नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता : ऐतिहासिक सन्दर्भ र चुनौती

काठमाडौँ । दशकौँ लामो वार्ता र छलफलपछि फागुनको पहिलो साता नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) मा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झौताले सीमा पार अपराधहरूको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा दुई देशबीच औपचारिक तथा संरचित सहयोगको ढोका खोलेको दुबै देशका अधिकारीहरुले दाबी गरे ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराई र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि उक्त समारोहमा उपस्थित थिए।

यो सम्झौता गत वर्ष साउनमा नयाँ दिल्लीमा गृहसचिव स्तरीय बैठकमा प्रारम्भिक सहमति भएपछि अघि बढेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ३० (अक्टोबर १६, २०२५) मा नै मन्त्रालयलाई सम्झौता अगाडि बढाउने अधिकार दिएको थियो।

सम्झौताको मुख्य उद्देश्य

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौताले प्रमाण संकलन, सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान तथा अदालती प्रक्रियामा दुवै देशका सक्षम निकायबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने छ। यसले मानव बेचबिखन, लागूऔषध तस्करी, साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, आतंकवादसम्बन्धी अपराध, संगठित अपराध जस्ता सीमा पार अपराधहरू नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० ले यस्ता सम्झौताका आधारमा विदेशी मुलुकसँग प्रमाण, कागजात, साक्षी जाँच, खोजतलास, सम्पत्ति रोक्का/जफत जस्ता सहायता आदानप्रदान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ। यो सम्झौताले सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप बल पुर्याउने देखिन्छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ र चुनौती

नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ को प्रत्यर्पण सन्धि पुरानो भइसकेको र सन् २००५ मा हस्ताक्षर भएको आपराधिक विषयको पारस्परिक कानुनी सहायता तथा प्रत्यर्पण सन्धि पूर्ण रूपमा लागू नभएको अवस्थामा यो नयाँ सम्झौता महत्वपूर्ण छ।
यसअघि दुवै देशका सुरक्षा तथा न्यायिक निकायहरूले आपसी समझदारीमा मात्रै अपराधी हस्तान्तरण तथा प्रमाण आदानप्रदान गर्दै आएका थिए, जसमा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता धेरै थिए।
नयाँ प्रत्यर्पण सन्धिका लागि वार्ता भने अझै जारी छ। तेस्रो मुलुकका नागरिकको प्रत्यर्पणजस्ता विषयमा मतभेद कायमै छ।

FATF ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयासमा सहयोग

सहसचिव भट्टराईका अनुसार फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा राखिएपछि यो सम्झौताले मनी लान्ड्रिङ तथा आतंकवादी वित्तीयकरण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई मजबुत बनाउनेछ। यसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट छिट्टै बाहिर निस्कन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले सन् २०१९ मा चीनसँग पनि यस्तै पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरिसकेको छ। अब दक्षिणी सीमासँग पनि यस्तै संरचित ढाँचा बनेसँगै सीमा पार अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनी संयन्त्र थप सशक्त बन्ने देखिन्छ।

यो सम्झौता दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट सूचना दिएपछि लागू हुनेछ। यसपछि दुवै देशका केन्द्रीय प्राधिकरणबीच नियमित संयन्त्र स्थापना भई अनुरोधहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुनेछन्।