यी हुन्‌ हड्ताल गर्न नपाइने २५ क्षेत्र (राजपत्रसहित)

जस नेपाल

२४ वैशाख २०८३

यी हुन्‌ हड्ताल गर्न नपाइने २५ क्षेत्र (राजपत्रसहित)

काठमाडौँ । सरकारले २५ सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २५ क्षेत्रबाट हुने आवश्यक सेवाप्रवाहमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार; सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रअन्तर्गत डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, छापाखाना तथा सरकारी मुद्रण सेवा, सञ्चार सेवा र इन्टरनेट सेवा आवश्यक सेवामा समेटिएको छ । राहदानी तथा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रवाह हुने सेवा पनि आवश्यक सेवामा समेटिएको छ ।

यातायात तथा ढुवानी सेवातर्फ जल, स्थल तथा हवाई मार्गबाट यात्रु र मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवा, हवाई अड्डा तथा हवाई जहाजको सञ्चालन, हेरचाह र मर्मतसम्बन्धी कार्य, रेलवे स्टेशन तथा सरकारी गोदाममा मालसामानको लोडिङ, अनलोडिङ र भण्डारणसम्बन्धी सेवामा अब हड्ताल गर्न पाइने छैन ।

यसैगरी; स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी सेवा अन्तर्गत अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन तथा वितरण, मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा आपूर्तिसम्बन्धी सेवाहरू, आन्तरिक सुरक्षा, हातहतियार तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरणसम्बन्धी रक्षा सेवामा पनि हड्ताल निषेध गरिएको छ ।

वित्तीय तथा अन्य सेवाअन्तर्गत बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, पर्यटन आवास, होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट सेवा, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा र भेटेरिनरी (पशु चिकित्सा) सेवामा पनि हड्ताल गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससहित)को आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण, दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका खाद्यान्नको आपूर्ति तथा वितरण, खानेपानी सेवा, विद्युत सेवा र फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गरिएको छ ।

राजपत्र :

सम्बन्धित खवर

अदालतले धरौटी किन माग्छन् ? कसरी निर्धारण हुन्छ र नदिए के हुन्छ ?

अदालतले धरौटी किन माग्छन् ? कसरी निर्धारण हुन्छ र नदिए के हुन्छ ?

काठमाडौँ । विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि एक करोड...

किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी : प्रेस Vs फौजदारी कानून

किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी : प्रेस Vs फौजदारी कानून

काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका  प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठ बुधबार साँझ ललितपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे।...

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने ‘करिअर जज’ को हुन् ?

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने ‘करिअर जज’ को हुन् ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको ...

कानूनका ५ सिद्धान्त : जसले तपाईंलाई एकपटक सोच्न बाध्य पार्छ

कानूनका ५ सिद्धान्त : जसले तपाईंलाई एकपटक सोच्न बाध्य पार्छ

काठमाडौं । कानून भनेपछि हामी प्राय : संविधान, ऐन, अदालत र फैसलाको कुरा सम्झन्छौं...