शेखर गोल्छालाई फेरि थुन्ने प्रहरीको प्रयास असफल

जस नेपाल

२२ वैशाख २०८३

शेखर गोल्छालाई फेरि थुन्ने प्रहरीको प्रयास असफल

काठमाडौँ । एउटा मुद्दाबाट छुट्न नपाउँदै अर्को मुद्दामा पक्राउ पर्ने घटना दोहोरिए पनि व्यवसायी शेखर गोल्छालाई अब हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भएको छ ।

गत वैशाख ११ गते धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो । उनी सोमबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए । तर, प्रहरीले उनलाई अर्कै मुद्दामा सोमबार फेरि थुन्ने प्रयास गरेको थियो ।

म‌गंलबार प्रहरीले गोल्छालाई  जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतले गोल्छालाई म्याद थप्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि  पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा अदालतले भनेको छ, “प्रतिवादी शेखर गोल्छालाई हिरासतमै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(३)बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप्न मिलेन ।”

शेखर गोल्छा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै सीआईबीले बीमा सम्बन्धी अर्को कसुरमा पुनः पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि थुनामुक्त भएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई हिरासतबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

प्रहरीले गोल्छालाई पक्राउ गरेको दिनदेखि नै २४ घण्टाभित्र म्याद थप गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोमा, अदालतले म्याद थप्न अस्विकार गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले धरौटी र जमानतको व्यवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको कुरामा धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले बीमा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि जिल्ला अदालतले हिरासत म्याद थप्न मानेन ।

अब केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी बाहिरबाटै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

यो पनि –

शेखर गोल्छाको मुद्दामा अदालतले भन्यो- धरौटी नराखे मात्रै थुनामा राख्नु

सम्बन्धित खवर

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम...

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

काठमाडौँ ।  यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले...

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको...

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा...