युद्धमा एआईको ताण्डव : अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानूनको भविष्य कता ?

काठमाडौँ । अमेरिका–इजरायल गठबन्धनले इरानको परमाणु कार्यक्रम रोक्न भन्दै फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि युद्ध छेडेको छ । यो युद्धले वैश्विक अर्थतन्त्र त धरासायी बनाउँदैछ नै, अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानूनलाई पनि युद्धउन्मादको चपेटामा पारिदिएको छ ।

‘अप्रेशन इपिक फ्यूरी’ नाममा गठबन्धनले थालेको इरान आक्रमणको पहिलो दिन फेब्रुअरी २८ मै यस्तो युद्धउन्माद पोखियो । दक्षिणी इरानको मीनाबमा छात्राहरू अध्ययन गर्ने प्राथमिक विद्यालयमा अमेरिका–इजरायलले युद्धक विमानबाट युएस टोमाहक क्रुज मिसाइल प्रहार गर्दा सातदेखि १२ वर्षसम्मका १७५ छात्राहरूको ज्यान गयो ।

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स – एआई) प्रयोग गरी उक्त विद्यालयमा टोमाहक मिसाइल प्रयोग भएको तथ्य बाहिरिएको छ । अमेरिकी रक्षा विभागले यो आक्रमणमा अमेरिका जिम्मेवार रहेको बताइसकेको छ । एआईलाई आक्रमणबारे गलत डाटाबेस दिँदा विद्यालयमा मिसाइल प्रहार भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) र मानव अधिकार कार्यालयले अमेरिका-इजरायलको उक्त कदमलाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनको चरम उल्लङ्घन भनेका छन् । सूचना–प्रविधिको उच्च प्रयोगसाथ भइरहेको इरान आक्रमणमा यतिखेर अमेरिका–इजरायलले एआईको दुरुपयोग गर्दै आवास क्षेत्रहरूमै व्यापक हमला गरिरहेकोमा आलोचना भइरहेको छ ।

संसारले युद्धउन्माद भोगेको यो नै पहिलोपटक चाहिँ होइन । झण्डै आठ करोड ५० लाख मानिसले ज्यान गुमाएको दोस्रो विश्वयुद्धपछि उप्रान्त त्यस्तो भयावह रोक्न संसारले वैश्वीकरण, शान्ति स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू, मानव अधिकारको एजेन्डा र मानवीय दृष्टिकोणजस्ता अवधारणाहरूमा ठूलो भरोसा राखेको थियो । त्यस निम्ति संसारले विभिन्न कानूनी संरचना र विचार विकास गर्‍यो । तर आज ती धेरै संरचना र विचारले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखिन्छ ।

आज हामी यस्तो समयको साक्षी छौँ जहाँ परिवर्तन असाध्यै छिटो भइरहेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका हरेक कुनामा । केही दशकअघि बनाइएका धेरै कानूनहरू आजको परिवर्तित सामाजिक र प्राविधिक यथार्थसँग मेल खान संघर्ष गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त ती कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुनै नसक्ने अवस्थासमेत देखिन थालेको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षभित्र मात्र, स्मार्टफोन भएको लगभग प्रत्येक व्यक्तिको हातमा एआई पुगिसकेको छ । यसले केवल प्रविधिको क्षेत्र मात्र होइन, समाजको संरचना, व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाको स्वरूप नै बदल्न थालेको छ ।

कुनै पनि देशको कानून बनाउँदा, संविधान निर्माण गर्दा वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा कूटनीतिक नीतिहरू तय गर्दा इतिहास, समाज, राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणका अनुभवहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर एआई को तीव्र विकासले यी सबै क्षेत्रमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ । यसले विद्वान्, दार्शनिक, न्यायविद् र नीति निर्माणकर्तालाई मानव जीवन, समाज र मानव अस्तित्वलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनजस्तो संवेदनशील क्षेत्र अझ गम्भीर पुनर्विचारको विषय बनेको छ । युद्ध र सैन्य रणनीतिमा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा, मानवीय कानूनका विद्यमान सिद्धान्तहरू र संरचनाहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (International Humanitarian Law – IHL) लाई सामान्यतः युद्धको कानून वा सशस्त्र द्वन्द्वको कानून पनि भनिन्छ । यो युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको समुच्चय हो, जसको मुख्य उद्देश्य युद्धका भयावह प्रभावहरू सीमित गर्नु र मानवीय पीडा कम गर्नु हो ।

IHL ले युद्ध सुरु गर्नु सही हो वा गलत भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्दैन । त्यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अर्को क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको मुख्य ध्यान भनेको युद्ध सुरु भइसकेपछि लडाइँ कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ ।

यस कानूनले लडाइँमा सहभागी नभएका वा अब लड्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिन्छ र युद्धमा प्रयोग हुने हतियार तथा युद्धका तरिकाहरूमा निश्चित सीमा तोक्छ । यसमा मुख्यतः निम्न समूहहरू पर्दछन् :

● सर्वसाधारण नागरिक

● घाइते वा बिरामी सैनिक

● युद्धबन्दी

● स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकीय कर्मचारी

● मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्था तथा कामदारहरू

IHL ले शत्रुपक्षका व्यक्तिहरूलाई समेत मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व राख्छ । यातना दिने, बन्धक बनाउने, अस्पताल वा विद्यालयमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता क्रूर र अमानवीय कार्यहरू यस कानूनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले दुई महत्वपूर्ण पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छ । एकातर्फ सेनालाई आफ्नो वैध सैन्य उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी रूपमा लड्न अनुमति दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ, सम्भव भएसम्म मानव जीवन, नागरिक संरचना र मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

IHL का नियमहरू केही आधारभूत सिद्धान्तहरूमा आधारित छन् । यी सिद्धान्तहरूले युद्धका क्रममा सैनिक र कमाण्डरहरूले निर्णय लिँदा मार्गदर्शन प्रदान गर्छन् ।

१. मानवता (Humanity) : युद्धको अवस्थामा पनि मानिसलाई आधारभूत सम्मान र मर्यादाका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ । अनावश्यक क्रूरता, यातना वा अत्यधिक पीडा सिर्जना गर्ने कार्यहरू यस सिद्धान्तले निषेध गर्छ ।

२. भेदभाव (Distinction) : युद्धका पक्षहरूले सधैँ सैनिक र नागरिकबीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्छ । त्यस्तै सैन्य लक्ष्य र नागरिक संरचनाबीच पनि छुट्याउनुपर्छ । घर, विद्यालय, अस्पताल जस्ता नागरिक संरचनामाथि जानाजानी आक्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुन्छ।

३. अनुपातिकता (Proportionality): कुनै सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण गर्दा त्यसबाट हुने सम्भावित नागरिक क्षति र प्राप्त हुने सैन्य लाभबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । यदि नागरिक क्षति अत्यधिक हुने सम्भावना छ भने त्यस्तो आक्रमण अनुमति हुँदैन ।

४. सैन्य आवश्यकता (Military Necessity) : स्पष्ट सैन्य उद्देश्य प्राप्त गर्न वास्तवमै आवश्यक हुने कार्यहरू मात्र गर्न अनुमति हुन्छ । अनावश्यक पीडा वा विनाश निम्त्याउने हतियार वा विधि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

५. सावधानी (Precautions) : आक्रमण गर्नु अघि र आक्रमणको क्रममा नागरिकलाई हुने क्षति कम गर्न सम्भव भएसम्म सबै सावधानी अपनाउनुपर्छ । लक्ष्यको स्पष्ट पहिचान गर्नु, नागरिक क्षति कम हुने हतियार प्रयोग गर्नु तथा आवश्यक परे चेतावनी दिनु यसमा समावेश हुन्छ।

यी सिद्धान्तहरू आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कुनै पनि सैन्य कारबाहीले भेदभाव, अनुपातिकता र सावधानी तीनै सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्छ ।

युद्धले स्वाभाविक रूपमा ठूलो पीडा र विनाश निम्त्याउँछ । तर मानव समाजले इतिहासभरि यस्तो विश्वास राख्दै आएको छ कि अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि मानवीय सीमाहरू कायम राख्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले त्यही सीमाहरू निर्धारण गर्छ ताकि युद्धको बीचमा पनि निर्दोष मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकियोस्, मानव मर्यादाको संरक्षण होस् र हिंसाको बीचमा पनि केही मानवीय मूल्यहरू जीवित रहून् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून मुख्यतः केही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा आधारित छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत सन्धिहरू जेनेभा कन्भेन्सनहरू (Geneva Conventions) र तिनका अतिरिक्त प्रोटोकलहरू (Additional Protocols) हुन् । यी सन्धिहरूले युद्धका क्रममा नागरिक, घाइते सैनिक, युद्धबन्दी र मानवीय सहायता प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि विस्तृत नियमहरू निर्धारण गरेका छन् ।

आजको विश्वमा युद्धको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन भइरहेका बेला, यी सन्धिहरू र तिनका सिद्धान्तहरूले अझै पनि मानवीय मूल्यहरूको रक्षा गर्ने आधार प्रदान गरिरहेका छन् ।

तर आजको विश्व यति जटिल मोडमा आइपुगेको छ कि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ – यदि युद्धका बेला नियमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्दैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको वास्तविक अर्थ के ?

आज यही प्रश्नलाई अझ जटिल बनाएको छ – एआई को तीव्र विकासले । एआई अब केवल नागरिक जीवनको प्रविधि मात्र रहेन । यो क्रमशः सैन्य क्षेत्रको केन्द्रमा पुग्दैछ । आधुनिक युद्धमा एआई केवल सहायक उपकरण होइन, निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण साधन बन्न थालेको छ ।

उदाहरणका लागि, अमेरिकी सेनाले एआई आधारित प्रणालीहरूलाई खुफिया सूचना विश्लेषण, लक्ष्य पहिचान तथा युद्ध रणनीति निर्माणमा प्रयोग गर्न थालेको छ । Maven Smart System जस्ता प्रणालीहरूले ठूलो मात्रामा प्राप्त हुने भिडियो र चित्रहरू विश्लेषण गरेर सम्भावित सैन्य लक्ष्यहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा यस्तो प्रविधिले लक्ष्य पहिचानलाई अझ सटीक बनाउन सक्छ र नागरिक क्षति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।

तर व्यवहारमा स्थिति त्यति सरल छैन । युक्रेन र गाजामा भइरहेका द्वन्द्वहरूले देखाएका छन् कि एआई आधारित लक्ष्य पहिचान र ड्रोन प्रविधि प्रयोग हुँदाहुँदै पनि नागरिक मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा उच्च नै रहेको छ । कतिपय अध्ययनहरूले त यस्ता प्रणालीहरूले गलत लक्ष्य पहिचान गर्ने जोखिम अझ बढाउन सक्ने संकेत पनि गरेका छन् ।

स्वचालित घातक हतियारको चुनौती

एआई को सबैभन्दा विवादास्पद प्रयोग स्वचालित घातक हतियार प्रणाली (Autonomous Weapons) मा देखिन्छ । यी त्यस्ता हतियार हुन्, जसले एकपटक सक्रिय भएपछि मानवीय नियन्त्रण बिना नै लक्ष्य पहिचान गरेर आक्रमण गर्न सक्छन् । सेन्सर, एल्गोरिद्म र कम्प्युटर प्रणालीको सहायताले यस्ता हतियारहरूले वातावरणको विश्लेषण गरेर स्वतः निर्णय लिन सक्छन् ।

यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनसँग गम्भीर टकराव सुरु हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरू; भेदभाव (distinction), अनुपातिकता (proportionality) र सावधानी (precaution) सबै मानवीय निर्णयमा आधारित हुन्छन् । युद्धको मैदानमा सैनिकहरूले परिस्थिति, सन्दर्भ र नैतिक मूल्याङ्कनलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्छ – के पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीहरूले यस्तो जटिल मानवीय निर्णय लिन सक्छन् ? अहिलेसम्म यसको स्पष्ट उत्तर छैन ।

सैन्य विश्लेषक पाउल शार्रेले आफ्नो पुस्तक Army of None मा एउटा रोचक उदाहरण दिएका छन् । शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघको कम्प्युटर प्रणालीले अमेरिकाबाट परमाणु आक्रमण भएको संकेत दिएको थियो । यदि अन्तिम निर्णय पूर्ण रूपमा मेसिनमा निर्भर भएको भए, सम्भवतः संसार परमाणु युद्धतर्फ धकेलिन्थ्यो । तर एक मानवीय अधिकारीको विवेकपूर्ण निर्णयले त्यो सम्भावित विनाशलाई रोकेको थियो ।

यस्तै नैतिक जटिलता युद्धका अन्य अवस्थाहरूमा पनि देखिन्छ । अफगानिस्तानको युद्धमा एउटा स्नाइपर टोलीले तालिबानका लागि सूचना सङ्कलन गरिरहेकी एक किशोरीलाई देखेको घटना उल्लेख गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा हेर्दा उनी “वैध सैन्य लक्ष्य” मानिन सक्थिन् ।

तर यस्तो निर्णयमा केवल कानुनी परिभाषा मात्र पर्याप्त हुँदैन, मानवीय विवेक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता जटिल नैतिक अवस्थाहरू बुझ्ने क्षमता अहिलेका एआई प्रणालीहरूमा अझै छैन ।

युक्रेन, गाजा र आधुनिक युद्ध

हालका द्वन्द्वहरूले युद्धमा एआई को प्रयोगलाई झन् स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् । युक्रेनको युद्धलाई इतिहासकै पहिलो द्वन्द्वहरूमध्ये एक मानिन्छ, जहाँ ड्रोन र एआई आधारित प्रणालीहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भएका छन् । त्यस्तै गाजामा लक्ष्य पहिचानका लागि एआई उपकरण प्रयोग गरिएको तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

यद्यपि यस्ता प्रविधिले सैन्य क्षमतामा वृद्धि गरेको भए पनि नागरिक क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटेको भन्ने प्रमाण भने अझै देखिएको छैन । बरु कतिपय अवस्थामा अन्धाधुन्ध आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मानक उल्लङ्घन भएको आरोपहरू उठिरहेका छन् ।

आधुनिक युद्ध केवल भौतिक रणभूमिमा सीमित छैन । आज साइबर युद्ध पनि द्वन्द्वको एक महत्वपूर्ण आयाम बनिसकेको छ । साइबर युद्ध भन्नाले डिजिटल सञ्जाल र कम्प्युटर प्रणाली प्रयोग गरेर प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको पूर्वाधार, सञ्चार प्रणाली वा डाटामाथि आक्रमण गर्नु हो ।

एआईले यस्तो युद्धलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । स्वचालित एल्गोरिद्महरूले डिजिटल सञ्जालको विश्लेषण गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र तुरुन्त आक्रमण सञ्चालन गर्न सक्छन् । यदि यस्तो आक्रमण अस्पताल, विद्युत् प्रणाली वा वित्तीय सञ्जालमा केन्द्रित भयो भने त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

तर साइबर आक्रमणको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने पहिचान गर्न अत्यन्त कठिन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको कार्यान्वयन अझ जटिल बन्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको भविष्य

आजको मुख्य समस्या के हो भने प्रविधिको विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।

एआई आधारित युद्ध प्रविधिको नियमनबारे विश्वव्यापी सहमति अझै बनेको छैन । जेनेभा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वचालित घातक हतियार प्रणालीको नियमनबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको भए पनि स्पष्ट र बाध्यकारी कानूनी ढाँचा अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।

यदि यस्तो प्रविधिको विकास र प्रयोग अनियन्त्रित रूपमा अघि बढिरह्यो भने त्यसले केवल अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, विश्व सुरक्षा र राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतामाथि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ ।

राज्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, वैज्ञानिक समुदाय र कानूनी विशेषज्ञहरूले मिलेर एआई प्रयोग हुने युद्धका लागि स्पष्ट र बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा, यदि एआईको सैन्यीकरण अनियन्त्रित रूपमा अघि बढ्यो भने भविष्यका युद्धहरू अझ अनियन्त्रित, अस्पष्ट र विनाशकारी बन्ने जोखिम बढ्नेछ ।