सरकार र जेनजीको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडाैँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा आज साेमबार पनि हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो ।

यसअघि पुस १४ मा पनि याे मुद्दा  हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेकाे थियाे । त्यस्तै गत पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल अदालतमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त सम्झौता संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै रिटकर्ताहरूले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।