सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ । बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आजैदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने भएपछि मल्ल बरिष्ठताका आधारमा स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएकी हुन् ।

संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषदको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक परिषदको बैठक नराखेका कारण संविधानको धारा २८४ (३) उल्लंघन भएको अवस्था छ ।

विगतका सरकारहरुले पनि यसैगरी संविधानको मर्म अनुसार काम नगरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दै आएका थिए ।

 आजैदेखि  अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यााधीश प्रकाशमान सि‌ंह राउत

अब प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगर्दा सम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायमकै भरमा चल्न बाध्य हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैगरी परिषदको सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले परिषदको सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानून मन्त्रीसमेत सदस्यका रुपमा उपस्थित हुन पाउने संविधानको धारा २८४ को (२) ले व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यतम न्यायाधीशहरु ६ जना रहेको न्यायपरिषदले रोष्टर बनाएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको तीन वर्ष पूरा हुनुपर्ने लगायतको प्रधान न्यायाधीशको योग्यता संविधानले नै तोकेको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार छ जना न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् ।

अहिलेसम्मको प्रचलनअनुसार जसरी नेपाली सेनामा बरिष्ठ जर्नेललाई प्रधानसेनापति बनाइन्छ, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा पनि बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुक्माङगद् कटवाललाई हटाएर दोस्रो बरियताका जर्नेल कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्दा माओवादीको सरकार नै ढलेको थियो । अदालतमा भने अहिलेसम्म रोलक्रम मिचिएको इतिहास छैन ।

यो पनि–

सर्वोच्च अदालतलाई ‘कामचलाऊ’ बनाउने प्रयास