निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै, सर्वोच्चले छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि दिएको छ ।

मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका पछाडि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखिएको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले गत बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम्‌ सो अन्तर्गतका निकायहरूलाई विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्रै जम्मा हुनेगरी गर्न भनेको थियो ।

यो पनि –

सरकारी विज्ञापनमा सरकारकै एकलौटी, साना अनलाइनसमेत प्रभावित हुने