लिपुलेकमा भारत हार्छ, भोगले सार्वभौमिकता सर्दैन

काठमाडौं । नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले सन् २०२२ यताका हरेक उच्चस्तरीय द्वीपक्षीय वार्तामा दुईवटा सहमति जोड्दै आएका छन्, एक– लिपुलेक पास भएर दुईदेशको व्यापार बढाउने, दुई–कोभिड (२०२०) मा बन्द भएको कैलाश–मानसरोबर यात्रा खुल्ला गर्ने ।

सन् २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङको भेटमा पनि यस्तै सहमति भयो । अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि भारतले ‘लिपुलेक पास’को चर्चा गर्‍यो ।

लिपुलेक नेपालको भूमि भएका कारण यहाँको बाटो प्रयोग गर्ने दुई देशको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको नेपालले मान्यता राख्दै आएको छ । यसबारे नेपालले दुबै देशसँग औपचारिकरुपमै कूटनीतिक नोटसमेत पठाएर आपत्ति जनाइसकेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार उच्चायोगलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।

अहिले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि लिपुलेकबारे नेपालको अडान स्पष्ट पारेका छन् ।

चुच्चे नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । उता, भारतले भने उक्त भूमि छाड्न त के, अझ चीनसँग मिलेर नयाँ सम्झौता थप्दै सानो देशमाथि बलमिच्याइँ गरिरहेको छ ।

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणबाट उत्पन्न विवादको यो अवस्थालाई अब कसरी समाधान गर्न सकिएला ? भारतले यसैगरी अटेर गरिरह्यो भने नेपालसँग के विकल्प छ ? अब नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने कि ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कि ? अथवा, कुन बैधानिक बाटोबाट यो विवादको निरुपण गर्न सकिएला ? यसबारे गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने चुनौती नेपाल सामु खडा भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको संसदले चुच्चे नक्सामा समेटिसकेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जमीन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ पूर्वन्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासँग जस नेपालले गरेको विस्तृत अन्तवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –

भारत र चीनले लिपुलेक पास भएर व्यापार गर्ने सम्झौता दोहोर्‍याएका छन्, जसलले गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद पुनः बल्झिएको छ । नेपालले संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि यो भूमि भारतले नै भोग गरिराखेको छ तर नक्सामा चाहिँ नेपालभित्र परेको अवस्था छ । नक्सा हाम्रो छ, भोग चाहिँ भारतले गरिरहेको छ । तपाईंजस्तो अन्तरराष्ट्रिय कानूनको ज्ञाताको नजरबाट हेर्दा लिपुलेकमा बल्झेको नेपाल–भारत विवादको समाधान कसरी गर्न सकिएला ? यस विषयमा विज्ञले नेपाल सरकारलाई केही आइडिया दिन सके देशलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो कि ? अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार कुनै पनि देशले आफ्नो सार्वभौकिमता दाबी गर्ने आधारहरुमा ऐतिहासिक डकुमेन्ट वा त्यहाँको भोगाधिकारलाई हेरिँदोरहेछ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालको दाबीको आधार केलाई मान्ने ? भोगको आधारमा हेर्ने हो भने त त्यहाँको भूमि भारतले नै भोग गरिरहेको छ । तर, नेपालको संसदले नै त्यहाँको भूमिलाई नेपालको नक्शामा समेटिसक्यो । अब कुन आधारमा हामीले त्यो भूमिमा भागोधिकार प्राप्त गर्ने ?

तपाईले बडो ‘क्रक्स’ समात्नुभयो । रियालिटी नै यही प्रश्नबाट शुरु हुनुपर्दथ्यो, जुन आजसम्म भएको छैन । अगाडि चुच्चे नक्सा छाप्ने बेलामा पनि यो विवाद धेरै ठूलो उठ्यो । त्यतिबेला मैले स्पष्ट के भनेको छु भने ६ महिनाको अवधि दिऔं, त्यो ६ महिनामा हामीले पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हाम्रो डकुमेन्टेसन गरौं । हाम्रो सुरुदेखिको डकुमेन्ट पुरै अभिलेखवद्ध गरौं र हामीले दिएको नोटअनुसार वार्ता आह्वान गरौं । यदि वार्तामा आउँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाऔं ।

बंगलादेश र इण्डियाको बीचमा पनि सीमा विवाद परेको हो । बर्मा र इण्डियाको बीचमा पनि विवाद परेको हो । बर्मा र बंगलादेशको बीचमा पनि विवाद परेको छ । सामुद्रिक कानूनअन्तरगतको ट्रिबुनलले त पाँच/छ वटा मुद्दा निर्धारण गरेको छ, त्यसमा थाइल्याण्ड पनि छ । त्यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएको कुरामा इण्डियाले त्यत्रो ठूलो अप्ठ्यारो मान्नेवाला छैन । यो कुरा हामीले बुझेका छैनौं, उसले चाहिँ बुझेको छ ।

त्यसैले, इण्डिया यदि ६ महिनामा वार्तामा आउँदैन भने दुई महिनाको अवधि दिऔं र नोटिस दिऔं । दुई महिनाभित्र वार्ताबाट हामीले यो सेटल नगर्ने हो भने हामी यो भूगोलको दाबीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान्छौं, यसमा तपाईहरुको सहयोग होस् भनेर पत्र लेखौं । र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाऔं । यो भनेको न्याय प्रणाली हो । न्याय प्रणालीमा तर्कका आधारमा हारजित हुन्छ, हाम्रो डिप्लोम्याटिक सम्बन्ध बिग्रँदैन ।

तर, बाहिर बसेर जुलुस, आन्दोलन, भारतीय चोर मूर्दावाद, नेपाली चोर मूर्दावाद भन्ने कुरालाई ४/५ वर्षसम्म लागू गर्‍यौं भने हाम्रो सम्बन्ध ग्रासरुटबाट बिग्रन्छ । किनभने, एउटा इण्डियनले नेपाली फटाहा हो भन्न थाल्छ, नेपालीले इण्डियन । अनि पत्रकार–पत्रकारबीचको डिभिजन, वकील–वकीलबीचको डिभिजन, पार्टी–पार्टीबीचको डिभिजन हुन्छ । यो गर्नु हुँदैन ।

मैले त्यसो भनेको केही दिनपछि एउटा कमिटी गठन भयो । त्यो कमिटीमा केही सेनाका मान्छे पनि थिए । केही विज्ञहरु पनि थिए । नीति आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यतिबेला केपी ओलीले बनाएको समिति हो त्यो ।

तर, त्यो समितिले किन हो, हामी ५/६ जना मान्छेलाई कहिल्यै पनि यसबारे भेटघाट पनि गरेन, सोधेन पनि । यसबारे राम्रो जानकारी भएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मालाई पनि बोलाएर सोधेको जस्तो मलाई लाग्दैन । योबारे अध्ययन गर्ने मान्छे म हुँ, मलाई पनि बोलाएर सोधिएको छैन । अर्को गहिरो अध्ययन गर्ने रतन भण्डारीलाई पनि बोलाएर सोधेजस्तो लाग्दैन । अनौपचारिकरुपमा भेटे पनि स्टेटमेन्टहरु रेकर्ड गरिएन ।

त्यसबेला म राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको टास्क फोर्समा थिएँ । त्यहाँ एकजना सेनाका जर्नेल आए । यसको डकुमेन्टहरु बाहिर त राख्नै भएन, परराष्ट्र मन्त्रालयमा खोजेका डकुमेन्टहरु त्यहीँबाट पो गायव हुने हुन् कि ? त्यसो हुनाले हामीलाई एउटा बेग्लै अफिस चाहियो, यही विश्वविद्यालयको एउटा कोठा पाए हुन्थ्यो भने । त्यसपछि हामीले त्यतिबेलाका जर्साब पूर्णचन्द्र थापालाई भनेर आर्मीको हेडक्वार्टरभित्रै कतै एउटा कोठा दिइएको थियो । डकुमेन्टहरु त्यहाँ राखौं भन्ने थियो ।

त्यहीबेला अचानक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । वकिल रामजी विष्टले मुद्दा हाले । त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । त्यो मुद्दाको आधार सुवास घिसिङले दार्जीलिङ र उत्तराखण्ड जोड्नुपर्छ, जुन नेपाल हो भनेका थिए भन्ने आधारबाट उठेको थियो । यसमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश गर्‍यो ।

यो देश जोड्ने विषय सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार हो कि होइन ? त्यहाँ सन् १९५० को सन्धि खारेजीको प्रश्न पनि उठ्यो, यो सर्वोच्चले गर्न सक्ने कुरा हो ? यो त कूटनीतिक हो । त्यसर्थ, मैले यो मुद्दामा सहभागी हुन उचित ठानिनँ । तर, पछि एमिकस बोलाउने भए । म एमिकसमा पनि जान्नँ भनें । तर, सर्वोच्चमा भएको बहसचाहिँ गएर सुनें ।

त्यतिबेला एउटा नाजायज आदेश भयो । यो खतरनाक मुद्दाको खेल के रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यही दिन नोटिस गरें । मैले भन्न सक्नेजति, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, लक्ष्मण घिमिरे, सबै पार्टीका मान्छेहरुलाई त्यतिबेला खुसखुस गरेको छु । किशोर श्रेष्ठदेखि लिएर धेरै पत्रकारहरुलाई पनि यो नाजायज कार्य भयो, देशका लागि ठूलो घात हुने भयो भनेको छु ।

सन् १९५० सन्धीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सन् १८५४ या १८५६ मा फारसी भाषामा छापिएको एउटा सक्कल नक्सा थियो । उर्दू अक्षर भएको त्यो नक्साका आधारमा सीमाना कायम हुनुपर्छ भनेर जंगबहादुर राणाले जंगे पिल्लर गाड्न शुरु गरेको भनेर कुरा उठेको थियो । त्यो नक्सा अदालतमा बहसको क्रममा उठ्यो । अदालतले त्यो नक्सा मगायो । त्यो नक्सा मगाउनुहुँदैनथ्यो । त्यो नक्सा सर्वोच्च अदालतमा ल्याइनु चोरीका लागि योजना थियो ।

मैले यो कुरा धेरैलाई भनें । कृष्णजंग रायमाझीलाई पनि भनें । श्रीमान् यो नक्सा आउनुहुँदैन है भनेर । तर, अदालतमा आयो । नक्साका बारेमा छलफल भयो । बेञ्चमा नक्सा खोलेर हेरेका बेला न्यायाधीशको अनुमति लिएर मैले पनि त्यतिबेला हेरेको थिएँ । फारसी भाषामा थियो ।

त्यो मुद्दा पछि खारेज भयो । बेञ्चमा फायल गयो । सरकारी वकिलले त्यो फाइल लिएर आएका थिए । त्यो सरकारी वकिलमार्फत् सरकारमा जानुपर्थ्यो । फाँटमा गयो, सिद्धियो ।

पछि म महान्यायाधिवक्ता हुँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय हो वा रक्षा मन्त्रालय वा राष्ट्रिय अभिलेखालय कहीँबाट एउटा पत्र आयो । जसमा त्यो ‘नक्साको फाइल फिर्ता गरिदिनुहुन’ भनिएको थियो । म त चकित परें । १०/१२ वर्ष अगाडिको कुरो । अहिलेसम्म कहाँ थियो त यो ?

त्यो मुद्दा कसले बहस गरेको थियो भनेर सोधें । त्यसको लिड राजनारायण पाठकले गर्नुभएको थियो भने । मैले तुरुन्तै राजनारायणलाई बोलाएर सोधें, यो पत्र के हो ? त्यो फाइल किन नगएको ?

उहाँले अदालतमा बुझ्नुहोस् भन्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल गइसकेको छ भन्ने जवाफ आयो ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट पहिल्यै फिर्ता गइसकेको छ भनियो । यहाँभन्दा बढि मैले गर्ने केही पनि थिएन । त्यो फारसी नक्सा हरायो ।

त्यहीबेला प्रतिरक्षा विश्व विद्यालयभित्र पुराना साथीहरुसँगको एउटा छलफलका क्रममा कुनै एकजना महारथीले भने, तिब्बतियन खम्पा युद्धमा वाङदीलाई पश्चिममा मारेपछि वाङदीको कोठा खानतलासी गर्दा एक लाख रुपैयाँ भारु, एउटा पोस्तोल र एउटा नक्सा फेला परेको थियो । त्यो नक्सा फारसीमा थियो ।

भनेपछि, नक्साको अर्को कपी त्यहाँ रहेछ । शायद तिब्बेतियनहरुसँग थियो या भारतबाट ल्याइएको थियो । त्यो नक्सा सुरक्षित गर्ने भनेर सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइदिएको, एक लाख डलर अर्थ मन्त्रालयमा आम्दानी बाँध्नू भनेर पठाइदिएको र पेस्तोल पनि आर्मीको सुरक्षाको भएको हुनाले त्यहाँ पठाइदिएको हुनाले त्यो नक्सा आर्मीसँग हुन सक्छ भनेर टिमभित्रका जर्नेलबाट बताइएको कुरो मलाई थाहा छ । यो प्रमाण, कहाँ र किन गायव गरियो ? कुन–कुन नक्साविदहरु यसमा संलग्न छन् ?

दोस्रो कुरो, महत्वपूर्ण प्रमाण के हो भन्दा यी प्रमाण लिएर अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । यसका लागि दोस्रो प्रमाण चाहिँ के हो भने १८१५ मा मलौनमा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीको बीचमा युद्धविरामको सम्झौता भएको थियो ।त्यो लडाइँमा सबै नेपाली फौज समाप्त भएको थियो । त्यो सम्झौतामा अमरसिंहले अब हामी फिर्ता जान्छौं, हामीलाई फिर्ता जान देऊ भन्दा त्यहाँ गोर्खा सेनाको परिकल्पना अक्टर लोनीले गरे र अमर सिंहलाई पनि तपाई हाम्रो सेनामा आउनोस् भनेर अनुरोध गरे । तिमीलाई यति बिर्ता र जनरलको पदवी दिइने छ भन्दा अमरसिंहले त्यसलाई अस्वीकार गरे । सही गर्ने बेलामा उनी आकाशतिर हेरेर डाको छोडेर रोएर ल्याप्चे लगाए र उनी हिँडे ।

अमरसिंह फर्किँदाखेरि अक्टर लोनी प्रभावित भएर एउटा काली तोप र डेढ सयले बोकेका भरुवा बन्दुक, उनीहरुका खानपिन र लगाउने वस्तुहरु दिएर नेपाल पठाइदिनू भने । तर, शारदा नदीको तल मधेसको बाटोबाट होइन, माथि अहिले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको कालीको मन्दिरको विवाद भएको ठाउँ छ, त्यहाँबाट पारिपट्टि दार्चुला पठाउनु भनेर त्यहाँबाट बृटिश आर्मीले डेढ सय गस्ती गरेर लिएर आयो । यिनीहरु काली नदीको जँघार तरेर पारिपट्टि गएपछि, सबै सामान सारेपछि तिमीहरु फर्किनू भनिएको थियो । सीमाना कहाँ कायम भयो भने जहाँ नेपालीले पानी कुल्चिन्छ, अब त्यहाँभन्दा पूर्व नेपाल हो, त्यहाँभन्दा पश्चिमचाहिँ कुमाऊ, भारत हो । त्यो सन्धीले के निश्चित गर्छ भने हाम्रो सीमाना कालीनदीमा खुट्टाले पानी टेकेको ठाउँभन्दा पूर्वपट्टि नेपाल, पश्मिपट्टि भारत । यो स्पष्ट लेखिएको छ ।

यसलाई व्याख्या गरेर पछि बृटिस सरकारको कुमाऊ र गढवालका कमाण्डरहरु र कोलकातामा बसेको गर्भनरका बीचमा ५ सय पृष्ठभन्दा बढीको लेखापढी भएको छ । एकपछि अर्को, एकपछि अर्को सबै क्लियर छ । त्यो डकुमेन्ट हाम्रो नेपालमा छैन, दिल्लीको इण्डिया अफिसमा सबै प्रमाणित डकुमेन्टहरु छन् । त्यहाँबाट प्राप्त गरेका डकुमेन्टको आधारमा मैले त्यतिबेला एउटा लेख तयार गरेको थिएँ ।

यहाँनेर मेरो व्याख्या सारमा के हो भने अस्ति भारतको विदेश मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति आउँदा एउटा भाषा प्रयोग भएको छ– ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा कुनै पनि देशको सीमाना निर्धारण गर्न सकिँदैन । यो कुरो यही शब्दमा लेखिएको छ, त्यो विज्ञप्ति हेर्नुहोला । त्यो उनीहरुबाट किन आयो भने नेपालले पहिलेदेखि नै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमाना निर्धारण हुनुपर्छ भनेकाले उनीहरुले काउन्टर केमा गरिराखेका छन् ? उनीहरुले लिपुलेक नेपालको हैन भनेका छैनन्, लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भनेका छैनन् । ‘ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमाना निर्धारण गर्न सकिँदैन’ भनिसकेपछि ‘तिम्रो हो तर भोग हाम्रो छ’ भनिएको हो ।

तर, संसारका जहाँ, जति भूभागहरु निर्धारण भएको छ, त्यो ऐतिहासिक तथ्यकै आधारमा भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको एउटा हैन, बीसौंवटा फैसला छन्, जसको निर्णय ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा भएको छ ।

लिम्पियाधुरामा अहिलेको जुन ‘ट्राई जङ्कसन’ हो, त्योभन्दा करिब ३/४ किलोमिटरमाथि भञ्ज्याङ पुग्ने इण्डियातिरको बाटो छ । त्यो खोलाको शीर नाघेर जाने बाटो हो । गुञ्जी हुँदै लिम्पियाधुरा जाने नेपालतिरको बाटो ३/४ किलोमिटर तलको ‘ट्राई जङ्कसन’मा आइपुग्छ ।

पुराङ काउन्टी उता तिब्बतपट्टिको काउन्टी हो । म त गएरै हेरेको छु । पुराङ काउन्टीको नेपालको सीमामा नेपालले गाडी तर्ने एउटा फलामे पुल बनाएको छ । शायद त्यसलाई मार्छा खोला भन्छ । त्यो पुलभन्दा यतापट्टि समथरमा नेपाली बस्ती छ ।

यतापट्टिचाहिँ भीर छ । त्यो भीर खोपेर भारतीयहरुले इमिग्रेसन अफिस बनाएका छन् । त्यहाँबाट ठ्याक्कै उत्तरपश्चिमतिर हेर्दाखेरि तिब्बततिर एउटा पाखो छ, त्यो पाखोचाहिँ १९६२ पछाडि प्रतिबिन्धित छ । त्यहाँ जान पाइँदैन । त्यो इण्डियाबाट जाने ठाउँ हो । पुराङ काउन्टीचाहिँ नेपालबाट जाने ठाउँ हो । नेपालबाट पुराङ काउन्टी पुग्ने र इण्डियाबाट पुराङ काउन्टी पुग्ने ठाउँमा ४/५ किलोमिटरको भिन्नता छ । यो भौतिक तथ्यले त्यो ठाउँ नेपाल हो भन्ने स्थापित छ ।

सन् १९६२ मा जब चीन र भारतको बीचमा लडाइँ भयो, चीनसँग १९६१ मा नेपालको सीमा सन्धी भइसकेको थियो । त्यो सीमा सन्धीको एउटा आधारचाहिँ सन् १८०१ मा राणा सरकार, ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी र लखनऊको अवध सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता थियो । ती तीनपक्षको सम्झौतामा अहिले भोग गरिएका सीमाना जहाँ छन्, तिनलाई कायम राखेर सहमति भएको थियो । भनेपछि, गढवाल र कुमाऊ पनि नेपालभित्र पर्‍यो ।

त्यो सम्झौतामा के भनिएको थियो भने सीमा विवाद भएमा नेपाल र अवधको विवाद हुँदा इष्ट इण्डिया कम्पनीले मध्यस्थता गर्ने, इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालको विवाद भयो भने अवधले मध्यस्थता गर्ने अनि अवध र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच विवाद भयो भने नेपालले मध्यस्थता गर्ने भनेर सन्धी भयो । त्यही सन्धीका आधारबाट हाम्रो सीमाना कायम भएको हो ।

सन् १९६२ मा (चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा) नेपालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेको कठोर अवस्था थियो ।इण्डियनले यसको विरोध गरिराखेका थिए । यहीबेलामा आन्तरिक बार्गेनिङ हुँदाखेरि उनीहरुले यो नाका प्रयोग गर्नका लागि बाटो मागे । किनभने, उनीहरुकोतिर भिरालो छ, नेपालपट्टि सहज छ । भिरालोमा बाटो खनेर उनीहरु माथि पुग्न सक्ने स्थिति पनि थिएन, त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छैन । तर, काली मन्दिर भएको स्थलमा अलिकति समथर छ, त्यहाँ सेना राख्न भारतले अस्थायीरुपमा मागेको हो ।

महेन्द्रलाई उता चीनसँग सीमा सम्झौता पनि भयो, चीनसँग नेपाल ढल्कियो भन्ने भारतले ठानिराखेको छ भन्ने परेको थियो । सन् १९६२ को युद्धमा कम्युनिस्ट चाइनाले दुईघण्टामा भारत सिध्याइदियो, भने राजा महेन्द्र पनि सामन्त नै हुन्, कम्युनिस्ट पक्षधर त होइनन् । त्यसैले हामीलाई पनि केही गर्छन् कि भनेर सन्तुलनका लागि दरबारभित्र छलफल हुँदा अहिले यिनीहरुलाई बस्न दिने भन्ने पत्रका आधारमा भारतीयहरु त्यहाँ (कालापानीमा) बसे । बसेपछि उनीहरुले बाटो बढाउँदै लगे ।

अहिले पनि शायद चिनियाँहरुको दिमागमा के छ भने त्यो जुन कालीको बाटो भनेको हो, त्यो पुरानो व्यापारको नाका हो भन्ने चिनियाँहरुलाई परेको छ । चिनियाँहरुलाई भारत यता वारिपट्टि सीमानामा आएको थाहा नै छै्रन । हाम्रो सीमाविदले गएर बताउँदैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई मैले अहिले भनेको कुरा थाहा छैन । हाम्रो कोही विज्ञ गएर यो बताउँदैन ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री खछ्याङका पालामा त्यो नाका खोल्ने बारेमा सहमति भएको हो, चीनले लिम्पियाधुरालाई मान्यता दिएको होइन । बाटो खोलौं, अहिले प्रतिबन्ध भएको छ, अब नाथुला जस्तै खोलौं भन्ने तरिकाले खोलेको हो । तर, त्यो नाका खोल्दाखेरि चिनियाँहरुको दिमागमा भएको कुराचाहिँ के हो भने पहिला बृटिशहरु हुँदा जुन बाटोबाट व्यापार हुन्थ्यो, त्यही बाटो हो भन्ने उनीहरुका दिमागमा छ । भारतले त्यही झुक्याएर वारिपट्टि बाटो ल्याएको छ । यो कुरो भारतले भन्दैन । हाम्रा मान्छे खाली विरोध गर्न जान्दछन्, प्रमाण पेश गर्न जान्दैनन् ।

मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । भारतसँग एकदम राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ । नेपालले यसका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय कानून र तथ्यहरुको राम्रो अध्ययन गरेको विज्ञहरुको टिम डेलिगेसनमा लिएर जानुपर्‍यो । र, इण्डियनहरुका अगाडि एकपछि अर्को प्रमाण राख्नुपर्‍यो ।

त्यो मिटिङमा हामीले भन्ने के हो भने ठीक छ, सम्झौता गरौं । सम्झौता कतिवर्षका लागि हो ? २० वर्षका लागि हो भने लिखित सम्झौता गरौं । २० वर्षका लागि तिमीले काँकडभिट्टाबाट बंगलादेश जाने बाटो हामीलाई निर्वाध प्रयोग गर्न देऊ, हामी माथि चीन र नेपाल जोडिने ठाउँमा हाम्रो सेक्युरिटी राखेर यो बाटो प्रयोग गन हामी तिमीलाई दिन्छौं । यदि भारत चाहन्छ भने यस्तो सम्झौता पनि गर्न सकिन्छ । तर, यो चाहिँ भूगोल साटेको हैन, बाटो प्रयोग गर्ने सहमति मात्रै हो । यस्तो सम्झौता भारत र चीनको बीचमा पनि भएको थियो । बर्मासँग पनि भएको थियो ।

तर, हिजो बुद्धिनारायणले गलत कुरा बोले । बंगलादेश जाने ठाउँको जमिन लिएर यताको दिउँ ! यो गलत कुरा हो । यो सिकाइएको कुरा हो । भूभाग साट्ने अधिकार छैन कुनै पनि सरकारलाई । तर, भूभाग लिजमा लिएर प्रयोग गर्ने सम्झौता चाहिँ गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रयोग बोलिभिया र पेरुले गरेको छ । युगोस्लाभिया र इटालीले गरेको छ ।

वार्तामा हामी भारतलाई स्पष्टसँग भनौं । यति कुरो बताइसकेपछि हामी तपाईलाई दुई महिना समय दिन्छौं । दुई महिनामा तपाईहरु सल्टाउनोस् । र, दुई महिनापछि तपाई र हामी संयुक्तरुपमा मुद्दा हालेर हैन, व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई क्षेत्राधिकार दिऔं । हामी वादी–प्रतिवादी भएर होइन, एडभाइजरी निर्णयका लागि जाऔं भनेर दुई देशका बीचमा माइन्युट गरौं । यो भयो भने उत्तम । यदि त्यसो हुन सकेन भने दुई महिना पछाडि हामी अन्तराष्ट्रिय न्यायालयमा अप्लाई गर्छौं । तपाईहरु पनि प्रमाण खोज्नोस्, हामी पनि प्रमाण खोज्छौं । यसो भन्दा कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रँदैन ।

यहाँनेर चीनले दिने एउटा प्रमाण छ । चिनियाँहरुले पनि नक्सा बनाएका छन् । त्यो नक्सामा उनीहरुले ट्राइ जङ्कसन (त्रिपक्षीय सीमा) कहाँनेर देखाएको छ ? लिम्पियाधुरामा देखाएको छ भने त त्यो नेपाल हो । त्यो त्रिपक्षीय सीमा लिम्पियाधुराभन्दा तल देखाएको रहेछ भने चिनियाँ नक्साको पनि आधारबाट हेरौंला । त्यतिबेला हाम्रो होइन रहेछ भने त लडाइँ गरिँदैन नि त । तर, प्रमाण हुनुपर्‍यो नि त । यो वौद्धिक लडाइँमा जानु नै समाधानको उपाय हो ।

यही कारणले गर्दा मैले करिब १५ वटा प्रमाणहरुसहित एउटा लेख लेखेको छु । त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल जर्नल ‘बंगलादेश इन्स्टिच्युट अफ ल एण्ड डेभलपमेन्ट’मा छापिएको छ । त्यसको ओरिजिनल लेख मसँग छ । त्यस्तै, १८५४ को नक्सा, १८५६ को नक्सा, एकपछाडि अर्को प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

निचोडमा भन्दाखेरि सन् १८०१ को ईस्ट इण्डिया, अवध र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताबाट भारत, नेपाल र अवधको सीमाना निर्धारण भयो । त्यो सम्झौताले नै कुमाऊ र गढवालको भूभाग हाम्रो हो भन्ने निर्णय गर्‍यो । पछि यिनीहरुले १८१४–१५ मा त निहुँ खोजेर लडाइँ गरेको हो । त्यो सम्झौता उनीहरुले बदर गरेनन् । तर, कालीनदी पारिपट्टिको सीमाना हामीले उनीहरुलाई एग्रिमेन्ट गरेर छाडेको होइन । त्यो त लडाइँमा हामीले केही सीप नलागेर हारेर हाम्रो जमीन लुटेर लगेको हो नि त । मेरो गाई उता लगेको हो, मैले बेचेको होइन ।

अहिलेको स्थिति के हो भने यदि त्यो जमीन हामीले भारतसँग लडेर ल्याएको थियो भने पो हामीले छोड्दाखेरि सीमाना यहाँ थियो भन्ने उसको अधिकार हुन्छ त, तर त्यो जमीन त कत्यौरी साम्राज्यदेखि, मल्लपुरीदेखि, खस राज्यदेखि, ११ सय/८ सय वर्षदेखि छ । हाम्रो भाषा नै गढवालमा विकास भएको हो । पाली नेपाली, पालीभाषाको पहिलो शिला त्यहाँ देखिएको छ । त्यो त नेपाल हो । काठमाडौं पूर्वको पूर्वी नेपाल र पश्चिमको पश्चिम नेपाल दुईवटा पछि एकीकरण भएको हो । पृथ्वीनारायण अगाडि पनि एकीकरण हुँदै टुक्रिँदै आएको हो । मानदेवले गरेको एकीकरण पछि टुक्रिएको हो । त्यसैले त्यो त हाम्रो भूमि हो ।

सन् १९५० मा स्वतन्त्र भारतले त्यो जमीन हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा उसले राणाहरुलाई गलत प्रभाव बनाएर १९५० को सन्धी गरेर अहिलेको सीमाना कायम गर्ने भनेर हामीलाई झुक्याएर बनाएको सीमानामा, हामीले छोडेको जमीनमा हाम्रो रोजाइ अनुसार सीमाना कायम हुन्छ कि लुट्नेको रोजाइ अनुसार हुन्छ ? यो त कस्तो भयो भने मेरो घरमा आएर लुटेराले सम्पत्ति लुटेर लिएर गयो, भोलिपल्ट बिहान आएर लुटेरा के भन्छ– हिजो यहाँ लुटेर लाँदा मेरो एउटा झोला आँगनमा खसेछ, त्यो लिन आएको भन्न पाइन्छ ?

नेपालले तर्क गर्न सक्नुपर्छ । तर, बाहिर उत्पात मच्चाउने, भित्र खोक्रो हुने । यसले गर्दा नेपाल मर्‍यो क्या ! तर्क नगर्ने, बाहिर ठुल्ठुला राष्ट्रवादी कुरा गर्ने । सम्बन्धचाहिँ ध्वस्त पार्ने तर, तार्किक कुरा नगर्ने कुराले समस्या भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा सीमा विवादहरुको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुने गरेको छ कि तत्काल भइरहेको भोग आधारमा निर्णय हुने गरेको छ ? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका नजीर के–कस्ता छन् ? लिम्पियाधु्रा, लिपुलेक र कालापानीको हकमा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले केलाई मान्यता देला ? ऐतिहासिकता या भोगाधिकार ?

यो भोगाधिकार कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा व्यापक व्याख्याहरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय पनि छ । युरोपियन देशहरुका बीचका अनेक सम्झौता र मुद्दाहरु पनि छन् । तर, कुनै पनि देशको अपवादमा एउटा–दुईवटा अवस्थामा बाहेक भोगले सार्वभौमिकता सर्दैन । भोगले सार्वभौमिकता सर्दैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय कानूनको मूल कुरा हो ।

त्यसमा पनि भारतलाई हामीले यो भोग त कसरी दिएका रहेछौं भने सन् १९६२ मा एउटा सानो पत्रबाट अहिले त्यहाँ तिमीहरु बस भनेको हो नि त । उदाहरणका लागि– यो खेती मैले गर्न सकिनँ, अहिले तिमी गर्दै गर भनें, मैले फिर्ता ल्याएको छैन, अहिले पनि गर्दैछ । उसले यत्ति लामो समयसम् भोग गर्न दिनुभयो, अझै दुई–चार वर्ष मेरो आफ्नो व्यवस्था नगरिकन म यहाँबाट निस्कन सक्दिनँ भन्ने चाहिँ भोगकर्ताको दाबी हुन सक्छ तर तिमीले दिएको थियौं अब धनीपूर्जै मेरो हो, अथवा तिमीले दिएकै होइन, यो त मेरो हो भन्न पाउँछ ?

भारतले यो जमीन नै मेरा पुर्खादेखिको हो भन्न पाउँदैन । किनभने, कुमाऊ गढवाल कसको थियो ? नेपालको थियो । बृटिशले लुटेर लग्यो । त्यही लुटेर लगेकोमा भारत उत्तराधिकारी आएको हो । त्यसैले सार्वभौमिकता भोगले सार्दैन भन्ने नै अन्तरराष्ट्रिय कानूनको प्राथमिक आधार हो । त्यसकारण, ऐतिहासिक तथ्यकै आधारबाट सीमा निर्धारण हुन्छ । ऐतिहासिक तथ्यका आधारबाट निर्धारण हुँदाखेरि जर्मनी र अष्ट्रिया, बेल्जियम र फ्रान्स लगायत सारा युरोपियन देशका सीमाना यता–उता गएका छन्।

उसोभए हामी यो मुद्दा जित्छौं ?

एकदम । निश्चितरुपमा । मचाहिँ स्पष्ट के छु भने ऐतिहासिक तथ्यका आधारबाट लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रा हुन् । यसमा नक्सा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण छ । दोस्रो– जलधार हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण छ । अर्को कुरो, बाटो हाम्रो छ । अर्को, १९६२ मा राजाले त्यहाँ (कालापानीमा) बस्न दिएको प्रमाण दरबारमा छैन भन्छन्, तर सबै किताबहरुमा छन् ।

त्यो फारसी नक्सा जुन थियो, त्यो नक्सा कहाँ छ ? यो खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । इण्डियामा त पक्कै छ । इण्डियाले यो लुकाएर राखेको छ भने इण्डियाको पुरातत्व विभागमा गएर खोज्दा यो फेला पर्न सक्छ । सकेन भने हामी संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्न सक्छौं ।

यसमा लडाइँ केही वर्ष जान सक्छ । तर, प्रतिवद्ध वकिलहरुको टिमलाई राज्यले उनीहरुले मागेअनुसारको सुविधा दिएर, अनुसन्धान गर्ने मौका दिएर मुद्दा तयार गर्न लगाउनु राम्रो हुन्छ । बंगलादेशमा थुप्रै साथीहरु छन् सीमानाको लडाइँमा अनुभव पाएका । भोगका आधारमा हुने हो भने त पद्मा नदीमा इण्डियाको भोग थियो नि त । त्यो भोगका आधारमा हुँदैन, यो बंगलादेशकै हो भन्ने फैसला त प्रकाशित छन् । बर्मा र बंगलादेशको बीचमा पनि भोगका आधारमा होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । चीन र मंगोलियाको सीमानामा पनि त्यो छ । पूर्वसोभियत युनियनका पनि विवादहरु छन् ।

यी सबै चिजहरु हेर्दाखेरि इण्डियाले परिकल्पना के गर्‍यो भने म भोगकै आधारमा दाबी लिएर जान्छु । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी जगतमा नेपालीहरुको भन्दा हाम्रो क्षमता बढी छ, मसँग बढी पैसा छ, संसारका राम्रा वकिलहरु लिएर यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छु भन्ने तरिकाले अहिलेको विज्ञप्तिमा ‘म भोगमा जान्छु’ भन्ने संकेत गर्‍यो । हामीले भोगबाट प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन भन्ने तर्कलाई बढी लिएर जानु भन्दा ऐतिहासिक प्रमाण नै देखाउनेतिर लाग्नुपर्‍यो ।

छुटफुट ऐतिहासिक तथ्यहरु राख्ने यहाँ धेरै साथीहरु छन् तर हाम्रोमा एकीकृत तथ्य राख्ने कोही भएन । कोही कसका घरमा छन्, कोही कसका घरमा छन् । राज्यले माग्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने ज–जसका प्रमाण छन्, ती चिजहरु ल्याउँ । जस्तो– भोटर लिष्ट त अहिले पनि तथ्यांक कार्यालयमा छ । यी चिजहरु हामीले माग्दा भोग पनि हाम्रै छ भन्ने देखिन्छ।

जस्तो अर्जुन प्रसाईले भनेको एउटा कुरा म सम्झन्छु ।

इञ्जिनियर भएर बाटो खन्न जाँदा उनी गुञ्जीतिरको एउटा घरमा बसेका रहेछन् । घरको ढोकामा राजा महेन्द्रको तस्बिर रहेछ । यो को हो भन्दा यो हाम्रो राजा हो महेन्द्र भनेछन् ।

राजाचाहिँ चिनेको छ, तर तल कालापानीमा बसेको सेनाले चामल, दाल र उत्तापट्टि रोजगारी दिने गरेर हेलमेल गराएको हुनाले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको नाम चाहिँ इन्दिरा गान्धीको बढी सुनेका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीचाहिँ को हो भन्दा इन्दिरा गान्धी भनेछन् ।

नेपाल हो, राम्रो राजा महेन्द्र हो तर प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्दिरा गान्धी हो भन्ने पारेको रहेछ । ती घरघरमा गएर सरकारले केही काम गर्‍यो ? मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, यो ६ सय परिवारको तुरुन्तै वयान संकलन गर । ती मान्छेलाई हेलिकोप्टरबाट टिपेर ल्याएर भए पनि गर ।

त्यतिबेला अर्को एउटा प्रमाण चाहिँ जर्मनको एउटा अर्काइभमा मैले पाएको छु, पढ्नचाहिँ पाएको छैन । त्यहाँको प्रतिनिधिले जंगबहादुर भन्दा पछिल्लो राणालाई एउटा अनुरोध गरेको रहेछ, भात खान पनि नपुग्ने भएको हुनाले त्यहाँको कर नउठाइयोस् । त्यहाँको जनता सुरक्षित गर्ने व्यवस्थापनको अधिकार मलाई दिइयोस् भनेर मागेकोमा त्यसलाई तोकदिनू भनेर त्यही ठाउँको मान्छेलाई तोकेको प्रमाण पनि छ ।

अब यो खोज्ने त इतिहासविदहरुले नै होला नि । हामीलाई यो कहाँबाट आएको भन्न गाह्रो हुन्छ, यो त इतिहासविदहरुले खोजेर हामीलाई व्याख्या गरिदिने होला नि ।

अहिले मान्छेले जतिसुकै राजनीतिक गाली गरे पनि यो कुरामा म केपी ओलीलाई सम्मान नै गर्छु । किनभने, त्यो नक्सा संविधानभित्र हालेर छापेको कुरा उनले जानेर गरे कि गरेनन्, मलाई थाहा छैन तर, त्यो त मेरै भोग हो भनेको हो नि त । सही कुरालाई सही भन्नुपर्छ । अनि त्यसको विरोध गरिराखेका छन् । त्यो नक्सा के गर्न छापेको ? भन्छन् । थुक्क बेकुफ हो ! मेरो देशको नक्सा हाल्नका लागि भारतसँग सोध्नुपर्छ ? कस्तो मान्छे भए यो देशमा । तर, दुर्भाग्य, हामीजस्तैमाथि प्रहार गर्छन् फेरि ।

हामीले सीमा विवादमा भोग र ऐतिहासिक आधारको पनि कुरा गर्‍यौं । तर, व्यवहारिकरुपमा हेर्दा ठूला देशले सानालाई जबर्जस्ती नै भोगाधिकार प्रयोग गर्न नदिइराखेको अवस्था पनि त छ नि ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको हकमा हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छ, भोगमा पनि हाम्रै प्रमाण पुग्ला । भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि यो भूमि नेपालकै हो भनिदेला । तैपनि बल मिच्याइँ गर्नेसँग त साना देशको केही नलाग्ने रहेछ नि ? नेपाल र भारतबीच यस्तो अवस्था नआउला ?

यसमा त स्पष्ट के छ भने दुईखालका मिसाइल छन्, जसले ठूला देशलाई तह लगाउन सकिन्छ । एउटा– इजरालयले पड्काउने ब्यालेस्टिक र प्याट्रोयाटिक मिसाइल, अर्को– नेपालजस्ता देशले पड्काउने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मिसाइल । हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा दक्ष बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा कमजोर भएका कारणले हाम्रो डिप्लोम्यासी बिग्रियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकै बलमा नेपालले बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले ३० वर्ष अगाडिदेखि उठाउँदै आएको हो ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र १० जना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अनुभवी, नयाँ, ख्यातीप्राप्त मान्छेको टिम बनाएर उनीहरुले मागेको सुविधा दियो भने त एक–डेढ सालमा हामी सबै कुरा बनाउन सकौंला नि । ठूलो देश भएर पेल्ने कुरालाई रोक्ने एउटा मात्रै उपाय हो– अन्तर्राष्ट्रिय कानून ।

यो कानून अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले प्रयोग गर्छ । त्यहाँ विज्ञहरु हुन्छन् ।ठूलो देशले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त निकारागुआले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट अमेरिकालाई पछारेन र ? पछार्‍यो नि । अमेरिकाले चुपचाप लागेर मिसाइल निकारागुआमा हान्न त बन्द गर्नुपर्‍यो नि अहिले । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई प्रयोग गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य ! यो देशभित्र बसेका विज्ञहरुको चाँहि काहिँ कदर हुँदैन, उता लण्डनतिर बसेकाले इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लरेसन (व्याख्यात्मक घोषणा) ले हुन्छ भनिदिएका आधारमा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको घोषणात्मक व्याख्या गरेर एमसीसी पास गर्ने नेताहरु छन् । दुर्भाग्य यो हो ।

नेपालबाट बाहिर गएका कतिपय वकिलहरुले सरकारलाई गलत तरिकाले प्रभावित पार्ने ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । र, यो देशका नेता तिनकै विश्वास गर्छन्, हाम्रो विश्वास गर्दैनन् ।

यहाँले लिपुलेकका विषयमा ऐतिहासिक आधारहरुका साथ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्छ भनिहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार कटक मल्लको लेख गत भदौ ११ को कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । जसमा उहाँले लिपुलेकको विवाद समाधानका विकल्पहरु सुझाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा पनि जान सकिने तर त्यसो गर्दा परिषदको सदस्य रहेको चीन विरुद्ध पनि जानुपर्ने हुन सक्ने औंल्याउनुभएको छ नि ?

उहाँहरुले सबै तथ्यहरुको भित्र नपसी बाहिरको सैद्धान्तिक आधारबाट भनेको हो, त्यो कुरो ठीक हो । तर, मैले अघि स्पष्ट गरें नि, अर्को प्रमाण के हो भने अघिल्लोचोटि नक्सा पास गर्ने र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने विवाद उठ्दाखेरि झन् बढी जुलुस भएको थियो । त्यतिबेला भारत र चीनको सम्झौता छ भन्ने कुरो उठेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा मैले हेरें । उनीहरुले भनेको एग्रिमेन्ट त्यहाँ रहेछ । तर, त्यो सम्झौता भूमिको बारेमा होइन, व्यापारको बारेमा रहेछ क्या । त्यसलाई इण्डियाले म्यानिपुलेट गरेर लिम्पियाधुरा भारतको हो भनेर सम्झौता गरेको हो भन्यो । तर, होइन, त्यो क्षेत्रमा व्यापार गर्ने पो भनेको हो त । त्यो क्षेत्रमा व्यापार गर्छु भनेर चीन, भारत वा नेपालले भन्न नपाउने हो र ? तर, त्यो सम्झौतामा बाटो कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यो एरियामा जुन परम्परागत व्यापारको केन्द्र थियो, त्यहाँबाट व्यापार गर्ने भनिएको हो खछ्याङ (चिनियाँ प्रधानमन्त्री) सँग ।

सम्झौताको जम्मै दफा पढेपछि मैले आर्टिकलमा यो कुरा लेखेको छु, यो भारत र चीनबीचको कुनै सीमा सम्झौता होइन, व्यापार सम्झौता हो । पुरानो बाटोबाट हामी व्यापार गर्छौं भनेको हो । लिम्पियाधुराबाट कालापानी हुँदै गुञ्जीबाट व्यापार गर्ने भनेको भए पो चीन यसमा जोडिन्छ त ।

यो विषय उठेपछि त्यतिबेला चिनियाँ दूताबासले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । उनीहरुको वेबसाइटमा त्यो अहिले पनि होला । त्यहाँ भारत र चीनबीचमा यस्तो सीमासम्बन्धी कुनै सम्झौता छैन भनेर बकाइदा विज्ञप्ति जारी भयो । यो सीमा सम्झौता होइन । यो व्यापार सम्झौता हो, त्यो एरियाबाट । त्यसैले चीनलाई हामीले विपक्षी बनाउनुपर्ने कुरै छैन ।

अर्को कुरा, हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेको हाम्रो सीमामा भारतीय सेना बसेको र हाम्रो भूमिमा बाटो खनेको विषयमा हो । यो कुरो लिएर गएपछि भारतले हाम्रो र चीनको बीचमा सम्झौता भएर हामीले यो गरेको हो भन्यो भने पनि भारत र चीनले भन्दैमा हाम्रो भूमि जाँदैन । दोस्रो कुरो, चीनलाई बोल्न दिऔं न त त्यतिबेला । उसले प्रमाण दिन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्छ । त्यहाँ जाँदा उसले ‘हैन, यो हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ, यो भारतकै हो’ भन्यो भने कसरी लड्ने, त्यसपछि लडौंला । हार्नैपरेछ भने दुई ठूला गोरु जुधे, हामीलाई पराजित गरे भनेर शिवजीको प्रार्थना गरौंला ।

तर, मलाई लाग्दैन, चीनजस्तो अर्काको सार्वभौमिकतामा दख्खल गर्नुहुँदैन भन्ने देश अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विरुद्धमा जान्छ । त्यस्तो देशले यो बाटो भारतको हो भन्दैन । उसले यत्ति कुरो भन्ला, यो क्षेत्रबाट व्यापार गर्ने हाम्रो सम्झौता भएको हो ।

तर, तिमीले यही बाटोबाट सम्झौता गर्ने भनेको हो ? भनेर अदालतले सोध्ला नि त । ‘हो’ भनेछ भने चीनसँग प्रश्न सोधौंला । बाटोको सन्दर्भमा नेपालले दियो भने गर्ने हो, नभए नगर्ने हो । यहीँनेर एउटा सहमति हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

त्यो बाटो तीनवटा देशले साझा रुपमा प्रयोग गर्ने, कति वर्ष त्यो प्रयोग गर्ने, त्यसवापत नेपाललाई यति क्षतिपूर्ति दिने, त्यो व्यापारमा नेपाल पनि पार्टनर हुने र त्यही बाटोबाट कर्र्णाली कोरिडोरमा दुईवटा देशले बाटो खन्न सहयोग गर्ने र दार्चुलालाई व्यापारको केन्द्र बनाउने भनियो भने के हुन्छ ? पश्चिम नेपाल त त्यहीँबाट बन्छ नि त । त्यसैले कूटनीतिमा धेरै कुरा हेर्नुपर्छ । सम्भावना हेर्नुपर्छ ।

त्यसैले म कटकजीलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने उहाँले नेपालीहरुको मनोविज्ञानलाई कमजोर गर्ने तरिकाले यस्ता कुराहरु बाहिर ल्याउनुहुँदैन । यो त नेपालको सरकारसँग पो भित्र भन्ने कुरा हो त । बाहिर सार्वजनिकरुपमा भन्दिने कुरा हो त्यो ? त्यसले त तपाई र म कमजोर हुन्छौं नि त । यो भन्नुहुँदैन उहाँहरुले । म भन्छु– देशभित्र बसेका विज्ञहरुको विश्वास गर्नोस् ।

वहाँले आएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भन्न मिल्छ । राष्ट्रपतिलाई अरुलाई गएर भन्न मिल्छ । तर, खुल्लारुपमा बाहिर ‘हैन, यो मुद्दामा जाँदाखेरि चाहिँ चीनलाई पनि ड्रयाग गर्नुपर्ने हुन सक्छ’ भन्दिनु भनेको के हो ? तिमी मुद्दामा नजाऊ भनेको हो नि त । त्यो पनि कुन तथ्यको आधारमा ? त्यो सीमा सन्धी हो भन्ने विश्वासका आधारमा गरिएको कुरा हो । तर, त्यो सीमा सन्धी होइन ।

नेपाल अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्याय माग्न गएको इतिहास छैन । लिपुलेकको विषयमा गयौं भने यो पहिलो हुनेवाला छ । कहिलेकाहिँ राजनीतिक नेताहरुले एक–अर्कालाई लागी गर्दा ‘फलानालाई हेगमा लगेर उभ्याइनेछ’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यहाँले लिपुलेकको सन्दर्भमा भारतले नमाने पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ भन्नुभयो, यसमा संयुक्त राष्ट्र संघसँग हारगुहार माग्ने अर्को विकल्प छ कि छैन ? हुन त राष्ट्र संघले भनेका कुराहरुको कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ, हामीले प्यालेस्टाइन, गाजामा देखिराखेका छौं….

यसको (लिपुलेक) को प्रि–कन्डिसन वार्ता हो । हामीले वार्तामा नछिरी हुँदैन । पहिलो कुरो हामीले (भारतलाई) कूटनीतिक नोट दिनुपर्ने थियो, नोट दियौं । अब उनीहरुले नोटलाई रोस्पोन्स गरेनन् भने हामीले त्यसलाई अझ समग्रमा यो बारेमा प्रष्ट पार भनेर फेरि हामी अर्को नोट दिन्छौं । हामी वार्ताका लागि उनीहरुलाई अनुरोध गर्छौं । यदि तपाईहरु वार्ता स्वीकार गर्नुहुन्न भने तपाई र हामी दुबै देश मिलेर मिलाप गर्नका लागि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाऔं भनेर पनि हामी भारतलाई प्रस्ताव दिन्छौं । यसमा समय त अलिकति लाग्छ ।

यसमा पनि भारतले रेस्पोन्स गरेन भने हामी एकपक्षीय क्षेत्राधिकार (Unilateral jurisdiction), अनिवार्य क्षेत्राधिकार (compulsory jurisdiction) लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान्छौं । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र रोम स्टाच्युट अनुसार कुनै पनि देशले म क्षेत्राधिकार मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । त्यही कारण भारतले ‘ऐतिहासिक तथ्य हैन, भोग’ भनेको हो । हामी यो भूगोलको विवाद हो भनेर जान्छौं, यो भोगको विवाद भनेर हामी जान हुन्न । यही कारण भारतले चलाखी गरेको हो, उसका वकिलले उसलाई सल्लाह दिइसके, यता हाम्राले पनि होस् गर्नुहोस् है भन्न थालिसके । उनीहरु आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्छन्, हामीचाहिँ कथित आत्मविद्वताका लागि काम गर्छौं ।

हामीले अनिवार्य क्षेत्राधिकारमा जाने हो । अनिवार्य क्षेत्राधिकारमा भारत र हामी दुबै मिलेर जान सक्दा सहज हुन्छ, जस्तो– हेरिटेजका बारेका कम्बोडिया र थाइल्याण्ड गएजसरी । अनिवार्य क्षेत्राधिकारमा दुबै गएर त्यहाँबाट समाधान गरौं भन्दा उनीहरु गएनन् भने हामी एकलौटी जान्छौं ।

एकलौटी जाँदाखेरि पहिलो प्रश्न भनेको अदालतमा प्रारम्भिक कुरा निर्धारण गर्ने भन्ने हुन्छ । पहिला भारतले म यो अनिवार्य क्षेत्राधिकार मान्दिन भन्न सक्छ । जसरी अस्ति गाजाको विषयमा साउथ अफ्रिकाले हालेको मुद्दामा इजरायलले मान्दिनँ भन्यो, यसैगरी भारतले पनि मान्दिनँ भन्ला । अनिवार्य क्षेत्राधिकार मान्ने कि नमान्ने ? मान्दिनँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारेमा पहिला बहस हुन्छ । जसरी दक्षिण अफ्रिका अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो र इजरालय जान बाध्य भयो । त्यहाँ सबै तथ्यहरु आएपछि उसले मान्दिनँ भन्न पायो र ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गाजामा नरसंहार भएको हो त भन्यो नि त ।

अनिवार्य क्षेत्राधिकार छैन र भारतले मान्दिनँ भनेकाले तिम्रो मुद्दा म एकपाटे हेर्दिनँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भन्यो भने हामी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जानुपर्छ । त्यतिखेर हाम्रो जाने बाटो महासभा हो ।

तर, अदालतले यो भूगोलको विवाद हो, यससँग सेना पनि गाँसिएको र नेपालको सुरक्षाको प्रश्न पनि जोडिएको हुनाले यो अनिवार्य क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भन्यो भने इण्डियाले मान्दिनँ भनेर हुन्छ र ? मान्दिनँ भन्यो भने त ऊ बाहिर गयो । फेरि हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं ।

त्यसको त लामो प्रक्रिया छ । म नेपालका सबै वकिलहरुलाई, अमेरिका र निकारागुआको बीचमा भएको मुद्दा स्मरण गराउँछु । त्यो विवादमा पनि लामो समयसम्म अमेरिकाले टेरेन । अर्को मुद्दा गयो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गयो । सुरक्षा परिषदमा गयो । अझै पनि सेटल भइसकेको छैन । तर, अमेरिकाले निकारागुआमा गरेको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत थियो भन्ने तथ्य स्थापित भयो ।

नेपालको हकमा भारतले फेरि पनि नछोड्ला । हाम्रो सेना लडेर फिर्ता नआउला । तर, यो चाहिँ भारतको दख्खल नै हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट स्थापित भैसकेपछि त ऊ कहिलेसम्म लडिरहन्छ त ? त्यसपछि त कम्तिमा चीनलाई त बाहिर पार्‍यौं नि त हामीले । र, एक दिन हामी त्यसलाई प्रयोग गर्ने हुन सक्छौं ।

सानो हुनुको पीडा त छ । त्यो के भने भोलि अदालतले यो नेपालको भूमि हो भन्दा भन्दै पनि हामी त्यहाँ गएर लडाइँ गरेर हटाउन नसकौंला । त्यो स्थिति आउन सक्छ । तर, बहादुरीका साथ इण्डियाले हामीमाथि गलत गरेको छ भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट स्थापित भएर बस्छौं नि त ।

त्यसकारण, ६ वटा गाउँको त्यो चुच्चे नक्सामा हामीले सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्ने कुरा हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ । यो हाम्रो गौरबको कुरो हो । आर्थिक रुपमा त्यहाँ कति उत्पादन हुन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको कुरा होइन । चीनसँगकै नाकाहरु हामीसँग अरु पनि छन्, त्यो पनि ठूलो कुरो होइन । तर, भारत अस्ति १९४७ देखि बनेको देश हो । नेपाल त पाँच हजार वर्ष अगाडिदेखिको देश हो । त्यसकारण, हामीले देशभक्त हुनुको विकल्प छैन । यदि कोही देशभक्त हुँदैन भने नबस् न यो देशमा । जा न, सिद्धियो नि । यो त देशभक्तिको लडाइँ हो नि त । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै हाम्रो देशभक्तिको आधार हो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धकै कुरा गर्दा ईपीजीको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गुपचुप भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध कहाँनेर छ भन्ने त लिपुलेकको अहिलेको परिस्थितिले पनि देखाइरहेको छ । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले भारत जाँदा नेपालले कस्तो तयारी गर्नुपर्ला ? अनि यो ईपीजीको फन्डाचाहिँ के हो ?

यो फन्डाचाहिँ, वास्तवमा हाम्रा पत्रकारहरु, विज्ञहरु, वकिलहरुमा छलफलै हुँदैन । यो १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्ने आइडियो त्यतिबेलाको नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? यो त पक्कै केपी ओलीको आइडिया त होइन । यो काहिँ न काहिँ उतैबाट उठेर आएको हो । उतैबाट उठेर आयो, लेख्नुपर्ने कुरा त्यहाँ लेखियो । त्यो लेखेर जे प्रमाणित गर्नुपर्दथ्यो, प्रमाण सिर्जना गरियो । त्यहाँभन्दा बाहिर ल्याउन हुँदैन भन्नेखालको कुरा भयो ।

म यो किन भन्छु भने १९५० को सन्धी कति मान्छेले टाउकादेखि फेदसम्म ५० चोटि हेरेका छन्, म भन्न सक्दिनँ । मैले ५ सयचोटि हेरेको छु । त्यहाँ नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि असर छ । नेपालको जमीन लुटेर लगेको छ । त्यहाँ आवश्यकता पर्दाखेरि नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता पनि निर्माण गरिएको छ ।

तर, एउटै कारण त्यतिबेला भारत त्यो सन्धीमा चुक्यो, जुन चुकेका कारणले आज त्यसको घाँटीमा अड्केको आलु भएको छ । त्यो के हो भने माथि प्रस्तावना र तल्लोमा ‘नेपाल र भारत सार्वभौम देश हुन्’ भन्ने स्वीकारिएको छ । यही कारणले सिक्किम खान सक्यो तर नेपाल खान सकेन ।

व्यवहारिक रुपमा राजा महेन्द्रले चीनसँग सम्झौता गरे र नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको पनि सदस्य बनाइसकियो । सन्धीको तल्तिर रहेको नेपालको सुरक्षामा भारतसित सल्लाह गर्नुपर्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्र संघका दुईवटा देशले यस्तो गर्न मिल्दैन । राष्ट्र संघको चार्टर्डले नै समाप्त गरिदियो यो कुरा । एक चिजले हामी बच्यौं, त्यो हो– धारा एक । अर्थात्, भारत र नेपाल सार्वभौम देश हुन् ।

तर त्यहीँ एउटा खतरनाक धारा, जसले हामीलाई असर गर्‍यो, त्यो के हो भने भारतको सीमानाचाहिँ किटान गरिएन । त्यो भारतले प्राप्त गर्नेसमेत भनियो । नेपालको सीमाना चाहिँ मेची र महाकाली भनेर किटान गरिदियो । यसमा भारतको जम्मा उद्देश्य के थियो भने फेरि नेपालले सिक्किम र पश्चिमका जिल्ला (कुमाऊ, गढवाल)मा आक्रमण नगरोस्, दाबी नगरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना थियो । यो अन्तर्राािष्ट्रय अदालतमा नजाओस् भन्ने उनीहरुको चाहना थियो । यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँनेर चुक्यौं ।

तर, यो ईपीजी गठन गर्नुपर्ने कारण केका लागि थियो ? तपाईको सुरक्षा सम्झौता त अब खारेज भइसक्यो । त्यो दफा खारेज भइसक्यो । किनभने, हामी संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छौं । सुरक्षा परिषदको प्रावधानअनुसार हामीले त अब भारतलाई सूचना दिएर हतियार किन्नुपर्ने बाध्यता छैन । चीनबाट हतियार आइसके । अमेरिकाबाट हात हतियार आइसके । अहिले सेनाले बोकेको बन्दूक कोरियाबाट ल्याएका छन् । त्यसैले ईपीजी गठन किन गर्नुपर्थ्यो ?

ईपीजीको चाहना नयाँ सन्धी गरियोस् भन्ने मागलाई स्थापित गर्नु थियो, गराइयो । मैले देखेको छैन, तर यो पक्कै लेखिएको हुनुपर्छ । यो कुरो बाहिर आएन । यसमा के–के छ, भेषबहादुर थापाले बोल्नुपर्दैन राष्ट्रियताका लागि ? राजन भट्टराईले बोल्नुपर्दैन ? त्यसमा सूर्यनाथजी पनि होलान् । ‍(नेपालका तर्फबाट ईपीजीमा नीलाम्बर आचार्य, भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई थिए ।)

ईपीजीमा यो लेखियो । अब अहिले यो १९५० को सन्धी खारेज गर्दाखेरि के–के परिणाम आउँछन्, भारतले त्यसको आन्तरिक अनुसन्धानहरु गरिराखेको होला । त्यसदिन उसले यसलाई सार्वजनिक गर्छ, जतिबेला नेपाललाई कमजोर बनाउँदै बनाउँदै आयातमा निर्भर बनाएर, शिक्षा समाप्त गरेर, यहाँका संस्थाहरु समाप्त गरेर जब लेन्डुप दोर्जेको जस्तो बनाइन्छ । यहाँभित्र नेपाली त छन् तर बोल्दैनन् भन्ने स्थिति पारेपछि जब उसले सन्धी संशोधनका लागि ल्याउँदा यहाँ कोही बोल्दैनन्, त्यतिबेला उसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ला । तर, यो अपराध गर्नेहरुलाई इतिहासले एकदिन बाहिर ल्याउने छ ।

त्यसकारण म भन्छु– इपीजीमा के लेखिएको छ, तपाईहरु तुरुन्तै यो कुरा राष्ट्रलाई जानकारी गराउनोस्, तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध छ । म यत्ति भन्छु अहिले । त्यो ईपीजीको फन्डा यही हो ।

लिपुलेक प्रकरण सघन बनिरहेको परिस्थितिमा  अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न भारत भ्रमणका बेला नेपालले गर्नुपर्ने डिप्लोम्याटिक कामहरु के–के हुन् ? यहाँको सुझाव के छ ?

म प्रष्ट छु योबारे । नेपालले भारतसँग कुनै पनि अर्थमा सम्बन्ध तल पार्ने काम गर्दै गर्नुहुन्न । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, हाम्रो बाटो त्यता पनि छ । चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक छ र आर्थिक छ । आर्थिक र ऐतिहासिक सम्बन्धमा हामीले चीनसँग एकदम नजिक जानुपर्छ । लगानी खोज्ने ठाउँ हाम्रो उत्तर नै हो । तर, हाम्रा खोलाहरु भारततिर बगेर जान्छन् र हाम्रो बाटो पनि त्यता भएकाले  भारतसँगको नजिकको सांस्कृतिक सम्बन्धमा हामीले तलमाथि गर्नुहुन्न । त्यसकारण, भारतसँग पौंठेजोरी खेल्ने होइन ।

त्यसकारण, केपी ओलीले भारतसँग भन्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालले भारतको कहिल्यै अहित गर्दैन । भारतको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा चीनले वा कसैले भनेर पनि नेपाल मान्दैन । भारतका विरुद्धमा नेपालले सुरक्षा चुनौती हुने कुनै पनि कुरा हुन दिँदैन । र, नेपालमा बसेर भारतको सुरक्षाको विरुद्धमा कसैले काम गर्छ भने त्यसलाई पक्डिएर, कारवाही गरेर जे गर्नुपर्ने हो, गर्न नेपाल प्रतिवद्ध छ । त्यसकारण, नेपालमाथि शंका गर्न छोड्नुहोस् ।

तपाईहरुले चीनसँग यत्रो मल्टिनेशनल कर्पोरेशन र ब्रिक्सको अर्बौं पैसा लिएर विकास गर्न हुने अनि तीनको ब्रिक्स नेपालमा आउँदा तपाईको सुरक्षा भत्किन्छ ? यो कुरो प्रष्टरुपमा भन्न सक्नुपर्‍यो ।

र, प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध के छ भने मेरो किताब ‘जिइओ इकोनोमिक्स’मा भारतले कतिवटा प्रोजेक्ट एआईआईबी र ब्रिक्सबाट ल्याएको छ र कतिवटा मल्टिनेशनल चिनियाँ कर्पोरेसनले भारतमा काम गर्छन्, त्यो पनि मैले उल्लेख गरेको छु, यो पढ्नुहोस् । यदि चीनबाट तपाईहरुको सुरक्षामा समस्या हुने हो भने यति धेरै चिनियाँहरु भारतमा आउँदाचाहिँ सुरक्षा हुने, नेपालमा दुईवटा गार्मेन्टको फ्याक्ट्री खोल्दाचाहिँ तपाईहरुको असुरक्षा हुन्छ ? यो के हो भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो ।

उत्तरको छिमेकी चीनसँग चाहिँ लिपुलेकबारे नेपालले भन्नुपर्ने खास कुरा के हो ?

चिनियाँलाई चाहिँ सोध्ने हो । तपाईहरुले यो बाटोको स्थिति बुझेर यो व्यापार सन्धी गरेको हो कि तपाईहरुले कसरी गरेको ? एउटा प्रश्न यो सोध्नुपर्छ । दोस्रो कुरो, हामीले उहाँहरुलाई के भन्नुपर्‍यो भन्दाखेरि पहिलाको जुन तपाईहरुको छिङ राजबंशका पालाको तिब्बत, भारत र नेपालको नक्सा तुलनात्मक अध्ययन गरिदिनोस् । किनभने, उहाँहरुले यसको आवश्यकता महसुस नगरेको हुन सक्छ । त्यो नक्सा खोजेर हेरिदिनोस् । यदि होइन, त्यतिबेला छिङ डाइनेस्टीकै बेलामा यो बाटो भारतको रहेछ भने ठीक छ, हामीलाई आपत्ति छैन । इतिहास उसकोमा रहेछ भने हामी मानौंला । तर, त्यो होइन । त्यसकारण, तपाई एकपटक यो हेरिदिनोस् भन्यो भने त त्यो तथ्यका आधारमा भारतलाई पनि त्यसको अनुसन्धानमा लगाउन सकियो नि त ।

किनभने, छिङ डाइनेस्टीका पालामा नेपालको सम्बन्ध चीनसँग अलिकति बिग्रिएको थियो । छिङ डाइनेस्टीले १८१६ मा हामीलाई सहयोग गरेन । ल्हासामा बसेका अम्मानहरुले एकदमै अभद्र व्यवहार र गाली गलौच गरे । परिणामस्वरुप बारुद नदिएका कारण नेपालले बृटिशसँग हार्नुपर्‍यो ।

तर, पछि छिङ डाइनेस्टीले पनि भोग्यो । अफिम युद्धमा आएर जहाजले तोडेर चीनलाई सय वर्ष कोलोनी बनायो । कम्तिमा हामी त बाँकी रहेको जमीनमा स्वतन्त्रै बस्यौं । त्यसकारण चीनले यहाँनेर अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छ । ८/१० वटा चिनियाँ युनिभर्सिटीहरुले यसको अध्ययन गर्दिएर बाहिर ल्याइदिउन् । त्यहाँको पार्टीले पनि अध्ययन गरोस् । अध्ययन गरेर उनीहरुले हामीलाई सुझाव दिउन् ।

अध्ययन गर्दाखेरि यो भूमि तपाईहरुको देखिएन भनेछन् भने अनि हामी अर्को तरिकाले सोचौंला । हामीले चीनलाई भन्ने यही हो, तपाईहरु अध्ययन गर्नोस् । तपाईहरु निष्कर्षमा पुग्नुहोस् ।

तपाईहरुले गरेको अध्ययनबाट त्यो ( भारतसँगको सम्झौता) गलत रहेछ भने माफी माग्नोस् । हैन, तपाईहरुले पाउने तथ्य फरक रहेछ भने हामीलाई पनि दिनोस् हामी अध्ययन गर्छौं अनि हामी भारतसँग पनि कुरा गर्छौं । उसकै रहेछ भने हामी दाबी गर्दैनौं । तर, यो भूमि हाम्रो हो भन्ने हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छ, त्यसकारण हामीले गरेको हो भन्ने व्यवहारिक सम्वाद हुनुपर्‍यो क्या !

उग्र देशभक्त भएर केही पनि हुनेवाला छैन ।

भिडियो-