मुद्दा फर्स्यौट ६६, कार्यसम्पादन ६१ प्रतिशत र बेरुजु पाँच करोड १३ लाख

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका १०० निकायमा पाँच करोड १३ लाख ३५ हजार बेरुजु र म्याद नाघेको पेस्की ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारस सर्वोच्च मातहत रहेका सबै अदालत र न्यायिक निकायहरूमा बेरुजु र म्याद नाघेको पेस्की बाँकी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम महालेखाले राष्ट्रपतिसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा सर्वोच्च अदालतमा बेरुजु रहेको पाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतसमेतका ७९ कार्यालयको पाँच करोड १४ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि एक लाख ३९ हजार सम्परीक्षण भएकोले पाँच करोड १३ लाख ३५ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेस्की ५७ लाख ५८ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

अन्य संस्थातर्फ एक निकायमा २४ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएकोमा फर्स्यौट नगरेकोले बाँकी रहेको छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेस्की १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहत निकायको २५ अर्ब १४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै; राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

जेन-जीका नाममा आगजनी हुँदा दुई अर्बको लेखापरीक्षण अलपत्र

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा अनियन्त्रित भीडले सर्वोच्च अदालतमै आगजनी गरेको थियो । उक्त आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत मातहतका पाँच अदालतको २०८१/८२ को स्रेस्ता एवम्‌ सोसँग सम्बन्धित कागजात पेस हुन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कागजात उपलब्ध नहुँदा विनियोजनतर्फ ४१ करोड ५९ लाख ५५ हजार, राजस्वतर्फ १८ करोड ७० लाख ३९ हजार, धरौटीतर्फ एक अर्ब ४६ करोड ९५ लाख ८५ हजार र अन्य करोबारतर्फ एक करोड १२ लाख ५३ हजारसमेत दुई अर्ब आठ करोड ३८ लाख ३२ हजार रुपैयाँकोको लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो ।

पुँजीगततर्फ ६३.१७ प्रतिशतमात्रै खर्च

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्याय क्षेत्रलाई देशको वार्षिक बजेटको एक प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

आफ्नो सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले हाल भइरहेको विनियोजन अपर्याप्त रहेकाले बजेट बढाउन भनेका हुन्‌। तर, सर्वोच्चले गत आर्थिक वर्षमा पाएको विनियोजनको खर्च अवस्था भने निराशाजनक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च र मातहत कार्यालयका लागि सरकारले आठ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ ६ अर्ब १२ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३२ करोड आठ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पुँजीगततर्फको खर्च निराशाजनक रह्यो । सर्वोच्च र मातहत निकायले पुँजीगततर्फ जम्माजम्मी ६३.१७ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेका हुन्‌ । ८० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुनु विनियोजन दक्षता र खर्च क्षमताको कसीमा सन्तोषजनक मानिँदैन ।

उल्लिखित विवरणअनुसार समग्र बजेटको तुलनामा चालुतर्फ ९२.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

रणनीतिक योजनाको काम ६१ प्रतिशत

छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, सुशासनको प्रवर्धन तथा जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग र मानव संसाधन विकास तथा भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण समेतका लक्ष्य राखी यतिखेर न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१-२०८६) कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

रणनीतिक योजनामा पाँच लक्ष्य, २९ रणनीतिक उद्देश्य र २४१ क्रियाकलाप निर्धारण गरिएकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १४७ (६१ प्रतिशत) कार्यसम्पादन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक लाख ८४ हजार ७४८ मुद्दा फर्स्यौट बाँकी

सर्वोच्च अदालतले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको सुरु वर्ष २०८१/८२ मा दुई वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र ३ महिना नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फस्यौट गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दा तथा निवेदन एक लाख ७१ हजार ६८९ र यो वर्ष दर्ता भएका तीन लाख ६५ हजार ५५६ समेत पाँख लाख ३७ हजार २४५ मुद्दामध्ये तीन लाख ५२ हजार ४९७ (६६ प्रतिशत) फस्यौट भई एक लाख ८४ हजार ७४८ फस्यौट गर्न बाँकी छ ।

रणनीतिक योजनामा उच्च र जिल्ला अदालतहरूले जिम्मेवारी सारेका सबै मुद्दा/निवेदन तथा पुनरावेदनहरू चालु आर्थिक वर्षमा फस्यौट गर्ने, सरल मार्गमा रहने मुद्दारनिवेदन तथा पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र, सामान्य मार्गमा रहने मुद्दारनिवेदन तथा पुनरावेदन दर्ता भएको १२ महिनाभित्र र विशेष मार्गमा रहने मुद्दा दर्ता भएको मितिले १८ महिनाभित्र फर्स्यौट गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त विवरणअनुसार फस्यौट गर्न बाँकी मुद्दामध्ये एक वर्षभित्रका एक लाख ४३ हजार ८७६, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १८ हजार ८८० मुद्दा छन्‌ । १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका आठ हजार ८५४ र दुई वर्ष नाघेका १३ हजार १३८ रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट फस्यौट हुन बाँकी २४ हजार ५९२ मुद्दामध्ये एक वर्षभित्रका नौ हजार ८९९, एकदेखि दुई वर्षभित्रका पाँच हजार ४८८, दुईदेखि पाँच वर्षभित्रका सात हजार ९१९ र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका एक हजार २८६ मुद्दा रहेका महालेखाले जानकारी दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको स्थिति

सर्वोच्च अदालतबाट महालेखालाई प्राप्त विवरणअनुसार सबै जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना ४६ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख ३३ हजारको लगत रहेकोमा २०८१/८२ मा १४ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ९४ हजार (३१.५१ प्रतिशत) असुल फस्यौट भई ३१ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लगत बाँकी छ । कैदतर्फ एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष ११ महिना १० दिनको लगत बाँकी रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी रणनीतिक योजनाले देवानी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन लगत पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको मितिले ६ महिनाभित्र र फौजदारी मुद्दामा अन्तिम कायम भएको निजी बिगो र क्षतिपूर्ति निवेदन परेको मितिले ६ महिनाभित्र फस्यौट गर्ने उल्लेख भएकोमा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी ७० हजार ८६ निवेदनको लगत रहेकोमा ३५ हजार ९०० (५१.२२ प्रतिशत) फस्यौट भई ३४ हजार १८६ को लगत बाँकी रहेको देखिन्छ ।

भवन निर्माण

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको लागि मूल्य अभिवृद्धि करसमेत पाँच अर्ब ८७ करोड ६ लाख कबोल गर्ने एक संयुक्त उपक्रमसँग २०८० चैत १८ भित्र कार्यसम्पन्न गर्नेगरी २०७७ चैत १९ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यो वर्ष १९औं रनिङ बिलसम्म मूल्य समायोजन समेत चार अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ३९ हजार भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीले तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कोभिड-१९ महामारी, क्रसर उद्योग बन्द, ड्रइङ डिजाइन संशोधनलगायतका कारण उल्लेख गरी दोस्रो पटक नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी २०८३ वैशाख १८ सम्मको लागि म्याद थप गरेको छ।

यो वर्षसम्म ८८ प्रतिशत भौतिक तथा ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। निर्धारित समय र लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।