काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको मुद्दा पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबार परेको उक्त पेशी हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।
भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहपछि सत्ताच्युत कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पूर्वसंस्थापन पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट पूर्व महामन्त्री गगन थापा सभापति चयन भएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले भने यसअघि नै मान्यता दिइसकेको छ । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै पूर्व संस्थापन पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो । तर आयोगले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
कांग्रेसको तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा उक्त रिट दायर गरेका हुन् । उनले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमिति अवैधानिक रहेकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर माग गरेका छन् ।

