सर्वोच्च अदालतलाई ‘कामचलाऊ’ बनाउने प्रयास

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत यही चैत १७ गते ६५ वर्ष पुग्दैछन् । राउतले उमेरहदका कारण अवकाश पाएसँगै चैत १८ देखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व खाली हुनेछ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन नहुँदासम्म संविधानमा रहेको प्रावधानअनुसार बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हानुपर्ने हुन्छ।

यहाँनेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा संविधानको उल्लंघन र बर्खिलाप गरेको छ । सरकारी लापरवाहीकै कारण सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कामचलाऊ अर्थात् कायममुकायमका भरमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ।

आउँदो चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएपछि बालेन्द्र शाहले तुरुन्तै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएनन् भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै पर सर्ने सम्भावना छ ।

अब सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कसरी संविधान मिच्यो, त्यसबारे चर्चा गरौं ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ । संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ ।

परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा चाहिँ कानून मन्त्रीसमेत सदस्यका रुपमा रहने संविधानको धारा २८४ को (२) ले व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, संवैधानिक परिषदको नेता भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । र, संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने कामको जस–अपजस पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ ले सामान्य अवस्थामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि- देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने

संविधानको प्रावधानअनुसार सुशीला कार्कीले फागुन १७ गते अगाडि नै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसक्नुपर्ने थियो । तर, कार्कीले यो काम नगर्दा संविधानको धारा २८४ (३) को उल्लंघन भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा  नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले योग्य ठहर्‍याएका ६ न्यायाधीश : सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ।

फागुन १७ गतेभित्र सिफारिस गर्नका लागि चुनावका कारण भ्याइएन भनेर मान्ने हो भने पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता हटाइसकेपछि सकेसम्म फागुन महिनाभित्रै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न सकिने थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले चैत ९ गते बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएकी छैनन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरिन् । आफ्नो स्वकीय आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाइन् । तर, संविधानले गर्नैपर्ने भनेको प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रियामा भने ध्यान नदिँदा संविधानै उल्लंघन हुन गएको हो ।

आफ्नै कथा दोहोरियो

पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै पालाको कथा दोहोर्‍याएकी छन् ।

जस्तै– ०७२ साल चैत ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । र, सोही दिनदेखि सुशीला कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिँदा कार्कीले २०७३ असार २५ सम्म कायम मुकायमकै रुपमा सर्वोच्च अदालत हाँकिन् ।

यसबारे गुनासो गर्दै कार्कीले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’ मा लेखेकी छन्, ‘श्रेष्ठले ०७२ चैत २९ को अन्तिम घडीसम्म पनि मलाई प्रधानन्यायाधीशमा बहाल गराउन निकै प्रयास गर्नुभएको थियो ।…. कल्याण श्रेष्ठको पदावधि पूरा भएको मिति २०७२ चैत ३० देखि २०७३ असार २५ गतेसम्मको झण्डै ३ महिना मैले कायममुकायम भएर बस्नुपर्‍यो ।’

अहिले बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि सुशीला कार्कीकै नियति भोग्नुपर्ने स्थिति आएको छ । अझ, अरुको कारणले नभएर सुशीलाकै कारणले । किनभने संवैधानिक परिषदको बैठक बसाउने दायित्व स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै हो ।

नयाँ सरकारले गर्ने कि पुरानै सरकारले ?

यदि निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आउन लागेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कामचलाऊ सरकारले नगरेको भनेर मान्ने हो भने केही प्रश्नहरु उब्जन्छन्– अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरु चाहिँ कार्की सरकारले किन गरिरहेको छ । चुनाव सकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरुले किन राजीनामा नदिई धमाधम नीतिगत निर्णयहरु गरिरहेकै छन् ? संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदले गर्नैपर्ने काम नगरेर अहिल्यै नगर्दा पनि हुने अन्य नियुक्तिहरु धमाधम गर्नुका पछाडिको कारण के हो ? यो प्रश्न पनि सुशीला कार्कीतिरै सोझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको परम्परा बरिष्ठतमबाटै प्रधानन्यायाधीश चुन्ने रहेको छ । यसअर्थमा नयाँ सरकारले चयन गरे पनि या वर्तमान सरकारले गरे पनि सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश चुनिने कुरामा विवाद छैन । तर, सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्वविहीन बनाएर कार्यपालिकाको त्रासमा बस्नुपर्ने वातावरण सुशीला कार्कीले बनाइदिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

जहाँसम्म संवैधानिक परिषदको पूर्णताको प्रश्न छ, यसमा रहनुपर्ने सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता अहिले छैनन् । बाँकी, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तीनजना पदमा बहाल अवस्थामै छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा कानूनमन्त्री पनि बैठकमा सहभागी हुन पाउने भएकाले चारजना रहेको मान्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतलाई नराख्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्कालै संसदीय दलको नेता चुनेर पठाउने हो भने संवैधानिक परिषदको बैठक रोकिने देखिन्न । तर, कार्की सरकारले यसमा खासै गम्भीरता अपनाएको देखिँदैन ।

रात रहँदा अग्राख पलाउने जोखिम

एक महिनाअगावै हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नहुँदा अहिले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने थप चलखेल शुरु भएको छ । बरियतामा रहेका ५ जना न्यायाधीशलाई क्रस गरेर छैठौं बरियताका तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्न भन्दै रास्वपाका कतिपय सांसदहरुले लबिइङ शुरु गरेको चर्चा हुन थालेको छ ।

दुईतिहाई बहुमतको रापतापमा रहेको रास्वपाले अब प्रधानन्यायाधीशमा बरिष्ठतमलाई नै निरन्तरता दिन्छ या न्यायपालिकाको परम्परामाथि हस्तक्षेप गर्छ ? यो गम्भीर प्रश्न न्यायिक क्षेत्रमा बहसको विषय बन्न थालेको छ । र, यसबाट अदालतमा कार्यपालिकाको छायाँ देखिन थालेको छ ।

यो पनि- न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन स्वार्थ समूह चल्मलाएका छन्

हुन त संविधानले बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर बाध्यकारी प्रवन्ध गरेको छैन । संविधानको धारा १२९ ले तोकेको योग्यता पुगेका कनिष्ट न्यायाधीशलाई पनि संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफरिस गर्न सक्ला । तर, यसो गर्दा आउने केही जोखिमहरु पनि छन् ।

बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश चुन्ने नेपालको न्यायालयमा स्थापित परम्परा र प्रचलन हो । नेपाली सेनामा पनि यस्तै हुने गरेकोमा विगतमा प्रचण्ड सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्न खोज्दा सेना र सरकारवीच द्वन्द्व हुन गएको थियो, ‘जसलाई कटवाल प्रकरण’का रुपमा चिन्ने गरिन्छ ।

यसैगरी रास्वपा सरकारले अदालतमा चल्दै आएको परम्परालाई तोड्ने प्रयास गर्‍यो भने कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा दरार र चिसोपना आउने सक्ने जोखिम रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठ्न गई सरकारलाई काममा ‘डिस्टर्ब’ हुन सक्छ । न्यायाधीहरुमा स्वतन्त्र भूमिका खेल्न नपाएको अनुभूति हुन गई त्रासको वातावरण उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसअघि रास्वपाका नेताहरुले अदालत र न्यायाधीशमाथि अनेकन आरोपहरु लगाउने गरेका छन् । संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुलाई ‘पुराना पार्टीका कार्यकर्ता’ भएको आरोप लगाउने गरिएको छ । र, यही आधारमा रास्वपा सरकारले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीलाई ‘क्रस’ गरेर तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कसरत गरिरहेको चर्चा बजारमा ‘मिडिया ट्रायल’का रुपमा छताछुल्ल पारिएको छ ।

संवैधानिक परिषदकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीले समयमै बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ नपठाइदिँदा अहिले ‘मिडिया ट्रायल’ फस्टाएको हो ।

हुन त निर्वाचन अघि सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न भन्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । संवैधानिक परिषदको बैठकमा आवश्यक ‘कोरम’सम्बन्धी उक्त अध्यादेश निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि ल्याइएको भने पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई ‘होल्ड’ गरिदिएका थिए । कतै, प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यही घटनाबाट झस्किएर संवैधानिक परिषदको बैठक नबोलाएकी त होइनन् ? यो पनि खोजीको विषय हो ।

तर, राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रलाई निकास दिनका लागि गम्भीर हुनुपर्नेमा छुद्र स्वार्थहरु देखाउनु उचित होइन । कुनै पनि बाहनामा न्यायालयलाई कार्यपालिकाको दबदबाभित्र राखिनुहुँदैन । न्यायालयमाथि सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले बहुमतको सरकारको सफलतालाई निर्धारण गर्नेछ भन्ने विगतका दृष्टान्तले पनि प्रष्ट पारिरहेको छ ।

विगतमा प्रचण्ड बहुमतको नेकपा सरकारले अदालतलाई खेलौना बनाउन खोज्दा के भयो ? त्यो तीतो सत्यलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयोस् भन्दै न्यायाधीशहरुले सरकार र दलका नेताहरुसँग हार गुहार गर्न थालियो भने त्यो अर्को भवितव्य हुन जाने छ । कुनै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने हुने, गौण विषय हो । मुख्य कुरा त के हो भने न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा बचाउनैपर्छ । कार्यपालिकासँग अनुचितरुपमा झुक्ने न्यायालय स्वतन्त्र रहन सक्दैन ।

यो पनि-

दुईतिहाइको सरकार बन्दैछ, न्यायपालिकामा ताण्डव नहोस् !