हिरासतमा कैदीकाे मृत्युविरुद्धको रिट : सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ (आदेश सहित )

काठमाडौँ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर परमादेशको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सरकारलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो भने निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।

अधिवक्ता कुमार थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदन (मुद्दा नं. ०८३-WO-.००६०) मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत आठ निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इजलाससमक्ष निवेदक थपलियासहित अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र युत्सी डोटेलले बहस गरेका थिए।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु।’

अदालतले आदेश र रिट निवेदनको एक-एक प्रति नक्कलसहित विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । म्यादभित्र जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनिएको छ ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । तर अदालतले सो विषय अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।

रिटमा हिरासत, कारागार र बाल सुधार गृहहरूमा हुने शङ्कास्पद मृत्यु रोक्न संरचनात्मक सुधारको माग गरिएको छ । निवेदकले मिनेसोटा प्रोटोकल बमोजिम स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र गठन, पोस्टमार्टम भिडियो रेकर्डिङ, एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली, स्वास्थ्य परीक्षण, सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल लागू र कैदीबन्दीका लागि बीमा व्यवस्था जस्ता माग राखेका छन् ।

इन्सेक र अन्य स्रोतका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी हिरासतमा दर्जनौं र कारागारमा सयौं कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ। अधिकांश घटना शङ्कास्पद रहँदै आएका छन् भने पीडितमध्ये धेरै सीमान्तकृत समुदायका छन् । मुलुकभरका ७४ कारागारमा हाल करिब २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्।

हेर्नुहोस् आदेश –