एआईका कारण निर्वाचनमा अप्ठ्यारा दिन आउन सक्छन्

काठमाडौँ । अहिलेसम्म फागुन २१ को आम निर्वाचनको तयारी शान्तिपूर्ण रुपमै चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो भौतिक झडपका घटना कतै सुनिएका छैनन् । आशा गरौं– अबको एक महिनासम्म देशमा यस्तै शान्तिपूर्ण वातावरण बनिरहने छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्काचर्की अनि समाजमा देखापरेको चर्को दलीय ध्रूवीकरणलाई हेर्दा ढुक्क भएर बस्ने स्थिति छैन । यस्तोबेलामा सामाजिक सदभाव बचाइराख्न र एआईको माध्यमबाट हुन सक्ने भ्रमको खेतीबारे सतर्कता अपनाउन निर्वाचन आयोगले सबैमा आह्वान गर्दै आइरहेको  छ ।

यसै सन्दर्भमा आशन्न निर्वाचनमा फेक इन्फरमेशनले  पार्न सक्ने नकारत्मक प्रभावका सन्दर्भमा मंगलबार साँझ ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा व्यक्त विचारको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

आफ्नो मन्तव्यमा प्रवक्ता भट्टराईले फेक इन्फरमेशन र आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरुमा आयोगले कमिटी बनाएर दिनहुँ काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । साथै, चुनावका बेला सामाजिक सदभाव भड्किन नदिन र मौन अवधिमा हुन सक्ने भ्रामक प्रचारलाई रोक्न सबैले सतर्क हुनेपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

प्रवक्ता भट्टराईको भनाइको सारांश–

निर्वाचन आयोगले मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनलाई टक्सिक इन्फर्मेसन भन्ने गरेको छ । यसले समाजमा टक्सिक भइराखेको छ र यसले समस्याहरू सिर्जना गरिराखेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
निर्वाचन आयोग दीर्घकालीन रूपमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन। हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व बहन गर्नका लागि हामी चुनाबका बेलामा देखिने गरी प्रस्तुत हुन्छौँ । यतिबेला हाम्रो चासो निर्वाचनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो, स्वच्छ, निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हो र यसका लागि हामी अघि बढेका छौँ।

चुनावका बेला उम्मेदवारको पक्षमा, विपक्षमा अथवा कुनै पार्टीको पक्षमा, विपक्षमा समाज विभाजन भएको हुन्छ। त्यतिबेला जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धेरै सवालहरु जोडिन्छन् । चुनावका बेलामा त्यस्ता खालका गलत कुराहरू समाजमा नहुन् र दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई नराम्रो नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्नका लागि हामीले काम गरिराखेका छौँ ।

सोसल मिडिया अथवा डिजिटल प्लेटफर्ममा जे इन्फर्मेसन पोस्ट हुन्छ, यो दिनदिनै बढ्दो छ। यी प्लेटफर्महरूको प्रभावले डिजिटलाइजेसन, मोबिलाइजेसन भइसकेको छ। त्यसबाट चुनावमा नराम्रो प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि एउटा इन्फर्मेसन इन्टिग्रिटी प्रमोशन युनिट बनाइएको छ । जस्तो कि नेपाल प्रहरीले साइबर युनिट बनाइएको हुन्छ, नेपाली सेनाको साइबर सुरक्षा निर्देशनालय बनाइएको हुन्छ। यसो भन्दै गर्दा यो अहिले सुरक्षा केन्द्रित भयो कि, थ्रेट टाइपको हो कि भन्ने पनि पर्ला ।

तर, त्यसमा प्रेस काउन्सिलको प्रतिनिधि पनि हुन्छ । विज्ञापन बोर्डको प्रतिनिधि पनि हुन्छ । नेपाल टेलिकमको प्रतिनिधि पनि हुन्छ र सञ्चार माध्यम पनि हुन्छ। सबैलाई राखेर त्यसलाई यो हेट्रोजेनस टाइपको कमिटी बनाएका छौँ । यो कमिटीले दैनिक रूपमा सोसल मिडियामा आएका कन्टेन्टहरू एनालाईसिस गर्छ। एनालाईसिस गरेर कन्टेन्टलाई मिसइन्फोर्मेसन, डिसइन्फोर्मेसन र हेट स्पिचमा क्याटागोराइज गर्छ।
हाम्रो बुझाइमा मिसइन्फोर्मेसन त्यस्तो हो, जसमा पोष्ट गर्ने मान्छे यो गलत सूचना हो भनेर आफू अनभिज्ञ छ । त्यसमा आफू कम दोषी हुन्छ, यो मिसइन्फर्मेसन हो। डिसइन्फर्मेसन भनेको एउटा पक्षलाई घाटा पर्ने जानिबुझी पोष्ट गर्दछ। हेट स्पिच चाहिँ यीभन्दा गम्भीर हो ।

कमिटीले यी तीनवटै क्याटागोराइज गर्छ र दैनिक रूपमा बिहान ११ बजे आयोगमा प्रेजेन्टेसन गर्छ । हामी आफैँ ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने एजेन्सी नभएको कारणले हामी तत्काल यी सूचनाहरु सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ ।

जस्तो– दर्ता भएका मिडियामार्फत् मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनहरू आएको छ भने प्रेस काउन्सिलमा पठाउँछौँ। कुनै अवैधानिक वेबसाइटहरू खोलेर त्यसले त्यस्तो काम गरिराखेको छ भने दुरसञ्चारलाई लेखी पठाउँछौँ। साइबर ल उल्लंघन भएको छ भने नेपाल प्रहरीको साइबर सेन्टरमा पठाउँछौँ । विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयहरू विज्ञापन बोर्डमा पठाउँछौँ।

ती निकायले तत्काल कारबाही गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले लेखी पठाउँछ र उहाँहरूले थप कानुन हेर्नुहुन्छ अनि यसलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

हामीले मिसइन्फर्मेसनलाई कम सम्वेदनशील क्याटागोरीमा राखेका छौँ । डिसिन्फर्मेसनलाई बढी सम्वेदनशील क्याटागोरीमा राखेको छौँ।

हामीले अलि बढी समस्या देखेको, मिडियाका नाममा सञ्चालनमा छ, तर मिडियाको धर्म मानेको छैन। त्यसले आफूलाई मिडिया नै भन्छ तर व्यक्तिले चलाएको हुन्छ, संस्थाले होइन। त्यसले अलि बढी डिसइन्फर्मेसन फैलाइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसकारण यो विषयमा अलि सचेत बस्नु पर्छ भन्ने लाग्छ।

मलाई एउटा डर लागेको, अचेल धेरै डर लागेको विषय के भने, अझै अप्ठ्यारा दिनहरू आउन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारो दिन, निर्वाचनको एक–दुई दिन अगाडि फ्याक्ट चेक गर्नलाई पनि समय हुँदैन ।

निर्वाचनको एक दिन अगाडि फलानाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ भनेर कसैले एआईबाट उसकै फेक भिडियो हाल्यो भने के गर्ने ? फलाना ठाउँमा बम ब्लास्टिङ भनेर मतदातालाई रोकेमा के गर्ने ? । यी सबै सम्वेदनशील विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । यसमा आयोगलाई मिडियाको साथ एकदमै चाहिन्छ । यसमा पब्लिकलाई सचेत गर्ने आयोगको उद्देश्य रहेको छ र हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ ।