महान्यायाधिवक्ता कँडेल सर्वोच्चको न्यायायाधीश बन्न योग्य छन् ?

काठमाडौँ । अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल आइतबार नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका छन् । महान्यायाधिवक्ता बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जति नै योग्यता आवश्यक पर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्ताको योग्यता तोक्दै संविधानको धारा १५७ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतको न्यायायाधीश हुनका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता के हो ? अब यसबारे संविधानको प्रावधान हेरौं ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ ले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न चाहिने ५ वटा योग्यता तोकेको छ । त्यस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनैपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानले तोकेका ५ वटा योग्यताहरु यी हुन् –

१. कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको । वा,

२. कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको । वा,

३. कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदका रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको । वा,

४. न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको । र,

५‍. नेपाली नागरिक हुनै पर्ने ।

महान्यायाधिवक्ता कँडेल न्यायाधीश वा सरकारी कर्मचारी नभएका कारण बुँदा नम्बर १ र ४ उनीमाथि लागू हुँदैन । उनी दोस्रो वा तेस्रो बुँदाको योग्यतामा टेकेर महान्यायाधिवक्ता बनेका हुन सक्छन् ।

तेस्रो नम्बरको योग्यताको कुरा गर्दा सम्भवतः यो बुँदा मूलतः नेपाल ल क्याम्पसमा कानून पढाउने प्राध्यापकहरुको हकमा वा अन्य कानूनी रिसर्चमा काममा लाग्ने व्यक्तिहरुका हकमा आकर्षित हुन सक्छ । यो बुँदामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदका रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको ।’

अदालतमा कुनै ल्याण्डमार्क मुद्दाहरुमा सहभागी नरहेको, बरिष्ठ अधिवक्ता पनि नरहेको र यसअघि ख्यातीप्राप्त कानूनविदको चर्चा नकमाएको हुनाले कँडेलको हकमा ३ नम्बर बुँदा पनि आकर्षित हुने देखिँदैन ।

कानूनमा डिग्री या पीएचडी गरेकोलाई नै ‘न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदका रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको’ मान्न सकिँदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हरेक एल.एलएम वा पीएचडीधारीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । संविधान र कानूनले ल पढेको सर्टिफिकेटलाई ‘न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदका रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको’ मान्यता दिएको छैन ।

अब रह्यो, बुँदा नम्बर २, जसमा भनिएको छ– ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको ।’

महान्यायधिवक्ता कँडेलको यो योग्यतामाथि पनि मानिसहरुले आशंका गर्नुका पछाडि केही कारणहरु रहेका छन् ।

विदेशमा लामो समय बसेर नेपाल फर्केका उनले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरे या बीचमा ग्याप रह्यो ? लाइसेन्स लिएको वर्षलाई मात्र जोडेर ‘निरन्तर वकालत गरेको’ भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।

कँडेलले २०६० साल अर्थात् सन् २००३ मा बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । लाइसेन्स लिएको मिति जोड्दा २०८२ सालमा २२ वर्ष पुग्छ । तर, उनले सन् २००७ मा आयरल्यान्डको National University of Ireland बाट International Peace Studies मा डिग्री गरेको रेकर्डमा देखिन्छ ।

डिग्री गर्नका लागि लाग्ने दुई वर्षको समयलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा वकालत थालेको दुईवर्ष पछि नै उनी आयरल्याण्ड गएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका कँडेलले सन् २००९ मा बेलायतको अलस्टर युनिभर्सिटीबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरे । बेलायतकै क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गरे । उनको PhD शोधप्रबन्ध ‘Freedom of Expression in Context of Nepal’ रहेको छ । उनले पीएचडीको शोधपत्र सन् २०२३ मा बुझाएको र २०२४ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

वकीलहरुले निरन्तर कानून व्यवसाय गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको रेकर्ड नेपाल बार काउन्सिलमा रहन्छ । तर, कतिपय पैसावालहरुले आपू विदेश गएका बेलामा वा अन्या पेसामा रहेका बेलामा समेत निश्चित रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्दै आएका हुन्छन् ।

कँडेलले पनि विदेश गएका बेला लाइसेन्स रिन्यु गराएको स्थितिमा काउन्सिलको रेकर्डमा १५ वर्ष निरन्तर वकील भएको देखिन सक्छ । तर, उनले निरन्तर १५ वर्ष नेपालमा कानून व्यवसाय गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने बुझ्नका लागि उनले उक्त समयमा लडेका मुद्दाहरुको तथ्यहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकताको प्रश्न

कतिपय आलोचकहरुले महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नागरिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

यसरी प्रश्न उठ्नुको कारण हो, उनको लामो बेलायत बसाइ र एनआरएनको नेतामा चुनावी प्रतिस्पर्धा । कँडेल सन् २०२१ देखि सन् २०२३ का लागि एनआरएनए युकेका लागि उपाध्क्षमा चुनाव लडिरहेका थिए । यसको अर्थ उनी त्यसबेलासम्म नेपालमा राजनीतिक अधिकार नपाइने गैरआवासीय नेपालीको स्टाटसमा थिए ।

गैरआवासीय नेपालीले सामाजिक- आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनैपर्ने संवैधानिक सीमा छ ।

बजार तताउँदै गरुन् : कँडेल

यसै सन्दर्भमा जस नेपालले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई प्रश्न गर्‍यो,  ‘कँडेलज्यू यहाँले १५ वर्ष लगातार वकालत गर्नुभएको विषयमा मानिसहरुले आंशका गरिरहेका छन्, यसबारे प्रष्ट पारिदिनु हुन्थ्यो कि ?’

जवाफमा कँडेलले भने, ‘मैले यस विषयमा प्रतिक्रिया नदिने निर्णय गरेको छु । बजार तताउँदै गरुन् । हुँदै नभएको विषयमा मैले किन जवाफ दिने ?’

डा कँडेलले जनतामा उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै स्पष्ट जवाफ दिन नचाहे पनि भोलि अदालतमा प्रश्न उठेमा भने जवाफबाट भाग्न मिल्दैन ।

विगतका शासकहरुको रवैया पनि यस्तै हुने गर्दथ्यो । आफूमाथि उठेका आशकाहरुको तत्कालै विज्ञप्ति मार्फत जवाफ दिने हो भने प्रश्न नै बाँकी रहँदैन ।

यदि कँडेल महान्यायाधिवक्ताका लागि योग्य छन् भने उनले यथार्थ विवरण जनसमक्ष तत्कालै सार्वजनिक गरुन् ।  किनभने, शासकहरुमा जनताप्रति जाफदेहिता चाहन्छ । यही भएर नै जेनजी आन्दोलन उठेको हो ।

यो पनि-

रविका वकीललाई महान्यायाधिवक्ताको पगरी ! विद्वान तर पक्षधरतामा प्रश्न