कानून मन्त्रालयमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना, फाइल ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामकारबाहीलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गरेको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ संयन्त्रमार्फत फाइल व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । अब ऐन तथा नियमको तर्जुमा, कानूनी परामर्श र संसदीय मामिलासम्बन्धी कामहरू एउटै विन्दुबाट प्राथमिकताका साथ छिटो टुङ्ग्याइनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा आएसँगै फाइलको प्रगति विवरण सहजै ट्र्याक गर्न सकिनेछ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारी सेवाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले उक्त डेस्क कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।