सांसदलाई पीए राख्न दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गरी सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न मिल्ने गरी गरिएको व्यवस्था कानुन र संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । रिटमा उक्त निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

आदेशमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि (Apparent Error)’ देखिएको भन्ने निवेदकको जिकिर उल्लेख गरिएको छ । तर, अदालतले विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त गरी दुवै पक्षको बहसपछि मात्रै यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अब मुद्दाको अर्को चरणमा सरकारको लिखित जवाफ आएपछि सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ ।

हेर्नुहाेस् आदेश :