प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिले शुक्रबार ‘प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसासम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै महिलामाथि हुने साइबर हिंसा गम्भीर सामाजिक तथा कानुनी चुनौतीका रूपमा बढिरहेको जनाएको छ ।

रामशाहपथस्थित नेपाल बार एशोसिएसनको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ता कविता पाण्डे बस्नेत तथा नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दिलिपकुमार गिरीले प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा डिजिटल युगमा देखिएका लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूप, विद्यमान कानूनी व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा सम्भावित समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशकृष्ण खरेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी महिलाबाट दर्ता हुने उजुरी निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२३/२४) मा महिलाबाट ८ हजार ७४५ वटा साइबरसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या ९ हजार पुगेको उनले बताए । यो तथ्यांकले औसतमा प्रतिदिन करिब ५२ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी महिलाले दर्ता गरिरहेको देखाउने उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमध्ये सबैभन्दा धेरै ७२.७३ प्रतिशत घटना फेसबुक तथा मेसेन्जरमार्फत हुने गरेका छन् । त्यसपछि व्हाट्सएप, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गरी हुने अपराधको संख्या रहेको उनले जानकारी दिए ।

खरेलले साइबर हिंसाको सबैभन्दा बढी जोखिममा १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका महिला रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०२४ को एक सर्वेक्षणले १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू पनि अनलाइन दुर्व्यवहारको उल्लेखनीय सिकार भइरहेको देखाएको बताए ।

प्रस्तुतिका क्रममा उनले नेपालका केही सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि भएका साइबर हिंसाका घटनासमेत उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको नाम जोडेर नक्कली तथा अश्लील तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको घटना, २०२४ मा एक नेपाली गायिकासम्बन्धी अश्लील सामग्री अनलाइनमा प्रसारण भएको प्रसंग तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा ८७३ वटा अपमानजनक टिप्पणी प्राप्त गरेको घटनालाई उनले डिजिटल लैंगिक हिंसाका उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे ।

उजुरीदेखि अदालतसम्म पुग्ने क्रममा ठूलो अन्तर

खरेलले साइबर अपराधमा उजुरी दर्ता भए पनि त्यसलाई अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियासम्म पुर्‍याउने क्रममा ठूलो अन्तर रहेको बताए । उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार १०६ वटा घटनामध्ये २८ वटा घटनामा मात्र प्रहरीको सक्रिय अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही अघि बढेको देखिन्छ ।

उनका अनुसार साइबर ब्यूरोमा ठूलो संख्यामा उजुरी दर्ता भए पनि अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको संख्या अत्यन्त न्यून छ । प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये केवल ०.५२ प्रतिशत मुद्दा मात्र अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । अर्थात दुई सयवटा उजुरी पर्दा बल्ल एउटा मुद्दा अदालत पुग्छ ।  यसले अनुसन्धान, प्रमाण संकलन तथा अभियोजन प्रक्रियामा रहेका संरचनागत चुनौतीलाई देखाउने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभावले अनुसन्धान प्रभावित

प्रस्तुतिका क्रममा खरेलले सीमापार हुने साइबर अपराध अनुसन्धानमा नेपालले थप चुनौती सामना गरिरहेको बताए । उनका अनुसार नेपालसँग धेरै मुलुकसँग Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)  नभएकाले विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रमाण तथा विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाको नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय नरहेको कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरे। यद्यपि नेपालबाट गरिने अनुरोधमा मेटाले तुलनात्मक रूपमा छिटो सूचना उपलब्ध गराउने गरेको तर टिकटकबाट आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने अनुभव रहेको उनले बताए ।

अनलाइन हिंसाको मानसिक प्रभाव गम्भीर

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय UN Women को सन् २०२६ को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै खरेलले ११९ देशका ६४० भन्दा बढी महिलामाथि गरिएको सर्वेक्षणले अनलाइन लैंगिक हिंसाको गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर देखाएको बताए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसापछि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नै छाडेका थिए भने १३ प्रतिशत पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (PTSD) को सिकार बनेका थिए । त्यस्तै, पीडितमध्ये केवल १५ प्रतिशत घटनामा मात्र प्रहरीले प्रभावकारी कारबाही गरेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उनले जानकारी दिए ।

विदेशमा नयाँ कानून, नेपाल अझै पुरानै कानूनमा निर्भर

खरेलले विभिन्न मुलुकहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने हिंसालाई लक्षित गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरिसकेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले मे २०२५ देखि Take It Down Act लागू गरेको छ । युरोपेली संघले AI Act र Digital Services Act कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने बेलायतले Online Safety Act, 2023 लागू गरेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि यौनजन्य हिंसासम्बन्धी विशेष कानूनमार्फत डिजिटल यौन हिंसालाई नियमन गरिरहेको उनले बताए ।

नेपालमा भने प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसालाई नियमन गर्ने प्रमुख कानुनी आधार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ रहेको खरेलले बताए ।

उनले उक्त ऐन निर्माण हुँदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीपफेक, जेनेरेटिभ सामग्री तथा अहिलेका सामाजिक सञ्जालको स्वरूप अस्तित्वमै नरहेकाले वर्तमान चुनौती सम्बोधन गर्न ऐन पर्याप्त नरहेको धारणा राखे । उनले नेपालमा कानुनी सुधारसँगै डिजिटल फरेन्सिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा अनुसन्धान गर्ने निकायको प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रविधिको विकाससँगै परिवर्तन भइरहेका साइबर अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।