बालेन सरकारमा ‘नेपो बेबी’ ! बूढाबुढी मिलेका, कमिलाले चिलेका !

काठमाडौँ । ‘नेपो बेबी’ विदेशबाट आयातित शब्दावली हो । नेपालीमा रैथाने उखान छ– बुढाबुढी मिलेका, कमिलाले चिलेका !

श्रीमान्–श्रीमती आपसमा मिल्नु, सुमधुर प्रेम सम्बन्ध हुनु धेरै राम्रो कुरा हो । कुनै पनि जोडी असाध्यै मिलेको छ भने बाहिरियाले आरिस गर्नु उपयुक्त हुँदैन । जोडी मिलेको विषयलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।

तर, जब कुनै पनि राजनीतिकर्मी वा सार्वजनिक ओहोदामा बसेको व्यक्तिले आफ्नो जोडीलाई लाभको पदमा पुर्‍याउँछ र अनावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यहाँनेर ‘नेपो बेबी’को प्रश्न उठ्छ ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको एउटा एजेण्डा यो पनि थियो– नेपो बेबी मूर्दावाद ।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि जेनजी आन्दोलनको जगमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएको दुई साता मात्रै बितेको छ । यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सुशासनलाई अघि बढाउने छ भन्ने बहुमत जनतामा आशा र विश्वास छ । तर, सरकार बनेलगत्तै एउटा ‘नेपो बेबी’ को अभिमानको घडा फुटेको छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारभित्रैबाट फँडा उठाउन खोजेको परिवारवादको युगल जोडी बन्न पुगेका छन्– निलम्बित श्रममन्त्री दीपक कुमार साह र स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कथित सदस्य जुनु श्रेष्ठ ।

विहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन् ।

तर, श्रीमानलाई पदबाट बर्खास्त गरिएपछि पत्नी जुनु श्रेष्ठले ‘सुशासनको ठप्का’ ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साइयो’ ‘महिलालाई पुरुषसँग जोडियो’ इत्यादि भन्दै बालेन सरकार र पार्टीप्रति नै ‘विषवमन’ गरेकी छन् ।

मन्त्री पत्नीको यो विषवमनमा पूर्ववर्ती सरकारकै पालाको जस्तो परिवारवादको गन्ध ह्वास्सै आएको छ । श्रेष्ठले आफूलाई एकजना वौद्धिक नागरिकभन्दा पनि ‘नेताकी श्रीमती’कै चरित्र प्रदर्शन गरेकी छन् ।

आफ्नो गल्ती फिटिक्कै नस्वीकारेकी श्रेष्ठले बेलायततिर बरालिँदै आएका आफ्ना पतिलाई महोत्तरी २ बाट सांसद बनाउने रास्वपा र बालेन सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि नै व्यंग्य गरेकी छन् ।

उता, बर्खास्तीमा परेका निवर्तमान मन्त्री साहले पनि गल्ती भएकोमा आत्मालोचना गर्नुको साटो ‘बुढीको नियुक्ति अर्कै मन्त्रालयबाट भयो, मेरो के गल्ती ?’ भन्दै कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

बीमा बोर्डको सदस्यमा जुनु श्रेष्ठको पुनर्नियुक्तिको प्रकरणले गर्दा मन्त्री साह विहीबार पदच्युत भएका हुन् ।

रोचक प्रश्न त के छ भने २०८० सालमा जुनु श्रेष्ठ कसको कोटाबाट बीमा बोर्डको सदस्य बनिन् ? र, लण्डनमा बसेर दुईवर्षसम्म कसरी नेपालको सरकारी पद ओगटिरहिन् ?

हाम्रा सरकारी संस्थाहरु कसरी निकम्बा बन्दारहेछन् र जनताले दुःख पाउनुपर्दोरहेछ भन्ने साक्षात दृष्टान्त हो– स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा जुनु श्रेष्ठको २०८० सालको नियुक्ति ।

निवर्तमान मन्त्री साह र उनकी पत्नी जुनुको ‘नेपो बेबी’ प्रकरणबारे थप चर्चा गर्नुअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वियोगान्त कथा सुनौं ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : मान्छे विद्वान, परिणाम शून्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा एउटा सरकारी निकाय छ– स्वास्थ्य बीमा बोर्ड । राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनेको यो बोर्ड अहिले निकम्बा संस्थामा दरिएको अवस्था छ ।

सरकारले २०७२ सालदेखि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जनतालाई स्वास्थोपचारमा बीमासम्बन्धी सुविधा दिन थाल्यो । त्यसको दुई वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी भयो । अर्को वर्ष स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ जारी भयो । ०८२ जेठमा नियमावली संशोधन गरियो ।

सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य मन्त्रीले ५ जना सदस्य मनोनित गर्ने प्रावधान छ । बोर्डको अध्यक्ष भने मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्छ । बोर्डको सदस्यहरुको हकमा चिकित्साशास्त्र, जनस्वास्थ्य, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमध्ये कुनै एउटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुर्नुपर्ने भनिएता पनि यो नियुक्तिमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई तजबिजी अधिकार ऐनले दिएको देखिन्छ ।

बोर्डको अध्यक्षचाहिँ स्नातक भए पनि हुने तर सदस्यहरु चाहिँ स्नातकोत्तर पढेको हुनुपर्ने, यो मापदण्ड पनि आफैंमा रोचक छ ।

बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको हकमा लोकसेवाको समेत प्रतिनिधि राखेर सिफारिस समिति बनाइनुपर्ने र उसले कार्यसम्पादन करार समेत गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान रहेता पनि अध्यक्षको हकमा भने मन्त्रिपरिषदले स्नातक पढेको जोसुकैलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन सक्छ । त्यस्तै, सदस्यहरुमा मन्त्रीले मन लागेको व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्छ । त्यही तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतकै पालामा जुनु श्रेष्ठ बीमा बोर्डको सदस्य बनेको देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डले काम गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै धरापमा परेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष, कर्मचारीहरु र सदस्यहरुको योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन उनीहरुले संसारको कुन युनिभर्सिटीमा पढेका हुन् भन्ने कुराले हैन, बोर्डले कति राम्ररी काम गर्न सकेको छ भन्ने आधारमा हुन्छ । त्यो आधारमा मूल्यांकन गर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सबैभन्दा धेरै गुनासोले भरिएको सरकारी संस्थाका रुपमा चिनिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बोर्डमा चुनौतीका चाङ

जुनु श्रेष्ठले आफूलाई जतिसुकै गोल्ड मेडलिस्ट र विद्वान दाबी गरे पनि दुई वर्षसम्म उनी सदस्य रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डभित्र चुनौतीका चाङ छन् ।

बोर्डमा ०८२ सम्मको अवस्था हेर्दा प्रिमियम सङ्कलन वार्षिक करिब ३ अर्ब छ, जसले दाबी लागतको करिब २४ प्रतिशत मात्रै शोधभर्ना गर्छ । सरकारी अनुदानवापत आउने वार्षिक ११ अर्ब यसका लागि पर्याप्त छैन ।

स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण दर र दर्ता दर न्यून हुँदै गएको छ । कुल जनसंख्याको करिब २५ नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । नवीकरणको दर करिब ७० प्रतिशत मात्र छ । ३० प्रतिशतले नवीकरण नै गरेको देखिँदैन ।

बोर्डले देशभरका करिब ५ सय स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई करिब १२ अर्बसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारको मासिक दायित्व करिब अढाई अर्बको हाराहारीमा छ । यही गति कायम रहेमा करिब ३÷४ वर्षमा बीमा बोर्डमा लालटिन झुन्ड्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

बोर्डमा दैनिक ३० हजार दाबी आउँछन् तर बोर्डसँग एक दिनमा ६ हजार दाबीको मात्रै जाँच गर्न सक्ने क्षमता छ । औषधि तथा सेवा दर निर्धारणमा समेत समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।

बीमा सेवा पाउन झन्झटिलो रहेको लाभग्राहीहरुको गुनासो छ । विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहमा पूर्ण पहुँच हुन सकेको छैन । प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बीमाको दाबी जाँच प्रक्रिया जटिल छ । बोर्डमा स्वायत्तताभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ । जनशक्तिको अभाव छ । डिजिटल एवं डाटा प्रणाली र कर्मचारी व्यवस्थापन दयनीय छ । अर्कातिर प्रशासनिक बोझ बढ्दै भएको छ । बीमा योजनाहरूबीच समन्वय अभाव छ । सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीच तालमेल छैन ।

अस्पतालहरुले बीमाको रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो एकातिर गर्दै आएका छन् भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैंमा झन्झटिलो रहेको जनगुनासो व्याप्त छ ।

एमाले नेता सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका कान्छा भाइ चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष छन् । तथापि उनी दाजुजस्तो राजनीतिक दलमा सक्रिय छैन । ०८१ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका पालामा बोर्डका अध्यक्ष बनेका क्षेत्री त्यसअघि तीन वर्ष बोर्डको सदस्य थिए ।

यस्तो स्थितिमा बीमा बोर्डका सदस्यहरु राजनीतिक नियुक्ति लिई विदेशमा जागिर खाइरहेको भेटिनु विडम्बना मात्रै होइन, एकप्रकारको राष्ट्रघात नै हो ।

पदलोलुपता, परिवारवाद र कृपावाद

निलम्बित मन्त्री साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठले नै बीमा बोर्डको सदस्यमा किन नियुक्ति पाइन् ? के त्यो नियुक्तिमा कृपावाद, भनसुन र पहुँचको प्रयोग नभई विशुद्ध दक्षता मात्रै हेरिएको थियो । दक्षता हेरिएकै भए पनि नेपालमा बस्नै नभ्याउने, विदेशमा जागिर खाने व्यक्तिलाई नै किन नियुक्त गरेको ? विदेश जानुपर्ने भएपछि पनि उनले राजीनामा किन दिइनन् ? कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले बोर्डमा गरेको राजनीतिक नियुक्ति उचित र सही थियो ? यो अलग्गै विश्लेषणको पाटो हो ।

टेरामक्स काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति खाएकी जुनु श्रेष्ठले आफू गोल्ड मेडलिस्ट भएको र संसारभर विज्ञका रुपमा दरिएको गर्वका साथ बताइरहँदा बीमा बोर्डको हालत भने किन दयनीय ? यो प्रश्न उनीतिरै तेर्सिएको छ ।

त्यसैगरी, रास्वपामा लागेर महोत्तरी २ बाट चुनाव जितेका सांसद दीपककुमार साहको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी सुशासनका लागि सुहाउने पात्र होइनन् । साह विगतमा विद्यार्थीहरुलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिन्छु भन्दै विद्यार्थीहरुलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् ।

उकेरा अनलाइनका अनुसार वर्ड वाइड कन्सल्टेन्सीका तत्कालीन सञ्चालक दीपक साह एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै दुई लाख ठगी गरेको आरोपमा २०७३ असोज १६ गते पक्राउ परेका थिए । तत्कालीन अपराध महाशाखाले उनलाई पक्राउ गरेर उनको शैक्षिक योग्यता समेत नक्कली भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

विगतमा खराब ट्रयाक रेकर्ड भएको व्यक्तिले कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावमा नपारी आफ्नी श्रीमतीलाई ०८० सालमा बीमा बोर्डको सदस्य बनाएका हुन् भनेर कसरी पत्याउने ? जुनु श्रीमानको प्रयासबिनै आफ्नै क्षमताले बोर्ड सदस्य भएकी हुन् भनेर पत्याउने आधार के हो ? प्रायः विदेशमै बस्ने व्यक्तिले बोर्डको सदस्य पदमा यत्ति साह्रो मरिहत्ते गरेको किन ? यी प्रश्नहरु सुशासन र मुलुकको हितसँग जोडिएका छन् ।

विदेशमा बस्ने व्यक्तिलाई सरकारी बोर्डको सदस्य बनाएर बीमा बोर्ड अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने ज्ञान त्यसबेलाको कांग्रेस–एमाले सरकारलाई किन भएन ? विदेशमा जागिर खाने र बैठकमै नआउने श्रेष्ठलाई बीमा बोर्डबाट हटाइनु जायज नै देखिन्छ । लामो समयको अनुपस्थितिका कारण बोर्डबाट ऐनअनुसार स्वतः हटिसकेको अवस्थामा पुनः बोर्डमा फर्कन हदैसम्मको लोभलालच गर्नु र श्रीमान मन्त्री बन्नासाथ लुरुक्क मिटिङमा देखापर्नु श्रेष्ठको हद दर्जाको ‘नेपोबेबी’पन, परिवारवाद एवं पदलोलुपता हो कि होइन ?

फेरि पनि उही प्रश्न उब्जन्छ– जुनु श्रेष्ठ त्यति विद्वान रहिछन्, तर दुई वर्षदेखि बीमा बोर्डले किन जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको होला ? विदेशमा जागीर खाँदासमेत बोर्डको सदस्य पदमा टाँसिइरहन चाहनेले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

उता, निवर्तमान श्रममन्त्री साहले बुधबार स्वास्थ्य बीमा दिवस कार्यक्रममा पुगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थर्काउन भ्याए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘स्वास्थ्य बीमा दिवस’मा श्रममन्त्री कसरी पुगे ? त्यहाँ पुगेर साहले साना कुरा गरेनन् । आफ्नो पढाइको समेत धक्कु लगाए । आफ्नो तालुकभन्दा बाहिरको मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तथानाम गाली गर्ने हैसियत उनले रास्वपाकै आडमा पाएका थिए । कार्यक्रममा साहले आफ्नी श्रीमतीको दुईवर्षे भूमिकालाई बिर्सँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुकै कारण बीमा बोर्ड कमजोर भएको बताएका थिए । तर, उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धम्क्याएको भोलिपल्टै मन्त्री पदबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो ।

मन्त्री पदबाट हटेपछि उनले अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तरवार्तामा तर्क गरेका छन्, ‘के गल्ती गरेँ मैले ? बुढीको नियुक्ति मन्त्रालय पनि अर्कै, मैले के गरेँ त ?’

बालेन सरकारलाई जुनुको ‘सफ्ट धम्की’

आफ्ना पतिको मन्त्रिपद चट् भएपछि पत्नी जुनुले बालेन सरकारको सुशासनको प्रतिद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् । उनले भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘विनाकुनै स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिनुमा मलाई पनि स्पष्टीकरण नसोधिनुमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ । यदि यसैलाई नै अब सुशासन भन्नुहुन्छ र सुशासनको ठप्का लाउनुहुन्छ भनेदेखि मलाई फेरि पनि गएर सुशासन के हो भनेर पढ्नुपर्छ भनेजस्तो लाग्छ मलाई । कसले ड्राइभ गर्ने हो अब सुशासनलाई भन्ने हामी सबैमा त्यो प्रश्न छ जस्तो लाग्छ ।’

जुनुले आफू र श्रीमानबीचको सम्बन्धलाई यो प्रकरणमा जोड्न नमिल्ने तर्क गर्दै भिडियो सन्देशमा अगाडि भनेकी छन्, ‘अहिले उहाँको जुन पदमुक्त भयो, त्यसमा जोडिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सधैंभरि मलाईलाई कसैको छत्रछायाँले गर्दाखेरि नै हामी अगाडि आएको हौं, कसैको छत्रछायाँ नभई हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्ने नै हामी स्थापित गर्न चाहन्छौं, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने, समाजमा हामीलाई यस्तो कुराहरु पच्दैन ।’

परिवारवादको पुष्टि

निलिम्बत मन्त्री र पत्नी जुनुले गल्ती स्वीकार नगरी पार्टी र सरकारप्रति गुनासो पोखे पनि रवि लामिछानेले मन्त्री शाहलाई बर्खास्त गर्न लेखेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा पार्टीको अनुशासन कमिटीले गरेको अध्ययनमा साह दम्पतीमा परिवारवाद पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ ।

रास्वपा सभापतिले प्रधानमन्त्री लेखेको पत्रमा भनिएको छ–

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय दीपक कुमार साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको व्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारवाहीको लागि मिति २०८२ चैत्र २५ गते पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउँदछु । यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको छ ।…. निज माननीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु ।’

हेर्नुहोस् पत्र–

बूढाबुढी मिलेका, कमिलाले चिलेका !

निलम्बित मन्त्री साह र बीमा बोर्डबाट निलम्बित जुनु श्रेष्ठले कतिसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा सन् २०२२ को नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित एउटा बहस कार्यक्रम हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । जबकि त्यहाँ पनि उनीहरुले आफूहरुलाई श्रीमान–श्रीमतीका रुपमा चिनाएका छैनन्, साह आँखा विशेषज्ञका रुपमा अतिथि बनेका छन्, जुनु दर्शक बनेर दर्शक दीर्घाबाट प्रश्नकर्ता बनेकी छन् ।

अहिले बीमा बोर्ड र मन्त्रीको जस्तै गरी श्रीमान्–श्रीमती भएको नाताले हामी टेलिभिजन कार्यक्रममा सहभागी भएका हैनौं, आफैं विज्ञता र क्षमताले गर्दा टीभीको स्क्रिनमा देखिएका हौं भन्ने तर्क उनीहरुको हुन सक्छ । तर, नेपाली दर्शकहरु यति साह्रो सोझा छैनन् !

टीभीको स्क्रिनमा पतिलाई धन्यवाद दिँदै बोल्दाखेरि पनि जुनुले आफूले लण्डनमा अध्ययन गरेको र  विज्ञका रुपमा विदेशमा काम गरिरहेको बताउन भने छुटाएकी छैनन् ।

 

पढाइ र क्षमताको हिसाबले जुनु श्रेष्ठ सकारात्मक नै देखिन्छिन् । विदेशमा गएर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जागिर खान सक्ने उनको क्षमता निकै राम्रो देखिन्छ । तर, विगतदेखि नै ठगीको ट्रयाक रेकर्ड बनाएका दीपक कुमार साहको संगतका कारण बीमा बोर्डमा देखिएको उनको पदलोलुपताले गर्दा उनी विवादमा तानिइन् । राजनीतिक नियुक्तितिर नलागी आफ्नो प्रोफेसनमा मात्र ध्यान दिने हो भने जुनु एक सक्षम नारी हुन् ।

तर, कतिपय क्षमतावान् मानिसहरु पनि पदको अति आशक्ति र शक्तिको भोकका कारण बिग्रिने गरेको इतिहास छ । दृष्टान्तका लागि नेपालमा आरजू राणा देउवा पनि जुनु श्रेष्ठभन्दा कम क्षमता भएकी महिला होइनन् ।

त्यसैले त मानिसहरु भन्ने गर्छन् – विद्वान हुनु एउटा कुरा हो, इमान्दार हुनु अर्कै कुरा हो ।

बर्खास्तीमा परेका मन्त्री साह सांसद पदमा भने अहिले पनि यथावत् छन् । अब उनले विगतको खराब छविलाई सुधारे भने सांसद पदमा टिकिरहन सक्लान् अन्यथा रास्वपाले सांसदबाट पनि फिर्ता बोलाउने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ । जुनुको हकमा स–साना राजनीतिक नियुक्तिहरुमा लोभ नगरी उनले विश्वमा नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने काम गरिन् भने त्यसबाट देशलाई समेत हित हुनेछ र उनको गुमेको साख फेरि फर्कन सक्छ ।