‘न्यायालय लाइक-कमेन्टले होइन, संविधानले चल्छ’ : भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बाग्ची

काठमाडौँ । भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जयमाल्य बाग्चीले सामाजिक सञ्जालले न्याय प्रणालीमाथि बढ्दो प्रभाव पार्दै न्यायलाई ‘लाइक’को बजारमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडले न्यायको मार्गनिर्देशन गर्न नसक्ने र संवैधानिक मूल्य तथा कानुनी शासनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न नहुने बताएका हुन् ।

डिजिटल युगले न्याय प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे बोल्दै न्यायाधीश बाग्चीले सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले तथ्यभन्दा सनसनीलाई बढी प्राथमिकता दिने र जटिल कानुनी विषयलाई ट्रेन्डिङ पोस्ट तथा भाइरल कथामा सीमित गरिदिने प्रवृत्ति बढेको बताए । अदालतले कुनै मुद्दामा ‘लाइक’ , ‘सेयर’ वा ‘ह्यासट्याग’को आधारमा होइन, प्रमाण, कानून र संविधानका आधारमा निर्णय गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको ‘ट्रायल बाइ सोसल मिडिया’ प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । अदालतले तथ्यको परीक्षण गर्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियामाथि असर पार्ने र फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त मानिने ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ रहने मान्यतालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश बाग्चीले न्यायाधीशहरू सार्वजनिक दबाबबाट, विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना हुने दबाबबाट, मुक्त रहनुपर्ने बताए । संवैधानिक अदालतहरूको दायित्व कानुनी शासनको रक्षा गर्नु र लोकप्रिय वा अलोकप्रिय जे भए पनि प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको कानुनी तर्क र प्रमाणका आधारमा मात्र निर्णय लिनु भएको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जालका व्यावसायिक पक्षबारे पनि टिप्पणी गर्दै बढी प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरूले उत्तेजक र भावनात्मक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले गम्भीर कानुनी बहस विस्थापित हुँदै गएको बताए ।

सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाह र कानुनी बहसमा जनसहभागिता बढाएको स्वीकार गर्दै उनले यसले गलत सूचना, एकपक्षीय प्रस्तुति र ध्रुवीकरण पनि बढाएको बताए । यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण नभए न्यायपालिका लगायत लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने उनको चेतावनी थियो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भए पनि त्यससँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र संवैधानिक संस्थाप्रतिको सम्मान कायम रहने गरी सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने बताए।

सम्बोधनको अन्त्यमा न्यायाधीश बाग्चीले न्यायलाई सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा बन्न दिन नहुने भन्दै अदालतको वैधता ‘लाइक’ वा ट्रेन्डबाट होइन, संविधान र कानुनी शासनबाट प्राप्त हुने भएकाले त्यसको संरक्षण लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको बताए ।

बार एण्ड बेञ्चबाट साभार