काठमाडौँ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान निम्ति भन्दै सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा ११ गते छलफल पेशी तोकिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले देउवा निवेदक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै जेठ ११ गतेका लागि छलफल पेशी तोकेको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चैत २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफूहरूलाई पक्राउ माग गर्दै देउवा कानून व्यवसायीमार्फत् सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार यही जेठ ११ गते (आगामी सोमबार) उक्त मुद्दामा दुबै पक्षबीच छलफल हुनेछ । देउवाले माग गरेबमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन ।
देउवाले सम्पत्ति सुद्धिकरणको मात्र कसूरको मुद्दा हेर्ने अदालत विशेष अदालत रहेकोमा क्षेत्राधिकार विहिन अदालतबाट पक्राउपूर्जी जारी भएको, आफूहरू अनुसन्धानको लागि सहयोग गर्न मञ्जुर भै रहेको, तर पक्राउ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था नै नरहेको अवस्थामा उमेरको समेत विचार गरी सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने भए वा अनुसन्धानमा जो चाहिने सहयोग गर्न तयार रहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश :



