भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, ‘मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना), डिसइन्फरमेसन  (जानाजानी फैलाइएको भ्रामक सूचना) र मालइन्फरमेसन (गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको सत्य सूचना) ले अदालतका आदेशको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका थिए । यसबाट झुटा प्रमाणका आधारमा मुद्दाको निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्ने तथा न्यायिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म तथा डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यलाई भ्रामक सामग्रीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न नियामकीय संयन्त्र थप सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको छ । विशेषगरी नक्कली वा काल्पनिक पहिचान प्रयोग गरी फैलाइने सामग्रीमाथि प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको न्यायाधीशको भनाइ थियो ।

यो न्यायिक दृष्टिकोण नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट फैलिने गलत सूचनाले जनमत निर्माणमा मात्र नभई न्यायिक प्रक्रिया, शासन व्यवस्था र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामासमेत प्रभाव पारिरहेको अवस्थाप्रति बढ्दो चिन्ताबीच आएको हो ।

मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन : भ्रमपूर्ण सूचनाका तीन आयाम

डिजिटल युगमा फैलिने गलत तथा भ्रामक सूचनालाई बुझ्न मिसइन्फरमेसन (Misinformation), डिसइन्फरमेसन (Disinformation) र मालइन्फरमेसन (Malinformation) का अवधारणालाई छुट्याएर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना) भन्नाले कुनै व्यक्तिले भ्रम फैलाउने उद्देश्य नराखी अनजानमा वा लापरवाहीका कारण गलत वा अपूर्ण सूचना साझा गर्नु हो । यस्तो सूचना अज्ञानता, तथ्यको अपूर्ण ज्ञान वा हतारमा सामग्री साझा गर्ने प्रवृत्तिका कारण फैलिन्छ । उदाहरणका रूपमा, कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा आएको अदालतको कुनै विवादास्पद फैसलासम्बन्धी पोस्टलाई आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि नगरी साथीको पोस्टका आधारमा सत्य ठानेर शेयर गर्नु मिसइन्फरमेसनको उदाहरण हुन सक्छ ।

डिसइन्फरमेसन (जानाजानी फैलाइएको भ्रामक सूचना) भने गलत सूचना सिर्जना गरी नियोजित रूपमा फैलाउने कार्य हो । यसको उद्देश्य भ्रम सिर्जना गर्नु, जनमत प्रभावित गर्नु, कसैलाई क्षति पुर्‍याउनु वा कुनै निश्चित परिणाम हासिल गर्नु हुन्छ । यसअन्तर्गत नक्कली कागजात निर्माण, झुटा दाबी, प्रचार सामग्री तथा अरूको पहिचान दुरुपयोग गर्ने कार्य पर्छ ।

मालइन्फरमेसन (हानिकारक उद्देश्यले प्रयोग गरिएको सूचना) भने मूल रूपमा तथ्यमा आधारित भए पनि त्यसलाई तोडमोड, सन्दर्भबाट अलग, अतिरञ्जित वा आंशिक रूपमा प्रस्तुत गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य हो । यस्तो सूचनाको उद्देश्य पनि हानि पुर्‍याउनु वा धारणा प्रभावित गर्नु हुन्छ ।

न्यायिक क्षेत्रमा यसको उदाहरणका रूपमा अदालतको सुनुवाइका भिडियो अंशलाई सन्दर्भबाहिर प्रस्तुत गर्नु, पुरानो फैसलालाई नयाँ मुद्दासँग जोडेर भ्रम फैलाउनु वा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले आंशिक सूचना चुहावट गर्नु जस्ता कार्यलाई लिन सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले न्यायिक प्रक्रियामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।

भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार र गलत सूचनाका बदलिँदा स्वरूप

मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन (MDM) लाई विभिन्न स्वरूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै यस्ता सूचनाहरू फैलाउने तरिका पनि थप जटिल र परिष्कृत हुँदै गएका छन् ।

१. बनावटी सामग्री (Fabricated Content) : पूर्ण रूपमा झुटा र सिर्जना गरिएका सामग्री यसअन्तर्गत पर्छन् । उदाहरणका रूपमा नक्कली अदालतका फैसला, झुटा कानुनी सूचना वा काल्पनिक आदेशहरूलाई लिन सकिन्छ ।

२. हेरफेर गरिएको सामग्री (Manipulated Content) : वास्तविक तस्बिर, भिडियो वा कागजातलाई परिवर्तन गरी सनसनीपूर्ण शीर्षक वा झुटा दाबीका साथ प्रस्तुत गरिने सामग्री यस श्रेणीमा पर्छ ।

३. नक्कली पहिचानयुक्त सामग्री (Imposter Content) : आधिकारिक न्यायिक निकाय, सरकारी संस्था वा विश्वसनीय स्रोतको नाम, लोगो वा पहिचान नक्कल गरी नक्कली खाता वा सामग्रीमार्फत सूचना फैलाउने कार्य यसअन्तर्गत पर्छ ।

४. भ्रामक सामग्री (Misleading Content) : व्यक्तिगत विचार, अनुमान वा पुष्टि नभएका दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भ्रामक सामग्रीको उदाहरण हो ।

५. गलत सन्दर्भसहितको सामग्री (False Context) : वास्तविक सूचना भए पनि त्यसलाई गलत पृष्ठभूमि वा सन्दर्भसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु यसमा पर्छ । उदाहरणका रूपमा न्यायाधीशले दिएको कुनै भनाइलाई फरक अर्थ लाग्ने गरी अर्को घटनासँग जोड्नु ।

६. व्यङ्ग्य वा हास्य सामग्रीलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु (Satire or Parody Passed as Fact) : व्यङ्ग्यात्मक वा मनोरञ्जनका लागि बनाइएको सामग्रीलाई वास्तविक घटना वा तथ्य ठानेर फैलाउनु ।

७. गलत सम्बन्ध जोडिएको सामग्री (False Connections) : शीर्षक, तस्बिर, भिडियो वा क्याप्सनबीच मेल नखाने गरी सामग्री प्रस्तुत गर्नु यसअन्तर्गत पर्छ ।

८. प्रचार तथा प्रायोजित सामग्री (Propaganda and Sponsored Content) : कुनै निश्चित धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले वास्तविक उद्देश्य वा स्वार्थ लुकाएर तयार पारिएका सामग्री ।

९. विश्वसनीय स्रोतबाट भएका त्रुटि (Errors by Reputable Sources) : विश्वसनीय सञ्चार माध्यम वा संस्थाबाट भएको गल्तीलाई पुनःप्रसारण गर्दै ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्ने अवस्था ।

१०. कृत्रिम डिजिटल सामग्री (Synthetic Media) : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोग गरी बनाइएका डीपफेक भिडियो, आवाज नक्कल (voice cloning) तथा परिवर्तन गरिएको मल्टिमिडिया सामग्री यसअन्तर्गत पर्छ ।

डिजिटल सूचना प्रणालीलाई थप जटिल बनाउने केही नयाँ रणनीतिहरू पनि विकसित भएका छन् । सकपपेट्स अर्थात् नक्कली अनलाइन पहिचान बनाएर प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति, एस्ट्रोटर्फिङ अर्थात् वास्तविक जनसमर्थनजस्तो देखिने कृत्रिम अभियान सञ्चालन गर्ने अभ्यास, सिलियनिङ अर्थात् खराब नियतले निरन्तर प्रश्न उठाएर भ्रम सिर्जना गर्ने रणनीति तथा क्याटफिसिङ जस्ता गतिविधिले सूचना वातावरणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् ।

नेपालको न्यायपालिका र समाजमा भ्रामक सूचनाको प्रभाव

झुटा तथा भ्रामक सूचनाले न्यायको आधारभूत संरचनामाथि नै असर पुर्‍याउन सक्छ । अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाण वा सार्वजनिक बहसलाई यदि हेरफेर गरिएको सामग्री तथा भ्रमपूर्ण कथ्यले प्रभावित गर्छ भने निष्पक्ष न्याय सम्पादन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको भन्दै अनलाइन माध्यमविरुद्ध अवहेलना (कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट) सम्बन्धी मुद्दासमेत देखिन थालेका छन् । यस्ता घटनाले डिजिटल माध्यमबाट फैलिने असत्य सूचनाले न्यायिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने प्रभावलाई उजागर गरेको छ ।

भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार र गलत सूचनाको प्रभाव न्यायपालिकामा मात्र सीमित छैन। यसले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । भ्रामक सूचनाले मानव अधिकार उल्लंघनका लागि वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ वा विश्वसनीय आवाजलाई दबाएर नागरिक अभियान तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत असर पार्न सक्छ ।

नेपालमा डिजिटल साक्षरताको अवस्था अझै कमजोर रहेकाले यस्ता जोखिम थप बढेको देखिन्छ । डिजिटल सीप र तथ्य जाँच गर्ने क्षमताको कमीका कारण फेसबुक, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना तीव्र गतिमा फैलिने अवस्था रहेको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रविधिको विकाससँगै भ्रामक सूचना फैलाउने क्षमता अझ तीव्र बनेको छ। जेनेरेटिभ एआई प्रविधिले वास्तविकजस्तै देखिने डीपफेक भिडियो, नक्कली आवाज (voice cloning) तथा विश्वसनीय देखिने झुटा तस्बिर वा पाठ सिर्जना गर्न सम्भव बनाएको छ ।

नेपालमा समेत यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी राजनीतिक व्यक्ति, सरकारी अधिकारी तथा सार्वजनिक घटनासँग सम्बन्धित नक्कली सामग्री निर्माण भएका उदाहरणहरू देखिएका छन् । यस्ता सामग्रीको प्रभाव कानुनी क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ। उदाहरणका रूपमा साइबरसम्बन्धी मुद्दामा नक्कली प्रमाण वा झुटा साक्षी बयान तयार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

विश्वभरका सरकार र प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरू एआईबाट सिर्जित भ्रामक सामग्री पहिचान गर्ने संयन्त्र तथा आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्न सक्रिय छन् । नेपालमा पनि डिजिटल सामग्रीको विश्वसनीयता कायम गर्न नियमन, प्रविधि र कानुनी उपायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।

भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक सूचना साक्षरता (Information Literacy) को विकास हो । डिजिटल सामग्री उपभोग गर्ने प्रत्येक नागरिकमा सही सूचना पहिचान गर्ने र तथ्य जाँच गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ ।

भ्रामक सूचनाको चुनौती सामना गर्न राज्यका संस्थाहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन प्लेटफर्मको दर्ता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तथा नियामकीय निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा दिएको जोडलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।