सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)

जस नेपाल

३ वैशाख २०८३

काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले २०६२/०६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न बुधबार उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेपछि हजार भन्दा बढी राजनीतिक नेता र सरकारी ओहोदामा हाकिम बनेका व्यक्तिहरु तानिने भएका छन्।

सरकारले उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेता पनि यसभित्र कुन–कुन पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ भन्ने स्पष्ट कार्यदेश बनाइसकेको छैन । तर, के अनुमान गर्न सकिन्छ भने उक्त अवधिमा मन्त्री बनेका सबै व्यक्तिहरु सम्पत्ति छानविनको दायरामा आउनेछन् ।

यो दायरामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. राववरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसमेत पर्छिन् । तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि यसमा तान्छिन् । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झादेखि लिएर नन्दबहादुर पुनसम्मको सम्पत्ति छानविनको दायरामा पर्ने देखिन्छ ।

निजामति कर्मचारीहरुको हकमा पूर्वसचिवदेखि तल कोको पर्छन् भन्ने कार्यादेश तयार भएपछि नै टुंगो लाग्ने छ । विभिन्न किायकमा महानिर्देशक, र एमडी बनेकाहरुलाई उच्च पदस्थ मान्ने हो भने सहसचिव र उपसचिवदेखि लिएर शाखा अधिकृतसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो कि ? कतिपय खरदार र सुबबाहरुले समेत भ्रष्टाचार गरेर आलिशान महल ठड्याएको हुँदा कर्मचारीको कुन तहसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल छ ।

रोचक त के छ भने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आयोगले अब सत्तारुढ पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको समेत सम्पत्ति छानविन गर्ने छ ।

त्यस्तै, वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठदेखि लिएर रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की, पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठसमेतको सम्पत्ति छानविनको दायरामा पर्ने भएको छ । ०७९ को चुनावपछि रास्वपा नेताहरुको टोली उपप्रधान र गृहसहित रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएका कारण यी नेताहरुसमेत सम्पत्ति छानविनको दायरामा तानिने भएका हुन् ।

भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर सम्पत्तिको जाँचबुझ हुँदा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको हकमा तिनका सन्तानहरुको समेत सम्पत्ति जाँचबुझ हुने गर्दछ । त्यसर्थ, छानविनको दायरामा मृतकका परिवारहरुले समेत उन्मुक्ति पाउने देखिँदैन ।

जस्तो– रास्वपा सांसद एवं कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीको समेत सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ । उनका पिता एवं एमाले स्व. भरतमोहन अधिकारी ०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए । उनी चारपटकसम्म मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनेका थिए । अब उनको परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुँदा छोरी लीमाको सम्पत्तिमाथि पनि जाँचबुझ हुनेछ ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निधन भइसकेको छ । तर, उनका छोरा सुनीलबहादुर थापा यसवीचमा मन्त्री भइसकेकाले थापा परिवारको समेत सम्पत्ति छानविनको दायरामा आउने छ । तर, सरकारले ०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन नगरेर ०६२ पछिको मात्रै छानविन गर्ने बताएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द भने तत्काल सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने छैनन् । तर, ०६१ देखि ०६३ सालसम्म मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नै बनेर प्रत्यक्ष शासन चलाएका कारण अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारको समेत सम्पत्ति छानबिन हुने छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, पूर्वन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीको- समेत सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । मन्त्री बन्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको समेत सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

बर्तमान सरकारमै रहेका नयाँ मन्त्री समेत आफ्ना पिताका कारण सम्पत्ति छानविनको दायरामा तानिने सम्भावना देखिएको छ । जस्तो– धनी मन्त्रीका रुपमा रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल आफ्नो पिताका कारण छानविनको दायरामा आउन सक्छन् । मन्त्री पोखरेलका पिता नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रमुख भैसकेका उच्चपदस्त पूर्व सरकारी कर्मचारी हुन् ।

सरकारले उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिरहँदा सेना र अदालतको क्षेत्रमा पनि हात हाल्छ या मन्त्री, नेता, राजनीतिक नियुक्ति र निजामति सेवालाई मात्र समेट्छ ? यो स्पष्ट भइसकेको छैन ।

अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुमा नेता र सरकारी कर्मचारी मात्र छैनन्, सार्वजनिक पदमा नबसेका बिचौलियाहरु पनि छन् । के उनीहरुले चाहिँ उन्मुक्ति पाउलान् त ? यो प्रश्न पनि जिवितै छ ।

तथापि सरकारले गरेको निर्णयलाई सुशासनको दृष्टिकोणले सकारात्मक कदम नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसको निष्पक्षता र कार्यान्यवयन पक्षमा भने निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता सधैँ रहिरहन्छ । विगतमा पनि यस्तो सम्पत्ति छानविन आयोग नबनेको होइन । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला पूर्वन्यायाधीश भैरबप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा ०४६ पछिका उच्चपदस्थहरुको सम्पति छानबीन गरिएको थियो । तर, लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने भनेको छ । आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई राखिएको छ  भने सदस्यहरूमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

छानबिन आयोगले पूर्वमन्त्रीहरुको मात्रै सम्पत्ति जाँचबुझ गर्छ या पूर्वसांसदहरुको समेत छानबिन गर्छ ? यो स्पष्ट भइसकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा यहाँ हामीले ०६२ पछिका विभिन्न सरकारहरुमा कोको मन्त्री बनेका थिए भन्नेबारे प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरेका छौँ । यो सूचीमा रहेका कतिपयको निधन भइसकेको छ भने कतिपय सादगी पूर्वमन्त्रीहरु सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् ।

आयोगले यदि निष्पक्षरुपमा सम्पति जाँचबुझ गर्‍यो भने इमान्दार नेताहरुले यसलाई क्लिन चिट पाउने अवसरका रुपमा समेत सदुपयोग गर्न सक्ने छन् ।

०६२ देखि ०८२ सम्मका सरकारहरु–