न्याय परिषद् के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

फाइल तस्बिर : न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरु

काठमाडौँ । न्यायाधीश को हुन् ? के उनीहरू संविधानभन्दा माथि हुन्छन् ? यदि कुनै न्यायाधीशले गल्ती गरे, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे वा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरे भने त्यसको मूल्यांकन कसले गर्छ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्ता प्रश्नहरू केवल सैद्धान्तिक होइनन्, सार्वजनिक सरोकार र विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील बहस हुन्।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी नहुँदासम्म लोकतन्त्रको आधार बलियो हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई संस्थागत रूप दिन नेपालको संविधानले न्याय परिषद् जस्तो संवैधानिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि सरुवा, अनुशासन, आचारसंहिता र समग्र न्याय प्रशासनसम्म सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषद् आज नेपालको न्यायिक शासन (Judicial Governance) को मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायाधीशको आचरण, योग्यता, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूले न्याय परिषद्को भूमिका झन् बढी सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
आऊ जानौँ, न्याय परिषद् बारे।

न्याय परिषद् भनेको के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

न्याय परिषद् नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो, जसलाई न्यायपालिकाभित्र न्यायिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। संविधानले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती तथा समग्र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने अधिकार प्रदान गरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न न्याय परिषद् ऐन, २०७३ (संवत् २०७३ को ऐन नं. ८) जारी गरिएको हो। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नै न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही तथा न्याय प्रशासनका विषयमा न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको स्पष्ट उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्द्वारा यो ऐन निर्माण गरिएको हो।ऐनले स्पष्ट रूपमा ‘न्याय परिषद् भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको ‘न्याय परिषद्’ लाई जनाउने भनी परिभाषित गरेको छ।

संविधान र ऐनको संयुक्त संरचनाबाट हेर्दा न्याय परिषद् केवल सिफारिस गर्ने औपचारिक निकाय मात्र नभई,न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउँदै Check and Balance को सिद्धान्तअनुसार आन्तरिक संस्थागत नियन्त्रण कायम गर्ने संवैधानिक संरक्षक हो।

यसले एकातर्फ न्यायाधीशको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको आचरण, क्षमता र जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्दछ। यही कारण न्याय परिषद् आज नेपालको न्यायिक शासन (Judicial Governance) को आधारस्तम्भका रूपमा हेरिन थालेको छ।

नेपालमा न्याय परिषद्को अवधारणा पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। तर वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, २०७२ लागू भएपछि न्याय परिषद् नयाँ संरचना, अधिकार र विस्तारित भूमिकासहित पुनःसंवैधानिक रूपमा स्थापित भयो।

यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ जारी गरिएको छ जसले परिषद्को कामकारबाही, सचिवालय, बैठक, उजुरी छानबिन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा बाँधेको छ।

न्याय परिषद्को संरचना

नेपालको संविधानको धारा १५३(१) ले न्याय परिषद्लाई पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संवैधानिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।

यस संरचनाको मूल उद्देश्य न्यायाधीशको नियुक्ति र अनुशासनजस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा कुनै एक निकाय वा शक्ति केन्द्रको एकाधिकार नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।

त्यसैले संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र कानूनी व्यवसायलाई समेट्ने गरी न्याय परिषद्को गठन गरेको देखिन्छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्को संरचना भने देहाय बमोजिम रहेको छ-

१.प्रधान न्यायाधीश-अध्यक्ष : न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधान न्यायाधीश रहनुले परिषद्को नेतृत्व न्यायपालिकाकै सर्वोच्च पदाधिकारीबाट हुने सुनिश्चित गर्छ। यसले न्यायाधीशको नियुक्ति र अनुशासनसम्बन्धी निर्णयमा न्यायिक दृष्टिकोण र पेशागत अनुभवलाई केन्द्रीय स्थान दिएको देखिन्छ।

२.संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री-सदस्य : कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्वका रूपमा कानून तथा न्याय मन्त्रीको सहभागिताले न्याय परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा राज्यको समग्र कानुनी नीति र प्रशासनिक यथार्थलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको छ।

३.सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश-सदस्य : न्यायपालिकाभित्रको संस्थागत निरन्तरता, अनुभव र आन्तरिक दृष्टिकोणलाई परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सदस्यका रूपमा राखिएको हो।

४.प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एक जना कानूनविद्-सदस्य : यो व्यवस्थाले परिषद्मा विशुद्ध कानुनी विशेषज्ञता,शैक्षिक र बौद्धिक दृष्टिकोण प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकाको सिफारिस रहने भएकाले यस पदको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सधैं सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ।

५.नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता-सदस्य : कानूनी व्यवसायको प्रतिनिधित्वका रूपमा यो सदस्यले अदालतबाहिरको व्यवहारिक कानुनी अनुभव, वकालत अभ्यास र न्याय प्रणालीप्रतिको पेशागत दृष्टिकोण परिषद्मा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संविधानको धारा १५३(२) अनुसार कानूनविद् र बार एसोसिएशनको सिफारिसमा नियुक्त सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुन्छ।

साथै, धारा १५३(३) बमोजिम उनीहरू पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहकै आधार र प्रक्रियाबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पदको संवैधानिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाएको देखिन्छ ।

यसैगरी, संविधानको धारा १५४ ले न्याय सेवा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले कानूनबमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रहन्छन् भने सदस्यहरुमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ ।

न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु

न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्र

न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्रको मूल केन्द्रबिन्दु न्यायाधीश नै हुन्। नेपालको संविधानको धारा १५३ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले परिषद्लाई न्यायपालिकाभित्र अनुशासन, गुणस्तर र उत्तरदायित्व कायम गराउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ।

यस अधिकार क्षेत्रलाई केवल प्रशासनिक नभई न्यायिक शासन (judicial governance) को अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

(क) न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस : संविधानको धारा १५३(१) अनुसार सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिइएको छ।

यस व्यवस्थाले न्यायाधीशको चयन प्रक्रियालाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट अलग राख्दै, योग्यता, अनुभव र न्यायिक दक्षताका आधारमा निर्णय हुने संवैधानिक ढोका खोल्छ। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले यस प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै आवश्यक मापदण्ड, अभिलेख र मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई सुम्पेको छ।

(ख) न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापन : न्यायाधीशको सरुवा तथा पदस्थापन पनि न्याय परिषद्को महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। सरुवा प्रक्रिया प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई न्यायिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले संविधानले यसलाई परिषद्को सिफारिसमा आधारित बनाएको छ।

ऐनले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन, अनुभव र संस्थागत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरुवा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले मनपरी वा दण्डात्मक सरुवाको सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्छ।

(ग) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन र अनुशासन : न्यायाधीशले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको वा खराब आचरण गरेको भन्ने आरोपमा परेका उजुरीहरू न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्।

संविधानको धारा १५३(४) ले परिषद्लाई त्यस्ता उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने अधिकार दिएको छ। यसलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ ले विस्तृत कार्यविधिमार्फत कार्यान्वयन गरेको छ।

(घ) जाँचबुझ समिति गठन गर्ने अधिकार : यदि प्रारम्भिक छानबिनबाट गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान आवश्यक देखिएमा संविधानको धारा १५३(५) अनुसार न्याय परिषद्ले विशेषज्ञहरू समावेश भएको जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्छ। यो व्यवस्थाले परिषद्लाई स्वयं अनुसन्धान गर्ने सीमाभन्दा बाहिर गई निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्छ।

(ङ) भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान : संविधानको धारा १५३(६) ले न्याय परिषद्लाई महाभियोगबाट मात्र पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो व्यवस्था न्यायपालिकाभित्र ‘पूर्ण उन्मुक्ति’ को अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै, न्यायाधीशहरू पनि कानूनको दायराभित्र रहने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

न्याय परिषद्को मुकाम : न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३४ अनुसार न्याय परिषद्को छुट्टै सचिवालय रहने व्यवस्था छ र यसको मुकाम काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ। यही सचिवालयमार्फत परिषद्का सम्पूर्ण प्रशासनिक, अनुसन्धानात्मक र समन्वयात्मक कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन्।

न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधान र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेका छन्।

संविधानको धारा १५३(८) ले न्याय परिषद्का अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष कानुनी आधार न्याय परिषद् ऐन, २०७३ हो।

विशेषतः ऐनको दफा ३३ ले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्तिसम्म सीमित नराखी, समग्र न्याय प्रशासनको सुधार, न्यायिक गुणस्तर अभिवृद्धि र नैतिक अनुशासन कायम गर्ने केन्द्रीय संस्थाका रूपमा विकास गरेको देखिन्छ।

यस कानुनी संरचनाले न्याय परिषद्को भूमिकालाई तीन तहमा विस्तार गरेको छ

(क) नीतिगत तथा सल्लाहकार भूमिका,
(ख) संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि भूमिका, र
(ग) निगरानी तथा अनुशासनात्मक भूमिका।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३३(क) अनुसार न्याय परिषद्ले न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिन सक्छ। न्याय प्रशासन भन्नाले केवल अदालतको प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र होइन, अदालतहरूको संरचना, कार्यविधि, जनशक्ति व्यवस्थापन, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, न्यायिक पहुँच र सेवाप्रवाहको गुणस्तरसम्मका विषयहरू समावेश हुन्छन्।

दफा ३३(ख) ले न्याय परिषद्लाई न्याय प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वा गराउने अधिकार दिएको छ। यो प्रावधानले परिषद्लाई प्रतिक्रियात्मक (reactive) संस्थाबाट अघि बढाउँदै प्रमाण-आधारित (evidence-based) न्यायिक सुधारको संस्थागत केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्छ।

न्यायिक गुणस्तर न्यायाधीशको ज्ञान, सीप र व्यावसायिक दक्षतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै दफा ३३(ग) ले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पाठ्यक्रम, विषयवस्तु र मापदण्डबारे आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ।

दफा ३३(घ) अनुसार न्याय परिषद्ले न्यायाधीशले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न सक्छ। आचारसंहिता न्यायाधीशको आचरण, निष्पक्षता, मर्यादा, सार्वजनिक व्यवहार, हितको द्वन्द्व (conflict of interest) र पेशागत नैतिकताका मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रमुख कानुनी साधन हो।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ ले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरूको छानबिन, अदालतहरूको निरीक्षण तथा न्यायिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले परिषद्लाई न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक निगरानी संयन्त्र (internal oversight mechanism) का रूपमा स्थापित गर्छ।

यो पनि-

कहिले सुध्रिएला न्याय परिषद ?

न्याय परिषदमा रहेका महाशाखा तथा शाखाहरू

न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ अनुसार सचिवालयभित्र विभिन्न महाशाखा र शाखाहरू गठन गरिएका छन्, जसले परिषद्को कामलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउँछन्।

(क) प्रशासन महाशाखा

● प्रशासन शाखा (दर्ता, चलानी, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी)
● सूचना प्रविधि शाखा
● अभिलेख शाखा

(ख) उजुरी तथा अनुगमन महाशाखा

● उजुरी शाखा
● निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा

(ग) योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा

● योजना शाखा
● अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा
● बाह्य सम्बन्ध समन्वय शाखा

(घ) परीक्षा महाशाखा

● परीक्षा सञ्चालन शाखा
● नतिजा तथा अन्तरवार्ता शाखा

यी संरचनाहरूले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि उजुरी छानबिन, अनुसन्धान, परीक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्मका कामलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्छन्।

न्याय परिषद् सम्बन्धी कार्यविधि : कसरी चल्छ मुद्दा ?

न्याय परिषद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार यसको कार्यविधि (procedural mechanism) हो।

नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ ले न्यायाधीशसम्बन्धी उजुरी कसरी अघि बढ्छ, कसरी छानबिन हुन्छ र कुन अवस्थामा कस्तो कारबाही सिफारिस हुन्छ भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरेका छन्।

यी प्रावधानहरूले न्याय परिषद्लाई मनपरी निर्णय गर्ने निकाय होइन, कार्यविधिगत शैलीमा आधारित संवैधानिक संस्था बनाएका छन्।

उजुरी दिने आधार

न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को परिच्छेद-८ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले कुनै न्यायाधीशले तलका आधारमा न्याय परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छ-

● आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह नगरेको,
● कार्यक्षमताको अभाव देखाएको,
● खराब आचरण गरेको,
● वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको

उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया

नियमावलीको नियम १७ अनुसार उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताले सामान्यतया देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्ने हुन्छ :

● उजुरीकर्ताको नाम, थर, ठेगाना र सम्पर्क विवरण,
● आरोपित न्यायाधीशको नाम, पद र अदालत,
● उजुरीको विषय (कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, आचारसंहिता उल्लङ्घन आदि),
● सिलसिलाबद्ध तथ्यगत विवरण,
● उपलब्ध प्रमाणहरू,
● छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता,
● गोपनीयता चाहिएको भए त्यसको कारण।

सचिवले उजुरी प्रथम दृष्टिमा अस्पष्ट वा अस्वाभाविक देखिएमा दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राख्छ।

प्रारम्भिक अध्ययन तथा छानबिन

संविधानको धारा १५३(४) अनुसार न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशसम्बन्धी उजुरी परेपछि त्यससँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन गरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छ। यस चरणमा उजुरीको गम्भीरता, प्रमाणको अवस्था र संवैधानिक दायराभित्र पर्ने-नपर्ने विषयको मूल्याङ्कन गरिन्छ।

यो प्रारम्भिक छानबिनले निराधार आरोप र गम्भीर विषयबीच स्पष्ट विभाजन गर्ने कानुनी फिल्टरको काम गर्छ।

जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया

यदि प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिएमा संविधानको धारा १५३(५) बमोजिम न्याय परिषद्ले विशेषज्ञहरू समावेश भएको जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्छ। जाँचबुझ समितिले प्रमाण संकलन, बयान लिने, कागजात परीक्षण गर्ने लगायतका कार्य गरी परिषद्लाई प्रतिवेदन पेश गर्छ।

यो व्यवस्था निष्पक्षता र तथ्यपरकताको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक उपकरणका रूपमा बुझिन्छ।

भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कारबाही

संविधानको धारा १५३(६) अनुसार महाभियोगबाट मात्र पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहरेमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्छ। यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा सम्बन्धित प्रचलित कानूनहरू समेत लागू हुने अवस्था रहन्छ।

यस प्रावधानले न्यायाधीशहरू पनि कानूनभन्दा माथि हुँदैनन् भन्ने संवैधानिक सन्देश स्पष्ट रूपमा दिन्छ।

निर्णय प्रक्रिया र बैठकसम्बन्धी व्यवस्था

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार न्याय परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्छ। बैठकका लागि अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। मुध्दा सम्बन्धी अन्तिम निर्णय बहुमतको आधारमा हुन्छ र मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सम्बन्धित अन्य कानूनहरू

न्याय परिषद्को कार्यविधि कार्यान्वयनमा निम्न कानूनहरू समेत सम्बन्धित र सहायक रूपमा लागू हुन्छन्

● न्याय परिषद् ऐन, २०७३
● न्याय परिषद् नियमावली, २०७४
● न्यायाधीशको आचारसंहिता,२०७४
● भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९
● न्याय सेवा आयोग नियमवाली ,२०७४
● न्याय सेवा आयोग (आन्तरिक कार्य संचालन ) निर्देशिका,२०७४
● न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी उपर कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि
● सम्बन्धित  अन्य संघीय कानूनहरू

न्याय परिषद् सम्बन्धी थप विवरण, अद्यावधिक सूचना, आचारसंहिता, निर्णय र संस्थागत गतिविधिहरू न्याय परिषद्को आधिकारिक वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न अदालतहरु र न्यायाधिकरणबारे जानकारीका लागि तलको लिंकमा जानुहोस्-

उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण : विवाद सुल्झाउने संयन्त्र

के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन्‌ ?

राजस्व विवाद निरुपणको न्यायिक निकाय : राजस्व न्यायाधिकरण

 श्रम अदालत : संरचना, अधिकार क्षेत्र र न्यायिक प्रक्रिया

बाल अदालत  : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

नेपालमा थरिथरिका अदालत : सेनादेखि बालबालिकासम्म

न्यायिक समितिको संरचना, अधिकार र व्यवहारिक अभ्यास

ऋण असुली न्यायाधिकरण : बैंकको ऋण नतिर्नेलाई कसरी हुन्छ कारबाही ?