररूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ । आवश्यक परेमा त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्नुपर्छ । साथै, परमादेश जारी गरी कानुनअनुसारको प्रक्रिया अपनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई बाध्य बनाउनुपर्छ ।

यस्तै, अन्य केही केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन/छैनन् त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सरकारले पहुँच हुने व्यक्तिलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराऊ भन्न सक्दैन वा आवश्यक ठान्दैन भने वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को औचित्य पनि खासै नहोला । औचित्य छ भने यो काम चुनावी सरकारले गर्न सक्छ या सक्दैन ?