सरकार र जेनजीबिचकाे १० बुँदे सम्झौताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काडमाडाैँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेशी सूचीमा परेको छ ।

यसअघि पटक–पटक पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन । सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा परेको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि मुद्दा सुनुवाइबिनै सरेको थियो ।

उक्त सम्झौताबारे सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारसँग सम्झौतासम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता र कानुनका विद्यार्थीहरूले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा सम्झौताका प्रावधानहरूले संविधान, राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैका आधारमा अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।