सर्वोच्च अदालतले भन्याे – चेक अनादरको पुरानो व्यवस्था खारेज संविधानसम्मत (पूर्णपाठ सहित ) 

काठमाडौँ । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दा पीडित उपचारविहीन हुने भन्दै दायर गरिएका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ । बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मार्फत विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०(७)(क) (जसअनुसार बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक अनादर (बाउन्स) भएमा पीडितले चेक धारकको रूपमा ५ वर्षभित्र व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा उजुरी दिई बिगो, ब्याज र सजाय दाबी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। )  खारेज गर्ने व्यवस्था संविधानसम्मत रहेको ठहर गर्दै अदालतले भनेको छ; विधायिकाको यो कदमले न त मौलिक हक हनन् भएको छ, न त अघिका चेकहरूको उपचार मार्ग नै बन्द भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलास (न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल) ले दुईवटा रिट निवेदन (०८१-WC-००५७ र ०८१-WC-००५८) मा यस्तो आदेश दिएको हो। निवेदक अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले बैंकिङ्ग कसूर ऐनको संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०(७)(क) खारेज गरिएकोले चेक बाउन्स भएका व्यक्तिहरू पाँच वर्षको हदम्यादभित्र मुद्दा हाल्न नपाउने, सम्पत्तिको हक, स्वच्छ सुनुवाइ र न्यायमा पहुँचमा आघात पुग्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले सो व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न तथा पुराना चेकहरूको उपचार सुनिश्चित गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

अदालतका अनुसार नेपालमा एक ऐनले अर्को ऐनको व्यवस्था संशोधन वा खारेज गर्ने लामो अभ्यास छ। कानून तर्जुमा दिग्दर्शन र आर्थिक ऐनलगायतका उदाहरणले पनि यसलाई समर्थन गर्छ। संविधानले विधायिकालाई “सोही ऐनबाट मात्र संशोधन गर्नुपर्छ” भनी कुनै सीमा तोकेको छैन। चेक अनादरको विषय व्यक्तिगत कारोबार जस्तो देखिए पनि यसले बैंकिङ्ग प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर पार्ने भएकाले यसलाई फौजदारी कसूरका रूपमा बैंकिङ्ग कसूर ऐनमा समावेश गरी एकरूपता ल्याउने विधायिकी कदम उचित हो। दोहोरो सजाय र अन्योल हटाउने उद्देश्यले गरिएको यो संशोधन संविधानविपरीत होइन।

अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ;दफा १०(७)(क) खारेज भए पनि सोही प्रकृतिको कसूर बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(क) (१) मा निरन्तरता पाएको छ। नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार खारेज हुनुअघिका कसूरमा पुरानो ऐनबमोजिम दाबी लिन र कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ। दफा १०८ को पाँच वर्षे हदम्याद जीवितै छ। त्यसैले खारेज हुनुअघि अनादर भएका चेकमा सो हदम्यादभित्र फिराद गर्न सकिन्छ। संशोधन ऐनको दफा १२(२) ले दायर भइसकेका मुद्दालाई बचाउ गरेको छ भने अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशले पनि २०८२ जेठ २३ अघिका कारोबारमा उक्त खारेजी कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।

निवेदकहरूको उपचारविहीनता र कानूनी शून्यताको तर्क अदालतले स्वीकार गरेन। अदालतले भने अनुसार मर्का पर्ने पक्षले  विनिमेय अधिकारपत्र ऐनका बाँकी व्यवस्था, मुलुकी देवानी संहिताका सम्बन्धित दफा वा बैंकिङ्ग कसूर ऐनको नयाँ व्यवस्थामध्ये कुनै पनि बैकल्पिक मार्ग रोज्न सकिन्छ । हदम्याद मौलिक हक नभई प्रक्रियागत व्यवस्था मात्र हो, जसलाई विधायिकाले सार्वजनिक नीति र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार विधायिकाको अनन्य क्षेत्र हो। अदालतले संविधानसँग प्रत्यक्ष र स्पष्ट रूपमा बाझिएको अवस्थामा मात्र हस्तक्षेप गर्छ। त्यसैले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२(१) अमान्य घोषित गर्न वा परमादेश जारी गर्नुपर्ने आधार नरहेको अदालतले जनाएको छ । दुवै रिट निवेदन खारेज गरिएका छन्।

यो फैसलासँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादमा विधायिकी स्वतन्त्रता र उपचारको निरन्तरता दुवै कायम रहने अवस्था सिर्जना भएको छ। पुराना चेकधारकहरूले अझै पनि दफा १०८ को हदम्यादभित्र दाबी गर्न सक्नेछन् भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ्ग कसूरको मार्ग पनि खुला छ।

हेर्नुहोस् अदालतको फैसला –