मन्त्रीज्यू, यता छ प्रमाण ! कानून दिवसकै दिन सपना प्रधानले गरेकी थिइन् महाअभियोगको चर्चा

काठमाडौँ । बालेन सरकार, कानूनमन्त्री सोविता गौतम अनि संसदीय समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटा यतिबेला तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एम्नेष्टी, वाच र आइसीजे) सँग ‘सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र’ बारे प्रमाण माग्ने अभियानमा जुटेका छन् ।

संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ पनि भनिन्छ र यस्ता समितिहरुले सरकारमाथि ‘वाचडग’को भूमिका निभाउँछन् । तर, बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारसँगै एकमुख भएर ‘न्यायपालिकाका सन्दर्भ’मा छलफल गर्न बैठक डाक्यो ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा बरियता मिच्ने लगायतको हस्तक्षेप भएको विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो । तर, सरकारसँगै सार मिलाउँदै बुधबार तीनवटा अन्तरर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुलाई समितिमा डाकियो, तर तीनवटै संस्थाहरु आएनन् ।

तीनवटै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु बैठकमा नआएपछि समितिकी सदस्य एवं कांग्रेस गीता गुरुङले प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई एउटा अचम्म लागेको कुरा के छ भने यी अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरु हाम्रो सरकारी मातहतका पनि होइनन् र उनीहरु यो समितिप्रति प्रत्यक्ष रुपमा जवाफदेही हुन्छन् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यसकारण उनीहरु हामीले बोलाउँदा किन आउँछन् त ?’

गुरुङले बैठकमा भनिन्, ‘आज समितिले उहाँहरुलाई बोलायो तर उहाँहरु आउनुभएन । यसले गर्दा त हामीलाई नै लज्जित बनाएको छ ।’

समितिको बैठकमा उपस्थित कानूनमन्त्री सोविता गौतमले एम्नेष्टी, आईसीजे र वाचलगायतका अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले नेपाली समाजलाई भाँड्न खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिन् ।

मन्त्री गौतमको चेतावनी थियो, ‘उहाँहरु नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको कानून, नेपालको समाज, यो सबैलाई पच्नुपर्छ उहाँहरु । नेपालको समाजलाई भाँड्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि गर्नुहँुदैन । नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई कमजोर पार्नेखालको, समाजमा अविश्वास हुनेखालको कुनै पनि गतिविधि उहाँहरुले गर्न हुँदैन ।’

पढ्नुहोस् मन्त्री गौतमको भनाइ-

नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….

बुधबार संसदीय समितिले गरेको निर्णयको सार यस्तो छ-

समाज कल्याण परिषद ऐन २०४९, समाज कल्याण परिषद नियमावली २०४९ तथा प्रचलित कानूनको व्यवस्था वमोजिम महिला वालवालिका तथा लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवं समाज मल्याण परिषदका स्वीकृत हुने परियोजना सम्झौता, प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट तथा तिनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन गैर सरकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको समाज कल्याण परिषदसँग गरेको परियोजना सम्झौता वमोजिम स्वीकृत उद्देश्य र तोकिएका कार्यहरु गरे नगरेको विषयमा सूक्ष्म र प्रभावकारी नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

सँगसँगै एमनेस्टी एन्टरनेशन, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस र हु्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाहरुले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधि निर्माणसम्बन्धी विधायकी अधिकारसमेतलाई लिएर २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका आधिकारिक प्रमाणहरु समेत प्राप्त गर्ने गरी तत तत संस्थालाई स्पष्टीकरण माग गर्न र सोको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिने ।

तीन संस्थाको वक्तव्यमा के थियो ?

तीनवटा मानवअधिकारवादी संस्थाले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य कानूनमन्त्री गौतमले भनेजस्तो नेपाली समाजलाई नै भाँड्ने किसिमको नभएर सरकारले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित थियो । उक्त वक्तव्य बालेन सरकारको आलोचनामा केन्द्रित थियो ।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का तर्फबाट इयान साइडरम्यान, ह्युमन राइट्स् वाचकी मीनाक्षी गांगुली र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी इजाबेल लासेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा बरियता मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको, बरियता मिच्नकै लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको र न्यायपालिकामा सरकारले हस्तक्षेप बढाएको आरोप संयुक्त वक्तव्यमा लगाइएको थियो ।
सरकारमाथिको यो आरोप कुनै लुकेको विषय नभएर राष्ट्रिय बहसमा आएकै तथ्य हो । यसैलाई अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले ‘कोट’ गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् तीन संस्थाको संयुक्त वक्तव्यसम्बन्धी समाचार (तलको लिंकमा)

बालेन सरकारले तीन न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजेकै हो त ?

सर्वोच्च अदालतमा बरियता र विगतको न्यायिक परम्परालाई मिचेर अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनसमेत फेरेर सरकारले चौथो बरियताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई जानकारी नहुने कुरै रहेन ।

त्यसमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले चिन्ता प्रकट गर्दा बालेन सरकारले सार्वभौमितामाथिकै हस्तक्षेप, राजनीतिक गन्ध वा समाज भाँड्ने खेल भन्दै उत्तेजना देखाउनुभन्दा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई कन्भिन्स गर्ने र विश्वासमा लिनुपर्ने पो हो कि ? यतातिर न सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ, न त संसदीय समतिले नै सरकारलाई यसबारे सचेत गराएको छ । बरु समितिको बुधबारको बैठकले सरकारकै भाषा बोलेको छ ।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन फेर्ने र सर्वोच्चमा बरियता मिच्ने कार्य न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन ? यसबारे सरकारले आफ्नै नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । त्यसर्थ, यो प्रश्न वाच, एम्नेस्टी र आइसीजेको मात्र होइन, घरेलु प्रश्न पनि हो ।

कानूनमन्त्री गौतमले बुधबार संसदीय समितिमा बोल्ने क्रममा ‘नेपालमै बस्ने भए’ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुलाई न्यायालयमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको तथ्य प्रमाण देखाउन चेतावनी दिइन् । तर, अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले अध्ययन गरेको विषयमा सरकारले माग्दैमा त्यसरी प्रमाण नदिने विज्ञको भनाइ छ ।

संविधानविद विपीन अधिकारीले बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा विज्ञका रुपमा उपस्थित हुँदै भने, ‘अहिलेका जुन आरोपहरु छन्, त्योचाहिँ सत्यतथ्य भनेरै ल्याएको हो । तर, त्यसको अर्थ हामीले (नेपाल सरकारले) सत्य यो हैन भन्न पाउँदैनौं भन्ने होइन ।’

संयुक्त वक्तव्य ‘कन्फिडेन्सियल इन्टरभ्यु’ हरुमा भर परिएको बताउँदै संविधानविद अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो उनीहरुले सेयर गर्न चाहँदैनन् । किनभने, ती मान्छेहरु (सूचनादाताहरु) खासगरी हाम्रोजस्तो देशहरुमा सम्वेदनशील अवस्थामा पुग्न सक्दछन् । कतिपय स्रोतहरु बेनामे (गोप्य) हुन्छन्, सबैलाई डिक्लियर गरिँदैन ।’

मानवअधिकार आन्दोलनमा यस्तो कुरालाई स्वीकार गरिने बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले माओवादीका बेलाको द्वन्द्वलाई मात्र सम्झियौं भने हामी देख्छौँ कि कसरी मान्छेको जीउज्यान यी संस्थाहरुले बचाएका थिए ।’

हावा नचली पात हल्लिएन

जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई राजीनामा गर्न दबाव आएको र महाअभियोगसमेत लगाउने तयारी गरिएको भन्ने अन्तरराष्ट्रिय समुदायको आरोप छ, यसमा हावा नचली पात हल्लियो भन्ने स्थिति छैन ।

कतिपय रास्वपा नेताहरुको फेसबुक स्टाटस हेर्ने हो भने ‘झोलेहरुलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ भनिएको अर्काइभ अहिले पनि यत्रतत्र भेट्न सकिन्छ । रास्पवाका केही सांसदहरु त यसमा निकै नै उत्तेजित देखिएका थिए । सपना प्रधानको नामै लिएर संसदमा संविधानविपरीत छलफल गर्ने काम रास्वपाका सांसदबाट भएको थियो ।

हेर्नुहोस्ؘ-

संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !

संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

अदालतको मामिलाका जानकारहरुको विश्लेषणअनुसार डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दैगर्दा सरकारी पक्षको अनुमान तीनजना बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिन्छन् भन्ने थियो । तर, उनीहरु राजीनामा नदिने, बरु महाअभियोगको सामना गर्ने पक्षमा उभिए । यो थाहा पाएपछि उनीहरुलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने प्रस्ताव आएको सूचना यसअघि नै नेपाली सञ्चारमाध्यममा चुहिएकै विषय हो ।

जस नेपालले गत जेठ ६ गते यस विषयमा सामग्री प्रकाशित गरेको थियो । विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार त्यसबेला तीनजना न्यायाधीशहरुलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन अनौपचारिक प्रस्ताव आएको थियो, तर तीनैजना न्यायाधीशले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान लामो विदामा बसेमी थिइन् भने रेग्मी र फुयालले नेतृत्वको रुचीविपरीत निरन्तर बेञ्चको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

हेर्नुहोस् जस नेपालमा प्रकाशित समाचारको अर्काइभ–

सपना प्रधान १५ दिन बिदामा बस्ने, तीन न्यायाधीश हटाउने शर्माको चाहना

कानून दिवसकै दिन महाअभियोगको चर्चा

सर्वोच्च अदालतले मनाउँदै आएको कानून दिवसको दिनको पनि तीतो अनुभव यस वर्ष न्यायपालिकाले गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २००८ सालमा प्रधानन्यायालय ऐन जारी भएको सम्झनामा हरेक वर्षको बैशाख २६ गते कानुन दिवस बनाउने परम्परा छ । यस दिन सर्वोच्चको निम्तो मान्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत राज्यका सबै अंगका प्रमुखहरु जाने चलन छ । तर, तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको निम्तो मान्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गएनन् । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै यसवर्षको कानून दिवस सम्पन्न भयो ।

उक्त कानून दिवसमा सम्वोधनका क्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरुमाथि दुई तिहाईको सरकारले दबाव दिएको र महाअभिभयोगको धम्की आउन सक्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् । उनले महाअभियोग भयबाट मुक्त भएर काम गर्न न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन नै दिएकी थिइन् ।

पढ्नुहोस् सपनाको सम्वोधन-

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

सपना प्रधान मल्लको उक्त सम्वोधनलाई लिएर संसदै रास्वपा सांसदहरुले संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको प्रमाण अहिलेसम्म संसदको रेकर्डबाट हटेको छैन ।

कानूनमन्त्रीज्यू, महाअभियोगको ‘तानाबुना’ बारे योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहिन्छ सरकारलाई ? अनि, सर्वोच्चकै न्यायाधीशले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेको र संसदमा समेत केही दिन हंगामा भएको विषयमा चर्चा गर्दा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग तपाई के प्रमाण माग्नु्हुन्छ ? मानवअधिकारको पक्षराष्ट्रले मानवअधिकारवादी संस्थाहरुलाई धम्की दिनुभन्दा बरु न्यायालयमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन भनेर सबैलाई विश्वास दिलाउनेतिर पो लाग्ने हो कि ?

यो पनि-

सर्वोच्च अपडेट : प्रधानन्यायाधीश ठूलो कि मुख्य रजिष्ट्रार ? (भिडियोसहित)

इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?