शेखर गोल्छालाई फेरि थुन्ने प्रहरीको प्रयास असफल

जस नेपाल

२२ वैशाख २०८३

शेखर गोल्छालाई फेरि थुन्ने प्रहरीको प्रयास असफल

काठमाडौँ । एउटा मुद्दाबाट छुट्न नपाउँदै अर्को मुद्दामा पक्राउ पर्ने घटना दोहोरिए पनि व्यवसायी शेखर गोल्छालाई अब हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भएको छ ।

गत वैशाख ११ गते धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो । उनी सोमबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए । तर, प्रहरीले उनलाई अर्कै मुद्दामा सोमबार फेरि थुन्ने प्रयास गरेको थियो ।

म‌गंलबार प्रहरीले गोल्छालाई  जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतले गोल्छालाई म्याद थप्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि  पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा अदालतले भनेको छ, “प्रतिवादी शेखर गोल्छालाई हिरासतमै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(३)बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप्न मिलेन ।”

शेखर गोल्छा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै सीआईबीले बीमा सम्बन्धी अर्को कसुरमा पुनः पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि थुनामुक्त भएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई हिरासतबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

प्रहरीले गोल्छालाई पक्राउ गरेको दिनदेखि नै २४ घण्टाभित्र म्याद थप गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोमा, अदालतले म्याद थप्न अस्विकार गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले धरौटी र जमानतको व्यवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको कुरामा धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले बीमा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि जिल्ला अदालतले हिरासत म्याद थप्न मानेन ।

अब केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी बाहिरबाटै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

यो पनि –

शेखर गोल्छाको मुद्दामा अदालतले भन्यो- धरौटी नराखे मात्रै थुनामा राख्नु

सम्बन्धित खवर

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट : सुनुवाइ आगामी मंगलबार हुने

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट : सुनुवाइ आगामी मंगलबार हुने

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर...

सर्वोच्चले खारेज गर्यो संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी रिट

सर्वोच्चले खारेज गर्यो संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी रिट

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो...

अदालतमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यासतर्फ नेपाल, गोपनीयताको हक उलङ्घन हुने बहस

अदालतमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यासतर्फ नेपाल, गोपनीयताको हक उलङ्घन हुने बहस

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको थुनछेक बहस अभिलेखीकरण...

विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका विष्णु प्रसाद पौडेललाई...