विश्वव्यापीकरणको अन्त्य : शक्तिको खेलमा नियमहरूको पुनर्लेखन

के विश्वव्यापीकरणको सपना साँच्चै अन्त्य हुँदैछ? किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन युद्धका बेला मात्र कागजमा सीमित रहेको छ? किन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को भिटो पावरले विश्व शान्ति कायम गर्न सकिराखेको छैन? के शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नियम तोड्दा पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्छन्?

यी प्रश्नहरू आज विश्वव्यापी बहसका केन्द्रमा छन्। आज नेपालजस्ता साना तथा आयात-निर्भर देशहरूका लागि यो संकट दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष परेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार, भारतबाट आयात हुने ग्यासमा कमी आएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ।

मध्यपूर्व युद्धले होर्मुज स्ट्रेटमा जहाज आवत जावत ९० प्रतिशत घटाएपछि तेलको मूल्य १०० डलर नाघेको छ, जसको असर नेपालमा तुरुन्तै परेको छ। यो स्थानीय संकट मात्र होइन- यो विश्वव्यापीकरणको विघटन “De Globalization” को प्रत्यक्ष प्रमाण हो।

विश्वव्यापीकरणले दशकौंदेखि खुला बजार, अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र र साझा नियमहरूको वाचा गरेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संस्था निर्माण गरे, व्यापार अवरोध हटाए र आपसी लाभबाट द्वन्द्व कम हुने विश्वास दिलाए। तर यो प्रक्रिया कहिल्यै तटस्थ थिएन शुरु देखि नै शक्तिको भरमा टिकेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विचारक ह्युगो ग्रोटियस, थोमस हब्स र जोन लकले राज्यहरूबीच साझा नियमबाट व्यवस्था कायम हुने कल्पना गरेका थिए। ग्रोटियसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई प्राकृतिक नियमहरूमा आधारित बनाउने प्रयास गरे, हब्सले राज्यहरूबीच ‘प्राकृतिक अवस्था’ जस्तो अराजकता हुने र केन्द्रीय शक्ति आवश्यक पर्ने बताए, लकले प्राकृतिक अधिकारहरू (जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति) को सम्मान गर्नुपर्ने जोड दिए। यी विचारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई युद्ध नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सुरक्षा दिने र राज्यहरूबीच सम्मान कायम गर्ने आधार दिए।

तर युद्धका बेला यो कानुन बारम्बार असफल हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रीय प्रवर्तन निकाय (जस्तै पुलिस वा अदालत) नहुँदा नियम पालना स्वेच्छिक रहन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले उल्लङ्घन गर्दा पनि प्रभावकारी कारबाही हुँदैन। रुस-युक्रेन युद्धमा नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण, यातना र जबरजस्ती विस्थापन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भए पनि रुसको भेटोले सुरक्षा परिषद्लाई मौन बनाएको छ। गाजामा पनि अमेरिकाको बारम्बार भेटोले युद्धविराम र मानवीय सहायता प्रस्तावहरूलाई रोकेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नै सुरक्षा परिषद्लाई “outdated (पुरानो), unfair (अन्यायपूर्ण) र ineffective (अप्रभावी)” भनेका छन्। उनले भनेका छन् कि यो परिषद् आजको विश्वसँग मेल खाँदैन र गाजा, सुडान, युक्रेन जस्ता द्वन्द्वहरू रोक्न असफल भएको छ।

आज विश्वव्यापीकरणको विघटन स्पष्ट छ। व्यापार युद्ध, प्रतिबन्ध र ‘फ्रेन्ड-शोरिङ’ ले खुला बजारलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। राष्ट्रहरूले दक्षताभन्दा लचिलोपन र भूराजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। अमेरिका राष्ट्रिय हितमा फर्किएको छ, चीनले समानान्तर प्रणाली बनाइरहेको छ, रुसले युक्रेन आक्रमणबाट नियम-आधारित व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आरोन एल. फ्रिडबर्गले भनेका छन्, “पूर्ण एकीकृत विश्व अर्थतन्त्रको सपना असफल भयो। अब उदार लोकतन्त्रहरूको आंशिक खुला व्यवस्था आवश्यक छ।”

यो आगामी दिनमा आउने सामान्य समस्या भने पक्कै होइन| नेपालका लागि यो परिवर्तन गम्भीर छ। दैनिक हजारौं सिलिन्डर खपत हुने देशमा अभाव, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति बढेको छ। भान्सादेखि यातायातसम्म प्रभावित भएको छ। यो परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कमजोर बनाएको कुरा स्पष्ट देख्न सकिराखेको नै छौ| | यदि शक्तिशाली देशहरूले नियम सुविधाजनक हुँदा मात्र पालना गर्न लागे भने संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो सस्था बन्नुको कुनै औचित्य रहदैन| शक्ति-केन्द्रित व्यवस्थाले विखण्डन र द्वन्द्व बढाउने जोखिम लामो समय सम्म रहिरहन्छ।

यो तेल संकट शक्तिशाली राष्ट्रहरूले विश्व संरचना पुनःआकार दिन प्रयोग गरेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। उनीहरूले विश्वव्यापीकरणलाई कमजोर बनाएर एउटा वा थोरै देशहरूलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने र बाँकी सबैलाई उनीहरूमा निर्भर बनाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्। यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता साना, भू-परिवेष्ठित र कमजोर राष्ट्रहरू पूर्ण रूपमा उपेक्षित हुन्छन्। शक्ति संघर्ष तीव्र हुँदै जान्छ। चीन र भारतले पनि यो नयाँ विश्व व्यवस्थामा हामीलाई पर्याप्त सहयोग दिन सक्दैनन् किनकि उनीहरू आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थमा व्यस्त हुन्छन्।

के यो संकटले साना देशहरूलाई थप निर्भर र कमजोर बनाउने हो? के नेपाल अब पनि विदेशी आयात र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दया-दृष्टिमा बाँच्ने हो?

यो प्रश्नको जवाफले भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सरकारले सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्न तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, जलविद्युत), वैकल्पिक आयात स्रोत, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक स्टक निर्माण जस्ता श्रोतबाट। विश्वव्यापीकरणको अन्त्यमा नेपालको अस्तित्व र स्थिरता अब हाम्रै हातमा छ र यो चुनौतीको सामना गर्न अहिले देखी नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।