संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

वास्तवमा मेरो अध्ययन र ल प्राक्टिसको लामै अवधि भन्नुपर्छ। पुरानो अध्ययन हो मेरो । म प्राक्टिसमा निरन्तर रहेँ र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा अध्ययन गर्ने, बहस गर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई अथवा देशलाई नै ती इस्युहरूमा उत्पन्न भयंकर ठुलाठुला विवादलाई निकास दिन केही न केही योगदान गर्ने अवसर प्राप्त भयो। ती आफ्ना अनुभवहरूका आधारमा, अध्ययनका आधारमा मैले तपाईँहरूसित केही कुराहरू सेयर गर्छु।

निश्चय नै मैले भन्ने गरेको छु, अहिलेको यो आधुनिक पुस्तामा म सायद निकै पुरानोमध्येमा पर्छु होला । अहिले नलेज इन्डस्ट्री जुन आधुनिक साधनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ मेरो प्रौढ शिक्षा कार्यक्रममा सिकेको जस्तो मात्रै छ। मोबाइल चलाउनेदेखि लिएर गुगलहरूको रिसोर्स युज गर्ने कुरामा मेरो धेरै नै सीमित छ। तैपनि तपाईँहरूसित अलिअलि पछिपछि हिँड्न सकिराखेकोमा मैले आफूलाई सन्तोष नै मानेको छु। साथीहरूले सोध्ने हेल्थ हुँदो रहेछ । हेल्थ कस्तो छ भन्दाखेरि देशको, संविधानको, हेल्थ र मेरो हेल्थ उस्तैउस्तै छ।

संविधान ६० प्रतिशत इतिहासबाट लिइन्छ

संविधान निर्माणका लागि ६० प्रतिशत इतिहासबाट लिइन्छ । देश निरन्तरतामा चल्छ । संविधानमा नियमित प्रणाली जुन छ, कुनै पनि देशको लिगल सिस्टम, त्यो निरन्तरतामा चल्छ। त्यसैले प्रत्येक संविधानको अन्तिमतिरको धारामा ‘संविधान लागु हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू एक वर्ष प्रायःसम्म बहाल रहने छन्, त्यसपछि बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनिएको हुन्छ । त्यो धारा तपाईँले कुनै हालतमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। अथवा, म बिल्कुल नयाँ लेख्छु भन्न सम्भव छैन। त्यसैले यो (संविधान) एउटा इतिहास हो।

त्यसपछि संविधान १० देखि १५ प्रतिशत संस्कार हो । देशको संस्कृतिलाई तपाईले उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न।

अहिले अन्तरराष्ट्रिय संरचनाहरु हुन्छन्। मानव अधिकारका तेस्रो, चौथो जेनेरेसनका कुराहरू छन् । आधुनिक संविधान लेख्नेहरुले यी कुरालाई मेरो संविधानमा राख्दिनँ भन्न पाउँदैन। त्यो लेख्नै पर्ने हुन्छ।

राम्ररी केलाएर हेर्नुस्, यसरी जोड्दै जाँदा तपाईँले संविधानमा नयाँ थप्ने भनेको बढीमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र हो। त्यति हो।

संविधान निर्माणका दुई बैधता

संविधान निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा तत्कालको पोलिटिकल पावर जुन छ, देशको रुलिङ पावर जुन भन्छ, त्यो केवल सत्तामा बस्ने व्यक्ति होइन, समग्र देशमा जो जनसंख्या छ, त्यो जनसंख्यामा मोटामोटीरूपमा कुन सिस्टमको संविधान लेख्ने भन्ने कुरा तय हुनुपर्छ।

0४७ सालको संविधान लेख्दाखेरि उच्च तहको एउटा सहमति (बुझाइ) बनेको थियो- संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र। त्यसमा कुनै विवाद थिएन। त्यो सिस्टमको संविधान लेख्ने सहमति बनेको थियो। त्योबेला डा. बाबुराम भट्टराईजीहरूको एउटा समूह (संयुक्त जनमोर्चा) थियो, त्यो अलि अल्पमतमा थियो, त्यसको मात्रै अलिकति असहमति रहेको थियो, बाँकीको थिएन । त्यसैले तीन महिनामा संविधान लेखियो।

संविधान लेख्ने कुरामा एउटा पोलिटिकल लेजिटिमेसी (राजनीतिक वैधता) चाहिन्छ भने दोस्रो लिगल लेजिटिमेसी (कानूनी वैधता) आवश्यक पर्छ । ०४७ मा किसुनजीहरूको नेतृत्वमा जुन अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, त्यसले पोलिटिकल लेजिटिमेसी ग्यारेन्टी गर्‍यो । उहाँहरूको निर्णयलाई पोलिटिकल लेभलमा च्यालेन्ज गर्न सक्ने अर्को शक्ति थिएन। त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्ने अर्को फोर्स थिएन। त्यसैले ‘पोलिटिकल लेजिटिमेसी’ त्यहाँ प्राप्त भयो।

तर, ‘पोलिटिकल लेजिटिमेसी’ले मात्रै पुग्दैन। दोस्रो लेजिटिमेसी चाहिँ लिगल लेजिटिमेसी  हो। त्योचाहिँ संविधान निर्माता जो हुन्छ, त्यो ड्राफ्ट त गर्नु पर्‍यो । पोलिटिकल लिडरसिपले भिजन दिन्छ, त्यसलाई संविधान लिगल डकुमेन्ट पनि भएको हुनाले त्यसलाई लिगल फ्रेमवर्कमा ढाल्नुपर्छ। त्यो त फेरि नेताजीहरूले लेख्छु भनेर भएन। लेखे भन्यो भने मान्यता पाउँदैन। देशभित्र पनि पाउँदैन, विदेशमा पनि पाउँदैन। त्यसका लागि ‘लिगल लेजिटिमेसी’ दिने पर्सनालिटी चाहिन्छ।

भारतमा आज पनि डा. अम्बेडकरलाई आदरका साथ सुप्रिम कोर्टको बहसमा कन्स्टिच्युसनको इस्युमा बहसमा किन कोट गरिन्छ?  भारतको संविधान कसले ड्राफ्ट गरेको भन्दा बाबा साहेब अम्बेडकर।

नेपालमा ०४७ को संविधान ड्राफ्टिङ कमिटीको अध्यक्ष को थियो भन्दाखेरि पछि प्रधानन्यायाधीश, त्यतिबेला न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय। ड्राफ्टिङमा कसैको पनि प्रश्न उठेन। त्यसैले त्यो संविधान स्वीकार्य भयो ।

हामीले ०४७ को संविधान फ्यालेर ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान लेख्यौँ। पहिलो त कमिसनले नागरिकताको महलमा डट… डट… राखेर बुझायो। टेक्निकल्ली त्यो कमिसनले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। डट… डट… लेखेर बुझाउने होइन। डट… डट… त धेरैसित छ नि। तपाईँसित छ। मसित छ । कमिसनलाई भनिएको थियो कि तपाईँले ठोस ड्राफ्ट दिनुस् । तर डट… डट… लेखेर दिनुभाछ। नेपालमा यसमाथि टेक्निकल्ली, कन्स्टिच्युसनल्ली बहस संवैधानिक कानूनका विद्यार्थी, प्रोफेसर, कानून व्यवसायी कसैले गरेका छैनन् । हामी यति ‘इजी गोइङ’ छौँ कि हामी जे पनि स्वीकार गर्दिन्छौँ। यही हो नेपालमा ‘चल्ता है’ भनेको। यो ‘चल्ता है’ गर्दागर्दै यहाँ ‘जाता भी है’, त्यो स्थिति छ।

अब आउँ संविधानसभा ।

संविधानसभा उच्च स्तरीय अंग हो। यो भन्दा ठूलो अर्को अंग संविधान निर्माणमा हुनै सक्दैन। तर, यो संविधानको अपनत्व लिने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। ड्राफ्टिङको स्वामित्व लिने पनि भेटेको छैन। पोलिटिकल लिडरसिपको पनि भेटेको छैन। लिडरसिप लिने हो भने त्यहाँ हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेर माफी माग्नुपर्ने हो। हैन, राम्रो थियो भने त यही गर्न खोजेको हो भनेर बहादुरीका साथ स्वीकार गर्नु पर्‍यो नि ।

संकट के छ भने ०७२ को संविधानको ड्राफ्टिङका बारेमा विदेशी मित्रहरूले भेट्दा तिमीहरूको नेपालमा संविधान ड्राफ्ट गर्ने अलिकति जान्ने लयर छैनन् ? भन्छन् ।  अब छैन भन्न मिल्छ?

यो कसले ड्राफ्ट गरे भन्दा वकीलले त होइन भन्न मिल्छ? वकील पनि राम्रा छन्, वकीलले नै लेखेको हो तर ‘फेसलेस’ अनि ‘नेमलेस’ कानून व्यवसायीले लेखे । जो फ्रन्टमा आउन चाहँदैनन् । कसैले यो संविधानको प्रतिरक्षा गरेको देख्नु भएको छ ?

संविधान सभाको सदस्यलाई सोध्नुभयो भने ‘हैन यी नेताहरूले के गरे, चारजनाले गरे भन्ने। चारजनालाई सोध्यो भने ओलीजी र सुशीलजी हो, गच्छदारजीले पछि सही गर्नुभयो क्यारे। प्रचण्डजीले असहमति लेखेर आउट नै हुनुभयो क्यारे। नाम संविधान सभाको, कामचाहिँ त्यहाँ गएर हुन्छ। तर यी दुइटै लेजिटिमेसी (पोलिटिकल र लिगल) मा प्राज्ञिक प्रश्न उठ्यो।

अब जे हुनु थियो, त्यो त भयो । जे बन्यो, बन्यो।

विदेशको अनुभवबारे

अमेरिकाको संविधानबारे जेफर्सन र इन्डियाको संविधानबारे अम्बेडकरलाई सम्झँदाखेरि, जेफर्सनले ‘लिमिटेड गभर्मेन्ट’को अवधारणामा जाँदाखेरि भनेका छन् कि कतिपय अवस्थामा संविधानलाई एन्जल (देवता) मान्यो भने देवता, र राक्षस मान्यो भने राक्षस पनि हुन सक्दो रहेछ । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न संविधान लेख्नु पर्‍यो ।

अम्बेडकरले भने कि यो संविधान फेल भयो भने संविधानको आफ्नो दोष होइन, यसको प्रयोग गर्नेहरूको दोषले संविधान फेल गराए भन्नुपर्ने हुनेछ। खराब संविधानलाई पनि इमानदारिताका साथ असल प्राक्टिसमा लग्यो भने त्यो सफल हुन्छ। राम्रो संविधान पनि खराबको हातमा पर्‍यो भने त्यो खराब नै हुन्छ। त्यसकारण, छनोट तपाईको हो । यसलाई गाली गरेर बिगार्नेतिर मात्रै जाने हो कि के गर्ने?

सन् १९७९–८० मा नेपालमा एलएलएम थिएन, म संयोगले संवैधानिक कानून पढ्न पुणे युनिभर्सिटी गएँ । त्यहाँ भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा एकजना अमेरिकन प्रोफेसर आएका थिए। उनले संविधान संशोधनको कुरामा औपचारिक र अनऔपचारिक दुईवटै मेकानिजम हुन्छन्, त्यसका आधारमा प्राक्टिसले संविधानमा सुधारहरू गरिँदै जान्छ भने।

मैले सोधेँ, समाज त बडो चाँडो परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनको नियमलाई त केहीले पनि रोक्न सक्दैन । तिमीहरूको त संविधान बनेको २ सय वर्ष हुन लाग्यो, जम्मा २४–२५ वटा संशोधन छ, तिमीहरुले यो कसरी गरिरहेका छौ ?

उनले त रिसाएर भने, तिमीलाई यो कसले भन्यो ? तिमीलाई त थाहा नै रहेनछ। हाम्रा न्यायाधीशहरुले यो दिनहुँ संशोधन गरिरहेका छन् । औपचारिक संशोधन पो छैन त। औपचारिक चाहिँ गाह्रो छ, हामीले रिजिड संविधान बनायौँ। तर, हाम्रा न्यायाधीशहरुले खास खास विषयहरुमा व्याख्यामार्फत दिनहुँजसो संशोधन गरिरहेका छन् ।

मैले यो धेरैचोटि भनेको छु, हामीलाई सातौँ संविधान लेख्नेबेला विदेशीहरु सिकाउन आए । हामी नेपालीले त संविधान सभा सुनेकै छैन, संविधान पढेको छैन, संविधान लेखेकै छैन भनेर सिकाउनलाई आए। संवैधानिक अदालतका विज्ञहरू, प्रोफेसरहरू दुनियाँ भरबाट आए । एउटा कार्यक्रम धुलिखेलमा थियो । मलाई पनि बोलाएका थिए । त्यहाँ मैले प्रश्न राखेँ, संविधान लेखनमा कसलाई विज्ञ भन्ने ? को हो विज्ञ ? हामी नेपालीहरुसँग ६ वटा संविधान लेखेको विज्ञता छ। विश्वमा संविधान निर्माणको इतिहास हेर्‍यो भने अमेरिका, बेलायत र भारतसँग संविधान संशोधनको अनुभव छ । धेरै संशोधन छ त्यहाँ। तर, हामी नेपालीलाई संशोधनभन्दा पनि फाल्न र नयाँ ल्याउने अनुभव छ । हामीले छ वटा लेखिसक्यौँ, अब हामी चाहिँ संविधानको विज्ञ कि एउटा पनि नलेख्ने तिमीहरु विज्ञ ?

यदि त्यो देशमा सरकारमा बस्नेहरूमा, कानून व्यवसायीहरुमा, न्यायाधीशहरु प्रजातान्त्रिक संस्कार छ भने, इन्स्टिच्युसन छ भने संविधान नलेखे पनि तपाईले डेमोक्रेसी चलाउन सक्नुहुन्छ। इजरायलमा साधारण ऐन नै संविधान हो। उनीहरूले संविधान पास गर्न सकेनन्, त्यसकारण सामान्य ‘लेजिस्लेसन’बाटै काम चलाए।

हाम्रो संविधानका अन्तर्वस्तु

संविधान लेख्दाखेरि दुईवटा कुराबाट ‘गाइडेड’ हुनुपर्छ। एउटा- सिस्टम अफ गभर्मेन्ट के हुने? अर्को, सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्स के हुन् ? यी दुइटा त आउँछन् नै। त्यसपछि तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ- तपाईँको सरकार कस्तो हुने? त्यसमा पनि छनोट दुइटा मात्रै छन्। तपाईँ पार्लियामेन्टरी गभर्मेन्टमा जाने कि प्रेसिडेन्सियल गभर्मेन्टमा जाने?

म सबै पुस्ताका मित्रहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु- अमेरिकन टाइपको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम स्थायी हुन्छ। जनताले चुनेर पठाइदिइसकेपछि गभर्मेन्टलाई संसदले आउट गर्न सक्दैन। अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्दैन। त्यसैले स्थायी हो। महाअभियोग मात्रै लगाउन पाइन्छ। अमेरिकाको सिस्टम यो हो।

अलिकति मध्यमार्गचाहिँ श्रीलंका र फ्रेन्चहरूलाई लिइन्छ। फ्रेन्चमा कति अस्थिर छ, श्रीलंका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कसरी भाग्नुपर्‍यो, तपाईँहरूलाई थाहै छ।

हामीचाहिँ लामो समयदेखि संसदीय सिस्टममा गर्यौँ। संसदीय सिस्टममा जानुको कारण छ।

त्यो कारण के भने हामी स्थिर सरकारभन्दा पनि एकाउन्टेबल गभर्मेन्टको आवश्यकता थियो। स्थिर त राजा कहिल्यै हटाउन नसक्ने सिस्टम त थियो त। तर एकाउन्टेबल हुँदो रहेनछ भनेर हामीले बरु थोरै अस्थिर नै होस् तर एकाउन्टेबल चाहिँ होस् भनेर ७०–७५ वर्षदेखि यो प्रयोग गरिराखेका छौँ । एउटा न एउटा रुपको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ।

२०७२ को संविधान बन्दाखेरि सरकारलाई कसरी स्थायित्व दिने भन्दाखेरि मैले जर्मनीको मोडेल दिएर मोडिफाइड पार्लियामेन्टरी सिस्टममा जाऔं, अलिकति मोडिफाई गरौँ भनेँ। कम्तीमा एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो भने पनि अर्को गभर्मेन्ट म दिन्छु भन्ने मान्छे चाहियो । फ्याल्दिने मात्रै भएन। त्यो किसिमले जाउँ भन्ने हिसाबले केही न केही हामीले मोडिफाई गर्यौँ।

हाम्रो पोलिटिकल्ली, पार्टीको लेभलमा, पिपुलको लेभलमा धेरै विभाजित मानसिकता थियो । धेरै मागहरू थिए। ती सबैलाई मिलाउँदाखेरि त्यस्तो स्थिति हुँदो रहेछ।  त्यो संविधानअनुसार जसरी हाम्रा सञ्चालकहरूले, नेतृत्वले चलाए, जहिले पनि नेपालमा संविधानमाथि खतरा सत्ताधारीहरूबाट छ, जनताबाट भएको छैन ।यो मेरो अब्जर्भेसन हो। आन्दोलनसम्म पुर्याउनेहरू सत्ताधारीहरू नै हुन् । पटकपटक विघटन, एकाउन्टेबलको नाउँमा पार्टीप्रति पनि एकाउन्टेबल छैन। दुइतीनटा नेताले जे भन्छन् पार्लियामेन्टले पास गर्या छ। संविधानको प्रयोग बिल्कुल गलत भयो । बक्सिङ त जथाभावी हान्न पाइँदैन, तपाईँ डेमोक्रेसी चलाएको भन्ने अनि जथाभावी कसरी चलाउन मिल्छ? यो जथाभावी बक्सिङ हानियो र यहाँ पुग्या हो।

अब सुध्रिनुहुन्छ कि? केही सुधारहरू आवश्यक छ । तर, सुधारका लागि पनि अघि भनेजस्तै यसका फर्मल प्रक्रियाहरू त्यही सूत्रमा पोलिटिकल र लिगल लेजिटिमेसी दिनेखालको, दुइटै सेक्टरले स्वीकार गर्नेखालको प्रक्रिया अवलम्वन गरेर संशोधन गर्नुभयो भने काम लाग्छ।

संविधान संशोधनमा सीमाहरू राखिएका छन्। ‘इम्प्लाइड’ (अव्यक्त) कुरा पनि छन् । भारतले आधारभूत संरचनामा संशोधन गर्न पाइँदैन भन्यो, नेपालमा त लेखिदिएकै छ । बेसिक फिचरमा संशोधन गर्न पाइँदैन। जस्तै- गणतन्त्र, सार्वभा सत्ता र भौगोलिक अखण्डता चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर त लेख्दिएकै छ नि हामीले । त्यो त ‘इम्प्लाइड’ पनि चाहिएन अब।

कतिपय कुराहरू संशोधन गर्न पाइँदैन भन्ने भारतको संविधानमा पहिले थिएन। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ तर केही सीमा छ भनिएको थिएन। तर १९७३ मा पुग्दाखेरि बेसिक फिचर डक्ट्रिन भनेर कोर्टले भन्यो ०४७ देखि नै हामीले त्यही प्राक्टिसका आधारमा बेसिक फिचरको सीमा हुनुपर्छ भनेर संविधानमा राखेको हो।

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

मचाहिँ केमा पुगेको छु भने पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज गर्ने हो भने संविधान संशोधनबाट आउँदैन।

जस्तै- विसं २००४ को संविधानभित्रैबाट २००७ सालको परिवर्तन आएन। अन्तरिम संविधान (२००८) ल्याएर त्यो २००४ को संविधान खारेज गर्नुपर्‍यो । किनकि त्यो सिस्टम चेन्ज थियो।

त्यस्तै २०१५ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको संविधान बन्यो । तर, राजा महेन्द्रले १८ महिनामै निर्दलीयमा लगे। ०१५ सालको संविधान संशोधन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चल्ने कुरा थिएन। २०१९ सालमा निर्दलीय संविधान आयो र दुई-तीनवटा संशोधनका साथ चल्यो। ०४७ सालमा बहुदलीय सिस्टम आयो र हामीले फेरि नयाँ संविधान लेख्यौँ। हामी पञ्चायती संविधान संशोधन गर्नतिर गएनौँ। ०६३ मा अन्तरिम संविधानमा आउँदाखेरि र अहिलेको संविधान (२०७२) सम्म आउँदाखेरि हाम्रो राजतन्त्रात्मक सिस्टमका ठाउँमा गणतन्त्रमा गएको हुनाले हामीले फेरि नयाँ सिस्टम, नयाँ संविधान लेख्यौँ।

अब अहिले जेनजीको आन्दोलन संविधानभित्रबाट कि बाहिर, कुन किसिमले भयो ? यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने ? आदि-इत्यादि एकेडेमिक विवाद रहिरहन्छ। यसमा थुप्रै छलफल हुन बाँकी छ। तर, यो चुनाव (२०८२ फागुन २१) यही संविधानभित्र भएको हो। यो संविधान मानेर भएको हो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो। त्यसको छाप लागेको छ। यो संविधानभित्रबाट यो चुनाव भएको हुनाले यो पार्लियामेन्टले यो सिस्टमका आधारभूत कुरालाई समाप्त पारेर संशोधन गर्न सक्दैन। त्यो चेन्ज हुन सक्दैन। यो संविधानभित्र  संशोधन जहाँ जहाँ चाहिएको छ, संविधानका बेसिक फिचरलाई मानेर मात्रै संशोधन हुन सक्छ ।

त्यो ‘इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्सन’लाई नै बेसिक स्ट्रक्चरमा हामीले अहिले ४ वटा राखेका छौँ। तर भोलि  व्याख्याबाट त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्छ ।

न्यायिक क्षेत्रका सन्दर्भमा

न्यायपालिकातर्फ हामीले भनेका छौँ, हाम्रा श्रीमानहरुलाई, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा लगियो। त्यो पोलिटिकल प्रोसेस हो। म सुरुदेखि यसको विरोधी हुँ। त्यो पार्लियामेन्टरी एप्रुभल भनेको पोलिटिकल एप्रुभल हो। पोलिटिकल एप्रुभल नभई नियुक्ति हुन नसक्ने भएपछि हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरु सबै राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका हुन्। यसमा कुनै भ्रम पाल्नु पर्दैन। कुनै भ्रम छैन

न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने हो भने सुप्रिम कोर्ट एकात्मक सिस्टममा भन्दा पनि संघीय सिस्टममा पावरफुल हुन्छ । संसारमा त्यो भएको छ। हाम्रोचाहिँ अलिकति सुप्रिम कोर्टले व्याख्याको प्रयास गर्यो भने तपाईँ हामी नै यति अधैर्य हुन्छौँ कि ‘ल संविधान ध्वस्त भयो, अदालतले परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्‍यो’ इत्यादि के-के भन्छौँ भन्छौँ। जब कि सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरेर भारतमा पार्लियामेन्टले जे पनि गर्न सक्दैन भनेर संविधान संशोधनको सीमा राख्दियो । अरू देशले पनि त्यसलाई फलो गरेका छन्।

कोर्टको सम्बन्धमा हामी सबै फेल भएका छौँ। हामी पार्लियामेन्ट, एक्जिक्युटिभ र कोर्ट। कोर्टलाई आफ्नो काम गर्न दुइटैले दिइरहेका छैनन्। अस्ति कुनै बेन्चमा बहस गर्दा भने, हामीलाई यो पावर छ र ? संविधान इज लास्ट। मैले भनेँ, तपाईँलाई भएको पावरको २५ प्रतिशतमात्रै तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने यो देशको सरकार चल्न सक्छ।

मलाई लाग्छ, हामी नेपालीहरु कानुन र संविधान मान्ने जात होइन। उल्लङ्घन गर्न सकेसम्म पाएसम्म सबै गर्ने। अनि अन्तिममा मात्रै अब त भएन अदालत जाउँ भनेर हिँड्ने। जबकि संविधानवादले संविधानको म्यान्डेटअनुसार संविधानले दिएका ग्यारेन्टीहरू जनतालाई उपलब्ध गराउन त्यो देशको सरकार, पार्लियामेन्ट सधैँ तयार छ भनेर मान्यता राखेको हुन्छ। तर, बाँकी सबैले उल्लङ्घन गर्ने, एउटा सानो ठाउँमा बसेको सर्वोच्च अदालतले मात्रै पालन गर्नुपर्ने हो भने जुनसुकै संविधान लेख्नुस, चल्दैन।

त्यसैले म यहाँहरू सबैसित आग्रह गर्छु- सबभन्दा बढी भोकल र सबभन्दा बढी कन्स्टिच्युसन डिफेन्ड गर्नुपर्ने जात र कर्तव्य हामी कानून व्यवसायीहरूको हो। तर, हामी आफैँ धेरै पछाडि छौँ। हामी नेताहरूले, पोलिटिकल पावरले भन्दिएकोमा धेरैजसो हो हो गर्दिन्छौँ। त्यो गर्‍यो  भने चल्दैन । हामी त वकील भनेको परमानेन्ट विरोधी दल हो।

अन्तिममा म भारतका न्यायाधीश अय्यरलाई कोट गर्दै बिदा हुन्छु ।

सन् १९८१ मा जस्टिस अय्यर रिटायर हुँदै थिए। रिटायर हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि पुणेको भिजिटमा आएका रहेछन्। त्यहाँ जस्टिस अयरले भनेको प्रशंग रोचक छ ।

उनले भने कि पार्लियामेन्ट जनताको प्रत्यक्ष मत लिएर आएको हुनाले उसलाई संविधान संशोधन गर्ने पावर संविधानले दिएको छ। त्यसको मतलब जे पनि गर्न पाउने हो कि होइन? जस्तै- म्याडम इन्दिरा गान्धीलाई लाग्यो, पार्लियामेन्टका सदस्यहरूलाई लाग्यो, यो चुनाव पनि खर्चिलो छ, मुद्दा पर्छ, चुनावमा जनताको विश्वास लिन कति गाह्रो छ, त्यसैले अब जे पनि यसलाई राजतन्त्रमा फेर्छु भन्न पाउनुहुन्छ ? अब तपाईँले म्याडम गान्धीलाई संविधान संशोधन गरेर रानी हुन्छु भन्न संविधानले दिन्छ ?

जस्टिस अयरले त्यहाँ स्पिचमा भन्नुभयो, पिपुलको म्यान्डेट निर्वाचनसम्बन्धी कानूनबाट निर्देशित छ । त्यो अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र डिफाइन भएको छ । एउटा सानो जिल्ला हुन्छ। त्यो जिल्लामा तपाईँ कसरी भोट लिनुहुन्छ अनि केही मतले जितेर आउनुहुन्छ। त्यसैलाई फाइनल म्यान्डेट मान्नुहुन्छ। यही होइन? उहाँले भन्नुभयो,  तर न्यायाधीशका लाग सम्पूर्ण भारत उसको ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हो। तपाईँको म्यानिफेस्टो हुन्छ, हाम्रो त संविधान नै म्यानिफेस्टो हो, किनभने हामीले त्यसको सपथ खाएका हुन्छौँ ।

(नेपाल बार एशोसिएसन संवैधानिक समितिले शुक्रबार रामशाहपथस्थित बार भवनमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक अभ्यास : संशोधनको बहस, सीमा र प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानविद् एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कार्कीको सम्वोधन  )

भिडियो-

यो पनि-

 

संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न