रविको मुद्दा आज पनि निष्कर्षहीन, अर्को सुनुवाइ चैत्र ९ गते

जस नेपाल

५ चैत २०८२

रविको मुद्दा आज पनि निष्कर्षहीन, अर्को सुनुवाइ चैत्र ९ गते

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी साथै युवराज पौडेल सफल लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘टिप्पणी आदेश’ सहितका कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले पेश नगरेको २०८२ माघ २ गतेको ‘त्रुटी सच्याई’ सम्बन्धी टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निकास दिने आदेश भएको थियो । त्यसअनुसार २०८२ माघ २ गते विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीहरूमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय भएको विवरण रुपन्देही कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

तर उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित ‘टिप्पणी आदेश’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेश नगरेपछि सर्वोच्चले आवश्यक सबै प्रमाणसहित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले ती कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेक’को इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

सम्बन्धित खवर

संसद्‌को रोष्ट्रममै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कूटनीतिक अपराध’ !

संसद्‌को रोष्ट्रममै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कूटनीतिक अपराध’ !

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र...

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

काठमाडौँ । सरकारले अदालतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५...

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक विवाद शीघ्र समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...