अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी

काठमाडौँ । नेपालका अदालत र न्यायिक निकायले विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई दण्डजरिवाना तोक्ने गर्छ । फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने र सजाय पाएपछि कतिपय दोषीहरू फरार हुने गरेका कारण न्यायपालिकाले उठाउन बाँकी दण्ड जरिवाना पनि बढ्ने गर्छ । यस्तो दण्ड जरिवाना बाँकी लगतमा रहन्छ ।

नेपालका अदालतहरूमा सजाय पाएकाहरूबाट यतिखेर असुलउपर गर्न बाँकी जरिवाना ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; सबै जिल्ला अदालतमा ३१ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना लगत बाँकी रहेको हो ।

यो तथ्याङ्क २०८२ असार मसान्तसम्मको हो । त्यसयता यो आर्थिक वर्षका १० महिनामा रहेको लगत भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो दण्ड जरिवाना ४६ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबर थियो ।

कैदतर्फ बाँकी लगतको विवरण अत्यासलाग्दो छ । दशकौँदेखि कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गर्ने र अपराध न्यूनीकरण गर्ने राज्यको घोषणालाई लगत बाँकी कैदले चुनौती दिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार; गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालमा एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष ११ महिना १० दिनको कैद लगत बाँकी छ । यो लगत अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय काटिरहेका र फरार रहेकाहरूले कैद बस्न बाँकी अवधि हो ।

न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुरुप फौजदारी मुद्दामा अन्तिम कायम भएको कैद, जरिवाना र सरकारी बिगोमध्ये प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कायम हुने लगत बराबर असुल गर्ने उल्लेख छ ।

अदालतमा परेका मुद्दारनिवेदन तथा पुनरावेदन र न्यायाधीकरणको जिम्मेवारीमा सरेका मुद्दारनिवेदन फर्स्यौट हुँदा दण्ड जरिवानाको लगत अझै बढ्ने देखिन्छ । किन किस गत असार मसान्तसम्म एक लाख ८४ हजार ७४८ वटा बाँकी मुद्दा तथा निवेदन फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै गत असार मसान्तसम्म २४ हजार ५९२ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी थियो । ती मध्ये एक वर्षभित्रका नौ हजार ८९९, एकदेखि दुई वर्षभित्रका पाँच हजार ४८८, दुईदेखि पाँच वर्ष भित्रका सात हजार ९१९ र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका एक हजार २८६ वटा मुद्दा फस्यौट हुन बाँकी थियो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च लगायत देशभरका विभिन्न अदालतमा आगजनी हुँदा न्यायसम्पादन प्रभावित छ । त्यसको असरस्वरूपः फर्स्यौट नभएका मुद्दाको सङ्ख्या यो आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बढ्न सक्ने जोखिम छ ।

रणनीतिक योजनामा देवानी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन लगत पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको मितिले ६ महिनाभित्र र फौजदारी मुद्दामा अन्तिम कायम भएको निजी विगो र क्षतिपूर्ति निवेदन परेको मितिले ६ महिनाभित्र फर्स्यौट गर्ने उल्लेख छ ।

अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी ७० हजार ८६ निवेदनको लगत रहेकोमा ३५ हजार ९०० (५१.२२ प्रतिशत) फर्स्यौट भई ३४ हजार १८६ को लगत बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको अंश :