काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गरेका छन्‌ । सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइमा शर्माले न्यायपालिकालाई देशको कुल वार्षिक बजेटको कम्तिमा एक प्रतिशत विनियोजन माग गर्दै अदालतको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि थप साधन स्रोतको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका … Continue reading यस्तो छ मनोज शर्माको चार बुँदे कार्ययोजना (पूर्णपाठ)