न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर

काठमाडौँको मनमैजुमा एउटा भव्य सरकारी भवन छ । यो भवनमा देशैभरिका न्यायाधीश, सरकारी वकील र अदालतका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइन्छ भन्ने तथ्य धेरै मानिसहरुलाई थाहा छैन ।

यो घरमा तालिम मात्र होइन, न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धानसमेत हुने गरेको छ । नेपालको न्यायिक संरचनाबारे जान्न चाहनेहरुका लागि यस घरको विषयमा जानकारी हुन अति जरुरी छ ।

निष्पक्ष र गुणस्तरीय रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने सक्षम, दक्ष र उत्तरदायी न्यायिक जनशक्ति आधुनिक न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ। यही आधारभूत आवश्यकता र संवैधानिक अपेक्षालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको न्याय प्रशासनलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान (National Judicial Academy (NJA))को स्थापना गरिएको हो।

न्यायाधीश, सरकारी वकिल, न्याय सेवाका कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरूको व्यावसायिक दक्षता, ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान निकायका रूपमा विकसित हुँदै आएको न्यायिक प्रतिष्ठान आज न्यायिक क्षमता विकास, कानुनी अनुसन्धान र संस्थागत सुधारको अग्रणी केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ।

न्याय प्रशासनलाई आधुनिक, पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा आएको यो प्रतिष्ठानले न्याय प्रणालीको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निर्णायक योगदान पुर्याइरहेको छ।

के हो न्यायिक प्रतिष्ठान ?

न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासलाई संस्थागत स्वरूप दिन उद्देश्यसहित राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ अनुसार स्थापना गरिएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको न्याय प्रशासनको केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान निकाय हो।

न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरूको कार्य क्षमता, व्यावसायिक दक्षता र पेशागत आचरण अभिवृद्धि गर्ने तथा कानून र न्यायका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादन गर्ने दायित्व यस प्रतिष्ठानलाई ऐनले नै प्रदान गरेको छ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन,२०६३ को प्रस्तावनाले नै न्यायिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि र न्याय प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्रतिष्ठान स्थापनाको मूल उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको घोषणापछि जारी भएको यो ऐन २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो, जसले न्यायिक तालिमलाई न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको छ।

ऐनले प्रतिष्ठानको प्रयोजन स्पष्ट गर्न केही आधारभूत परिभाषाहरू समेत गरेको छ। ऐनअनुसार “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई हेरिन्छ भने “परिषद्” ले न्यायिक प्रतिष्ठानको सर्वोच्च नीतिगत निकायका रूपमा गठित न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्लाई बुझाउँछ। त्यसैगरी, “समिति” भन्नाले प्रतिष्ठानको कार्यान्वयन संयन्त्रका रूपमा गठित कार्यकारी समिति र “न्यायिक निकाय” भन्नाले अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरण तथा प्रचलित कानूनबमोजिम न्यायिक निर्णय गर्ने अन्य निकायहरूलाई समेत जनाउने व्यवस्था ऐनको दफा २ ले ऐनको परिभाषा अन्तर्गत गरेको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने आवश्यकता महसुस भएपछि न्यायिक तालिमलाई औपचारिक संरचनामा ल्याउने पहल सन् २००२ देखि सुरु भएको हो। न्याय प्रशासनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यो प्रयास एशियाली विकास बैंक (ADB) को प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा अघि बढ्यो।

यस पहलको परिणामस्वरूप सन् २००४ मा National Judicial Academy Ordinance जारी भई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको औपचारिक स्थापना भयो। पछि न्यायिक तालिम तथा अनुसन्धानलाई स्थायित्व र कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लागू गरियो, जसले प्रतिष्ठानलाई पूर्ण कानुनी हैसियत र संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्‍यो ।

सन् २००४ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको न्यायिक प्रतिष्ठान हाल International Organization of Judicial Training (IOJT) को सदस्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक तालिम सञ्जालसँग आबद्ध छ। यस सदस्यताले प्रतिष्ठानलाई विश्वस्तरका अभ्यास, अनुभव र नवीन प्रशिक्षण अवधारणासँग जोड्दै नेपालको न्यायिक क्षमता विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानको दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले न्यायिक शिक्षा र प्रशिक्षणमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने दृष्टिकोण (Vision) राखेको छ। यस दृष्टिकोणले न्यायिक जनशक्तिको क्षमता, व्यावसायिक दक्षता र व्यावहारिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्दै नेपालमा समान, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित छ।

प्रतिष्ठानको लक्ष्य (Mission) न्यायिक जनशक्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर न्याय प्रशासनलाई जवाफदेही, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनु हो। यस अन्तर्गत न्यायाधीश, सरकारी वकिल, न्यायिक कर्मचारी र कानून व्यवसायीहरूको ज्ञान, सीप र दृष्टिकोणलाई सुदृढ बनाउने विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानका प्रमुख उद्देश्य (Objectives) मध्ये निरन्तर न्यायिक शिक्षा प्रदान गर्नु, कानून र न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कानुनी साहित्यको उत्पादन गर्नु, र नेपालमा प्रतिस्पर्धी, सक्षम र सेवामूलक बारको विकास सुनिश्चित गर्नु पर्दछन्। यसरी दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्यले प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन मार्गदर्शन प्रदान गर्दै न्यायिक तालिम, अनुसन्धान र कानून व्यवसायको सुदृढ र व्यवस्थित विकासमा योगदान पुर्‍याएको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई व्यापक र बहुआयामिक ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको छ।

प्रतिष्ठानले न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम आवश्यकताको मूल्याङ्कन (Training Need Assessment) को आधारमा कार्यक्रम आयोजना गर्दछ। यस अन्तर्गत न्यायाधीश, न्यायिक कर्मचारी, सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायीहरूको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत क्षमता वृद्धिमा केन्द्रित तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ।

कानून र न्याय प्रणाली सुधारको उद्देश्यले प्रतिष्ठानले अनुसन्धान, प्रकाशन, प्रतिवेदन र वेब-आधारित सूचना प्रवाह मार्फत महत्वपूर्ण जानकारी र नवीनतम ज्ञान उपलब्ध गराउँछ।

साथै न्यायिक प्रतिष्ठानले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग समन्वय गर्दै नेपालको न्याय प्रशासन सुधारमा सक्रिय योगदान पुर्याउँछ। यसरी तालिम, अनुसन्धान र समन्वयका कार्यक्रमहरूले न्यायिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानको गठन र कानुनी हैसियत

न्यायिक तालिम र अनुसन्धानलाई संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको औपचारिक स्थापना गरिएको हो। ऐनले प्रतिष्ठानलाई देशव्यापी न्यायिक जनशक्ति विकास गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।

सोहीअनुसार प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ भने न्यायिक तालिम र अनुसन्धानको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर समेत कार्यालय स्थापना गर्न सकिने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ ले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई पूर्ण कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ। ऐनअनुसार प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो, जसको अर्थ सरकार परिवर्तन वा पदाधिकारी हेरफेर भए पनि यसको कानुनी अस्तित्व निरन्तर रहनेछ। प्रतिष्ठानको छुट्टै छाप (seal) रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले यसलाई औपचारिक तथा संस्थागत पहिचान प्रदान गर्दछ।

ऐनले प्रतिष्ठानलाई व्यक्तिसरह सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, व्यवस्थापन तथा बेचबिखन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस प्रावधानले प्रतिष्ठानलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा स्वायत्त बनाउँदै स्रोतसाधन परिचालनमा सक्षम बनाएको छ।

साथै, प्रतिष्ठानले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सोही नामबाट नालिस सहन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ, जसले यसलाई कानुनी व्यक्तित्व सम्पन्न संस्था (juristic person) को मान्यता दिइएको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानका काम, कर्तव्य र अधिकार

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को प्रावधान अनुसार प्रतिष्ठानका काम, कर्तव्य र अधिकार अत्यन्त व्यापक र बहुआयामिक छन्। ऐनको दफा ५ अनुसार प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्य र जिम्मेवारीहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

● न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक अनुसार तालिम, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

● कानून र न्यायका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्ने।

● कानून र न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने र सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्ने।

● सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्सँग समन्वय गर्दै कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

● अर्धन्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायिक कर्मचारीको कार्य क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार तालिम, गोष्ठी र सम्मेलन सञ्चालन गर्ने।

● कानून र न्याय क्षेत्रमा देखिएका कमी, कमजोरी वा बुटिलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने।

● न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र अभ्यासमा आधारित तालिम प्रदान गर्ने।

● न्यायिक तालिम कार्यक्रमलाई न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने।

● तालिम कार्यक्रमलाई न्याय छिटो, सरल र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यसँग जोड्ने।

● न्याय सम्पादन, फैसला कार्यान्वयन, कानून तर्जुमा र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्यविधामा ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई पेशागत वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने।

● कानून व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, सक्षम, सेवामूलक र प्रभावकारी व्यवसायको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

● कानून र न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन वा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने।

● अन्य मुलुकका न्यायिक प्रशिक्षण संस्थासँग सम्पर्क राखेर तालिम कार्यक्रमलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने।

● कानून र न्यायका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क निकायको रूपमा काम गर्ने।

● न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको क्षमता विकास र कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

● प्रतिष्ठानका कार्यक्रम सञ्चालन र विकासका लागि नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने।

● न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि विदेशी न्यायिक संस्था तथा प्रशिक्षण संस्थाहरूको अवलोकन भ्रमण, बैदेशिक तालिम, गोष्ठी तथा कार्यशालाको व्यवस्था मिलाउने।

● ऐनअनुसार तोकिएका अन्य आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने।

न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद् : सर्वोच्च नीतिगत निकाय

न्यायिक प्रतिष्ठानको सर्वोच्च नीतिगत निकायका रूपमा न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद् स्थापना गरिएको छ। यस परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ र यसमा बहु-पक्षीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। परिषद् सदस्यहरूको संरचना राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन,२०६३ को दफा ६ अनुसार यस प्रकार रहन्छ :

-प्रधान न्यायाधीश : अध्यक्ष
-कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री : सदस्य
-उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग : सदस्य
-सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश : सदस्य
-महान्यायाधिवक्ता : सदस्य
-नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष : सदस्य
-कानून विषयका प्राध्यापक तथा विशेषज्ञ : सदस्य
-कार्यकारी निर्देशक : सदस्य-सचिव

न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ८ अनुसार, न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्लाई प्रतिष्ठानको सर्वोच्च नीतिगत निकायका रूपमा स्थापित गरी परिषद्को अधिकार र जिम्मेवारीमा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण, दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्नु, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नु, प्रतिष्ठानबाट सम्पन्न भएका कामको समीक्षा गर्नु, आवश्यक नियम बनाउनु, तथा तोकिएका अन्य आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु समावेश छन्।

यस प्रावधानले परिषद्लाई न्यायिक प्रतिष्ठानको नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा सर्वोच्च निर्णयकर्ताको हैसियत दिएको छ। परिषद्को संरचनाले यसलाई बहु-पक्षीय प्रतिनिधित्वयुक्त र दिगो, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी निर्णय लिन सक्षम बनाएको छ। परिणामस्वरूप, नेपालका न्यायिक तालिम तथा अनुसन्धानका गतिविधिहरू संरचित, नियोजित र पेशागत ढंगले सञ्चालन हुन सक्षम भएका छन्।

कार्यकारी समिति : कार्यान्वयन संयन्त्र

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ९ अनुसार, न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी अंगको रूपमा कार्यकारी समिति स्थापना गरिएको छ। यस समितिको नेतृत्व कार्यकारी निर्देशक द्वारा गरिन्छ र यसमा विभिन्न सरकारी तथा पेशागत निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्, जसमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एशोसियसनका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। समितिको संरचना ऐनअनुसार यस प्रकार छ :

-कार्यकारी निर्देशक : अध्यक्ष
-सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : सदस्य
-सचिव, न्याय परिषद् : सदस्य
-रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत : सदस्य
-वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय : सदस्य
-सचिव, नेपाल बार एशोसियसन : सदस्य
-परिषद्ले तोकेको प्रतिष्ठानको वरिष्ठ कर्मचारी : सदस्य-सचिव

समितिले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बैठकमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
दफा ११ अनुसार कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार रहेको छ :

● प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र नीति तर्जुमा गर्नु।
● प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने तालिम, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी तथा अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको नीति तर्जुमा गर्नु।
● प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार पारेर परिषद् समक्ष पेश गर्नु।
● प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु।
● प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित तालिम कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु।
● तालिमलाई कार्यमूलक र व्यावहारिक बनाउने हेतुले विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिहरूको सेवा आदान–प्रदानको व्यवस्था मिलाउनु।
● ऐनअनुसार अन्य तोकिएका आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु।

सहकार्य गर्ने संस्था (Stakeholders/Partners)

न्यायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो गतिविधि र कार्यक्रम सञ्चालनमा समावेशी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत प्रतिष्ठानले नेपालका सर्वोच्च अदालत र अधीनस्थ अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद् र नेपाल बार एशोसियसनसँग नजिकको सहकार्य गर्दै आएको छ।

साथै, प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुभवको आदान-प्रदानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू जस्तै UNDP, UNICEF लगायतका संस्था र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैर-सरकारी संघ-संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ।

यस किसिमको बहुआयामिक साझेदारीले न्यायिक तालिम, अनुसन्धान र क्षमता विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउने आधार प्रदान गरेको छ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले न्यायिक तालिम, अनुसन्धान र कानुनी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सुदृढ संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेको छ। यस संरचनामा प्रमुख रूपमा शिक्षण संकाय (Faculty) कार्यरत छ, जसले न्यायाधीश, न्यायिक कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम, कार्यशाला र अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ।

प्रतिष्ठानको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा हुने गर्दछ, जसको मार्गदर्शनमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूले दैनिक कार्य सञ्चालन र कार्यक्रम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छन्।

साथै, Judicial Information Centre मार्फत न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानको प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिएको छ। प्रतिष्ठानले Union Catalogue of Law Libraries (OPAC) मार्फत कानुनी सूचना र स्रोतहरूको पहुँच सजिलो बनाउँदै, न्यायिक र कानून पेशागत समुदायलाई अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान आज केवल तालिम केन्द्र मात्र नभई न्यायिक सुधार, अनुसन्धान र संस्थागत विकासको केन्द्रीय आधारको रूपमा स्थापित भएको छ। न्याय प्रणालीको गुणस्तर अन्ततः न्यायिक जनशक्तिको दक्षतामा निर्भर हुने भएकाले, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले नेपालको न्याय प्रशासनको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानसम्बन्धी थप जानकारीका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेबसाइट मा पहुँच गर्न सकिन्छ।

विभिन्न अदालतहरु र न्यायाधिकरणबारे जानकारीका लागि तलको लिंकमा जानुहोस्-

न्याय परिषद् के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण : विवाद सुल्झाउने संयन्त्र

के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन्‌ ?

राजस्व विवाद निरुपणको न्यायिक निकाय : राजस्व न्यायाधिकरण

 श्रम अदालत : संरचना, अधिकार क्षेत्र र न्यायिक प्रक्रिया

बाल अदालत  : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

नेपालमा थरिथरिका अदालत : सेनादेखि बालबालिकासम्म

न्यायिक समितिको संरचना, अधिकार र व्यवहारिक अभ्यास

ऋण असुली न्यायाधिकरण : बैंकको ऋण नतिर्नेलाई कसरी हुन्छ कारबाही ?