फेवातालको आँगनमा लै लै…

काठमाडौं । शनिबार बिहानै पोखराको लेकसाइडस्थित फेवाताल किनारामा रहेको कर्ण शाक्यको रिसोर्टमा डोजर चल्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुरुप महानगरपालिकाले फेवा किनारमा अतिक्रमित संरचनाहरु भत्काउन थालेपछि पोखरामा तरंग सिर्जना भएको छ ।

वर्षौँदेखि फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचनाहरु हटाउन थालिएको भन्दै एकथरिले सरकारको कदमको समर्थन गरेका छन् । तर, सरोकारवाला स्थानीय भने पूर्वजानकारी नदिई भत्काइएको भन्दै विरोधमा छन् ।

आखिर, फेवाताल अतिक्रमणको विवाद के हो ? यसबारे सर्वोच्च अदालतले कहिले, के आदेश दिएको थियो ? के अदालतले संरचनाहरु भत्काउन भनेकै हो त ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको निर्णय सही छ कि गलत ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सर्वोच्च अदालतले गरेका केही फैसलाहरुको अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

फेवातालका सम्बन्धमा पञ्चायतकालदेखि नै अदालतमा कयौं मुद्दाहरु पर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय ०७८ सालमा अतिक्रमित संरचनाहरु हटाउन माग गर्दै परेको रिटमा ०८० साल साउन ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले ३० पृष्ठ लामो फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा अतिक्रमित संरचना भत्काउन भनिएको छ ।

त्यसअघि ०७५ साल बैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पनि अतिक्रमित संरचनाहरु हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

पोखरा फेवातालको विवाद र त्यसको पृष्ठभूमिबारे जानकारी होस् भन्ने उद्येश्यले यहाँ २०८० असार ४ गते भएको फैसला (०७८–WO–१३५८) को आदेश खण्ड जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ–

अदालतको आदेश खण्ड पढ्नुअघि रिट निवेदकहरुले गरेको दाबी के थियो, त्यो पढौं-

तथ्य खण्ड

कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिकाबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आदर्श समाजको मिति २०७८।१२।१७ गते वर्ष २६ अङ्क ३३७ पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित फेवातालको चित्र सहित पोखराका अन्य सबै तालको मापदण्ड घटाइयो भन्ने समाचारमा फेवातालको चारैतर्फ मापदण्ड ३० मिटर कायम गरिएको, त्यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, मुदे, कमलताल आदि तालहरूको २०/२० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको भनी समाचार सम्प्रेषण गरेको रहेछ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०६७-W0-६९४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।०१।१६ मा फैसला हुँदा फेवातालको किनारा (Bank of Lake) बाट ६५ मिटर सम्मको भु-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्‌को मिति २०६४।०३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति बोर्ड बैठकको मिति २०६४।०४।२८ को निर्णय समेत उल्लेख गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र प्रदेश नं. ४ (हाल राण्डकी प्रदेश) कार्यपालिका विच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर होटल लगायतका स्थाई वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी भएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०७८।१२।१६ मा बसेको कार्यपालिकाको ५५ औं बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने कार्य पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र फेवातालको समग्र संरक्षणतिर लक्षित छैन।

यस प्रकारको अदुरदर्शी निर्णयले फेवाताल समुल रूपमा विनाश हुने निश्चित छ। फेवातालको मापदण्ड यसरी घटाउँदै लगेमा छोटो समयमै फेवाताल नष्ट भई प्राकृतिक जैविक विविधतालेयुक्त सम्पदा लोप भई नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको “स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक” को उल्लघंन हुनपुग्छ, त्यसैगरी धारा २६(२) बमोजिम धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने हकको उल्लघन हुन गई ताल वाराही मन्दिर संरक्षणको हकबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको छ पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०७८।१२।१६ मा भएको कार्यपालिका बैठकले मिति २०७५।०१।१६ मा फेवातालको सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लेख गर्दै फेवाताल संरक्षण भन्दै मापदण्ड घटाउनु संविधान, कानून तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध छ।

फेवातालको मापदण्डका सम्बन्धमा मिति २०३०।०८।१५ मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरी लागु गरेको छ। उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सम्पूर्ण तालहरूको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारा देखि २०० फिटसम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको साइडको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकिय डिस्पोजेवल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्कोतर्फ सोही बमोजिमको एकतले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने छ भनी किटान गरिएको छ।

हाल आएर तालको मापदण्ड घटाउनु, मापदण्ड घटाएको क्षेत्रमा धमाधम मापदण्ड विपरीत भवन तथा होटल निर्माण गरिने कार्य तत्कालिन सरकारबाट स्वीकृत पोखरा नगर योजना विपरीत हुनुका साथै फेवातालको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।०१।१६ मा भएको फैसलाको प्रतिकुल छ।

फेवातालको संरक्षण गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश कार्यपालिकालाई आदेश भईरहेको अवस्थामा पोखरा महानगर कार्यपालिकाको मिति २०७८।१२।१६ को ५५ औं बैठकको निर्णयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०७५।०१।१६ को फैसलालाई अवज्ञा गर्ने कार्य भएको छ।

अतः प्रत्यर्थी पोखरा महानगर कार्यपालिकाको बैठक समेतबाट भएको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी मौलिक हकको संरक्षण गरीपाउँ। साथै फैवातालको घटाइएको मापदण्ड ६५ मिटर भित्र कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु, गर्न नदिनु भनी अन्तरिम समेत जारी गरिपाउँ ।

 

अदालतको आदेश खण्ड

१२. यसमा रिट निवेदन, लिखित जवाफहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू र पक्ष विपक्ष एवम् सरोकारवालासमेतका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरूको विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियोः

क) फेवातालको संरक्षणका लागि तालको चार किल्ला तथा फेवातालको किनारावाट मध्यवर्ती क्षेत्र निर्धारण के र कुन आधारलाई मानेर निक्यौल गर्ने? र तोकिएको क्षेत्र भित्रका जग्गा तथा भौतिक संरचनाको हैसियत के कस्तो रहने?

ख) वर्तमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत फेवातालको वरिपरिको मापदण्ड तोक्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ वा छैन ?

ग) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

१३. अब, निरुपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विवेचना गर्दा, फेवातालको संरक्षणको सम्बन्धमा यस अदालतले मिति २०७५।०१।१६ मा ५ वटा रिट निवेदन (०६७-wo-०६९४, ०६८-८०-०८२, ०६९-७०-२९४,०७१-८०-१०३४,०७२-७०-०१२७) माथि अन्तिम सुनुवाई गरी निर्णय सुनाउँदा महत्वपूर्ण आदेशहरू जारी गरेको पाइन्छ। उक्त आदेशहरूमा यस अदालतले फेवातालको महत्त्व माथिसमेत विशेष चर्चा गरी फेवातालको संरक्षण र संवर्धनको लागि देहाय बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतको आदेश जारी गरेको पाइयो ।

क) अधिवक्ता भगवती पहारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको ०७१-w०-१०३४ को रिट निवेदनबाट पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको १२९ औं बैठकले मिति २०६९।०३।२७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बसुन्धरा पार्कमा बटम स्टेशन राखी बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार संचालन गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमति र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. विच मिति २०७१।१२।२७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car रिट निवेदन दायर हुँदा कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ र २३ एवम् नेपालको ‘संविधानको धारा २६ र ३०, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४. वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको देखिन्छ।

त्योसँगै फेवाताल जस्तो बहुआयामिक महत्त्व भएको तालतलैयाको संरक्षण गर्ने र यसलाई भावी पुस्ताको लागिसमेत बचाई राख्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको देखिंदा फेवातालको संरक्षणको लागि र सो ठाँउको बातावरण एवं जैविक विविधताको संरक्षणको लागि विपक्षी निकायहरूको नाममा चार बुँदे परमादेश समेत जारी गरेको देखिन्छ। उक्त चार बुँदे परमादेशमा ग्रिन बेल्ट (हरित क्षेत्र) बनाउने उद्देश्य राखेर व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा सो प्रयोजन बाहेकको प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने, रानीवनको जग्गा समेत जैविक विविधता उद्यान बनाउने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको हुँदा तालको संरक्षण, वनमा पाइने जिवजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणका लागि रानीवनमा कुनै वन फडानीको र निर्माणका कार्य गर्न नमिल्ने, तालवाराही मन्दिरको ऐतिहासिक महत्त्व रहेकाले त्यसको आस्था र सुन्दरतामा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु भन्दै फेवातालको कारणले पोखरा नेपाल’ भित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नु गराउनु भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

ख) केवलकार निर्माण तथा संचालन हुनपर्दछ भन्ने धरमबहादुर लामिछाने समेत विरुद्ध भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँसमेत भएको ०७२-wo-०१२७ को रिट निवेदनको मुख्य दाबीमा पोखराको बसुन्धारा पार्क देखि शान्ति स्तुपासम्मको लागि निर्माण गरिने केबुलकार परियोजना निर्माण तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रत्यर्थी मध्येका सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०७२/०४/१८ मा निर्णय गरी मिति २०७२।०४।१९ गतेको पत्रमार्फत दिएको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७२।०४।२२ को निर्देशन लगायतको कार्यबाट अवरोध हुन गएकोले त्यसबाट हामी निवेदकहरू समेतको पेशा तथा रोजगारीको अधिकार हनन् भएको हुँदा समितिको निर्णय निर्देशन एवं सोसँग सम्बन्धित पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आयोजनाको कार्यलाई सुचारु गर्ने बातावरण बनाउनु, बनाउन लगाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी होस् भन्ने दावी रहेकोमा रिट निवेदन खारेज भइ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा, संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको हरेक हक अधिकारको आआफ्नै विशिष्ट महत्त्व र उद्देश्य हुन्छन्। कुनै एउटा अधिकारले अर्कोलाई निष्प्रयोजित वा निष्क्रिय बनाउन सक्दैन।

निवेदकहरूले उठाएको पेशा तथा रोजगारीको हक बसुन्धरा पार्कमा केबुलकार निर्माण भई संचालन हुँदा मात्र प्रचलन हुने अन्य अवस्थामा निजहरू आफ्नो सो अधिकारको उपभोग गर्ने नपाउने अवस्थाको विद्यमानता देखिदैन। निजहरूले देशभित्रै अन्य पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गर्न पाउने पर्याप्त विकल्प हुन सक्छन्। तर वातावरणीय हास भएको र त्यँहाको जैविक विविधता नास भएको अवस्थामा त्यसको अर्को विकल्प देखिएको छैन।

यी निवेदकहरू पर्यटनमा आधारित व्यवसाय वा सो क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने हो भने त्यो पोखरामा रहेको फेवाताललाई र. यस वरिपरि रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन, वनजंगल र ताल संरक्षण गर्ने क्रियाकलापमा आधारित रोजगारी वा व्यवसायको संचालन हुनसक्ने सम्भावना अझै प्रबल हुन्छ। तर ताल नै नरहेको अवस्थामा सो क्षेत्रको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई त्यँहा बस्न नसकिने अवस्था आउँछ।

यसरी मानव जीवनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भौतिक विकास लगायतका क्रियाकलापहरूको सुनिश्चितताको अपेक्षा गरी निवेदकहरूले दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज र औचित्यपूर्ण देखिएन” भनिएको पाइन्छ।

ग) राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति तथा जिल्ला ‘प्रशासन कार्यालय, कास्की समेतका विभिन्न निकायका विभिन्न मितिका पत्रहरूको आधारमा मालपोत कार्यालय, कास्कीले रोक्का राखेका जग्गाहरू फुकुवा गरि पाऊँ भनी विष्णुमाया तिमल्सिना समेत १२० जना विरुद्ध राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, बानेश्वर समेत भएको ०६९-wo-०२९४ र सोही प्रयोजनको देउकुमारी गुरुङ्गसमेत १० जना विरुद्ध राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, बानेश्वर, काठमाडौँसमेत भएको ०६८-wo-०८७२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदनमा निवेदकहरूको नाम दर्ताको जग्गा ताल संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी बमोजिम नै रोक्का गरिएकाले रोक्काको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न इन्कार गरिएको देखिन्छ।

सो निष्कर्षमा पुग्न आदेशमा, -मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख३) ले ताललाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। सोही ऐनको दफा २४(१) ले सरकारी वा सर्वजनिक जग्गी व्यक्ति विशेषको नाऊँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। सोही दफाको २४ को उपदफा (२) ले यदि व्यक्ति विशेषको नाँऊमा दर्ता भएको अवस्थामा सो दर्ता स्वतः बदर हुने भनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन र दर्ता भएको रहेछ भने पनि सो दर्ता बदर हुनेछ। यसका अतिरिक्त सरकारी सम्पत्तिको रूपमा रहेको तालबाट त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय व्यक्तिले विभिन्न लाभ लिइरहेको हुनाले ताल संरक्षण गर्ने कार्यबाट संबैभन्दा बढी फाइदा निज स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै हुँदा ताल संरक्षणको कार्य सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि रहेको मान्नुपर्यो र सोही उद्देश्य प्राप्तिको लागि यी निवेदकहरू समेतको जग्गा रोक्का राखिएको देखिन्छ” भनिएको पाइन्छ।

साथै, व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई उपभोग गर्नबाट लामो समयसम्म वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा ताल संरक्षणसमेतका लागि तालको तोकिएको क्षेत्र बाहिरका आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल यकिन गरी उचित मुआब्जा प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ यथाशिघ्र पहल गरी रोक्का राख्न नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्नु भनी परमादेश समेत जारी भएको देखिन्छ।

घ) फेवातालको चारकिल्ला तोक्न तथा तालको साविक नक्साभित्र तालको जैविक विविधता, तालको जलचर, तालको पानी मास्ने र प्रदुषण गर्ने जस्ता घर, होटल बनाउन तथा तालको वातावरण विपरीत हुने कुनै पनि किसिमका निर्माण कार्य हुन नदिनसमेतको आदेश माग गरी अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को, कार्यालय समेत भएको ०६७-w०-०६९४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदनमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय लगायतको बहुआयामिक महत्त्व बोकेको फेवातालको आधिकारीक चारकिल्ला तोकिएको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत नभएको, फेवातालको क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घट्‌दै गईरहेको कुरा नेपाल सरकारका निकायहरूले समेत गरेको विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिएको, फेवातालको संरक्षण हुन उपयुक्त आदेश जारी हुनपर्ने भन्ने विपक्षी मध्येकै सम्बद्ध निकायको लिखित जवाफबाट समेत देखिएको र फेवातालको संरक्षण गर्ने दायित्व मुख्यतः नेपाल सरकारको देखिएकोले सो ठाँउको बातावरण एवं जैविक विविधता संरक्षणको लागि विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहराई ११ बुँदे परमादेश जारी भएको देखिन्छ।

यो पनि-

कसरी सुधन गुरुङको नाममा पुग्यो फेवातालको २० रोपनी जग्गा ?

फेवातालको अल्पकालिन देखि दीर्घकालिन संरक्षणका लागि यो निवेदनमा भएका आदेश आफैमा व्यापक रहेको र यहि आदेशको आधारमा केही महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल सरकारले लिएको र केही बाँकी नै रहेको देखिन्छ। मासिँदै जाने क्रममा रहेको फेवाताललाई बँचाउदै पूर्ववत् जीवन दिएर दीर्घजीवि बनाउन ०६७-wo-०६९४ को निवेदनमा जारी भएका ११ बुँदाहरूमा-

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनु,

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख २) को परिभाषाले पोखरी, ताल र सोको डिलसमेत सरकारी जग्गा मानेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा २४(१) र (२) बमोजिम सरकारी जग्गा कायम गराउनु,

तालको किनारा (Bank of lake) बाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु र भएका संरचनाहरू ६ महिनाभित्र हटाउनु,

तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपास‌का जग्गा आवश्यक परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम प्राप्त गर्नु,

फेवातालको पर्यावरणीय स्तर एंव गरिमा बचाउन भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) बमोजिम संरक्षित जलाधारक्षेत्र घोषित गर्नु,

फेवाताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु,

फेवातालको जलस्रोतको रूपमा रहेका हर्पन खोला र अन्य खोलाबाट बगेर आएका माटो, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, ग्रेगरले ताल पुरिने क्रम जारी रहेकाले सो र फोहोर ढल नियन्त्रण गर्न Check Dam निर्माण गरी फेवातालमा पानी मात्र प्रवेश गर्न दिनु,

फेवाताल वरिपरिका जग्गामा खेति गर्दा रासायनिक मल, विषादी ‘प्रयोगले फेवातालको पानी प्रदुषित भई जलचर, माछा एवं जीवजन्तु संकटमा परेकाले सो कार्य अविलम्ब रोकी प्राकृतिक मलमात्र प्रयोग हुन दिनु,

फेवातालको जल कुम्भी नियन्त्रण गर्नु,

फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्ने तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनैपनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु

उल्लिखित कार्यहरूको अतिरिक्त फेवाताल संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्नु भन्नेसमेतको परमादेश २०७५।०१।१६ मा जारी भएको देखिन्छ ।

१४. फेवातालको क्षेत्रफल, यसको संरक्षण र संबर्द्धन, यसको वरिपरि रहेका वन जंगलको संरक्षण, तालको स्वच्छता र जैविक विविधता एवं तालमा आउने पानीको मुहानको संरक्षणका सम्बन्धमा उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा वृहत व्याख्या भईसकेको हुँदा त्यसको पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने देखिँदैन।

सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस अदालतबाट मिति २०७५।०१।१६ मा विभिन्न ५ वटा रिट निवेदनमा गरिएका उल्लिखित परमादेशको आदेशहरूको पालना जिम्मेवार सबै व्यक्ति तथा निकायवाट हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको रोहमा दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्दछ भनी नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ र यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्दै मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा गरिएको छ र सोही धारामा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलि सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्थालाई जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायहरूले गंभीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

१५. फेवातालको संरक्षणका लागि यसको चारकिल्ला, सिमाना, तालको क्षेत्रफल र तालको वरिपरीको तटीय (मध्यवर्ती क्षेत्र सम्बन्धी मापदण्डको किटानी गर्ने कार्यको सुनिश्चितता हुन जरुरी देखिन्छ। ठूलो मानव वस्तीको नजिक रहेको फेवातालजस्तो प्राकृतिक संरचनाको संरक्षणमा यो झनै अपरिहार्य रहेको देखिन्छ। फेवातालको क्षेत्रफल कति रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वि.स.२०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले १०.३५ वर्ग कि.मी. को क्षेत्रफल देखाएबाट फेवाताल राम्रो जलाधार सहितको ठूलो फैलावटमा रहेको ताल हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

अहिले पनि देख्न सकिने फेवाताल र यसको जलाधारक्षेत्र (Catchment Area) को क्षेत्रफल सम्बन्धी फेवातालको बाँधमा अवस्थित वि.सं. २०१८ मंसीर ३ गतेको प्रमाणित शिलालेख हेर्दा तालको क्षेत्रफल ४ वर्गमील (१०.३५ कि.मी.) र जलाधारक्षेत्र (Catchment Area ) ४५ वर्ग मील (११६.५४९ वर्ग कि.मी.) रहेको भन्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारबाट निर्णय भई मिति २०७७।११।१७ को नेपाल राजपत्र खण्ड, ७०, संख्या ४४ नेपाल राजपत्र भाग ५) मा प्रकाशित पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको फेवातालको चारकिल्ला, निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति, २०७७ को प्रतिवेदनको पृष्ठ ६ र ७ मा समेत नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

१६. पछिल्लोपटक मिति २०७७।११।१७ को नेपाल राजपत्रको सूचनामा फेवातालको चारकिल्लाः पूर्वमा ड्यामसाईड, पश्चिममा मोरेवगर, उत्तरमा खपौटी-चङ्गपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन, सिमानाः अनुसूचीमा रहेको नक्सा बमोजिमको फेवातालको तटियक्षेत्र (ड्यामसाईड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाईड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) तर्फ वर्षायामको अधिक पानीको किनारा र फेवातालको मुहानतर्फ मोरे बगरको माछा पोखरीबाट उत्तर पूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटो सम्म र क्षेत्रफलः ५.७२६ वर्ग कि.मि. (११.२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) तोकेको देखिन्छ ।

१७. फेवातालको चारकिल्ला, सिमाना र हालको पानीको क्षेत्रफलको सम्बन्धमा मिति २०७७।११।१७ मा प्रकाशित उल्लिखित राजपत्रको सूचनाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ।

यसरी तोकिएको चारकिल्ला र सिमाना भित्रको फेवातालमा स्वच्छ पानीको अत्याधिक जल भण्डारको सुनिश्चितता कायम गरिन आवश्यक छ। तालमा आश्रित चरा चुरुङ्गी, माछा, किरा, फट्याङ्ग्रा लगायतका समस्त जीवजन्तुहरूको अस्तित्वको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको पर्यावरणीय रूपमा वृद्धि गराई जैविक विविधता कायम गर्नु वाञ्छनीय छ। त्यसको लागि फेवातालमा निर्धारित सिमा भित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापबाट हुने सबै खाले अतिक्रमणलाई पूर्ण रुपले निषेध गरिनु पर्दछ।

१८. तालको संरक्षणको लागि मध्यवर्ती क्षेत्र निम्न कारणले पनि आवश्यक देखिन आउँछ। तालको पानीमा प्रदूषण हुन नदिन, तटीय क्षेत्रको संरचनाको संरक्षणको निमित्त, बाढी, पहिरो, भू-क्षयबाट ताललाई जोगाउन, तालको आसपासमा रहेका वनस्पति, जीवजन्तु तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्न, जलीय तथा स्थलीय तथा दुवै प्रकृतिका जीव जीवात्मा वनस्पतिको वासस्थान कायम गर्न, तालको पानीको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्न, तालको पानीको स्थायित्व कायम गर्न, ताललाई प्राकृतिक रूपमा नै रहि रहन दिन, पानीको भण्डारण हुन दिन, प्राकृतिक रूपमा पानीको तापक्रम कायम राख लगायतका महत्वपूर्ण कुराहरू कायम राख ६५ मिटरको Set Backs तथा Buffer zone ले मद्दत पुऱ्याउँदछ ।

१९. ताल देख्नको लागि सौन्दर्य र मनमोहकताको विषय मात्र होइन। यो त मानव संस्कृति, इतिहास, विश्वबन्धुत्व विकास र मानवको अस्तित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यस लोकमा मानव प्रकृतिको एक सिर्जना हो। पर्यावरणका हरेक जीव जीवात्माले प्रकृतिबाट आफ्नो अस्तित्व बचाई राख पाउने प्राकृतिक अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ। मानवको अस्तित्व जस्तै हरेक जीव, जीवात्मा र वनस्पतिले आफ्नो संरक्षण र विकास गर्न पाउनु पर्दछ। यो कुरालाई मानव जगतले स्वीकार गर्नु पर्दछ। तालभित्रको पर्यावरण तथा ताल वरपरको उनीहरूको वासस्थान कायम गर्दै अन्य वातावरणीय संरक्षण कायम गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग संरक्षण, सम्बर्धन नै मानव हितमा रहेको हुन्छ। सामान्यतः मानव वाहेकका जीव जीवात्माहरूले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्दैनन। मानवले अन्य जीव जीवात्माको अस्तित्व संरक्षण गर्दै मानवको हितको लागि नै तालको दिगो संरक्षण गर्न अत्यावश्यक छ। जलीय परिस्थिति प्रणालीको सही प्रवाह हुन सकेमा जलीय प्राकृतिक गतिविधिहरू सञ्चालित हुन सक्दछन् ।

२०. प्राकृतिक रूपमा फेवाताल माथि हुने अतिक्रमण रोक्नका लागि फेवातालको जलको मुहानतर्फका खोला नालाबाट बगेर आउने ढुंगा, माटो, ग्रेगर, वालुवा, रुख, झारपात, काठपात, गिटी लगायतलाई रोक्न आवश्यक सबै प्रविधिको प्रयोग गरी र सो बमोजिमका ठोस काम कारवाही देखिने गरी अघि बढाईनु पर्दछ। यसको लागि आवश्यक ठाउँमा Check Dam बनाई तालमा पानी मात्र प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउन पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समितिको समन्वयमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार समेतको सहयोगमा तत्काल आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ।

मानवीय गतिविधिबाट हुने अतिक्रमण रोक्नका लागि फेवातालको किटानी भएको सिमानाबाट कम्तीमा ६५ मिटरसम्मका जग्गाहरूमा कुनै निर्माणजन्य कार्य, तालको माथिल्लो भाग वा वरिपरि रहेको सिमसार प्रकृतिको दलदललाई असर पुन्याउने कुनै कार्य, भौतिक संरचना निर्माण र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाई भएका संरचनाहरूलाई छोटो समय तोकेर हटाउनु पर्दछ र सो ६५ मिटर हरितक्षेत्र कायम गरिनु पर्दछ। फेवातालको सिमानाबाट ६५ मिटर परसम्म सम्पूर्ण रूपमा मानव बस्ती रहित, व्यापार व्यवसाय होटल रेष्टुरा, वार वा अन्य कुनै पनि मानवीय गतिविधि रहित खाली हरियो चउर वा वगैचा वा रुख विरुवाले भरिएको हरियो व्यवस्थित उद्यान बनाई मानव सृजित फोहोर मैला र प्रदुषण रहित बनाई फेवाताललाई दीर्घकालिन रूपमा विशाल, स्वच्छ र सुन्दर तालको रूपमा जीवित राखी विश्वका मानव समुदायलाई मोहित पार्ने नेपालको बहुमुल्य रत्नको रूपमा सुरक्षित राख्नु पर्दछ। यस रूपमा फेवाताललाई जीवित राख्न सकेमा जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान पुग्न जानेछ। फेवाताललाई प्राकृतिक रूपमा संरक्षण गर्न सकेमा पर्यटन व्यवसायबाट अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय वृद्धिसमेत गर्न सकिनेछ।

२१. नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम मन्त्रिपरिष‌द्बाट मिति २०३०।०८।१५ मा पोखरा नगर योजनालाई स्वीकृत गरिएको देखिन्छ। सोही बमोजिम नेपाल राजपत्र २०३० मार्ग १७, अतिरिक्ताङ्ग ५२, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ। यसरी स्वीकृत नगर योजनामा पोखरा शहरको विकासको खाका प्रस्तुत गरी संरक्षित क्षेत्रमा फेवाताललाई राखी तालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिटसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको देखिन्छ। नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को प्रस्तावना हेर्दा तत्कालमा घोषित क्षेत्रीय विकास केन्द्रको कुनै भागमा विकासलाई अघि बढाउन जारी गरिए बमोजिम पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र पोखराको विकासको लागि पोखरा नगर विकास सम्बन्धी योजना लागु गरिएको देखिन्छ।

नगर योजना लागु भएपछि नगर योजना कार्यान्वयन समितिको पूर्व स्वीकृती विना कसैले केही निर्माण गर्न नसक्ने भनी त्यो क्षेत्रको अचल सम्पति लगायत कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वनजंगल, जीवजन्तु, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरूको उपभोग र प्रयोगसमेत दफा ५ अन्तर्गत समेटिएको र नगर योजना कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा वा आदेश निर्देशनको पालना नगरेमा ऐ. ऐनको दफा ६ मा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरेको देखिँदा मिति २०३०।०८।१५ को मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय बमोजिम स्वीकृत भएको नगर योजनाले तोकेको फेवातालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिटसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माणको कार्य गर्न नपाइने मापदण्ड कानून बमोजिम आज भन्दा ५० वर्ष अगाडि नै तय भएको स्पष्ट देखियो।

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, विद्यमान नगर विकास ऐन, २०४५ ले खारेज गर्दा दफा २८.२ ले नगर विकास समिति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठीत समितिहरूले गरि आएको काम कारवाही र हक तथा दायित्व यस ऐन बमोजिम गठित सम्बन्धित नगर विकास समितिमा सर्नेछन भनी र दफा २८.३ ले यस ऐन बमोजिम नगर विकास समिति गठन नभएसम्म नगर विकास समिति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठीत समितिहरू यसै ऐन बमोजिम गठन भए सरह मानी कायमै रहने छन् भनी खारेजी र बचाउको व्यवस्था गरेबाट नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्‌ले तोकेको फेवातालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिटसम्म कुनै निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भन्ने प्रावधान प्रचलित नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत नै भए गरेको मानिनेमा द्विविधा रहेको देखिएन।

२२. वि.स. २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटनु अगाडीको समयमानै फेवातालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिटसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी कम्तीमा २०० फिटलाई फेवातालको बाँध वा तटियक्षेत्र (Bank of Lake) तोकिसकिएको स्थिति रहेको देखिन्छ। कानून बमोजिम ५० वर्ष अगाडि नै कम्तीमा २०० फिट भनि तोकिसकिएको तटीय क्षेत्र (मध्यवर्ती क्षेत्र) सम्बन्धी निर्णयलाई अगाडि बढाउदै तालको संरक्षणका खातिर कुनै पनि भौतिक संरचना तालको वरिपरिको किनाराबाट ६५ मिटरको भूभागमा बनाउन नपाउने गरी कास्की जिल्ला परिषद्‌को मिति २०६४।०३।१५ को १५ औ बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी तत्कालीन पोखरा नगर विकास समितिका अध्यक्ष दुर्गा तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०६४।०४।२८ को १७ औं बैठकले फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर वफरजोन (मध्यवर्ति क्षेत्र) राख्ने एक मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ। यसरी फेवातालको वरिपरि तालको High Flood बिन्दु (उच्चतम पानीको विन्दु वा वर्षायामको अधिक पानीको किनारा) बाट ६५ मिटरसम्म कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना बनाउन नपाइने र सो क्षेत्रलाई तालको संरक्षणको लागि खाली राख्नु पर्ने भन्नेमा लामो समय देखि कानून बमोजिमका निर्णयमा एकरुपता रहेको देखियो।

यसैको निरन्तरता स्वरुप यस अदालतवाट ०६७-WO-०६९४ को निवेदनमा २०७५।०१।१६ मा जारी परमादेशबाट समेत फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरको दुरीमा भवन लगायत संरचनामा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक गतिविधि गर्न रोक्न लगाउन र भएका स्थायी अस्थायी संरचना ६ महिना भित्र हटाउनु भनी परमादेश जारी भएको छ।

तालको संरक्षणका लागि खाली राखु पर्ने भन्नुको अर्थ तालको पानीको स्वच्छता, जैविक विविधतालाई बल पुग्ने गरी यो ६५ मिटरको वरिपरिको भू-भागमा हरियाली कायम गरिनुपर्नेमा समेत अन्यथा मान्न सकिदैन। पैदल मार्ग बनाउनु पर्दासमेत ६५ मिटरको अन्तिम विन्दुतर्फबाट बनाउने गरी तालबाट ६५ मिटरसम्म हरियाली क्षेत्र कायम गरी तालको पानीको स्वच्छता, निर्मलता र पानीको भण्डार वृद्धि गर्ने कार्य हुनुपर्ने देखियो। यस बमोजिम तालको High Flood (वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दु। बाट ६५ मिटरसम्म फेवातालको क्षेत्र कायम भइ उक्त क्षेत्र भित्रका सबै खाले भौतिक संरचना हटाउनुपर्नेमो द्विविधा रहनु पर्ने नदेखिंदा यस विपरीत गरिएको कुनै पनि निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन।

२३. वि. सं. २०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवातालको सतह यथावत रहेकोमा २०३१ सालमा बाँध फुटी पानीको सतह घटेको समयमा २०३२।२०३३ सालमा भएको सर्भे नापी हुँदा कतिपय जग्गाहरु व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार भई कतिले हक भोगसमेत गरेको देखिन्छ। वि.सं. २०३४ सालमा बाँध पुननिर्माणको सिलान्यास भई वि.सं. २०३८ सालमा सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०३२ सालमा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएका कतिपय जग्गा पुनः तालको डुबान भित्र पर्न गएको देखिन्छ।

फेवातालको बाँध निर्माण वि.सं. २०१८ साल अगावै शुरु भई वि.सं. २०१८।०८।०३ मा बाँधको उद्घाटन समेत भएको देखिएको र वि.सं. २०१८ भाद्रमा नै मुआब्जा सम्बन्धी नीति आएको देखिएको र वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालमा बाँध नभत्किदासम्म मुअब्जा सम्बन्धमा कुनै विवाद रहे भएको देखिदैन। यसरी वि. सं. २०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवाताल कायम रहेको जमिनलाई फेवातालकै जमिन मान्नु पर्ने देखियो।

बाँध फुटी तालको पानी घटेको अवस्थामा वि.सं. २०३२।३३ सालमा नापीमा श्रेस्ता खडा गरिएको जग्गा वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म फेवातालको जग्गा रहेकाको हकमा मुआब्जा सम्बन्धी प्रत्र सो समयमा नै नरहेको र सो बखत नै मुआब्जा लिनु दिनुपर्ने भएमा पहिले नै लिई दिई सकिएको मान्नुपर्ने भएका कारण त्यस्ता जग्गाहरूको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएन र ती जग्गाहरु फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखियो।

सोही जग्गा मध्येका केही जग्गाहरू वि.सं. २०३८ सालमा बाँधको पुन निर्माण पछि पुनः डुबानमा परेका देखिन्छ। उक्त जग्गाहरू समेत २०१८ सालदेखि बि.स २०३१ सालसम्म फेवातालकै जग्गाहरू रहेको देखिँदा त्यस्ता जग्गाहरूको हकमा समेत मुआब्जा दिन पर्ने देखिन आएन।

२४. यस सम्बन्धमा, मिति २०४१।१२।१२ मा तत्कालिन जलश्रोत मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयबाट तालको वि.सं. २०१८ साल देखिको डुबान भित्र परेका तर २०३२।३३ सालको नापजाँचको समयमा नापजाँच भई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका जग्गा तालको डुबान क्षेत्र भएकाले सो कित्ताका जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम तालको नाममा कायम गर्न सिफारिश गरेको देखिन्छ।

यस सम्बन्धमा जलश्रोत मन्त्रालय, सिचाई तथा जलवायु विज्ञान विभागको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयलाई लेखेको मिति २०४२।०४।२१ को पत्रमा “ताल भित्रको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार दर्ता बदर गरी लगत कट्टा गरिदिने भनिएको छ।

यही वेहोरा बमोजिमको पत्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयले मालपोत कार्यालय कास्की र जग्गाको मुआब्जा दावी गर्ने पूर्णबहादुर गुरुङ समेत १२८ जनाका मुख्य प्रतिनिधि पूर्णबहादुर गुरुङलाई मिति २०४२।०५।०९ मा पठाइएको पत्र मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको छ। मिति २०४२।०४।१७ को मा. मन्त्रिस्तरिय निर्णयलाई देखाई सोही बमोजिम हुने गरी मिति २०४२।१२।१८ र २०४३।०९।१२ मा समेत श्री ५ को सरकारवाट निर्णयसमेत भएको देखिन्छ।

२५. तालभित्र र तालको डिलको जग्गाको कानूनी हैसियत के हुने भन्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) को परिभाषाले सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको वन, बुट्यान, जङ्गल, नदी, खोला नाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिललाई जनाउँछ भनेको छ र फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल रहेकोमा कुनै विवाद छैन।

नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको हुँदा फेवातालको वि.सं. २०१८ साल देखि ताल भित्रको डुबानमा परि वि.सं. २०३१ सालसम्म मुआब्जा सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा हो भन्नेमा समेत विवाद मान्नुपर्ने देखिएन। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐ. ऐनको दफा २४(२) ले “कसैले यो दफा प्रारम्भ, हुन भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ।

त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ। भनिए बमोजिम वि.सं. २०१८ सालबाट फेवाताल र सोको डिलको जग्गा कसैको नाँउमा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको भए सोलाई दुषित दर्ता मानी सो, विपरीत दर्ता श्रेस्ता खडा भई बसेका जग्गाको दर्ता श्रेस्ता गैरकानूनी र वदर योग्य देखिन आयो।

अब कस्ता जग्गाका सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा वि.सं. २०१८ सालमा फेवातालको बाँध निर्माण, सम्पन्न भएपछि कायम हुन आएको ताल भित्रको जग्गा र सो बखत कायम रहेको तालको डिल समेतलाई सरकारी जग्गा मान्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस अन्तर्गत परेका जग्गाको सम्बन्धमा दर्ता बदर गरी फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाका सम्बन्धमा मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएन ।

सो भन्दा बाहिरको क्षेत्रका जग्गाको हकमा वि.स. २०१८ साल देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२। ३३ साल तिरको नापी भन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दु (High Flood) को किनाराबाट ६५ मिटर ताल र तालको डिल बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन आयो।

२६. फेवातालको संरक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले फेवाताललाई भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) बमोजिम “संरक्षित जलाधार क्षेत्र’ घोषणा गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको बदलिएको परिस्थितिमा फेवाताल र यसको चारकिल्ला र सिमानाको संरक्षणका लागि अर्को बलियो कानून यसले प्राप्त गरेको देखियो।

फेवातालको भू तथा जलाधार संरक्षणका लागि यसको मुहान तथा वरिपरिको क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने बाँध (डेम), गल्छी नियन्त्रण (चेकडेम) तटबन्ध (इम्बाङ्गमेण्ट), गरा सुधार (टेरेस इम्प्रुभमेण्ट), कुलो, सहायक कुलो वा ढल (डाइभर्सन च्यानल), टेवा दिने पर्खाल (रिटेनिंगवाल), पोखरी र यस्तै अन्य आवश्यक बनौटको निर्माण गर्ने तथा त्यसको स्याहार संभार गर्ने, वृक्षरोपन गर्ने, घाँस, झारपात वा अन्य वनस्पती लगाउने र त्यसको स्याहार सम्भार गर्ने तथा हुर्काउने, पहिरो जान सक्ने जग्गाहरू र भिरालो पाखाहरूमा रहेका वन जङ्गल, झारपात, घाँस तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, वाली र फलफुलको खेती गर्ने, माटोको उर्वरा शक्ति र पानी तथा वातावरणको स्वच्छता सन्तुलित रूपमा कायम बनाई राख्ने लगायतका काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

२७. भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ६ ले संरक्षित जलाधार क्षेत्रको चारकिल्ला भित्रको जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाएर मात्र कुनै वाली वा फलफुलको खेती गर्न तथा रुख, विरुवा वा घाँस लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐ. ऐनको दफा १० को प्राकृतिक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने जग्गामा निषेधित कार्य भन्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। उक्त दफामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैले संरक्षित जलाधार क्षेत्र भित्रको जग्गा मध्ये बाढी वा पहिरो आउने वा आउन सक्ने वा भू-क्षय वा भू-कटान हुने वा हुन सक्ने जग्गा भनी जलाधार संरक्षण अधिकृतले तोकिदिएको जग्गामा जलाधार संरक्षण अधिकृतको अनुमति नलिई कसैले देहायको कुनै कार्य गर्न पाउने छैन।

क) कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल वा जलाशयको वा भूमिगत पानी कुनै किसिमले थुन्ने वा जम्मा गर्ने वा थुनिएको वा जम्मा गरिएको पानी कुलो, सहायक कुलो, ढलद्वारा वा अन्य कुनै किसिमले अन्यत्र लैजाने वा फर्काउने वा त्यस्तो पानी त्यसरी चुनी जम्मा गरी लगी फर्काई वा अन्य कुनै किसिमले कुनै काममा प्रयोग गर्ने,

ख) प्रचलित वनसम्बन्धी कानून बमोजिम आफुखुस गर्न पाउने रुख विरुवा वा अन्य वन पैदावार काट्‌ने वा अन्य कुनै किसिमले नष्ट गर्ने,

ग) भैरहेको वन जङ्गल, रुख, विरुवा, झारपात, घाँस वा अन्य प्राकृतिक वनस्पति काट्ने वा अन्य कुनै किसिमले नष्ट गर्ने,

घ) ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हिलो आदि थुप्रिन तथा जम्मा हुन जाने काम गर्ने वा थुप्रिएको तथा जम्मा भएका ढुङ्गा, माटो, बालुवा हिलो आदि बगाई लैजान दिने काम गर्ने,

ङ) ढुङ्गा, बालुवा वा अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा लैजाने,

च) फोहोर मैला तथा यस्तै वातावरण दुषित पार्ने खालको अन्य कसिङ्गरहरू फ्याँक्ने वा त्यस्तो फोहोर मैला र कसिङ्गरहरू थुपार्ने वा राख्ने ठाउँको निर्माण गर्ने,

छ) उद्योग व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने,

ज) गाई, भैसी, भेडा, बाखा, कुखुरा र यस्तै अन्य घरपालुवा पशु तथा पंक्षीहरू लैजाने, राख्ने वा चराउने ।

२८. भू तथा जलाधार ऐन, २०३९ ले वर्जित गरेका कार्यहरू गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको र यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा नेपाल सरकार वादी हुने सम्मको व्यवस्था गरेको पाइयो। तोकिएको चारकिल्ला र सिमानाभित्रको फेवातालमा स्वच्छ पानीको अत्याधिक जल भण्डारको सुनिश्चतता गरी यसमा आश्रित चरा चुरुङ्गी, माछा, किरा, फट्याङ्ग्मा लगायतका जीवजन्तुहरूको अस्तित्वको संरक्षणसँगै तिनीहरूको संख्यामा पर्यावरणीय रूपमा वृद्धि गराइ जैविक विविधता कायम गर्नु वाञ्छनीय छ। त्यसको लागि फेवातालमा निर्धारित सिमा भित्र प्राकृतिक र मानविय क्रियाकलापबाट हुने सबै खाले अतिक्रमणलाई पूर्ण रुपले निषेध गरिनु पर्दछ। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अतिक्रमणका कारण प्रदुषित समेत भई खुम्चिदै, मासिदै र नासिदै गएका दुर्लभ र बहुमुल्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन गई अन्ततोगत्वा जैविक विविधता र स्वच्छ बातावरणको संरक्षण हुन गई समग्र मानवजातिले नै यसको फाइदा पाउने तथा परिणाम स्वरुप तालको सौन्दर्य र आकर्षण बढ्न गई पर्यटनसमेत वृद्धि हुने हुँदा संरक्षित जलाधार क्षेत्र, वन तथा वातावरणको संरक्षणका लागि बनेका कानूनहरूको सम्बन्धित सबै पक्षले कडाईका साथ पालना र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।

२९. अब निरुपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विवेचना गर्दा नेपालको संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको प्रावधान के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने देखियो।

नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाड सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ। धारा ५७(१) संघको अधिकार संविधानको अनुसूची-५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ भने धारा ५७(२) ले अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा प्रदेशको अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ।

धारा ५७ (४) ले अनुसूची-८ मा उल्लिखित विषयमा स्थानीय तहको अधिकार निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था गरी धारा ५७(३) से अनुसूची ७ मा उल्लिखित विषयमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार रहने भनिएको छ। धारा ५७(५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहने गरी अनुसूची-९ मा विषयको सूची तोकिएको पाइन्छ। अन्य कुनै पनि सूचीमा नराखी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल सूचीमा मात्र परेको विषयमा तत् तत् तहलाई कानून बनाउने अधिकार रहेको हुन्छ भने कुनै विषय एकल सूचीसँगै साझा सूचीमा समेत समावेश भएको अवस्थामा धारा ५७(६) र धारा ५७(७) मा भएको व्यवस्था बमोजिम तत् तत् तहको कानूनले मान्यता प्राप्त गर्ने हुन्छ।

धारा ५७ (६) बमोजिम अनुसूची ७र अनुसूची ९ अन्तर्गतको सूचीमा रहेको विषयको कानून बनाउँदा संघको कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउनु पर्दछ भने अनुसुची-९ अन्तर्गतको विषयमा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३०. नेपालको संविधानको धारा ५७(१) मा संघको एकल अधिकार सम्बन्धी विषय अनुसूची ५ बमोजिमको हुनेछ भनिएको छ भने धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार मा “संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ५, अनसुची ७ र अनुसुची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।” भनिएको छ। प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित विषयको हकमा मात्र हेर्दा अनुसूची ५ को एकल सूचीको क्रमसंख्या ७ मा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, कमसंख्या ११ मा जलश्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, क्रमसंख्या २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा र क्रमसंख्या २९ मा पर्यटन नीति, वातावरण अनुकुल सम्बन्धी विषय संघको एकल क्षेत्राधिकार भित्र रहेको देखिन्छ । धारा ५७(२) मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सम्बन्धी विषय रहेको अनुसूची ६ को क्र.सं. १९ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन समावेश रहेको देखिन्छ भने धारा ५७(४) मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकार सम्बन्धी विषय रहेको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या १० मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी विषय र क्रमसंख्या २७ जलाधार वन्य जन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण समावेश भएको देखिन्छ। धारा ५७(३) मा उल्लेखित संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची रहेको अनुसूची-७ क्रम संख्या १३ मा प्रदेश सिमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण जैविक विविधता र क्रमसंख्या २३ मा अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपभोगको विषय समावेश भएको पाइन्छ।

धारा ५७(५) ले व्यवस्था गरे बमोजिम अनुसूची-९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको क्रमसंख्या ७ मा बन, जंगल, वन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको विषय समेटिएको देखिन्छ। उल्लिखित संबैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको जलश्रोत संरक्षण र वहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन र सिमसार क्षेत्रको सम्बन्धमा कानून बनाउने एकल अधिकार संघलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ।

यो विषयमा रहेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयनको विषय समेत संघ के क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ। त्यस संगै वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको विषय संघ र प्रदेशको साझा सूचीको अलावा स्थानीय तहको एकल सूचीमा समेत राखेको पाइन्छ। यसबाट केहि द्विविधाको अवस्था जस्तो देखिन सक्दछ। स्थानीय तहको एकल सूचीमा जलाधारको संरक्षणको विषय समेत राखिएको देखिँदा जलाधारको मापदण्ड तोक्ने भन्दा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको जलाधारको संरक्षणको हकमा स्थानीय तहलाई मुख्य जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता विषय राखिएको देखिँदा यी विषयमा संघको कानून विपरीत नहुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले र प्रदेशको कानून विपरीत

नहुने गरी स्थानीय तहले कानून वा नीति बनाई समन्वयात्मक रूपमा तीनै तहले वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा लाग्नुपर्ने भन्ने संविधानको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३१. उल्लिखित जल, जलश्रोत, जलाधार, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धमा संविधानले तोकेको सूचीको अलाबा नेपालको संविधानको धारा ३०(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ। यो मौलिक हकको संरक्षणका लागि राज्यले आवश्यक कानून बमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

धारा २५(१) ले प्रत्येक नागरिकको कानून बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न हक प्रदान गरेको छ भने धारा २५(४) ले वातावरण संरक्षणका लागि सम्पत्ति माथिको मौलिक हकमा समेत आवश्यक नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत उपधारा (छ) मा प्राकृतिक श्रोत साधानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग सम्बन्धमा छ (१) देखि छ (९) सम्म महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा नै उल्लेख भएका राज्यका यी नीतिहरूको पालना तिनै तहका सरकार र प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका नीतिहरू मा (५) देखि छ (९) सम्मका व्यवस्था फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ, जसमाः-

क) धारा ५१ (छ) (५)- “जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने,

ख) धारा ५१ (छ (६) वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू-भागमा वनक्षेत्र कायम राखे,

ग) धारा ५१ (छ) (७) प्रकृति, वातावरण तथा जैविक विविधता माथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

घ) धारा ५१ (छ) (८) वातावरण प्रदुषण गर्नेले सो वापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षण पूर्व सावधानी र पूर्व सुचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने।

३२. देशको मूल कानून संविधानमा रहेका उल्लि लखित संवैधानिक व्यवस्थाले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएको परिप्रेक्ष्यमा सिमसार, ताल, पोखरीहरूको स्वच्छता र विशालताको संरक्षण गरी संविधानले किटानी गरेको वातावरण संरक्षणको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि संघको प्रमुख जिम्मेवारी अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रवन्ध राज्य शक्तिको बाँडफाँड, मौलिक हक र राज्यका नीतिमा रहेका प्रावधानहरूबाट प्रष्ट भएको देखियो।

३३. पोखरा महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको मिति २०७८।१२।१६ को ५५ औं बैठकले फेवातालको सिमाना (अधिकार क्षेत्र। बाट चारैतिचर ३० मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२(२) को खण्ड (ञ) को (१२) लाई आफ्नो अधिकारको श्रोतको रूपमा देखाएको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ञ) को (१२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महानगरपालिकाले यो निर्णय लिएको हो भन्ने दावीका सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा संविधानले वातावरण संरक्षण, जलाधार, जैविक विविधता तथा रामसार सन्धी अन्तर्गतको सूचीमा परेको विषयमा संघको अधिकारक्षेत्रले अन्य तहका अधिकार क्षेत्र भन्दा वढी प्राथमिकता पाउने र तीन तहको साझा सूचीको हकमा समेत समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्नुपर्दा संघको कानून विपरीत जान नमिल्ने बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ।

फेवाताल, पोखरा महानगरपालिका भित्र पर्ने र नगर विकासको लागि संघीय कानून नगर विकास ऐन, २०४५ का प्रावधान विपरीत हुने गरी महानगरपालिकाले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने भएकै कारण नगरकार्यपालिकाको मिति २०७८।१२।१६ को बैठकले फेवाताल वरिपरिको सिमाना खुल्लाक्षेत्र ३० मिटरको प्रस्ताव गर्दा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसंग राय सुझाव माग गरी पठाउने र सो पछि मात्र निर्णय गर्ने भनिएबाट प्रष्ट हुन्छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको दफा ११(१) मा “गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।” भनी संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल अधिकार भनी उल्लेखित विषयहरू संघ, प्रदेश वा साझा सूची समेतमा रहेको अवस्थामा सोही मर्यादाक्रम अनुसार अधिकारको प्रयोग हुने विषयलाई दफा ११(१) को व्यवस्थाले प्रष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी दफा ११(२) मा “उपदफा १ को सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी उपदफा (२) (अ) मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता अन्तर्गतको (२) (अ) १२ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन” भन्ने उल्लेख भएको छ।

यी विषयहरू संविधानको अनुसूची-८ मा मात्र समावेश भएको भए यसमा स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने दावी स्वभाविक मानिने थियो। तर यी विषय संविधानको अनुसूची-५ अन्तर्गत संघको सूचीमा, अनुसूची-७ अन्तर्गत संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा र अनुसूची-९ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समेत रहेको अवस्थामा संघ वा प्रदेशको कानून र सो बमोजिम संघ र प्रदेशको अधिकारको परिधि भित्र रहेर स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अलावा महानगरपालिका भित्रको विकास निर्माण, प्राकृतिकं श्रोत साधन, वन, जंगल, ताल तलैयाहरूको संरक्षणको सम्बन्धमा नगर विकास ऐन, २०४५ मा रहेका कानूनी प्रावधानहरूको सर्वमान्यतालाई महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ।

त्यो संगै भू-तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले “संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित फेवातालको संरक्षणका लागि उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको समेत अनिवार्य पालना गर्न पर्ने देखिन आउँछ ।

३४. क्षेत्रीय विकास केन्द्रको योजनावद्ध रूपमा नगर निर्माण गर्ने समेतको उद्देश्य राखी वि.सं. २०२९ सालमा “नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन अध्यादेश, २०२९ जारी भई नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ मा परिवर्तन भएको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले मिति २०३०।०८।१५ मा पोखरा नगर योजना पास गरेपछि निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको वृहत योजनामा फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको किनाराबाट २०० फीटसम्म कुनै पनि भौतिक गतिविधि, निर्माणका कामहरू गर्न नपाइने भनी त्यसलाई संरक्षित क्षेत्रमा राखेको देखिन्छ।

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ लाई प्रतिस्थापन गरी नगर विकास ऐन, २०४५ लागु भएको देखिन्छ। यो ऐन अन्तर्गत गठित नगर विकास समितिले प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटन स्थल र जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्नबाट नियन्त्रण र निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना गर्न खोजिएका काम रोक्न वा गरिएका काम भत्काउन सक्ने समेतको अधिकार दफा १० मा देखिन्छ भने नगर विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा दफा ११ मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

दफा ११.१ ले यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ११.१.२ख मा “संस्था थे। स्थानीय तहलाई कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकी जग्गाको भौतिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने”, दफा ११.१.४ “नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि वनजंगल, खोलानाला, घाट वा जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने,”, दफा ११.१.५ “प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने,” विषयहरू समावेश गरिएको छ।

नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससंगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माण लगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यीनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निर्णय बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन ।

३५. अब तेस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(१) (अ) (१२) को व्यवस्था देश भरिका गाउँपालिका वा नगरपालिका समेतको हकमा लागु हुने सामान्य व्यवस्था भएपनि नगर विकास ऐन, २०४५ मा रहेका व्यवस्था नगर विकासको हकमा वाध्यात्मक देखिएको र नगर क्षेत्रको विकास निर्माण र प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण संरक्षण, जल जंगलको संरक्षणका लागि यस अन्तर्गत तोकिएका शर्त मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने देखिँदा पोखरा महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको ५५ औं बैठकको मिति २०७८।१२।१६ को निर्णय फेवातालको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको उच्चतम पानीको विन्दु (High Flood Point) बाट ६५ मिटरको भू भागमा भवन लगायत कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने भन्ने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको मिति २०६४।०४।२८ को निर्णय कास्की जिल्ला परिषद्‌को मिति २०६४।०३।१५ को निर्णय र यस अदालतको रिट नं. ०६७-८०-०६९४ को उत्प्रेषण/परमादेश रिटमा मिति २०७५।०१।१६ मा जारी परमादेशको आदेश विपरीत हुनुका साथै प्रस्तुत मुहाको पहिलो प्रत्र तथा दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा लिएको आधार कारण समेतबाट फेवातालको सिमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने गरी भएको पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको उक्त मिति २०७८।१२।१६ को ५५ औं बैठकको निर्णय नं. ६ र ७ कानून सम्मत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

३६. त्यसैगरी, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम सरकारी जग्गाको परिभाषा भित्र नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी र सोको डिललाई समेत जनिने र फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल भएकाले सोको जग्गा सरकारी जग्गा रहेकोमा विवाद देखिएन। नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको हुँदा फेवातालको वि.स. २०१८ साल देखि बि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनु पर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले त्यस्तो सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

३७. सोको अलावा, प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूको नाममा देहायबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।

(क) फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको (High Flood) किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु

(ख) फेवाताल “संरक्षित जलाधार” घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले फेवातालको स्रोत (मुहान) देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोके बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु

(ग) फेवातालको बि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुङ्गिएको मानिनु पर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु गराउनु

(घ) वि.स. २०१८ साल देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२।३३ साल तिरको नापी भन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दु (High Flood) को किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा वाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु

३८. यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरू लगायत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यलय, गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखरासमेतलाई दिनू। प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न आदेशको प्रतिलिपि सहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी पठाउनू। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

इति संवत् २०८० आषाढ महिना ०४ गते रोज २ शुभम् ।

फैसलाको पूर्णपाठ-