के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन्‌ ?

काठमाडौँ । नेपालमा तीन तहका नियमित अदालत (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च) बाहेक पनि खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गरिएको छ । सर्वसाधारणले बेलाबखत सुन्ने र सरकारी सेवामा रहेकाले न्यायका लागि गुहार्ने प्रशासकीय अदालत पनि यस्तै एक विशिष्टीकृत अदालत हो ।

प्रशासकीय अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार; नेपालमा प्रशासकीय अदालतको गठन र संचालनसम्बन्धी अभ्यास वि.सं. २०४४ देखि सुरु भएको हो । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा वि.सं. २०४४ साल भाद्र २२ गते यो अदालत स्थापना भएको थियो ।

प्रशासकीय अदालतलाई स्थापनाकालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरेको सजायको आदेश उपर मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार थियो । सोही व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले निरनतरता दिएको पाइन्छ ।

प्रशासकीय अदालतलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ जारी भएका छन् । यस ऐनले विभागीय  सजाय, कर्मचारीको बढुवा तथा सरुवाका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको छ ।

अतः नेपालमा सरकारी सेवा, प्रशासनिक निर्णय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विवादहरू बढ्दो क्रममा देखिन थालेपछि त्यस्ता विषयलाई छिटो, निष्पक्ष र विशेषज्ञ ढङ्गले निरूपण गर्न प्रशासकीय अदालत स्थापना गरिएको हो । यो अदालत सामान्य फौजदारी वा देवानी अदालतभन्दा फरक, प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रमा केन्द्रित विशेष न्यायिक निकाय हो ।

प्रशासकीय अदालतको अवधारणा

प्रशासकीय अदालतको अवधारणा आधुनिक कानूनको शासन (Rule of Law) र सुशासन (Good Governance) को मूल सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका प्रशासनिक निकायहरू जस्तै मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य सरकारी कार्यालयलाई निर्णय गर्ने व्यापक अधिकार प्रदान गरिन्छ ।

तर ती अधिकार निरंकुश, मनपरी वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन नदिन प्रशासनिक निर्णयहरूलाई कानूनी नियन्त्रणको दायराभित्र राख्नु अपरिहार्य मानिन्छ । यसै अवधारणाभित्र रहेर प्रशासकीय अदालत विशेष रूपमा सरकारी सेवक र प्रशासनिक निकायबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न स्थापना गरिएको हो ।

सामान्य अदालतहरूले सबै किसिमका मुद्दा हेर्नु पर्ने हुँदा प्रशासनिक विवादहरू प्रायः जटिल, प्राविधिक र धेरै समय लाग्ने खालका बन्ने गरेका थिए । त्यसैले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक कानूनमा विशेषज्ञता भएको छुट्टै न्यायिक निकायको आवश्यकता महसुस गरियो, जसको परिणामस्वरूप प्रशासकीय अदालतको अवधारणा विकास भएको हो । प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएपछि नेपालमा प्रशासकीय अदालतको कानूनी आधार तयार भएको हो ।

प्रशासकीय अदालतको मूल कार्य भनेको प्रशासनिक निकायले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण गर्नु हो । यसलाई कानूनी भाषामा Judicial Review of Administrative Action भनिन्छ । यसको अर्थ अदालतले प्रशासनिक निर्णय सही वा गलत मात्र होइन, कानूनअनुसार, प्रक्रिया पूरा गरेर र अधिकारको सीमाभित्र रहेर गरिएको छ कि छैन भन्ने कुराको गहिरो परीक्षण गर्दछ ।

प्रशासकीय अदालतको अवधारणाले एकातिर प्रशासनिक निकायको कार्यक्षमता जोगाउँछ भने अर्कोतिर सरकारी सेवक र नागरिकको अधिकारको सुरक्षा गर्छ । प्रशासनलाई आवश्यक स्वतन्त्रता दिँदै,त्यस्तो स्वतन्त्रता कानूनको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सन्तुलन यही अदालतमार्फत कायम गरिन्छ ।

प्रशासकीय अदालतको गठन

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस दफाले अदालतलाई विधिवत् रूपमा अस्तित्वमा ल्याउँदै यसलाई प्रशासनिक विवादको विशेषज्ञ न्यायिक निकायको मान्यता दिएको छ ।

दफा ३ अनुसार अदालतको अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता पुगेका व्यक्ति हुनुपर्छ । यस प्रावधानले अदालतको नेतृत्वमा दृढ न्यायिक अनुभव, संवैधानिक चेतना र कानूनी व्याख्याको क्षमता भएको व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ ।

त्यसैगरी अदालतमा न्याय सेवाबाट आएको एक सदस्य रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रशासनिक विवादहरू प्रायः जटिल कानूनी प्रश्नसँग जोडिने भएकाले यस्तो न्यायिक पृष्ठभूमि भएको सदस्यले निर्णयलाई कानूनी रूपमा सुदृढ बनाउँछ ।

दोस्रो सदस्य भने सार्वजनिक प्रशासन वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति रहनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रशासनिक निर्णयहरू प्रायः नीति, संरचना र कार्यान्वयनसँग जोडिएका हुने भएकाले, यस प्रकारको सदस्यले प्रशासनिक प्रक्रिया, कार्यपद्धति र सरकारी प्रणालीको वास्तविक अवस्था अदालतमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

प्रशासकीय अदालतको संरचना स्वयंमा प्रशासनिक न्यायलाई प्रभावकारी, व्यावहारिक र विश्वसनीय बनाउने कानूनी संयन्त्र हो । यही बहु-विषयगत संरचनाले प्रशासकीय अदालतलाई साधारण अदालतभन्दा फरक र प्रशासनिक विवाद समाधानका लागि विशेष उपयुक्त न्यायिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

क्षेत्राधिकार : कुन-कुन जिल्लामा लागू हुन्छ ?

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३(२) अनुसार प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर अदालतको भौगोलिक पहुँच काठमाडौंमा मात्र सीमित छैन । ऐनले स्पष्ट रूपमा अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ, देशका कुनै पनि जिल्ला वा प्रदेशका सरकारी सेवक वा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रशासनिक विवादका विषयमा काठमाडौंस्थित प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यसले प्रशासनिक न्यायलाई केन्द्रीय रूपमा एकीकृत गर्दै सबै नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा ३(३) ले व्यवहारिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै एक प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा काठमाडौंस्थित प्रशासकीय अदालतमा दर्ता भई चालू अवस्थामा रहेका छन् भने, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रदेशको राजधानीमा छुट्टै प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्नेछ ।

दफा ३(४) अनुसार उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था छ । यस क्रममा सरकारलाई आवश्यक लचकता प्रदान गरिएको छ, जसअन्तर्गत उक्त अदालत रहेको प्रदेशसँगै नजिकको अन्य प्रदेशसमेत समेटिने गरी क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

प्रशासकीय अदालतको विस्तारसँगै मुद्दा व्यवस्थापनमा अन्योल नहोस् भन्ने उद्देश्यले दफा ३९५० ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यदि नयाँ प्रदेशस्तरीय प्रशासकीय अदालत गठन हुँदा त्यस अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै मुद्दा पहिले नै काठमाडौंस्थित प्रशासकीय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने, त्यस्ता मुद्दाहरू स्वतः नयाँ गठन भएको अदालतमा स्थानान्तरण हुनेछन् । यस प्रावधानले दोहोरो सुनुवाइ रोक्नुका साथै न्यायिक प्रक्रिया छरितो र समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ ।

प्रशासकीय अदालतले कस्ता-कस्ता मुद्दा हेर्छ ?

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७९१० अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासकीय अदालतलाई निश्चित प्रकारका प्रशासनिक निर्णय तथा अन्तिम आदेशमाथि पुनरावेदन सुन्ने विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस दफाले अदालतलाई सरकारी सेवासम्बन्धी विवादको अन्तिम न्यायिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ, जसले प्रशासनिक निर्णयलाई कानूनी परीक्षणको दायरामा ल्याउँछ ।

ऐनको दफा ७(१)(क) बमोजिम, प्रचलित कानून अनुसार कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय सम्बन्धी निर्णय वा अन्तिम आदेश प्रशासकीय अदालतको पुनरावेदन अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसले निलम्बन, पदह्रास, तलब वृद्धि रोक्का जस्ता विभागीय कारबाहीहरू मनपरी वा कानूनविपरीत भएरनभएको परीक्षण गर्न अदालतलाई सक्षम बनाउँछ ।

त्यसैगरी, दफा ७(१)(ख) र (ग) अनुसार कर्मचारीको बढुवा तथा सरुवासम्बन्धी निर्णयहरू पनि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने विषय हुन् । यी विषयहरू सरकारी सेवामा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्, किनकि यिनले कर्मचारीको करियर, प्रतिष्ठा र भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले अदालतले यस्ता निर्णयहरू कानूनी मापदण्डअनुसार भएरनभएको मूल्यांकन गर्छ ।

यद्यपि, दफा ७९२० ले महत्वपूर्ण सर्त राखेको छ । यदि कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार विभागीय सजाय वा बढुवाको विषयमा सुरुमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने, त्यस्तो निकायले अन्तिम निर्णय गरेपछि मात्र प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । यसले प्रशासनिक उपचार (administrative remedy) पूरा गरेपछि मात्र न्यायिक उपचार खोज्नुपर्ने सिद्धान्तलाई बलियो बनाएको छ ।

अदालतका अधिकार के-के हुन् ?

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ९(क) अनुसार अदालतलाई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने अधिकार छ । यसले अदालतलाई प्रशासनिक निर्णयमाथि प्रभावकारी न्यायिक नियन्त्रण प्रदान गर्छ ।

दफा ९(ख) अनुसार, यदि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण बुझ्न छुटाएको देखिएमा अदालतले सो प्रमाण बुझ्न आदेश दिन सक्छ वा मुद्दाको लगत कायमै राखी मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउन सक्छ । यस व्यवस्थाले फैसला प्रमाणमा आधारित र तथ्यपरक बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, दफा ९(ग) ले अदालतलाई आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षलाई झिकाई बुझ्ने तथा आवश्यक कागजपत्र दाखिल गर्न लगाउने अधिकार दिएको छ । यसले अदालतलाई मुद्दाको वास्तविकता बुझ्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

अधिकारको प्रयोग कसरी हुन्छ ?

दफा ८९१० अनुसार प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र सामान्यतया तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अदालतको निर्णय बहु-विषयगत दृष्टिकोणबाट होस् भन्ने उद्देश्य झल्काउँछ ।

तर, व्यवहारिक सहजताका लागि एक जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही गर्न सक्ने र अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

दफा ८(२) अनुसार तीन जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनै जना सदस्यको एकमत वा दुई जनाको बहुमत कायम भएमा सोही मत अदालतको निर्णय मानिन्छ । यस व्यवस्थाले बहुमतको सिद्धान्तअनुसार निर्णय हुने स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान गरेको छ ।

दफा ८(३) र (४) ले मतभेदको अवस्थालाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ । दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्षको राय (वा अध्यक्ष नभए वरिष्ठ सदस्यको राय) अनुसार कारबाही गरिन्छ ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला वा आदेशका हकमा भने पहिले अनुपस्थित सदस्यसमक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिन्छ । यदि त्यहाँ पनि फरक-फरक राय कायम भएमा अन्ततः अध्यक्षको राय नै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्दा कसरी र कहिले दर्ता गर्ने ?

प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ ले व्यवस्थित गरेको छ ।

यस नियमावलीले निवेदन दर्तादेखि सुनुवाइ र निर्णयसम्मको सम्पूर्ण कार्यविधि स्पष्ट पारेको छ । प्रशासनिक निर्णयबाट प्रभावित पक्षले कानूनअनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी मात्र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन्, जसले न्यायिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँछ ।

मुद्दा दर्ता गर्न चाहने पक्षले विवादित निर्णय वा अन्तिम आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त निर्णय किन कानूनविपरीत, मनपरी वा प्रक्रियागत त्रुटियुक्त भयो भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार, तथा नियमावलीअनुसारको आवश्यक दस्तुर सहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अदालतलाई प्रारम्भिक चरणमै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरता बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा १२ अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, अदालतमा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्छ । यो समयसीमाले विवादलाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिई शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

तर, ऐनले मानवीय र व्यावहारिक पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यदि सम्बन्धित पक्ष काबू बाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको देखिएमा, कारण खुलाएर निवेदन दिएपछि अदालतले त्यसको जाँचबुझ गरी अधिकतम ३० दिनसम्म म्याद थामिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले न्यायबाट वञ्चित हुने सम्भावनालाई न्यून बनाउँछ ।

निर्णय अन्तिम हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रशासकीय अदालत ऐनको दफा १३ ले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भइसकेपछि, मुद्दाको टुंगो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा समेत त्यस्तो पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १४ अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतले आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा एक वर्षभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा प्रशासकीय अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा १६ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक, प्रशासकीय अदालतको निर्णय उपर पुनः पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

यद्यपि, ऐनले पूर्ण रूपमा पुनरावेदनको ढोका बन्द गरेको छैन । दफा १६(१) अनुसार यदि प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको, वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालना नगरेको वा गलत रूपमा व्याख्या गरिएको देखिएमा, सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा १६(२) अनुसार सम्बन्धित पक्षले प्रशासकीय अदालतबाट निर्णय वा अन्तिम आदेश भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र अदालतमार्फत वा सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । सो निवेदनसँग तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १६(३) मा गरिएको छ । अन्ततः, ऐनको दफा १७ ले प्रशासकीय अदालतबाट भएका निर्णय वा अन्तिम आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कानूनी कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासकीय अदालतले प्रशासनिक निर्णयमाथि न्यायिक नियन्त्रण लागू गरेर सरकारी निकायको शक्ति दुरुपयोग रोक्ने, छिटो र प्रभावकारी सुनुवाइमार्फत शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनिक कानून र अनुभवसहित विशेषज्ञ फैसला दिने, साथै सरकारी सेवकका अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यसले प्रशासनिक शक्तिमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम राख्दै न्याय र सरकारी सेवामा मनोबल बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

थप जानकारी कहाँबाट लिने ?

प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विस्तृत, आधिकारिक र अद्यावधिक जानकारीका लागि निम्न स्रोतहरू उपयोगी मानिन्छन्‌ :

• पहिले प्रशासकीय अदालतको आधिकारिक वेबसाइट https://admincourt.gov.np/ मार्फत अदालतको संरचना, कार्यविधि, सूचना तथा प्रकाशित सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
• दोस्रो,नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ र यस ऐनमा गरिएका संशोधन बाट कानूनी प्रावधानहरूको आधिकारिक अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
• तेस्रो, प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ ले मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ प्रक्रिया र प्रशासनिक कार्यविधिबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ ।